व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्ने राष्ट्र बैंकको संकेत

काठमाडौं । पछिल्लो समय सरकार र व्यवसायीको चर्को दबाबमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंक चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ स्थगन वा संशोधनको तयारीमा रहेको चर्चा चलिरहेको छ । नयाँ सरकार गठनसँगै निजी क्षेत्रले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन तत्कालका लागि स्थगित गर्न सरकार र केन्द्रीय बैंकमाथि थप दबाब बढाउँदै गएको छ । निजी क्षेत्रका छाता संगठन मात्र नभई जिल्ला तथा क्षेत्रीयस्तरका व्यावसायिक संगठनसमेत राष्ट बैंकको विद्यमान नीतिगत व्यवस्थाविरुद्ध आन्दोलित छन्, उद्योगी व्यवसायीहरू व्यवसाय नै छाडेर समस्यमा समाधानका लागि गभर्नर, अर्थमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म पुगिरहेको अवस्था छ । नयाँ सरकारसामु उद्योगी व्यवसायीले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन स्थगनलाई पहिलो मागका रूपमा अघि सारेका छन् ।

व्यवसायीको निरन्तरको दबाबपछि अर्थमन्त्री पौडेलले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई समेत सँगै राखेर व्यवसायीसँग छलफल गर्नुभएको छ । उहाँले निजी क्षेत्रका समस्या छिट्टै समाधान गर्ने आश्वान दिँदै आउनुभएको छ । उहाँको आश्वासनकै कारण उद्योगी व्यवसायी आशावादी देखिएका छन् भने राष्ट्र बैंकविरुद्धको आन्दोलन तत्कालका लागि स्थगितसमेत गरेका छन् ।

गत कात्तिकदेखि कार्यान्वयनमा आएको मार्गदर्शनकै कारण अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसकेको निजी क्षेत्रले दाबी गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जा प्रवाह कमजोर बन्नुमा समेत चालु पुँजी कर्जा जोडिएको र निजी क्षेत्रको आत्मबल कमजोर पारेको निजी क्षेत्रको जिकिर छ । चौतर्फी दवाबबीच पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रका मागका सम्बन्धनमा हालसम्म स्पष्ट जवाफ दिएको छैन ।

तथापि, केन्द्रीय बैंकले उक्त मार्गदर्शन संशोधन वा स्थगनको संकेत भने दिएको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणकर भट्टले त्यस्तो संकेत दिनुभएको हो । तर, उहाँले मार्गर्शन संशोधन वा स्थगन के हुने भन्ने बारेमा भने बताउन चाहनुभएन । हाल सो सम्बन्धमा बैंकहरूसँग फिडब्याक लिने काम भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन वा स्थगन गर्न लागेको हो ? भन्ने हिमालय टाइम्सको जिज्ञासामा प्रवक्ता डा. भट्टले भन्नुभयो, ‘अहिले नै तपार्इंलाई यसबारेमा ठयाक्कै उत्तर दिनसक्ने अवस्था छैन । हामीले अहिले बैंकहरूसँग यसबारेमा फिडब्याक लिने काम गरिरहेका छौँ, कार्यान्वयनका लागि सहजता व जटिलता के छ भन्ने बुझ्दै छौँ ।’

कुनै पनि व्यावसायिक संस्थालाई चालू सम्पत्ति तथा दायित्वको नियमित मूल्यांकन गरेर दिइने ऋण नै चालु पुँजी कर्जा हो । जसअनुसार व्यवसाय सञ्चालनका लागि लिइने चालु पुँजी कर्जा छोटो अवधिका लागि हुन्छ । चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनले प्रत्येक त्रैमासिकको अन्तिम महिनामा चालु पुँजीको सीमा वृद्धि गर्न र पुराना ऋणीलाई नयाँ चालु पुँजी कर्जा स्वीकृत गर्न रोक लगाएको छ । मार्गदर्शनले वार्षिक कारोबारको ४० प्रतिशतसम्म चालु पुँजी कर्जा लिन पाइने व्यवस्था गरेको छ भने दुई करोडभन्दा बढी कर्जा लिने संस्थाले वार्षिक कारोबारको २५ प्रतिशतसम्म मात्रै चालु पुँजी कर्जा लिन पाउने व्यवस्था छ । चालु पुँजी कर्जा लिएर गाडी, सेयर वा घरजग्गा खरिद गर्न पाइने छैन ।

वाणिज्य बैंकहरूले पुसको पहिलो हप्तामा जम्मा ८० करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् तर सोही अवधिमा २६ वाणिज्य बैंकले २० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन् । नेपाल बैंकर्स संघको तथ्यांंकअनुसार बैंकहरूमा निक्षेप थपिने क्रम बढे पनि कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन । पुस ८ गतेसम्म वाणिज्य बैंकहरूको कुल निक्षेप ४६ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने कर्जा लगानी ४२ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकहरूले मंसिरमा ५७ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका थिए दुई अर्ब दुई करोड मात्रै लगानी गरेका थिए । मंसिरमा औसत कर्जा निक्षेप अनुपात ८६.४ प्रतिशत रहेकोमा पुसको पहिलो सातामा झनै घटेर ८६.०६ प्रतिशतमा पुगेको छ ।