महान्यायाधिवक्तामा दिनमणि पोखरेल सिफारिस

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले महान्यायाधिवक्तामा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेललाई सिफारिस गर्नुभएको छ । सरकारको कानुनी सल्लाहकारका रूपमा रहने पदमा पोखरेललाई सिफारिस गरिएको हो । पोखरेललाई बुधबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा शपथग्रहण गराउने कार्यक्रम छ ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भएपछि प्रधानन्यायाधीशले शपथ खुवाएपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यकाल सुरु हुन्छ । संविधानले महान्यायाधिवक्ताको पदावधि तोकेको छैन । प्रधानमन्त्रीले नै महान्यायाधिवक्ताको नियुक्तिको सिफारिस गर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री परिवर्तन भएसँगै महान्यायाधिवक्ता परिवर्तन हुने चलन छ । महान्यायाधिवक्ताको पदावधि प्रधानमन्त्रीले चाहेसम्मको अवधिका लागि रहने गर्दछ । आफू पदमा बहाल रहेसम्म महान्यायाधिवक्ता हटाउने र नयाँ नियुक्त गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई रहेको छ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता भएको व्यक्ति महान्यायाधिवक्ताको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्री कालमा खम्मबहादुर खाती महान्यायाधिवक्ता हुनुहुन्थ्यो । खातीले सोमबार पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो । नयाँ प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्ड आएसँगै पोखरेललाई महान्यायाधिवक्तामा सिफारिस गरिएको हो ।

को हुनुहुन्छ महान्यायाधिवक्तामा सिफारिस पोखरेल ?
माओवादी केन्द्रनिकट मानिने वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेलको स्थायी घर प्युठान हो । पोखरेलले भारतको दिल्ली युनिभर्सिटीबाट एलएलएम गर्नुभएको छ । यस्तै, उहाँले नेदरल्याण्डबाट राजनीति अर्थशास्त्रमा एमए गर्नुभएको छ । संवैधानिक र फौजदारी कानुनका जानकार पोखरेलले प्रतिलिपि अधिकारका विषयमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ ।

कानुनमा विद्यावारिधि गर्नुभएका पोखरेल माओवादीनिकट अधिवक्ता मानिनुहुन्छ । माओवादी आन्दोलनमा निकट रहेर लामो समय काम गर्नुभएका पोखरेलले अहिलेसम्म महत्वपूर्ण अवसर पाउनुभएको थिएन । उहाँ यसअघि नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्षमा पनि दाबेदार हुनुहुन्थ्यो भने सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा पनि उहाँको सिफारिस हुने चर्चा चलेको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा पोखरेलले दुवै मुद्दामा मुख्य कानुन व्यवसायी भएर बहस गर्नुभएको थियो । यसअघि उहाँ तत्कालीन सभामुख ओनसरी घर्तीको कानुनी सल्लाहकारको भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो ।

महान्यायाधिवक्ताका काम, कर्तव्य तथा अधिकार
नेपालको संविधानको धारा १५८ मा महान्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य तथा अधिकारबारे व्यवस्था गरिएको छ । महान्यायाधिवक्ताले नेपाल सरकारको तर्फबाट दायर भएको मुद्दा फिर्ता लिँदा राय दिनुपर्ने हुन्छ । नेपाल सरकार वादी वा प्रतिवादी भई दायर भएका मुद्दा मामिलामा नेपाल सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताले प्रतिरक्षा गर्नुपर्दछ ।

त्यस्तै, मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्तको कार्यान्वयन भए वा नभएको अनुगमन गर्ने वा गराउने काम पनि महान्यायाधिवक्ताको हो । हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई संविधानको अधीनमा रही मानवोचित व्यवहार नगरेको वा त्यस्तो व्यक्तिलार्ई आफन्तसँग वा कानुन व्यवसायीमार्फत भेटघाट गर्न नदिएको भन्ने उजुरी परेमा वा जानकारी हुन आएमा छानबिन गरी त्यस्तो हुनबाट रोक्न सम्बन्धित अधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिने दायित्व पनि महान्यायाधिक्ताको हो ।

महान्यायाधिवक्ताले प्रत्येक वर्ष संविधान र संघीय कानुनबमोजिम आपूmले सम्पादन गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने हुन्छ र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमार्फत त्यस्तो प्रतिवेदन संघीय संसद्समक्ष पेस गर्न लगाउने व्यवस्था गरिएको छ ।