काठमाडौं । नेपाल इन्टरनेट संघ(आइस्पान)ले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कारण जुनसुकै बेला इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुने भन्दै सहजीकरणका लागि सरकारसँग माग गरेको छ । प्राधिकरणले इन्टरनेटका तार काट्न थालेपछि आइस्पानले प्राधिकरणको दादागिरीले उपभोक्ताको हक अधिकार हनन् भएको भन्दै तत्काल उक्त कार्य बन्द गराउन सरकारसँग माग गरेको हो ।
आइस्पानले सोमबार काठमाडांैमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्राधिकरणले एकलौटी निर्णय गर्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकको डाटा सेन्टर, अपरेशन पोइन्टमा विद्युत् लाइन काट्ने, इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्न तार छानीछानी काट्ने कार्य गरेको आरोप लगाएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले इन्टरनेट सेवा सञ्चालनका लागि प्राधिकरणकै विद्युत्कै पोल प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
प्राधिकरणले पोल भाडा सात सय प्रतिशतसम्म बढाएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकले विरोध गर्दै आएका थिए । उनीहरूको विरोधपछि सरकारले उच्चस्तरीय समिति गठन गरी पोल भाडाको विषयमा प्रतिवेदन पेश गरेको भए पनि प्राधिकरणले प्रतिवेदनको बेवास्ता गर्दै पुरानै भाडादर भुक्तानी गर्न दबाब दिइरहेको आइस्पानका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले बताउनुभयो । एकैपटक सात सय प्रतिशतले भाडा बढाउँदा कि सेवाग्राहीसँग चर्को शुल्क असुल्नुपर्ने, अन्यथा सरकारलाई तालाचाबी बुझाउनुपर्ने अवस्था आउने उहाँको भनाइ छ ।
प्राधिकरणले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाभित्र पोल प्रयोग गरेबापत इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई मासिक सात सय ५० रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । यसअघि दुई सय पाँच रुपैयाँमात्रै शुल्क थियोे । नगरपालिकाभित्र चार सय ५० रुपैयाँ रहेको छ । यसअघि एक सय पाँच रुपैयाँ थियो भने गाउँपालिकामा पोल भाडा सात गुणाले बढाएर तीन सय ५० रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच