गोर्खाली राजाले होइन, झापालीले न्याय दिन थाले ?

Read Time = 17 mins

✍️ डा. चिरञ्जीवी भट्टराई

भूमिका :
एउटा राजा फालेको १५ वर्ष नबित्दै नेपालमा अनेकौँ राजा जन्मिएका छन् । तिनकै हातमा राज्यशक्ति छ, जनतालाई त सार्वभौम भन्ने र लेख्नेमात्र हो । गणतन्त्र घोषणा भएदेखि हालसम्मका घटनाक्रमलाई हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ । संघ, प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म राजा नै राजा बनेका छन् । कुनै बेला गोर्खाली राजाले न्याय गरेको नेपालमा अहिले नयाँ राजाहरूले न्याय गर्न थालेका छन् । यस क्रममा हाल झापाली राजा न्याय (अन्याय) गर्ने स्थानमा पुगेका छन् र उनको हातमा देशको प्रधानमन्त्री पद छ । यो लेख प्रधानमन्त्री बन्नका लागि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा शेरबहादुर देउवाबीच चलेको होडबाजी, केपी ओलीको भूमिका र ज्ञानेन्द्र कालमा देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा र हटाइँदाका घटनाको सेरोफेरोमा केन्द्रित छ ।

फेरिएको युग :
कुनै बेला न्याय नपाए गोर्खा जानू भन्ने भनाइ प्रख्यात थियोे । उक्त भनाइ सायद नेपालमा बाईसी-चौबीसी राज्य छँदाको हो र गोर्खाली राजाले नै चलाएका होलान्, त्यतिखेरका रैतीका लागि तर उक्त भनाइ ज्ञानेन्द्र राजा भएपछि पुनः एकाएक चर्चामा आयो । त्यो पनि देउवाका कारण । अहिले देउवा प्रधानमन्त्रीबाट हट्नेमा परे, झापाली राजाबाट न्याय पायो अर्कैले ।

तीन वर्ष पुग्दा पनि ओलीले कुर्सी छोड्न मानेनन् बरू प्रचण्डलाई दिनुपर्ने अवस्था आए कुर्सी नै भाँचिदिने बताए र दुई पटक संसद् नै विघटन गरे । त्यसले प्रचण्डलाई सदनबाट झारेर सडकमा आन्दोलन गर्ने बनायो ।

प्रसंग करिब दुई दशकअघिको हो । दरबार हत्याकाण्डपछि ज्ञानेन्द्र राजा बने भने देउवा प्रधानमन्त्री बने । अनेक चाल बुनेर राजा ज्ञानेन्द्रले राज्यसत्ता आफ्नो हातमा लिए । केही समयपछि अक्षमको बिल्ला भिराएर देउवालाई प्रधानमन्त्रीबाट निकाले तर त्यसरी निकालेको दुई वर्ष पनि नबित्दै देउवालाई पुनः नियुक्त गरे । त्यसलगत्तै देउवाले भने- ‘गोर्खाली राजाले न्याय गर्छन् भनेको हो रहेछ, गोर्खाली राजाबाट न्याय पाएँ ।’ किनकि प्रधानमन्त्री बनाउने र हटाउने अधिकार ज्ञानेन्द्रको हातमा थियो, उनी गोर्खाली राजाका वंशज थिए ।

अहिले त्यस्तै न्याय प्रचण्डले पाएका छन्, झापाली (बाल्कोटे) राजाबाट तर कसरी ? करिब ६ वर्षदेखि प्रधानमन्त्रीको पद नपाएर पानीविनाको माछा जस्तै छट्पटाएका प्रचण्डलाई अन्ततः झापाली राजा (केपी ओली) ले प्रधानमन्त्री बनाए । किनकि झापालीले २०७३ सालदेखि अहिलेसम्म प्रचण्डलाई प्रताडित गरिरहे । तथाकथित सहमति भएर पनि प्रधानमन्त्री बन्नै दिएनन् । ज्ञानेन्द्रले पनि धेरै समयसम्म देउवालाई त्यसरी नै खेलाएका थिए ।

ओलीको जालझेल र प्रचण्ड :
२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि कांग्रेसले एमालेसँगको सहकार्य तोड्यो । तात्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले ओलीसँगको आधा आधा समय सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति मानेनन् । ओलीले प्रचण्डसँग बाँकी दुई वर्षे कार्यकालमध्ये एक-एक वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति गरे । ओली पहिलो वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने र प्रचण्ड दोस्रो वर्ष । एक वर्ष बित्यो तर प्रचण्डका लागि कुर्सी छोड्न ओलीले मानेनन् । ओलीले धोका दियो भन्दै प्रचण्ड-देउवाका दामन थाम्न पुगे र उनको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बने तर कथा यतिमै सकिएन ।

त्यसपछि देउवा प्रधानमन्त्री बनेर चुनाव गराउने सरकारको नेतृत्व गरे । स्थानीय चुनाव सम्पन्न भयो । कांग्रेससँगै गठबन्धन गरेर २०७४ सालको निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेका प्रचण्ड भने रातारात एमालेसँग गठबन्धन गर्न पुगे र पछि एउटै कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने उद्घोषका साथ । निर्वाचनबाट एमाले-माओवादी गठबन्धनले करिब दुई तिहाइ बहुमत पायो । पाँच वर्षे कार्यकालमध्ये ओली–प्रचण्ड आधा–आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति (?) भयो र पहिले ओली प्रधानमन्त्री बने ।

उता तीन वर्ष पुग्दा पनि ओलीले कुर्सी छोड्न मानेनन् बरू प्रचण्डलाई दिनुपर्ने अवस्था आए कुर्सी नै भाँचिदिने बताए र दुई पटक संसद् नै विघटन गरे । त्यसले प्रचण्डलाई सदनबाट झारेर सडकमा आन्दोलन गर्ने बनायो । कहिले बूढानीलकण्ठ दरबार त कहिले कोटेश्वर दरबार, कहिले उत्तर त कहिले दक्षिण गर्न बाध्य बनायो । पाँच वर्ष मोज गर्छु भन्दै बालुवाटारमा ठाँटसँग बसिरहेका ओलीलाई अदालतको सहयोगमा बेदखल गरी बालकोटको बार्दलीमै पुर्‍याए ।

ज्योतिषीले सातपटक प्रधानमन्त्री बन्छौँ भन्दाभन्दै पनि पाँच वर्षका लागि बूढानीलकण्ठ दरबारमा थन्किएका देउवालाई ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाए । पाँच दलीय वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाएर स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा गए । छोरीलाई भरतपुरमा पुनः जिताए । संघ र प्रदेशमा माओवादीलाई तेस्रो शक्ति बनाए तर त्यतिले मात्र पुगेन । पहिलो अवधिमै प्रधानमन्त्री बन्न खोजे तर अभिष्ट पूरा नहुने देखेपछि कतैबाट न्याय पाइएन भन्दै १७ महिनापछि ‘त्वं शरणम् गच्छामी’ गर्दै बाल्कोट दरबार पुगे ।

गोर्खाली राजाको आधुनिक इतिहास :
प्रसंग २०५६ सालको संसदीय निर्वाचनपछिको हो । नेपाली कांग्रेसले स्पष्ट बहुमत पाएको थियो । प्रधानमन्त्रीका रूपमा निर्वाचनमा प्रचारित कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री बने । माओवादीले अनेक काण्ड घटाइरहृयो । केही समयपछि भट्टराईलाई हटाएर गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने । यही अवधिमा २०५८ जेठ १९ गते राजदरबार हत्याकाण्ड भयो । राजा वीरेन्द्रका परिवारका सबैजना मारिए तर उनका माइला भाइ ज्ञानेन्द्र शाह र उनका सन्तान बाँचे । फलतः ज्ञानेन्द्र राजा बने ।

उता माओवादीको हत्या, हिंसा र आतंक बढ्दो थियो । समाज विभाजित थियो । कसैले माओवादीलाई पनि राजनीतिक शक्ति मानेर शान्तिपूर्ण समाधान खोज्नुपर्छ भन्थे भने अरूले हत्या हिंसा गर्ने समूहलाई कुनै किसिमको छुट दिनु हुन्न, राज्यशक्तिको प्रयोग गरेरै सखाप पार्नुपर्छ भन्थे । यसभित्र धेरै पक्षको घुसपैठ थियो । अहिले त्यसतर्फ नजाऔँ ।

त्यसैबीच रोल्पाको होलेरीजस्ता अनेक काण्ड भए । कोइरालाले दरबारसँग शाही सेना परिचालन गर्न अनुरोध गरे तर दरबारले शाही सेना नचलाउने जवाफ दियो । प्रधानमन्त्रीको हैसियत निरीह बन्यो । यत्तिकैमा माओवादीले यदि देउवा प्रधानमन्त्री भए हामी वार्तामा आउँछौँ भन्यो । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने, अल्पमतमा पर्ने जस्तो परिस्थिति नभए पनि कोइरालाले प्रधानमन्त्री र संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा गरे । फलतः शेरबहादुर देउवा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेता हुँदै २०५८ साउन ११ गते दोस्रो पटक नेपालको प्रधानमन्त्री बने । त्यसै दिन (२०५८ साउन १० गते) एकाएक माओवादीले युद्धविराम घोषणा गरी वार्तामा आयो । केही चरणको वार्तापछि माओवादीले पुनः हिंसा हत्या सुरु गर्‍यो । २०५८ मंसिर ११ गते सरकारले संकटकाल लगायो र माओवादीलाई आतंककारी घोषणा गर्‍यो ।

कांग्रेसको पार्टी सभापति कोइराला नै थिए । सरकार सञ्चालनका विषयमा देउवा र कोइराला समूहबीच खटपट हुनथाल्यो । संकटकालको अवधि लम्बाउने विषयमा विवाद भयो । प्रतिक्रियास्वरूप देउवाले संसद् विघटन गरे, मध्यावधि चुनावको घोषणा गरे । कांग्रेसभित्रको विवाद चर्केर गयो र उनी कांग्रेसबाट निकालिए । पछि नेका प्रजातान्त्रिक गठन गरेर आफैँ सभापति बने ।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् पुनःस्थापनाको एकसूत्रीय एजेण्डा अघि सारे भने माओवादीले आतंक कायमै राख्यो । तोकेको मितिमा चुनाव हुन सक्ने माहोल बनेन । राजा ज्ञानेन्द्रसँगको सल्लाह परामर्शमै देउवाको मन्त्रिपरिषद्ले चुनाव सार्न सिफारिश गर्‍यो तर उक्त सिफारिशलगत्तै ज्ञानेन्द्रले परम्परादेखि राजसंस्थामा रहेको अवशिष्ट अधिकार प्रयोग गरी देउवालाई ‘अक्षम’ को पगरी भिराउँदै प्रधानमन्त्रीबाट निकाले । त्यसको चार महिनापछि अर्थात् २०६१ माघ १९ गतेमात्रै ज्ञानेन्द्रले सम्पूर्ण राजकीय सत्ता आफ्नो हातमा लिएको घोषणा गरे । त्यसमार्फत विधिवत रूपमा नेपालमा निरंकुश राजतन्त्रको सूत्रपात भयो ।

ओली तिनै पात्र हुन्, जसले प्रतिनिधिसभामा करिब दुई तिहाइ बहुमत र सातमध्ये ६ प्रदेशमा सरकार भएको नेकपालाई छिन्नभिन्न पार्नका लागि तयार भए तर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिन मानेनन् । अहिलेको पनि चुप लागेर बस्ने पात्र ओली होइनन् ।

नेपालको शासनसत्ता गोर्खाली राजाका वंशज ज्ञानेन्द्रको हातमा गयो । संसद्को चुनाव गराएनन् । उल्टै बर्खास्त गरेको दुई वर्षपछि (२०६१ जेठमा) देउवालाई पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे । त्यसै बेला देउवाले अत्यन्तै हर्षित हुँदै भने ‘गोर्खाली राजाले न्याय गरे’ तर तिनै ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ मा देउवालाई पुनः बर्खास्त गरेर भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाएर जेल हाले । भ्रष्टाचार छानविन गर्न भनेर शक्तिशाली शाही आयोग गठन गरे ।

बनाउने हैसियतमा ओली :
हालैको निर्वाचनबाट जनमतका आधारमा तेस्रो हैसियतको दल बन्यो माओवादी र त्यसको नेता हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए प्रचण्ड । जनमतका हिसाबले पहिलो दलको नेता हुँदाहुँदै देउवा प्रधानमन्त्री बन्न असफल भए । दोस्रो हैसियतको दलको नेता भए पनि केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्न नसके पनि किङ्मेकर बने । किनकि दुई-दुई पटकसम्म प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति लत्याएर आफैँ लात हानेका प्रचण्डलाई नै प्रधानमन्त्री बनाइदिए । त्यसले के देखायो भने आखिर न्याय त जनताले होइन, राजाले नै दिने रहेछ । नेपालबाट राजतन्त्र हटेको भ्रममा रहेका देउवा भने झापाली राजाको बलमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि बिल्लीबाठमा परे र त्यो कसरी भयो भनेर खुट्याउनै सकेका छैनन् । आखिर आश्वासन त उनले पनि पाएकै थिए ।

इतिहास फेरि दोहोरिएला ?
जसरी गोर्खाली न्यायको पुनःस्थापना २०६१ साल जेठमा देउवा प्रधानमन्त्रीमा पुनःनियुक्त भएपछि भएको थियो, त्यसरी नै यसपटक प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा दोहोरिएको छ, झापालीको निगाहाबाट । तर, एउटा प्रश्न अझै अनुत्तरित छ, त्यो हो-ज्ञानेन्द्रको जस्तो अन्याय पनि पुनः दोहोरिएला कि नदोहोरिएला ? जसरी ज्ञानेन्द्रले केही समयपछि देउवालाई पुनःबर्खास्त गरी जेल पठाएका थिए, त्यसरी नै दुई–दुईपटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट खसाल्ने प्रचण्डलाई केपीले विश्वासको मत दिलाएर दुई वर्षसम्म पदमै बसिरहन देलान् त ? यहाँ स्मरणीय के छ भने ज्ञानेन्द्रले निहीत स्वार्थ पूरा गर्नकै लागि देउवालाई केही समय प्रयोग गरेका थिए ।

त्यस्तै ओलीले पनि निहीत स्वार्थ पूरा हुने देखेरै प्रचण्डलाई स्वीकारेका होलान् तर कहिलेसम्म ? किनकि दुई पटकसम्म सत्ताच्युत गर्ने र विभिन्न आरोप लगाएर नांगेझार पार्ने पात्र उनै हुन् । साथै ओली तिनै पात्र हुन्, जसले प्रतिनिधिसभामा करिब दुई तिहाइ बहुमत र सातमध्ये ६ प्रदेशमा सरकार भएको नेकपालाई छिन्नभिन्न पार्नका लागि तयार भए तर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिन मानेनन् । आफैंले के पाउँदैछन् भन्ने कुराले पनि केही अर्थ त राख्ला । अहिलेको सरकारमा एमालेका केही मान्छेले कमाउ पद पाउँदैमा चुप लागेर बस्ने पात्र ओली होइनन् । त्यसैले होला, प्रचण्ड विश्वासको मत छिट्टै लिइहाल्ने हतारमा छन् ।

Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
किशोर
किशोर
2023-01-08 8:14 pm

तारा सरको यो लेख समय सापेक्ष र सान्धर्विक लाग्यो ! बास्तवमा नेपालमा राजतन्त्रले विदा लिए पनि त्यसको अवशिष्ट दलहरूको दलदल तन्त्रमा आम नेपाली नेपालीजन दले रजौटावाट सॅचिक्कै शासित छन्। सबैमा यो चेत भया।

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?