बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन माग

काठमाडौं । चर्को ब्याजदरविरुद्ध आन्दोलनरत उपत्यकाबाहिरका उद्योगी व्यवसायीले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन माग गरेका छन् । उनीहरूले बुधबार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग भेट गरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बैंकहरूलाई नै संरक्षण गरेका कारण समस्या समाधान हुन नसकेको भन्दै तत्काल बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन माग गरेका हुन् । महासंघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई संरक्षण दिएकै कारण १८ लाख उद्योगी व्यवसायीको शोषण भएको उनीहरूको आरोप छ । साथै उनीहरूले पुस मसान्तमा २० प्रतिशत पनि उद्योगीले सावाँ-ब्याज तिर्न नसक्ने बताएका छन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलले आन्दोलनरत व्यवसायीलाई काठमाडौंमा बोलाएर नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसमेत राखेर छलफल गर्नुभएको हो । सो अवसरमा मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले महासंघले आफूहरूका माग सम्बोधन गर्न नसकेको र उल्टै बैंकहरूलाई संरक्षण गरेको भन्दै बैंकर र व्यवसायी तत्कालन छुट्याउन माग गर्नुभयो । उहाँले कर्जा निक्षेप अनुपात केही समयपछि पुनः लागू गर्ने गरी हटाउन सुझाव दिँदै सिसिडी ल्याउँदा दुईदेखि साढे दुई खर्ब बजारमा तरलता आउने दाबी गर्नुभयो । त्यस्तै, विकास खर्च बढाएर तरलता अभाव समस्या सहज बनाउन पनि अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । चालु पुँजी मार्गदर्शन अहिले माग नभएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘यही अवस्थामा चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन ल्याउने हो भने उद्योगी व्यवसायीले आत्महत्या गर्ने दर बढ्न जान्छ । सोझासाझा किसान तथा साना ऋणीसँग नवीकरण शुल्क १२ प्रतिशतसम्म लिइएको पाइएको छ, यसको प्रमाण हामी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने छौँ । त्यस्तो खालको काम गर्नेलाई कस्तो सजाय हुन्छ, त्यसको पनि माग गर्न चाहन्छौँ ।’

महासंघकै संरक्षणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट १८ लाख उद्योगी व्यवसायीको शोषण भएको भन्दै उनीहरूले नीतिगतरूपमै बैंकर र व्यवसायी अलग गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

अर्थमन्त्रीसँगको छलफलपछि उनीहरू उत्साहित बनेर फर्किएका छन् । चर्को ब्याजदरविरुद्ध जारी आन्दोलन स्थगित गरेर सरकारसँग वार्ताका लागि काठमाडौं आएका उनीहरूले अर्थमन्त्रीसँगको पहिलो चरणको वार्ता निकै सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । संघका अध्यक्ष रिजालका अनुसार अर्थमन्त्री पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्र निकै धरासायी भएको अवस्थामा आफूले मन्त्रालय सम्हालेको भन्दै सुधारमा ढिलाइ नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।

उद्योगी व्यवसायीले अर्थमन्त्रीलाई भेटेर संयुक्त १० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । जसमा एकल अंकको ब्याजदर, पुरानै सिसिडी रेसियो कायम, चालु पुँजी निर्देशिका खारेजी, विभिन्न शुल्क घटाइनुपर्ने, संस्थागत ब्याजदर दुई प्रतिशत कायम हुनुपर्ने, स्प्रेडदर र बेस रेट कायमका लागि स्वतन्त्र विज्ञबाट छानबिन गरिनुपर्ने, स्वदेशी बजार बचाउन अति उपभोग्य वस्तुको करको दर घटाई बिलविजकलाई मान्यता दिनुपर्ने, शतप्रतिशत एलसी मार्जिन खारेज हुनुपर्ने, टर्म लोन र एसटिएल लोनको म्याद एक सय ८० दिन हुनुपर्ने र ब्याज र सावाँ तिर्ने समय असारसम्म हुनुपर्ने माग रहेका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले मागको सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएपछि उनीहरूले आन्दोलन स्थगित गरेका हुन् ।

उद्योगी व्यवसायीसँगको वार्तामा अर्थमन्त्रीका साथै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर, राजस्व सचिव रामेश्वर दंगाललगायतको सहभागिता थियो । वार्तामा मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ, नेपाल उद्योग परिसंघ(सिएनआई) प्रदेश १, विराट व्यापार संघ तथा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ प्रदेश १ लगायतका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए । उनीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग पनि भेट गरेका छन् ।

बैंकर्सले पनि भेटे अर्थमन्त्री
नेपाल बैंकर्स संघको टोलीले पनि अर्थमन्त्री पौडेलसँग भेट गरी वित्तीय स्थायित्वका लागि सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको जनाएको छ । बुधबार अर्थमन्त्री पौडेलसँगको भेटमा बैंकर्स संघका कार्यवाहक अध्यक्ष सुनिल केसीले वित्तीय स्थायित्व र आर्थिक विकासका लागि बैंकरहरू पूर्णरूपमा सहयोग र समन्वय गर्न तयार रहेको बताउनुभएको हो ।