काठमाडौं । मुलुकको आर्थिक अवस्था संकटोन्मुख छ । अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू नकारात्मक छन् । व्यापार घाटा बढिरहेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा झनै दबाब बढेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दो छ । महँगीले शिखर चुम्दै गएको छ । मुलुकमा तमाम बेथिति छन् । भ्रष्टाचारले जरा गाडेको छ । नागरिकले सामान्य सेवा लिन भएभरको सास्ती व्यहोर्नुपर्छ । संघदेखि गाउँसम्म विकृति र विसंगति छन् । मुलुकमा चरम अराजकता छ । राजनीतिक हिसाबले वर्तमान नेतृत्व र समग्रमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयतामाथि वितृष्णाका स्वरहरूले धावा बोलिरहेका छन् । भर्खरै सम्पन्न निर्वाचन परिणामले पनि यसको राम्रै संकेत गर्छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक खिचातानी उस्तै छ । सत्ता स्वार्थ र शक्तिका लागि राजनीतिज्ञहरू तथानाम गरिरहेका छन् । जनमत र जनआवाजविपरीत दल र तिनका नेताहरू सत्तालिप्सामा लागेका छन् । निर्वाचनपछि ‘अकस्मात’ बनेको सात दलीय गठबन्धन सरकारको ध्यान सत्ता टिकाउनमै छ । सरकार गठन हुँदै तीन उपप्रधानमन्त्री बनाएर आलोचनाको सिकार बनेको ‘प्रचण्ड सरकार’ भागबण्डा मिलाउन फेरि ‘उप’ थप्ने तयारीमा छ । विश्वासको मत लिनै बाँकी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो सरकारमा पाँचजना उपप्रधानमन्त्री बनाउने तयारी गर्नुभएको छ । सात दलीय सरकारमा तीन दलबाट उपप्रधानमन्त्री भइसकेका छन् ।
सरकारलाई एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा, जसपा, राप्रपा, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसहित सात दलले समर्थन गरेका छन् । सरकारलाई समर्थन गरेका अन्य दुई दल राप्रपा र जसपाले पनि उपप्रधानमन्त्री पाए सरकारमा सहभागी हुने माग गरेका छन् । उनीहरूका माग सम्बोधन गर्न दुवै दललाई उपप्रधानमन्त्री दिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तयारी छ । उसो त उपप्रधान मात्रै होइन भागबण्डै मिलाउन मन्त्रालय फुटाउने तयारीसमेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डको छ । हाल कायम २२ मन्त्रालयलाई फुटाएर २५ बनाउने योजना सरकारको छ ।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रचण्डले सरकारलाई समर्थन गरेका सबै दलको चित्त बुझाउन पाँच उपप्रधानसहित २५ मन्त्रालय बनाउने तयारी गर्नुभएको हो । विश्वासको मत लिएपछि दुई दललाई प्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी गराउने प्रचण्डको तयारी छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही मन्त्रालय विभाजन गर्न मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलाई निर्देशन दिइसकेको स्रोत बताउँछ । स्रोतका अनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, युवा तथा खेलकुद, विज्ञान तथा प्रविधि, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत मन्त्रालय मध्येबाट तीनलाई विभाजन गरेर संख्या थप गर्ने तयारी भइरहेको छ । हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित मन्त्रालयको संख्या २२ छ । संविधानअनुसार मन्त्रिपरिषद्को संख्या २५ भन्दा बढी विस्तार गर्न मिल्दैन ।
यसअघि २०७४ सालमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ६४ जनालाई मन्त्री बनाएर इतिहासकै जम्बो मन्त्रिपरिषद्को कीर्तिमान बनाउनुभएको थियो । २०५२ सालमा देउवाले नै ५२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाउनुभएको थियो भने प्रचण्डले २०७३ मा ५० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउनुभएको थियो । त्यस्तै, २०६८ मा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका डा. बाबुराम भट्टराईले ४९, सूर्यबहादुर थापा (हाल दिवंगत)ले ४७, केपी ओलीले ४० सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाउनुभएको थियो । विज्ञले पटक-पटक मन्त्रालयको संख्या बढीमा १५ हुनुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन् । २०७३ सालमा तत्कालीन सरकारले काशीराज दाहालको नेतृत्वमा गठित प्रशासन पुनः संरचना समिति र २०७४ सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री टेकबहादुर बस्नेतको संयोजकत्वमा गठित अधिकार सम्पन्न प्रशासनिक पुनः संरचना समितिले केन्द्रमा १५ र प्रदेशमा सात मन्त्रालय राख्न सुझाएका थिए । तर, समितिको सुझावविपरीत सत्ता टिकाउन दलहरूले मन्त्रालय थपिरहेका छन् । यसले जनतामा व्याप्त वितृष्णा मात्रै बढाएको छैन राज्य कोषको दोहन पनि भइरहेको छ ।
मन्त्रालय थपेर पनि राम्रो काम हुन्छ भने आपत्ति मान्नु पर्दैन : गजुरेल
पाँच उपप्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रालय फुटाएर २५ पुर्याउने सरकारको तयारीको चर्को आलोचना भइरहेको छ । तर, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता हरिबोल गजुरेल भने यसलाई अस्वाभाविक रूपमा लिन नहुने बताउनुहुन्छ । संविधानको परिधिभित्र रहेर गरिने कार्यमा आपत्ति जनाउनुपर्ने कारण नभएको उहाँको तर्क छ । ‘पहिलो कुरा मलाई यसबारे आधिकारिक जानकारी छैन । यदि रहेछ भने संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दा आपत्ति किन मान्नुपर्ने ?,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘गठबन्धन पनि जोगाउनु छ । गठबन्धनमा सबैलाई सन्तुष्ट पनि बनाउनुप¥यो । आवश्यकताअनुसार मन्त्रालय थपेर पनि राम्रो काम हुन्छ भने यसलाई अस्वाभाविक रूपमा हेर्न जरुरी छैन । हामीले यसको परिणाम हेर्नुपर्छ । मन्त्रालय थपेर राम्रो काम हुन्छ भने राम्रो भयो ।’ उपप्रधानमन्त्री भने धेरै बनाउँदा राम्रो नहुने उहाँले बताउनुभयो । तर, गठबन्धन बचाउन आवश्यक हुँदा बनाउँदा पनि अनुपयुक्त नहुने उहाँले तर्क गर्नुभयो । ‘उपप्रधानमन्त्री त खासमा एकजना हुनुपर्ने हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘उपप्रधान धरै बनाउँदा राम्रो हुँदैन तर गठबन्धन बचाउन आवश्यक भयो भने बनाउन पनि अनुपयुक्त हुँदैन ।’
भर्खर जात्रा सुरु भयो, यस्तो जात्रा पाँच वर्षभरि हेर्न पाइनेछ : सिंह
राजनीतिक अभियान्ता प्रशान्त सिंह पछिल्लो समय नेपाली राजनीति प्रतिपक्षीविहीन भएको बताउनुहुन्छ । प्रतिपक्षीविहीन राजनीतिको जात्रा सुरु भएको उहाँको टिप्पणी छ । पाँच उपप्रधानमन्त्रीसहित २५ मन्त्रालय पु¥याउने सरकारको तयारीबारे टिप्पणी गर्दै सिंहले यस्तो जात्रा पाँच वर्षभरि हेर्न पाइने बताउनुभयो । ‘पछिल्लो समय राजनीति प्रतिपक्षीविहीन बनेको छ । प्रतिपक्षको ठूलो आवश्यकता नेपालमा देखियो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रतिपक्षीविहीन राजनीतिमा हुने नै यस्तै हो । अहिले सैद्धान्तिक रूपमा कांग्रेस प्रतिपक्षी छ । तर, उसलाई पनि के प्रतिपक्षी भन्नु ? चुनाव त यिनै सत्ताधारीसँग मिलेर लडेको होइन ? यिनीहरूको जात्रा भर्खर सुरु भयो । यस्तो जात्रा पाँच वर्षमा धेरै देख्न पाइनेछ । यिनीहरू बनाउन होइन बिगार्न आएका हुन् ।’ नेताहरूलाई जनताभन्दा पार्टी र नेता-कार्यकर्ता बनाउनु एक मात्रै उद्देश्य रहेको उहाँले बताउनुभयो । उनीहरूले सत्तामा रहुन्जेल जानीबुझी यस्तै काम गरिरहने उहाँको भनाइ छ । ‘यिनीहरूले नबुझेका होइनन् जानीबुझी यस्तो गरिरहेका छन् । उनीहरूको उद्देश्य नै पार्टी र कार्यकर्ता बनाउने हो । आफ्ना मान्छे ठाउँमा पुर्याउने हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘जनताभन्दा कार्यकर्ताको सुख प्यारो भएको छ । यी सत्तामा रहुन्जेल गर्ने यस्तै हो ।’
प्रधानमन्त्रीको मुख्य सल्लाहकारमा हरिबोल गजुरेल, दीपशिखालाई सचिवालयमा राख्ने तयारी
प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारमा उपमहासचिव हरिबोल गजुरेललाई ल्याउने हुनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यको टिकट नपाएपछि असन्तुष्ट नेता गजुरेललाई प्रचण्डले मुख्य सल्लाहकार बन्न आग्रह गरिसक्नु भएको थियो ।
सिन्धुली २ मा उहाँको टिकट बाहुबली नेता राजन दाहाल (लेखनाथ)ले खोस्नुभएको थियो । तत्कालीन नेकपामा हुँदा गजुरेलले प्रचण्डलाई माधव नेपाल र झलनाथ खनालहरूको उक्साहटमा नलागी केपी ओलीसँग मिलेर काम गर्न सुझाउनुभएको थियो । त्यसपछि प्रचण्ड आफूप्रति नकारात्मक बनेको गजुरेलले बताउने गर्नुभएको थियो ।
यसपटक टिकटका लागि प्रदेश कमिटीबाट सिफारिस भए पनि राजन दाहालले हुलहुज्जत गरेर प्रचण्डलाई दबाबमा पारेको आरोप गजुरेलको छ । उपराष्ट्रपति बन्न अस्वीकार गर्नुभएका गजुरेलले प्रचण्डसँग पार्टीकै कार्यकारी भूमिका माग गर्नुभएको थियो । तर, प्रचण्डले उहाँलाई मुख्य सल्लाहकार बन्न भन्नुभएको छ ।
सरकारले विश्वासको मत लिएर मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएपछि गजुरेलको नियुक्ति हुने बताइएको छ । मन्त्रीसरहको सुविधा पाउने गरी गजुरेल प्रचण्डको सल्लाहकार बन्न तयार रहेको बताइएको छ । उता, वाइसिएल इन्चार्जसमेत रहनुभएका नेकपा माओवादी केन्द्रका युवा नेता रामप्रसाद सापकोटा (दीपशिखा)ले पनि यसपटक प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा जिम्मेवारी पाउने हुनुभएको छ ।
समकालीन नेताहरू सांसद र मन्त्री बने पनि सापकोटाले अहिलेसम्म संसदीय भूमिका पाउनुभएको छैन । उहाँ यसपटक भक्तपुर-२ बाट चुनाव लड्न चाहनुहुन्थ्यो । प्रचण्डका सदाबहार सहयोगी सापकोटा कुनै बेला चुनावी कमान्डरसमेत हुनुहुन्थ्यो । प्रचण्डको सचिवालयमा बसेर राम्रो काम गर्ने भूमिका पाए आफू त्यसका लागि तयार रहेको उहाँले प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिव गंगा दाहालमार्फत सन्देश पठाउनुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा अहिले औपचारिक रूपमा कसैले नियुक्ति पाएका छैनन् । यसपटक प्रधानमन्त्रीको सचिवालय चुस्त र कामकाजी बनाउने तयारी छ । सकेसम्म सातै प्रदेशबाट प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा एक-एकजना समेट्ने सम्भावना छ ।
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका