विकास खर्च बढाउन भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीको ध्यानाकर्षण

Read Time = 5 mins

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ(सिएनआई)ले नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग भेट गरी विकास खर्च बढाउन आग्रह गरेको छ । सिएनआईका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल नेतृत्वको टोलीले उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई बधाई तथा शुभकामना दिँदै विकास खर्च बढाउन आग्रह गरेको छ ।

अध्यक्ष अग्रवालले पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीको आवश्यकतामा जोड दिँदैै विकास खर्च बढाउन आग्रह गर्नुभयो । पूर्वाधारमा कम लगानी भएको, विकास खर्च कम हुँदा समग्र पूर्वाधार उद्योगमा सुस्तता आएको उहाँको भनाइ थियो ।

पूर्वाधार क्षेत्रमा सुस्तता आउँदा निर्माण व्यवसायीसहित निर्माणसँग सम्बन्धित सबै क्षेत्रमा मन्दी आएको भन्दै अध्यक्ष अग्रवालले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तान गर्नुपर्ने रकम छिटो भुक्तानी दिन अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न, विकास खर्च बढाउन एवं बजेट छुट्याएर विकास परियोजना छिटो सम्पन्न गर्नेतर्फ ध्यान दिइनुपर्ने बताउनुभयो ।

सिएनआईले पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीको आवश्यकतामा जोड दिँदैै विकास खर्च बढाउन आग्रह गरेको छ । पूर्वाधारमा कम लगानी भएको र विकास खर्च कम हुँदा समग्र पूर्वाधार उद्योगमा सुस्तता आएको जनाएको छ ।

सिएनआईले संकटपूर्ण अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पुनः गति दिन तत्काल चालिनुपर्ने स्पष्ट कदमसहितको ‘रिवोटिङ नेप्लिज इकोनोमी’ अवधारणा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठसमक्ष पेश गर्दै अर्थतन्त्रलाई पुनः गति प्रदान गर्न वित्तीय क्षेत्र (तरलता संकट तथा उच्च ब्याजदर), औद्योगिक प्रवद्र्धन, पूर्वाधार, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै तत्काल गर्न सकिने उपायसमेत सुझाएको छ ।

सो अवसरमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री श्रेष्ठले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सिएनआईका सुझाव महत्वपूर्ण रहेको भन्दै समस्या समाधानमा लाग्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘जहाँ समस्या छन्, समाधान गर्ने, जहाँ कमजोरी छन्, त्यसलाई सच्याउने, जहाँ छुट दिनै नसकिनेछ, त्यहाँ आवश्यक इन्टरभेन्सन गर्ने प्रक्रियामा अघि बढ्नेछौँ ।’ भेटवार्तामा सिएनआई उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे, युथ कम्युनिटी फर नेप्लिज कन्ट्र्याक्टरका अध्यक्ष सुशीलकुमार श्रेष्ठ पनि हुनुहुन्थ्यो ।

यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्रालयका सचिवलाई जनसरोकार र सार्वजनिक सेवालाई चुस्तदुरुस्त बनाउनेलगायत विभिन्न विषयमा ३० बुँदे निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँले ठूला नीतिगत र दीर्घकालीन विषयभन्दा पनि नागरिकका दैनिक आवश्यकताका सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विषय तथा विकास निर्माण र आयोजना सञ्चालनका विषयमा सम्बोधन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा मंगलबार मन्त्रालयका सचिवहरूलाई उक्त निर्देशन दिनुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले निजामती प्रशासन र सरकारी संयन्त्रबाट विगतको कार्यकालझैं यसपटक पनि पूर्ण सहयोग पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सो अवसरमा सबै मन्त्रालय, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कार्यालय एवं विभिन्न संवैधानिक आयोग र निकायका सचिवहरूले प्रगति विवरण, समस्या तथा चुनौती प्रस्तुत गरेका थिए ।

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?