कस्तो विडम्बनापूर्ण राजनीति !

नेपालमा कहिल्यै पनि राजनीतिको पर्याय सेवा हो भन्ने बुझिएन । राजनीतिज्ञ बन्नु भनेको जनताको सेवक बन्नु हो भन्ने पनि बुझिएन । सेवा गर्न होइन आर्जन गर्न र सेवक बन्न होइन अरूलाई सेवक बनाएर अगाडिपछाडि लगाएर हिँड्न अथवा आपूm मालिक बन्न राजनीति गर्ने हो भन्ने देखिँदै आएको छ । त्याग इमनदारीता र निष्ठाको राजनीति हुन छोडेको छ । पदमा पुग्नका लागि कुस्त खर्च गर्ने हारे जुवा खेलेको ठान्ने, जितेपछि पदमा पुग्नासाथ आफ्नो लगानी उठाउने र त्यसभन्दा धेरै गुणा आर्जन गर्नेतिर उहाँहरूको ध्यान जाने गरेको छ । त्यसैले हाल बनेको राजनीतिक समीकरणमा पनि भागबण्डा मिलाइँदै छ, त्यसका लागि भइरहेका मन्त्रालयहरूलाई फुटाएर सबैलाई भाग पुग्ने बनाइँदै छ ।

उहाँहरूले निष्टा र सेवाभावले राजनीति गरेको थियो भने त्यसो गर्नु हुँदैन भन्नुपथ्र्यो । मन्त्रालयहरू फुटाउँदा खर्च बढ्छ, जनशक्ति बढी चाहिन्छ र तिनको तलब भत्तामा खर्च बड्छ । यसैगरी भौतिक साधान बढी आवश्यक पर्छ । त्यसो नगरौँ भन्न उहाँहरूले सक्नुभएको छैन । किनभने उहाँहरू सबैलाई पद चाहिएको छ र त्यसका लागि हालका पदहरू अपर्याप्त हुने भएका कारण तिनलाई फोर्नै परेको छ । कुनै बेला धेरैवटा मन्त्रालयहरूलाई गाभेर हालका मन्त्रालयहरू बनाइएको हो भन्ने कुराबाट उहाँहरू जानकार नभएको होइन । ती मन्त्रालय गाभ्दा र हाल फोर्ने तयारी गर्दा उहाँहरू नै संलग्न हुनुहुन्छ । विद्यमान मन्त्रालयहरूबाट जनतालाई सेवा प्रदान गर्न अपुग भएको त होइन होला ।

त्यसो हो र त्यही तर्क गरेर फुटाउने हो भने बरू जनताले त्यसलाई सैहृय मान्नसक्थे तर धेरैवटा राजनीतिक दल मिलेर बनेको हालको समीकरण र यसलाई भाग नपुगेका कारण भाग पुर्‍याउनकै लागि यसरी मन्त्रालय विभाजन गर्नुमा कुन युक्तिसंगत तर्क छ त ? त्यसको उपयुक्त जवाफ शायद उहाँहरूसँग नहोला । त्यसो हो भने मन्त्री बन्नु र मन्त्रिपरिषद् बनाउनु भनेको सबै सहभागी मिलेर राष्ट्र दोहन गर्नुमात्रै हो त ? यदि होइन भने यसको आवश्यकता नै किन ? राजनीतिमा इमानदारी र त्याग देखाउने हो भने म मन्त्री बन्दिनँ, मलाई अहिले यो पदको आवश्यकता छैन, सांसद बनेकै छु, जनताको सेवा गर्न मलाई यही पदमा बसेर पनि सक्छु, राज्यकोष अनावश्यक रूपमा यसरी खर्च नगरौँ भन्न सक्ने एकजना पनि नेता पाउन सकिँदैन ।

यो पदलोलुपताको पराकाष्ठा हो । बरू २०५१ सालपछि बनेको संसद्बाट सांसदहरूका लागि भन्सार शुल्क छुट दिएर गाडी दिने निर्णय गर्दा तत्कालीन संसद्का सातजना सांसदहरूले त्यसलाई अस्वीकार गर्नुभएको थियो । त्यसबेलादेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा बँचेखुचेको त्यो राजनीतिक नैतिकतासमेत समाप्त भइसकेको जस्तो देखिएको छ । राजनीतिक निष्ठा यसरी क्रमशः ह्रास हुँदैजाने हो भने अबको केही वर्षपछिको राजनीतिक अवस्था भयानक स्वार्थ र सत्तारोहणको चरम् अनैतिक अवस्थाबाट गुज्रिन पुग्नेछ । हुन त त्यस्तो अवस्था अहिले नै पनि देखिएकै छ । वास्तवमा उपप्रधानमन्त्रीको त्यति आवश्यकता दखिँदैन । तैपनि तीन-तीनजाना उपप्रधानमन्त्री बनाइसकिएको छ ।

सानो आकारको मन्त्रिमण्डलमा तीनजना त उपप्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्छ । अझै अब विस्तार हुने पूर्णआकारको मन्त्रिमण्डलमा केही संख्यामा उपप्रधानमन्त्री थप्ने भनिँदै छ । यसबाट शेरबहादुर देउवालाई विगतमा जम्बो मन्त्रिमण्डल बनायो भन्नेहरूबाट सोही प्रकारको कार्य हुँदा अरूले गरेको कार्यको विरोध र आफूले भने जे गरे पनि हुने रहेछ भन्ने देखिएको छ । यसले गर्दा नेपालको राजनीति किन स्वार्थ र अनैतिकताको बाटो हिँडिरहेको छ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन सजिलो छैन । इमानदारी र निष्ठाको व्यवहार वर्तमान राजनीतिबाट पाउन सकिँदैन । कसैले राजनीति गर्ने मानिसलाई त्यस्तो कुराको सम्झना गरायो भने त्यो हाँस्यास्पदमात्र बन्न जानेछ । त्यसकारण यसमा जनता र अधिकारवादीले समेत आवाज उठाएर उहाँहरूलाई खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ जसका लागि उपयुक्त समय यही हो ।