सडक निर्माण, विस्तार र मर्मतमा सधैं किन द्वन्द्व ?

जल र रेल यातायातको व्यवस्था नभएको नेपाल जस्तो देशका लागि सडक नै यातायातको प्रमुख क्षेत्र हो । अहिले नेपालमा मानव र मानव सामग्रीहरूको ओसारपसार गर्ने एकमात्र भरपर्दो साधन सडक यातायात नै हो । विश्वमा स्थल, जल र वायु यातायातका साधन प्रचलनमा छन् । नेपाल भूपरिवेष्टित देश भएकाले जल परिवहनको सम्भावना शून्यप्रायः छ । वायु यातायात पनि तुलनात्मक रूपमा सीमितमात्रै भएर भरपर्दो नहुँदा सडक यातायातको भूमिका मुख्य छ । सडकहरूको औसत लम्बाइ छिमेकीहरूको तुलनामा कम मात्रै छैन कि सडकको गुणस्तरसमेत अत्यन्तै न्यून छ । तिनै न्यून गुणस्तरीय सडकहरूको विस्तार, पुनर्निर्माणको काम निरन्तर हुन्छ । तर, हाम्रो दुर्भाग्य सडकको गुणस्तर वृद्धि गर्न आजका मितिसम्म सरकार पूर्णतः असफल छ ।

तिनै गुणस्तरहीन सडकको विस्तार र पुनर्निर्माणको क्रममा सरकारी निकायहरू र जनताबीच जताततै द्वन्द्व किन हुन्छ ? जनतामात्रै दोषी छन् कि यो नकारात्मक परिस्थिति सिर्जना गर्न सरकार दोषी छ ? सरकारका सडकसँग जिम्मेवार निकायहरू र जनताबीच निरन्तर हुँदै आएको द्वन्द्वका विषयमा स्थायी निकास खोज्नका लागि अब यसबारे बहस, अन्तक्र्रिया, छलफल, विचारविमर्श, अध्ययन, अनुसन्धान जस्ता विविध विषयलाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो रूपमा देखियो । अहिलेका स्थानीय निकायले गर्ने विकासको कामअन्तर्गत सडकको विस्तार, मर्मत मुख्य हुन् । सडकका लागि प्राप्त सरकारी बजेटलाई उपयोग गर्न यस्ता काम गर्न जनप्रतिनिधि बाध्य छन् ।

गएको सडक विस्तारको नाममा नगरपालिकाले गरेको उर्दीको भरमा व्यक्तिले आफ्नो जमिन अनिवार्य दान गर्नुपर्ने कुरा देशको कुन कानुनले भन्छ ? व्यक्तिको लालपुर्जाको जमिन कसैको उर्दी र लहडको भरमा अनिवार्य स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने विषयले अहिले देशभर आतंक र द्वन्द्वको अवस्था छ ।

त्यस्ता कामबाट कतियप ठाउँमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसमेतले नाजायज फाइदाको खेती गर्ने गरेका विषय चर्चामा छन् । भनिन्छ, पहाडी क्षेत्रहरूमा प्रायः धेरै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले निजी डोजर र ट्रयाक्टर नै खरिद गरेर सडक मर्मत र विस्तारको कामलाई निजी व्यवसायसमेत बनाएका कारण सडक विस्तार र मर्मतका काम तिनीहरूको उच्च प्राथमिकता पर्ने गर्छ । बढ्दो शहरीकरण र यातायातका साधनको पहुँच पुर्‍याउँदा जनतालाई आवश्यक वस्तुहरू आयात गर्न र कृषि उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्‍याउने काममा सडक यातायातको अहं भूमिका हुन्छ । सडक यातायातलाई सबैको पहुँचमा पु¥याउन अहिले जताततै सडक निर्माण र विस्तारको काम भइरहेको छ ।

जनप्रतिनिधिले सडक निर्माण र विस्तारको नाममा जनताको निजी हकभोगमा रहेको जमिनलाई अबका मितिदेखि यति मिटर सडक बढाउने भन्ने निर्णयका भरमा उर्दी जारी गर्ने र आफूखुशी सडक विस्तार गर्ने शैली र प्रवृत्तिले जनअसन्तोष बढेको हो । अहिले शहरमा बढ्दो बसाइँसराइको लहरका कारण नगरपालिकाहरूमा घडेरी लिने, घर बनाउनेको अत्यधिक चाप छ । तसर्थ शहरमा थोरै भने पनि घडेरी किन्ने देखासिकी प्रभावले अहिले नेपाली समाज ग्रस्त छ । थोरै क्षेत्रफलमा घर बनाएका र बनाउने योजना भएकाका लागि सडक विस्तारको उर्दीले धेरै नागरिक प्रभावित छन् । के तिनीहरूको आवाजको सुनुवाइ सरकारले गर्नु पर्दैन ?

सडक विस्तारको नाममा नगरपालिकाले गरेको उर्दीको भरमा व्यक्तिले आफ्नो जमिन अनिवार्य दान गर्नुपर्ने कुरा देशको कुन कानुनले भन्छ ? व्यक्तिको लालपुर्जाको जमिन कसैको उर्दी र लहडको भरमा अनिवार्य स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने विषयले अहिले देशभर आतंक र द्वन्द्वको अवस्था छ । यसरी जमिनलाई जबर्जस्ती अधिग्रहण गर्न पाइँदैन भन्ने परमादेश समेत सरकारका नाममा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अवस्थामा शहरमा भएको जमिनको क्षेत्रफल सडक विस्तारका नाममा जबर्जस्ती अधिग्रहण गर्दा जनता र जिम्मेवार निकायबीच बारम्बार द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुनु विकास र समृद्धिको दृष्टिकोणले अशोभनीय भन्नुपर्छ । सडक विस्तार गर्ने नाममा हुने काम कारबाहीलाई प्रतिशोधात्मक शैलीमा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सबै नागरिकको अभिभावकीय भूमिकासमेत निर्वाह गर्नुपर्ने सरकारी निकायका जिम्मेवारले विशेष विचार पुर्‍याउनुपर्छ ।

नियम र कानुनको परिधिलाई सबैले पालना गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने काममा जिम्मेवारहरू चुकेका कारण सबैले कानुन र नियमको सम्मान र पालना गर्ने संस्कार र संस्कृतिको विकास हुन सकेको छैन । पैसा र शक्ति हुनेहरू र तिनका आसेपासेलाई नियमले नछुने जस्ता विभेदकारी भूमिका सरकारका निकायबाट हुँदा गलत सन्देश प्रवाह भएको छ । त्यसैले कानुनको परिधिभित्र रहन सबैलाई बाध्य पार्ने वातावरण निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सरकार असफल छ ।

अहिले चितवनको नारायणगढ बजार सरकारको डोजर आतंकले कुरूपमात्रै छैन व्यवसाय र व्यवसायीहरूको विचल्लीसमेत भएको छ । सडक व्यवस्थित गर्ने काम समयको माग हो । तथापि सडकलाई व्यवस्थित गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको मात्रै हो कि समाजको पनि ? सरकार सधैं नागरिकको सहजकर्ताको भूमिकामा रहनुपर्छ । सरकारले आफूलाई सहजकर्ताकोे हैसियतमा मात्रै सीमित हुने परिस्थिति बनाउन किन सकेन ?

सडकलाई समाजले उपभोग गर्ने भएकाले त्यसको निर्माण, विस्तार र मर्मतको काममा समाजलाई जिम्मेवार बनाउन सरकार किन सक्दैन ? सडकको उपभोक्ता पनि समाज भएकाले समाजलाई विश्वासमा लिएर समाजमार्फत नै सडक क्षेत्रलाई खाली गर्ने काममा दबाब सिर्जना गर्न सकेको भए राज्यले डोजर आतंकको कलंक भिर्नुपर्ने थिएन । भनिन्छ, राज्य र नागरिकबीच नङ र मासुको सम्बन्ध हुनुपर्छ । जनतासँग नङ र मासुको सम्बन्ध बनाउन राज्यका जिम्मेवार निकाय किन चुक्छन् ? सरकार सबै नागरिकको अभिभावक भएकाले सबैका गुनासा, मर्काहरूको सुनुवाइ, सम्बोधन र निकाससमेत खोज्ने जिम्मेवारीबाट सरकार पन्छन मिल्दैन ।

सरकारमा जनताका मर्का, समस्यालाई आफ्नै समस्याको रूपमा आत्मसात गर्ने चरित्र भएको भए ध्वंसात्मक समाधानको उपाय खोज्ने थिएन । प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा ध्वंसात्मक समाधान निषेधित हुन्छ । जनताको सम्पत्ति नै राज्यको सम्पत्ति हो भन्ने भावना सरकारसँग भएको भए ध्वंसात्मक समाधानको बाटो राज्यले अख्तियार गर्ने थिएन । सरकारका काम कार्यबाहीहरूमा निष्पक्षता, तटस्थताप्रति जनताको विश्वास डग्मगाउने काम गर्नु हुँदैन । यदि जिम्मेवारहरू निष्पक्षता, तटस्थता र न्यायिक पक्षमा नचुकेको भए सडक विस्तारको क्रममा जताततै राज्य र नागरिकबीचको वर्तमान द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुने थिएन । द्वन्द्वको मुख्य कारण विश्वासको संकट हो ।

नियम सबैलाई समान लागू हुने वातावरण यसअघि निर्माण भएको भए सबै नियम र कानुनसँग भयभीत हुन्थे । तर, यहाँ शक्ति जोसँग छ ऊसँग नियम र कानुन लज्जावती हुने संस्कार र संस्कृति जनतामा नियम र कानुनलाई सम्मान गर्ने जुन वातावरण बन्नुपर्ने थियोे त्यो बनाउन सरकारका निकाय असफल सावित भएको प्रमाण हो सडक विस्तार जस्तो लोककल्याणकारी काममा उत्पन्न द्वन्द्व । जनतालाई पूर्णविश्वासमा लिने योजना र वातावरण सिर्जना नगरिकन डोजर आतंक सिर्जना गरेर आतंकित बनाउने शैलीमा विकास र निर्माणका काम हुनुभनेको सिर्जनशीलतालाई हतोत्साही गराउने विधि हो ।

अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न सरकार असफल भएको प्रमाण हो । अभिभावकीय भूमिकालाई निर्वाह गर्न सरकारका निकाय सक्षम हुने बित्तिकै द्वन्द्वको अवस्था आउँदैन । सरकारले प्रक्रियालाई नियमसँग भन्दा व्यवहारसँग तालमेल गर्नुपर्छ । सडक विस्तारको विषय राम्रो हो तर विस्तारको क्रममा जनताको सम्पत्ति ध्वस्त गर्ने र आतंक सिर्जना गर्ने विषय किमार्थ राम्रो होइन ।

नियमलाई कार्यान्वयन गराउने विषयलाई राज्यले यस्ता विषयमा ध्वंसात्मक बाटोभन्दा समाजका अगुवालाई विश्वासमा लिएर सम्बन्धित पक्षलाई सम्झाउने र समाजरूपी समस्या समाधानको हतियारको रूपमा समाजका अगुवाहरूलाई प्रयोग गर्न सकेको भए राज्यको अभिभावकीय भूमिकामा कसैले प्रश्न गर्ने ठाउँ हँुदैनथ्यो । जनतालाई सम्झाउने र विश्वासमा लिने प्रयासलाई सरकारका निकायले कार्यान्वयन गर्न प्राथमिकता दिनु पर्दथ्यो । जनताको विश्वास जित्ने विधिलाई सरकारका जिम्मेवार निकायले सधैँ बेवास्ता गर्नुभनेको जनता र सरकारबीच विद्यमान सम्बन्धमा दरार उत्पन्न गर्ने दुष्प्रयास हो । जनता र सरकारबीचको सुमधुर सम्बन्धमा खलल ल्याउने पद्धति, शैलीद्वारा हुने विकासले जनतामा असन्तुष्टि ल्याउँछ । जनअसन्तुष्टि ल्याउने विकासलाई कसरी विकास भन्ने ?

सरकारका सबै काम कारबाहीको अन्तिम गन्तव्य भनेको नै जनतालाई अधिकतम सन्तुष्टि दिनु हो । जनतासँग द्वन्द्वको खेती गर्ने काम कुनै लोकतान्त्रिक सरकारले गर्दैन । गर्नु हुँदैन । सरकार र जनताबीच द्वन्द्व उत्पादन नै नहुने वातावरण निर्माण गर्नु नै सरकारको बुद्धिमानी हो । विकास निर्माण जस्तो जनउपयोगी काममा द्वन्द्वको आभाससम्म दिनु भनेको सरकार असफल हुनु हो । सडक जस्तो लोककल्याणकारी कामका सन्दर्भमा सरकार अलोकप्रिय हुने विषय लोकतान्त्रिक सरकारको लागि दुर्भाग्य हो ।
विकासको काममा नागरिकलाई आतंकित गर्न सरकारले प्रहरी, सेनालाई प्रयोग गर्नु सरकारको असफलताको प्रमाण हो । विकास र निर्माणका कामहरू जनताका लागि भएकाले जनतालाई नै विश्वासमा लिएर यस्ता कामहरू स्वतः व्यवस्थित गर्ने परिस्थितिको निर्माणका विधि र प्रविधिहरूलाई सक्रियतापूर्वक परिचालन गर्न नसक्नु सरकारको मुख्य कमजोरी हो ।

नागरिकले घरमा प्रयोग गर्न खरिद गरेका सिसा, फर्निचर लगायतका सामानहरू हिजो किन्दा पनि दुर्लभ विदेशी मुद्रा नै खर्च भएको थियो । अहिले कुरूप बनाइएका घरहरूलाई मर्मतसंहार गर्न पनि फेरि दुर्लभ मुद्रा नै जरुरी हुन्छ ।

सडक विस्तारको क्रममा चितवनको नारायणगढ बजारमा सरकाररूपी अभिभावकबाट डोजर आतंकबाट भएको क्षतिको दृश्य अत्यन्तै दुःखद् र हृदयविदारक थियो । व्यावसायिक घर निर्माणमा भएको लगानी राष्ट्रिय लगानी हो । त्यसलाई नोक्सान नगरिकन झिक्ने प्रबन्ध गर्ने जिम्मेवारी सरकारको पनि हो । घरमा जडित सिसा, फर्निचरलगायत सामानहरूलाई ध्वंसात्मक शैलीमा फाल्ने र नष्ट गर्ने दृश्यले सबै देख्ने नागरिकहरूको मन खिन्न बनायो । सरकारले गरेको उक्त ध्वंसात्मक विधिका कारण अन्य नागरिकको समेत अभिभावकीय विश्वास गुमाएको विषय लोकतान्त्रिक सरकारका लागि दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ ।

नागरिकले घरमा प्रयोग गर्न खरिद गरेका सिसा, फर्निचरलगायत सामानहरू हिजो किन्दा पनि दुर्लभ विदेशी मुद्रा नै खर्च भएको थियो । अहिले कुरूप बनाइएका घरहरूलाई मर्मतसंहार गर्न फेरि दुर्लभ मुद्रा नै जरुरी हुन्छ । त्यहाँ भएका सामग्री निकाल्ने प्रबन्ध गर्न सकेको भए ती सबै पुनः प्रयोग हुनसक्थे । करोडौं मूल्यका सामग्रीलाई नष्ट गरेर सरकारले के पायो ? व्यवस्थित रूपमा सबै सामग्रीहरू कमभन्दा कम नोक्सानी हुनेगरी झिक्नुपर्ने सरकारको दायित्वलाई सरकार आफैँले अवहेलना गर्ने विषय सभ्य समाजमा कुनै पनि तर्क र बाहनामा स्वीकार्य हुँदैन ।

यस्ता घटना होइन धेरै दुर्घटना हामीले देख्दै र भोग्दै आएका छौँ, यसलाई व्यवस्थित र जनअसन्तोषलाई न्यूनीकरण गर्ने दिशामा सरकार किन व्यावहारिक अग्रसरता देखाउँदैन ? यो विशेष चासो र चिन्ताको विषय हो । सडक निर्माण किन नागरिकमैत्री हुन सक्दैन ? आगामी दिनमा विकासका काममा ध्वंसात्मक समाधानको बाटो अख्तियार नगर्न सरकारले आफूलाई गम्भीरतापूर्वक समीक्षा र पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।