सत्ता गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार, आज शीर्ष नेतासमक्ष पेस गरिने

काठमाडौं । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम आज (शनिबार) सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसमक्ष पेस गरिने भएको छ । साझा कार्यक्रम तयार गर्न गठित मस्यौदा कार्यदलले तयार पारेको कार्यक्रम आज शीर्ष नेतासमक्ष पेस गर्न लागिएको हो । मस्यौदा कार्यदलले साझा कार्यक्रमलाई शुक्रबार अन्तिम रूप दिएको थियो । कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदा प्रतिवेदन शनिबार शीर्ष नेताहरूलाई बुझाउने कार्यदल सदस्य एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मुकुल ढकालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार शीर्ष तहबाट पारित भएपछि उक्त कार्यक्रम सार्वजनिक गरिनेछ । पुस १४ गते बसेको सत्ता साझेदार दलहरूको बैठकले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री एवं नेकपा एमलेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । अर्थमन्त्री पौडेल नेतृत्वको कार्यदलमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट वर्षमान पुन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट मुकुल ढकाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट धवलशमशेर राणा र जतता समाजवादी पार्टी, नेपालबाट रकम चेम्जोङ हुनुहुन्छ ।

अब केही हुन्छ भन्ने आभास हुने खालका कार्यक्रम आउँछन् : मुकुल ढकाल
देशको आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्ने विषयलाई जोड दिएर न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने नेताहरूले बताएका छन् । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा देशको आर्थिक समस्यालाई समाधान गर्ने गरी योजना समेटिएको नेताहरूको भनाइ छ । देशको अर्थतन्त्रलाई उकास्नु नै सरकारको मुख्य कार्यभार रहेको उनीहरू बताउँछन् । कार्यदलका सदस्य एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्र्रवक्ता मुकुल ढकालले न्यूनतम साझा कार्यक्रम जनताको डेलिभरीको पक्षमा रहेको र परिवर्तनको आभास हुने गरी आएको दाबी गर्नुभयो । यो जनतालाई केही दिने सरकार हो भन्ने महसुुस गराउने गरी न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पारेको उहाँले बताउनुभयो । ‘कार्यदलले तयार पारेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा जनताको डेलिभरीको पक्षमा परिवर्तनको आभास हुने कुराहरू समेटिएका छन् । न्यूनतम कार्यक्रम राम्रो बनेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘जनतालाई अब केही हुन्छ भन्ने आभास हुने खालका कार्यक्रम आएका छन् । जनतालाई परिवर्तनको आभास दिलाउने सरकार हो भन्ने महसुुस गराउने गरी न्यूनतम साझा कार्यक्रम आउनेछ ।’

पृथ्वी जयन्तीमा बिदा दिन प्रस्ताव
सत्ता साझेदार दलहरूले तयार पारेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा प्रतिवेदनमा पुस २७ गते पृथ्वी जयन्तीमा सार्वजनिक बिदा दिन प्रस्ताव गरिएको छ । पृथ्वी जयन्तीमा बिदा दिने विषय न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेटिएको कार्यदलका एक सदस्यले जानकारी दिनुभयो । कार्यदलले तयार पारेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रतिवेदन आज (शनिबार) शीर्ष नेतालाई बुझाइँदै छ । शीर्ष नेताले पारित गरेपछि साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिनेछ । राप्रपाले पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवसका रूपमा मनाउनुपर्ने र पुस २७ मा बिदा दिनुपर्ने अडान राखिरहेको छ ।

पुस २७ गते राष्ट्रिय दिवस मनाउने कुरामा ठूलो विमति होइन : आचार्य
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सचिव डिलाराम आचार्यले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मागबमोजिम पुस २७ गतेलाई राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मनाउन सकिने बताउनुभयो । उहाँले सरकारको साझा कार्यक्रमको नाममा गणतन्त्र र संविधानविरुद्धमा भने जान नसकिने प्रष्ट पार्नुभयो । ‘पुस २७ गतेलाई राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाऔँ भन्ने कुरामा धेरै ठूलो विमति होइन । त्यसमा हाम्रो ठूलो विमति नहोला,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘असम्भव सम्झौता गरेर गणतन्त्र, संविधान र परिवर्तन जहाँसुकै जाओस् हामी सत्तामा टाँसिन्छौँ भन्ने किसिमले सोच्न पनि सक्दैनौँ ।’

सरकारको साझा कार्यक्रममा संघीयता, गणतन्त्र र संविधानप्रति प्रतिबद्धता हुन्छ : भट्टराई
नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले वर्तमान सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा संघीयता, गणतन्त्र र संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरामा प्रतिबद्धता हुने बताउनुभएको छ । गणतन्त्र आवश्यक छैन भन्ने कुरा र राजतन्त्र ल्याउँछु भन्ने जस्तो कुरा साझा कार्यक्रममा नआउने उहाँले बताउनुभयोे । नेपालमा धार्मिक स्वतन्त्रता हुन्छ भन्ने कुरा भने साझा कार्यक्रममा आउने उहाँले बताउनुभयो । संघीयताको विरोधको कुरा पनि सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा नआउने सचिव भट्टराईले स्पष्ट पार्नुभयो । ‘कसले संघीयता मान्नुहुन्न, कसलाई धर्मनिरपेक्षता चाहिन्छ ती उहाँहरूका राजनीतिक अजेण्डा हुन् । संसद्मा आएर संविधानअनुसार शपथ खाइसकेपछि उहाँहरूले पनि पालना गर्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘गणतन्त्र चाहिँदैन राजतन्त्र ल्याउँछु, संघीयता खारेज गर्छु भन्ने कुरा साझा कार्यक्रममा आउँदैन । नेपालमा धार्मिक स्वतन्त्रता हुन्छ भन्नेकुरा हुन्छ । कुनै एउटा धर्मलाई मात्रै प्रश्रय दिने साझा कार्यक्रममा हुँदैन । सरकारको नीति, कार्यक्रममा संघीयता, गणतन्त्र र संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा प्रतिबद्धता हुन्छ ।’