काठमाडौं । सरकारले नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सरकारले पूर्णता पाएको एक महिनाभित्र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको हो । संसद्को पहिलो अधिवेशनबाट नागरिकतासम्बन्धी अन्य समस्या समाधान गर्ने गठबन्धन सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यस्तै, सबै नेपालीलाई एक वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ । साझा कार्यक्रममा एक वर्षभित्र सबै नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराउनेदेखि स्थानीय तहले लिँदै आएको पञ्जीकरणसम्बन्धी सबै शुल्क हटाउने सम्मका कार्यक्रम समेटिएका छन् । त्यस्तै, महिनावारी हुने उमेर समूहका सम्पूर्ण महिलाका लागि गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड किन्न वार्षिक १५ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउनेसमेत सरकारको कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
संसद्को पहिलो अधिवेशनबाट कम्तीमा एक दर्जन नयाँ ऐन तर्जुमा या विद्यमान ऐनमा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने सरकारको योजना छ । जसमा नागरिकतासम्बन्धी ऐन, नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी समायोजनसमेत ऐन, सार्वजनिक यातायात सेवा ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन, संघीय निजामती सेवा ऐनलगायत छन् । विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने र विद्युतीय मतदानलगायत विषयलाई समावेश गर्ने व्यवस्थासहितको एकीकृत निर्वाचन ऐन पनि पहिलो अधिवेशनबाट पारित गर्ने सरकारको योजना छ ।
कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको अनुसन्धान अघि बढाउने
त्यस्तै, अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी त्यसको सुझाव र सिफारिसअनुरूप न्यायपालिकाको शुद्धीकरण र सुधार गर्ने एवं आम नागरिकहरूले सहज, छरितो र निष्पक्ष न्याय पाउने सुनिश्चित गर्ने साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । नागरिक प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई सक्षम, व्यावसायिक बनाउन विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी व्यापक सुधार प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता सरकारको छ । सरकारले कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको अनुसन्धान अघि बढाउने नीति लिएको छ । सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र कार्यक्रममा भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाउने उल्लेख छ ।
सरकारी सेवाहरू अनलाइन प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउने
सेवाग्राहीलाई अहिले भोग्नुपरेको लाइनको सास्तीबाट मुक्त गराउने सरकारको योजना छ । सरकारी सेवाहरू अनलाइन प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउने, सरकारी सेवाहरू तोकिएको समयमा उपलब्ध गराउन ‘टाइम कार्ड’ प्रणाली लागू गर्ने, राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई प्रचलनमा ल्याउने र नागरिक एपलाई सुदृढ गरी त्यसैमार्फत अन्य सबै प्रकारको सेवा उपलब्ध गराउने साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
निरोगी नेपालको अवधारणा र स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक अधिकारको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने उल्लेख गर्दै सबै नागरिकमा निरोगी रहने उपायबारे सचेतना अभिवृद्धि गर्ने, सबै पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पुर्याउने, ६० वर्ष माथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचाप र मधुमेह रोगको निःशुल्क परीक्षण तथा औषधि उपलब्ध गराउनेजस्ता विषयलाई पनि त्यसमा समेटिएको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने, प्रसूति हुने शतप्रतिशत महिलाको गर्भावस्थाको नियमित स्वास्थ्य जाँच तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगमा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रसूति सेवा सुनिश्चित गर्नेलगायत व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
सार्वजनिक र सरकारी जग्गामाथिको अतिक्रमण हटाउने र रोक्ने नीति लिने पनि साझा कार्यक्रममा छ । दुई वर्षभित्र सुकुम्बासी, मुक्त हलिया, मुक्त कमैया र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गर्ने, भूमि व्यवस्थाको संरचनामा अन्तरनिहित समस्याहरूको दिगो समाधानका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गर्ने पनि उल्लेख छ ।
पाँच वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर दुई अंकको नजिक पुर्याउने
राष्ट्रिय पुँजी विकास गर्न ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ अभियान प्रवद्र्धन गर्ने
सरकारले ‘मेक इन नेपाल’सहित विभिन्न अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र कार्यक्रममा राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्न ‘मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्दै मुलुकलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउँदै लैजान स्वदेशमा उत्पादन हुने खाद्यवस्तु, जुत्ता, औषधि, सिमेन्टजस्ता वस्तुको उपयोगमा प्रोत्साहन गर्न उक्त कार्यक्रम ल्याइएको उल्लेख छ । भन्सार नियमनका माध्यमबाट समेत स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने, रोजगार बैंक, स्टार्टअप कोष र व्यवसाय केन्द्र स्थापना गरी ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई प्रवद्र्धन गर्ने उल्लेख छ । सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई कर, विद्युत् महसुल तथा ऋणमा उपयुक्त ब्याज अनुदान दिने सरकारको योजना रहने जनाइएको छ ।
सरकारले राष्ट्रिय हितको रक्षा, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन तथा सन्तुलित बाह्य सम्बन्ध नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमानको रक्षा तथा नेपालको राष्ट्रिय हितको रक्षालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने नीति अवलम्बन गर्ने पनि भनिएको छ । विदेश सम्बन्ध सञ्चालनमा सार्वभौम समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने, दुवै छिमेकीहरूलगायत सबै मित्रराष्ट्रसँग सन्तुलित, विश्वसनीय र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने, सबैसँग मित्रता कायम गर्ने र कसैसँग पनि वैरभाव नराख्ने मान्यता पालना गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । नेपालको हित संरक्षण र प्रवद्र्धन हुने गरी विद्यमान सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकन गर्ने पनि उल्लेख छ ।
आगामी पाँच वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर दुई अंकको नजिक पुर्याउने सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र कार्यक्रममा उल्लेख छ । आगामी दुई वर्षमा देशलाई पूर्ण साक्षर बनाउन, सबै पालिकामा प्राविधिक धारका विद्यालय सञ्चालन गर्ने, शैक्षिक सत्र सुरु हुन अगावै विद्यार्थीका हातमा अनिवार्य रूपमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । विश्वविद्यालयहरूमा हाल देखापरेका समस्याको तत्काल समाधान गर्ने, निर्वाध पठनपाठनका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्ने र उच्च शिक्षाका निम्ति विदेश जानुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाको अन्त्य साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
मासिक १० हजार लिटर पानी निःशुल्क, विद्युत् महसुल समायोजन गर्ने
कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैनको अवधारणा लागू गर्न कृषि उत्पादन वृद्धि र आपूर्तिमा व्यापक सुधार गर्ने सरकारको योजना छ । सबैै पालिकामा खाद्य भण्डार स्थापना गर्ने र सबै प्रदेशमा खाद्य गुणस्तर मापन तथा निर्धारण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने, कुनै पनि नेपाली नागरिक सडक मानवको अवस्थामा रहनु नपर्ने सुनिश्चित गर्ने, आवासविहीनलाई सुरक्षित आवास र मर्यादित जीवन उपलब्ध गराउने र जनता आवास तथा सुरक्षित आवासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने साझा कार्यममा उल्लेख छ । एक घर एक खानेपानीको धारा कार्यक्रम सञ्चालन गरी सबै नागरिकको घरमा स्वच्छ खानेपानी पुर्याउने र सबै परिवारलाई मासिक १० हजार लिटरसम्म पानी निःशुल्क उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
सबैै कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने गरी सिँचाइ आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्ने र आगामी तीन वर्षमा सतह तथा भूमिगत सिँचाइबाट तराई–मधेसको थप तीन लाख हेक्टर जमिन सिञ्चित गर्ने सरकारी योजना छ । सिँचाइलाई वर्षायामको बिजुली महसुलमा ५० प्रतिशत र हिउँद यामको बिजुलीमा २५ प्रतिशत छुट दिने साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यस्तै, मल कारखाना स्थापना गर्ने, मल खरिद व्यवस्थामा आवश्यक परिमार्जन गरी कृषकलाई समयमै सुपथ मूल्यमा मल र बिउ उपलब्ध गराउने साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
गार्हस्थ उपभोगका निम्ति वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँद याममा मासिक ३० युनिट विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउने, पाँच वर्षमा विद्युत् उत्पादन क्षमता ६५०० मेगावाट र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ७०० किलोवाट घण्टा पुर्याउने सरकारको योजना छ । विद्युत् महसुललाई सर्वसाधारणले व्यहोर्न सक्ने गरी समायोजन गर्ने र दुई वर्षभित्र विद्युत्मा पहुँच हुने जनसंख्या शतप्रतिशत पु¥याउने साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
शीर्ष नेतासमक्ष मस्यौदा पेस
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले साझा न्यूनतम कार्यक्रमको मस्यौदा शीर्ष नेताहरूसमक्ष पेस गरेको छ । शनिबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को उपस्थितिमा सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम शीर्ष नेतासमक्ष हस्तान्तरण गरेको हो । प्रतिवेदन हस्तान्तरण हुँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्रीसमेत रहनुभएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलगायत नेताहरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । सत्ता साझेदार दलहरूले गठन गरेको कार्यदलले शुक्रबार नै मस्यौदा तयार पारेको थियो । शीर्ष नेताहरूले प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि आवश्यक परे परिमार्जनसहित अनुमोदन गर्नेछन् । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री पौडेलको नेतृत्वको कार्यदलमा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मुकुल ढकाल, राप्रपाका धवल शमशेर राणा, जसपाका रकम चेमजोङलगायत हुनुहुन्थ्यो ।
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका