सुदूरपश्चिममा एमाले-माओवादीकै सरकार बन्ने

धनगढी । राजनीतिमा नयाँ ट्वीष्ट आएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने चासो बढेको छ । प्रदेशसभामा दोस्रो ठूलो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) वा सत्ता साझेदार प्रमुख दल नेकपा (एमाले) मध्ये कसले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने, भन्ने विषयमा चासो बढेको हो । आइतबार मात्रै नेपाली कांग्रेस सहितको वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन टुटेपछि सरकार बनाउनका लागि एमाले सहितको नयाँ गठबन्धन बनेको छ । यो प्रदेशमा सत्ता साझेदार नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राप्रपासहित चार दलको प्रतिनिधित्व छ । सरकार गठनमा सहयोग गरेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राप्रपाले केन्द्र सरकारमा नजाने घोषणा गरिसकेका छन् । दुवै पार्टीले सो निर्णय प्रदेशमा लागू गरेमा माओवादी केन्द्र र एमाले सहभागी मन्त्रिमण्डल गठन हुनेछ । तर, मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्ने विषय भने दुवै पार्टीका लागि पेचिलो बन्ने देखिएको छ ।

पाँच वर्षसम्म सरकार चलाइसकेको माओवादी केन्द्रको यो प्रदेशमा पुनः मुख्यमन्त्रीको दाबी छ । सो पार्टीबाट सुदूरपश्चिम इञ्चार्ज खगराज भट्टले मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्दै आइरहेका छन् । यसैगरी, सोही पार्टीबाटै ओमविक्रम भाट ‘सरल’ पनि मुख्यमन्त्रीको दाबेदार हुनुहुन्छ । नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार यो प्रदेश माओवादीको भागमा परेमा दुईजना मध्येबाटै मुख्यमन्त्री बन्ने प्रबल सम्भावना देखिएको छ ।

तर, मुख्यमन्त्रीमा एमालेले पनि आफ्नो दाबी रहने जनाएको छ । सो पार्टीका प्रदेश कमिटी सचिवसमेत रहनुभएका प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज पाठकले प्रदेशमा नेतृत्व कुन दलले गर्ने सवालमा केन्द्र र प्रदेश स्तरमा छलफल गरेर टुंगो लगाइने बताउनुभयो । यद्यपि, मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो पार्टीको पनि दाबी रहने उहाँकोे भनाइ छ । त्यस्तै, संसदीय दलका नेता छान्नका लागि छलफल जारी रहेको पाठकले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘मुख्यमन्त्रीमा हाम्रो पार्टीको पनि दाबी रहन्छ ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार गठनका लागि नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एमाले) सहितको नयाँ गठबन्धनलाई सुविधाजनक बहुमत पुगेको छ । संघमा आइतबार बनेको विभिन्न दलको नयाँ गठबन्धनअनुसार यो प्रदेशमा पनि बहुमतको सरकार बन्ने देखिएको हो । संघको जस्तै यहाँ पनि समीकरण कायम भएमा नयाँ गठबन्धनले सरकार चलाउने छ भने प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।

५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतको सरकार बनाउनका लागि २७ सदस्य संख्या आवश्यक पर्दछ । संघमा समीकरण भएका दलमध्ये चार दलको यहाँ प्रतिनिधित्व रहेको छ । प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्नेमध्ये दोस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रसँग ११, तेस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले) सँग १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग सात र राप्रपासँग एकजना प्रदेशसभा सदस्य छन् । चारवटै दलको समीकरण भएपछि सदस्य संख्या २९ पुग्नेछ ।

यसअघि, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सहितको बाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको पनि स्पष्ट बहुमत रहेको थियो । तर, आइतबार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि भएको नयाँ समीकरणका कारण यो गठबन्धन टुटेको छ । अब बनेको नयाँ गठबन्धनले प्रदेश सरकार चलाउने निश्चितप्रायः रहेको देखिन्छ ।

यसैबीच, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सँगको गठबन्धनलाई कायम राख्दै नेपाली कांग्रेसले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन सकेमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना पनि रहेको छ । नेपाली कांग्रेसका १९ र एकीकृत समाजवादीका चारजना प्रदेशसभा सदस्य छन् । यसमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी मिलेमा बहुमतको सरकार बनाउनका लागि आवश्यक संख्याभन्दा बढी सदस्य संख्या ३० पुग्नेछ ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई लिएर नेपाली कांग्रेसले पनि मिलेर बहुमतको सरकार बनाउन संख्या पुगे पनि यसरी सरकार बन्ने सम्भावना त्यति धेरै छैन । संघमा भएको समीकरणअनुसार नै यहाँ पनि सरकार गठन हुने देखिन्छ । प्रदेशमा एकजना स्वतन्त्रबाट जितेका सदस्य छन् । उनी सत्तापक्षतिर वा प्रतिपक्ष जतातिर लागे पनि उहाँको पक्षधरताले सरकार बनाउनमा कुनै किसिमको तलमाथि पार्ने अवस्था देखिँदैन ।

केन्द्रमा बनेको सत्ता साझेदार दलहरूकै सरकार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बन्ने नेकपा (एमाले) का प्रदेश कमिटी सचिव एवं प्रदेशसभा सदस्य पाठकले बताउनुभयो । ‘यहाँ मात्रै हैन, सातवटै प्रदेशमा सत्ता साझेदार दलको सरकार बन्ने सम्भावना छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो यहाँ केन्द्रको सत्ता साझेदार चारवटा दलहरूको बहुमत पुग्ने गरेकाले सत्ता साझेदार दलकै सरकार हुन्छ ।’ संविधानमा उल्लेख व्यवस्थानुसार प्रदेशमा पुस मसान्तभित्रै नयाँ सरकार बनाउनु पर्नेछ । ५३ प्रदेशसभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउन २७ सदस्य आवश्यक पर्छ । अहिले गठबन्धन गरेका नेकपा एमाले, माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति र राप्रपाका प्रदेश सांसद जोड्दा सरकार बनाउन पर्याप्त हुन्छ ।