नेपालमा हवाईमैदान र औचित्य

गत १७ गते आइतबार पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाट उद्घाटन भएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टपछि भैरहवा र अब पोखरासमेत गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरका तीनवटा एयरपोर्ट भएका छन् । यतिमात्र पर्याप्त नहुन सक्छ । पश्चिम नेपालमा पश्चिमका जननतालाई सहज हुनेगरी अझै एउटा एयरपोर्टको आवश्यकता खट्किरहेकै छ भने पूर्वी नेपालका लागि पनि एउटा एयरपोर्ट आवश्यक हुनसक्छ । तुलनात्मक रूपमा अरूभन्दा ठूलो विराटनगरको चालु एयरपोर्टलाई विस्तार र स्तरोन्ति गरेर यस स्तरको बनाउन पनि सकिएला । तर, प्रश्न के हो भने एयरपोर्टहरूको निर्माण गर्दाको लागत उठाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने हो । हुन त पहाडी मुलुक नेपालमा हवाई यात्रा नै यात्रीको रोजाइमा पर्नुपर्ने हो तर यसो हुन सकेको छैन ।

एकातिर यस्ता एयरपोर्टहरू ऋणमा निर्माण गरिएका हुन्छन् भने अर्कातिर त्यस्ता एयरपोर्टमा सेवा दिइरहेका हवाईजहाजले पर्याप्त मात्रामा यात्री पाइरहेका हुँदैनन् । हालका दिनहरूमा देशका धेरैजसो ठाउँहरूमा मोटर बाटो पुगिसकेको छ । जसले गर्दा तुलनात्मक रूपमा केही बढी समय लागे तापनि कम पैसामा आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न सकिने र हवाईजहाजबाट यात्रा गर्दा बसयात्राका तुलनामा धेरै बढी पैसा लाग्ने भएकाले मानिसहरूले हालका दिनहरूमा बसयात्रा रोज्ने गरेका छन् । यसै कारणले पहाडी क्षेत्रका धेरैजसो ठाउँमा पहिलेदेखि हवाई सेवा सञ्चालन भइरहेका ठाउँका हवाईमैदान पनि हाल चालु अवस्थामा छैनन् । यस्तैगरी तराईका धेरैजसो ठाउँका हवाईमैदानहरू बन्द छन् । यसले गर्दा अब हवाई यातायात भनेको कि हिमाली क्षेत्रमा माउण्टेन फ्लाइटमात्र सञ्चालनमा छन् भने कि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूमात्र हुँदै आएका छन् ।

नत्र भने हवाई यात्रा गर्ने यात्रीहरू कि उच्च वर्गका धनाड्य साहुमहाजन र व्यापारीमात्र हुनेगरेका छन् कि उच्च तहका राजनीतिज्ञ र कर्मचारीहरू सरकारलाई आफूले गरेको यात्राको व्यवभार बोकाएरमात्र हवाई यात्रा गर्दै आइरहेका छन् । यस अर्थमा अब मेची-महाकालीका गाउँगाउँसम्म पुग्न थोरै पैसा तिरेर बसबाटै सकिने भएकाले सर्वसाधारणले हवाई यात्रा गर्न छोडेका छन् । यस्तो अवस्थामा पोखरामा उद्घाटन भएको नयाँ हवाईमैदानले पनि धेरै आयआर्जन गर्न नसक्ला जस्तो देखिएको छ । वैदेशिक उडान पनि गर्ने कि नगर्ने भन्ने निश्चय नभइरहेको अवस्थामा राजधानीबाट चार-पाँच घण्टाको बसयात्राबाट पुगिने पोखरा सामान्य यात्रीहरूको रोजाइमा पर्दैन ।

केही पर्यटहरूले यात्रा गरेरमात्र अर्बाैंको ऋण र स्थानीय जनताको हजारौं रोपनी जग्गा अधिकरणसमेतको लागत जोड्ने हो भने त्यो खर्बाैं हुन आउँछ । सीमित आन्तरिक उडानबाट त्यसको लागत उठाउन सकिने अवस्था छैन । यसैगरी अन्य स्थानमा हवाई मैदान विस्तार गर्दा यस्तो अवस्थालाई ध्यान दिनुपर्छ । निजगढ विमानस्तर निर्माणको चर्चा लामो समयसम्म चलेर पनि निर्माण हुन सकेको छैन । उद्घाटनका क्रममा प्रधानमनत्रीले त्यो विमानस्थल पनि निर्माण गर्ने बताउनुभएको छ । त्यसको लागत निकै ठूलो छ र पुरानो ठेकेदारले छोडेर हिँडेको अवस्था छ । अर्कातिर वातावरणविद्हरूले निजगढको विमानस्थल निर्माण गर्ने क्रममा लाखौं रूख कटान गर्नुपर्ने हुँदा वातावरण विनाश गर्ने बताएका छन् ।

त्यसको पुनर्मूल्यांकन नगरी निजगढमा विमानस्थाल निर्माणको कार्य अगाडि बढाउनु ठीक हो/होइन भन्नेतर्फ ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । यसको उदाहरणका रूपमा जापान सरकारले निर्माण गरिदिएको बनेपा-बर्दिवास मोटर बाटोलाई हेर्न सकिन्छ । यसको निर्माणका क्रममा वातावरणलाई क्षति पु¥याइको छैन । अन्य बाटाहरूमा जसरी धेरै तल वा माथिसम्म भत्काइएको छैन । यसो भएका कारण एकातिर वातावरणको संरक्षण भएको छ भने अर्कातिर त्यस बाटामा मुग्लिन-नारायणगढ सडक खण्डको जसरी पहिरो गइरहँदैन । त्यसकारण सरकारले अब जे जस्ता विकास निर्माणका काम गर्छ तिनको निर्माणको लागत, ऋणभार, आयआर्जन गर्न सकिने सम्भावना, आवश्यकता र औचित्यतर्फ विचार गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण हुन आउँछ ।