मधेसी दलको घट्दो लोकप्रियताको निहितार्थ

✍️ श्रीमन नारायण

हालै सम्पन्न संघीय संसद् र प्रादेशिक संसदहरूको निर्वाचन परिमाण घोषित भइसकेको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै एक दलले बहुमतको सरकार बनाउने अवस्था अब कहिल्यै सम्भव हुनेछैन । यसपालिको जनादेश पनि मिलिजुली सरकारको निम्ति नै आएको छ । तराई मधेसमा र त्यो पनि खास मधेस प्रदेशमा मधेसवादी दलहरको दयनीय प्रदर्शनले मधेसवादी दलहरूको घट्दो लोकप्रियता र जनविश्वासलाई मतादेशमार्फत व्यक्त गरेको छ ।

हिमाल, पहाड र तराईका जनताले संघीय सरकारको निम्ति देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरूमाथि नै पत्यार गरेका हुन् । मधेस प्रदेसका लागि छुट्याइएका ३२ संघीय संसद्का सिटहरूमध्ये जाबो १० सिटमा मधेसीदलहरूले सफलता हासिल गर्नु लज्जास्पद पराजय हो । लोसपाले तीन सिट हात पार्न पाँच दलीय गठबन्धनको सहारा लिनु प¥यो भने नेकपा एमाले र राप्रपाको सहयोगका बाबजुद उपेन्द्र यादवले चुनाव जित्न सकेनन् ।

राजेन्द्र महतोको पराजय उनको राजनीतिक अन्त्ययको थालनी हो । महन्त ठाकुर पनि येन केन प्रकारेण चुनाव जित्न सके । उपेन्द्र यादवको पार्टीबाट जितेका संघीय सांसदहरूको इतिहासलाई हेर्दा यो पार्टी आगामी दिनमा विभाजनको पीडा भोग्ने निश्चित छ । पार्टीका वरिष्ठ नेता र नवनिर्वाचित सांसद अशोक राईको एउटा नयाँ वक्तव्यले यसको संकेत गरेको छ । डा.चन्द्रकान्त राउतको पार्टीले प्रत्यक्षमा एक सिट जिते पनि समानुपातिकतर्फको मतका कारण संघीय संसद्मा यो आधा दर्जनको संख्यामा आफ्नो उपस्थिति जनाएको छ ।

तराई मधेसका जनताले यसपालि एघार प्रतिशत मत मधेसी दललाई नै दिएका छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी समेतको मतलाई जोड्ने हो भने यो अहिलेसम्मकै सर्वाधिक हो अन्यथा विगत १५ वर्षको सबैभन्दा कम हो ।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा संघीय संसद्मा एक दर्जनको संख्यामा उपस्थिति जनाउने भएको छ, जो विगतको तुलनामा कम हो । संघीय संसद्मा लोसपालाई उछिनेर जनमत पार्टी दोस्रो ठूलो मधेसवादी दल बन्न सफल भएको छ । मधेस प्रदेसमा पनि लोसपालाई उछिनेर यो दोस्रो ठूलो दल बन्न गएको छ । यदि डा.सिके राउत आफू तथा आफ्नो पार्टीलाई आउँदा पाँच वर्षसम्म सत्ताभन्दा टाढा राख्ने धैर्य र साहस जुटाउन सक्नेछन भने उनको पार्टी तराई मधेसको सबैभन्दा ठूलो दल बन्न बढी समय लाग्नेछैन तर राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा समाहित भई शासनसत्ताको उपभोग गर्न जुन तीव्र गतिमा उनले आफ्नो राजनीतिक अडानमा ३६० डिग्रीको फनको मारेका छन् यसले उनलाई पनि संभवतः अन्य मधेसी दलकै पंक्तिमा उभ्याउने निश्चित छ ।

रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र सिके राउतको जनमत पार्टीले पनि नेपाली जनतालाई निराश पार्ने निश्चित नै छ । हामी नेपालीहरू मनन्, चिन्तन गरेर होइन क्षणिक भावनामा बगेर हत्तारमा निष्कर्षमा पुग्ने गर्दछौं । यो जनादेश यसैको उपज हो । जबसम्म हामी योग्य व्यक्तिको छनौट गर्दैनौ देश र जनता हारिनै रहनेछन् । केवल पार्टीका प्रोपराइटरको जित हुनेछ र तिनको कारोबार चलिरहनेछ ।
तराई मधेसका जनताले यसपालि एघार प्रतिशत मत मधेसी दललाई नै दिएका छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसमेतको मतलाई जोड्ने हो भने यो अहिलेसम्मकै सर्वाधिक हो अन्यथा विगत १५ वर्षको सबैभन्दा कम हो । तराई मधेसमा जनता मधेसी दलसित आक्रोशित थिए तर तिनलाई खारेज नै गरिदिने पक्षमा थिएनन् तर जब उपेन्द्र यादवले नेकपा एमाले र लोसपाले पाँच दललाई आफ्नो काँधमा बोकेर तराई मधेसका गाउँगाउँमा घुमाउन थाले अनि जनमतले ठाउँ पाउनु अस्वाभाविक थिएन । पहाडका जनताले राप्रपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तथा हाम्रो नेपाली पार्टीलाई मतदान गर्नुको कारण गठबन्धनप्रतिको वितृष्णा हो ।

तराई मधेसका जनताले पाँच वर्षअघि गठबन्धको पक्षमा ठूलो जनमत दिएका थिए । तर तात्कालीन फोरम र राजपाका नेताहरूले मधेस प्रदेश सरकारको तर्फबाट त्यहाँका जनतालाई राहतको अनुभूति दिलाउन सकेनन । मधेसी शहीद उपेक्षित रहे, किसानले समयमा मल खाद पाउन सकेन । ट्रेक्टर, पम्पिंग सेट र अन्य सुविधा पनि सत्ताधारी पार्टीका समर्थकले नै पाए । पाँँच वर्षमा एउटा पनि कल कारखाना खुल्न सकेन । बेरोजगारी बढ्दै गयो ।

प्रदेश सरकारको सर्वधिक लोकप्रिय कार्यक्रम बेटी बचाउ बेटी पढाउअन्तर्गत साइकल खरिदमा भएका भ्र्रष्टाचारका घटनाले मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा अख्तियारले छापामारी पनि ग¥यो तर कुनै दलले मुख्यमन्त्रीको राजीनामाको माग गरेनन् । दुई वर्षअघि मधेसी गठबन्धनका दलबीच एकीकरण त भयो तर एकीकरणभन्दा बढी पीडादायक यसको विभाजन रहृयो । आखिर पालै पालो गरी दुवै मधेसी दलले ठूला दलको संरक्षण र अभिभावकत्वमै आफूलाई सुरक्षित महसुस गरे । पाँच वर्षसम्म जातिवाद, परिवारवाद र भ्रष्टाचारमा मधेस प्रदेशको सरकार संलग्न रहेको आरोप लाग्दै रहृयो, यो चुनाव परिणाम यसैको परिणति हो । मधेसी दलको विगत ३२ वर्ष लामो इतिहास यसभन्दा पृथक रहेको छैन ।

तराई मधेसका जनताले पनि ठूलादलमाथि नै पत्यार गरेका छन् । मधेस प्रदेसका ६४ सिटमध्ये मधेसी दलले २३ सिटमात्रै हात पार्नु, प्रदेश नम्बर–१ मा प्रत्यक्षमा एक सिट पनि हात न पार्नुले मधेसी दलप्रति जनताको वितृष्णालाई दर्शाउँछ । लुम्बिनी प्रदेशमा लोसपाले एक सिट संघीय संसद्मा जिते पनि त्यो उम्मेदवारको व्यक्तिगत लोकप्रियता हो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सफलताले थारू मतदातालाई ठूला दलहरूप्रति वितृष्णा जगाएको छ । रेशम चौधरीको रिहाइको विषयले अब बन्ने सरकार सामु थप समस्या निम्तयाउने निश्चित छ । तराई मधेसको जनादेश पनि वर्षौंदेखि सत्तामा र संसद्मा रहेका नेताहरूप्रतिको आक्रोश नै हो ।

विजयकुमार गच्छेदार, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो र लक्ष्मणलाल कर्णको पराजय सामान्य होइन । हृदयेश त्रिपाठी जस्ता कुशल सांसद र लक्ष्मणलाल कर्णजस्ता कानुनविज्ञको अनुपस्थिति संसदलाई महसुस भइरहनेछ । जनादेशको सम्मान गर्दै देशलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा डोर्‍याउने जिम्मेवारी सबैको हो तर करोडौ खर्च गरेर चुनाव जितेकाहरू इमानदार भइजालान भन्ने अपेक्षा गर्नु ठीक होइन । भ्रष्टाचार गरी कमाइएका पैसा हातमा लिएर मतदान गर्ने हातहरूले चुनावपछि इमानदार प्रतिनिधिको उपस्थितिको कामना गर्नु दिवा स्वपना जस्तै हो । देशलाई र मधेससहित सबै प्रदेशलाई पनि राजनीतिक स्थायित्व चाहिएको छ र आर्थिक समृद्धि पनि ।

विसं २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा गजेन्द्रनारायण सिंहको नेपाल सद्भावना पार्टीले ४.१० प्रतिशत मतसहित ६ जटा सिट हात पारेको थियो । त्यतिबेला राष्ट्रिय राजनीतिक पार्टीको मान्यता प्राप्त गर्न तीन प्रतिशत मतलाई आधार मानिएको थियो । राष्ट्रियसभामा पनि यसले एक सिट हात पारेको थियो । विसं २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचामा पार्टीको मत प्रतिशतमा ह्रास आयो र ३.२८ प्रतिशत मतसहित यसले तनि सिट जित्न सफल रहृयो । विसं २०५६ सालमा भएको आमनिर्वाचनमा पनि पार्टीले राष्ट्रिय मान्यता कायम राख्दा पाँच सिट जित्न सफल भएको थियो ।

त्यस निर्वाचनमा झिनो मतको अन्तरले गजेन्द्रनारायण सिंह पराजित त भए तर उनी राष्ट्रियसभामा ल्याइए । दुई वर्षपछि २०५८ को माघ १० मा उनको निधन भयो । त्यसपछि नेपाल सद्भावना पार्टीमा टुट फुट, विभाजन, खरिद-बिक्री तथा एकीकरण र विघटनका नाटक मञ्चन भए । उनकी विधवा श्रीमती आनन्दी देवी सिंहको नामको हदैसम्म दुरपयोग गर्ने काम भयो । त्यतिबेलाका नेपाल सद्भावना पार्टीको प्रमुख नेताहरूमा देखिएको सत्ता लोभ र स्वकेन्द्रित राजनीति र अवसरवादले नेपाल सद्भावना पार्टी र नेसपा (आनन्दी देवी) लाई वैचारिक र सांगठनिक रूपले पनि जीर्ण शीर्ण बनाई आर्यघाटसम्म पुर्‍याउने काम गर्‍यो । मुखाग्नि दिने काम गजेन्द्र बाबुकै एकजना अति विश्वास पात्रले गरे ।

माओवादीको एक दशक लामो सशस्त्र संघर्षले आफ्नै तरिकाले तराई मधेसमा जातीय सामाजिक र आर्थिक आधारमा धु्रवीकरण अथवा विभाजन गर्‍यो, जुन विशुद्ध रूपमा इष्र्या, द्वेष र पूर्वाग्रहमा आधारित थियो । तराई मधेसका जनता माओवादीको समर्थन र विरोधमा ध्रुवीकरण हुन बाध्य भए । सात दलीय सरकार, माओवादीबाट पीडित, दुःखी, आक्रोसित तराई मधेसका धनी, उच्च र मध्यमवर्गीय परिवारको भावनालाई आफूतिर आकर्षित गर्न उपेन्द्र यादव सफल भए । नेसपा र नेसपा (आनन्दी देवी) भित्रको अन्तरकलहबाट उत्पन्न शून्यताको लाभ उनले उठाए ।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेस जनअधिकार फोरम नेपालको तीव्र गतिमा बढेको लोकप्रियतावाट मधेसमा ठूलादलहरूको जनाधारमा ह्रास आउन थालेको थियो । पहाड हिमाल र महेन्द्र राजमार्गका क्षेत्रका जनता माओवादीतिर आकर्षित थिए जबकि तराई मधेसका जनता फोरमतिर । फोरमको लोकप्रियताबाट डराएर एक दर्जनभन्दा बढी तत्कालीन सांसद जो नेपाली कांग्रेस, एमाले, राप्रपा र सद्भावनामा थिए, महन्त ठाकुरको नेतृत्वमा तमलोपाको गठन गरे । राजेन्द्र महतोले आफ्नै नेतृत्वमा सद्भावना पार्टी बमोजिम नामक नया दलको गरे । नेसपा (आनन्दी देवी) पनि अस्तित्वमै थियो । विसं २०६४ सालको मधेस आन्दोलनको प्रभावका कारण संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वमा फोरमले ६.३२ प्रतिशत मतसहित प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ५२ सिट जित्न सफल भएको थियो । महन्त ठाकुर नेतृत्वको तमलोपा ३.१६ प्रतिशत मतसहित २० सिट जितेको थियो । जबकि राजेन्द्र महतो नेतृत्वको पार्टीले ११ सिट र २.५ प्रतिशत जति मत हासिल गरेको थियो ।

विसं २०७४ को आमनिर्वाचनमा मधेसी गठबन्धनमा फोरमले ४.९३ प्रतिशत र राजपाले ४.९५ प्रतिशत मत हासिल गरे । सिट संख्या दुवैको सम्मान थियो । मधेस प्रदेशमा त यसले बहुमतसहित साढे तीन वर्ष सरकारको नेतृत्व नै गयो तर जनताका मुद्दा ओझेलमा रहे ।

पहिलो संविधानसभाको सदुपयोग गर्नमा मधेसी दलहरू चुके र सता एवं पदलाई प्राथमिकता दिए । पद र सत्ताको लुछाचुडीमा फोरम पाटी झण्डै आधा दर्जन टुक्रामा, सद्भावना पार्टी तीन टुक्र्यामा र तमलोपा दुई टुक्र्यामा विभाजित भए । मधेसी दलहरू तीनवटा एघार भए । विसं २०७० सालमा भएको संविधानसभा निर्वाचनमा मधेसी जनताले पार्टी फुटाएका राजनीतिज्ञलाई ठूलो झट्का दिए । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टीले ३.८७ प्रतिशत मतसहित १० सिट जित्न सफल भए जबकि तमलोपा १.४५ प्रतिशत मतसहित ११ सिट जित्न सक्यो । चुनावी राजनीतिका माहिर खेलाडी विजयकुमार गच्छेदार भने ३.१३ प्रतिशत मतसहित सबैभन्दा बढी सिट जित्ने मधेसी दल र नेताकोे रूपमा आफूलाई स्थापित गरे ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राप्रपाले राम्रो प्रदर्शन गरे । माओवादीको पनि धेरै राम्रो अवस्था थिएन । उपरोक्त यी दलहरू मिलेर दुई तिहाइभन्दा बढीं सिट जित्न सफल भएका थिए । मधेसी दलका वरिष्ठ नेताहरू पनि कम चलाख कहाँ थिए । तीन पार्टीका अध्यक्षले त आफ्नी श्रीमती, एकले सम्धिनी जबकि एकले खास नजिकका मान्छेलाई संविधानसभामा पठाए । यसरी पारिवारिक उत्तराधिकारीलाई संविधान निर्माणको जिम्मा दिइयो । संविधानसभामा पुग्न असफल मधेसी नेताहरूले तराई-मधसका युवालाई सडकमा विरोध प्रदर्शन गर्न र गोली खान उत्प्रेरित गरे । चुनावमा सहानुभूति पाउन लायक विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रमहरू भए । संविधानलाई संविधान मान्दैनौ भन्दै संविधान जलाउने मधेसी दलहरूले नै त्यसपछिका निर्वाचनहरूमा भाग लिई पद र सुविधाको लाभ पनि लिँदै आएका छन् । विसं २०७४ को आमनिर्वाचनमा मधेसी गठबन्धनमा फोरमले ४.९३ प्रतिशत र राजपाले ४.९५ प्रतिशत मत हासिल गरे । सिट संख्या दुवैको सम्मान थियो । मधेस प्रदेशमा त यसले बहुमतसहित साढे तीन वर्ष सरकारको नेतृत्व नै गयो तर जनताका मुद्दा ओझेलमा रहे ।

संविधान संशोधान भएन केवल सत्ताले प्राथमिकता पायो, फलस्वरूप यस चुनावमा दुवै दलले अप्रत्यासित पराजय भोग्नु पर्‍यो । यस पटकको निर्वाचन परिणामबाट पनि मधेसी दलहरूले शिक्षा लिने काम गरेनन् भने आउँदो चुनावमा झन् ठूलो पराजय भोग्नुपर्ने र सकिन पनि बेर लाग्ने छैन ।