धादिङ । धादिङको धुनीबेसी नगरपालिका स्थित जुगेडीमा सञ्चालित युनाइटेड सिमेन्ट प्रा.लि.ले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई १६ करोड १९ लाख ४१ हजार आठ सय १९ रुपैंया विद्युत महशुल तिर्नुपर्ने धादिङ जिल्ला अदालतले ठहर गरेको छ ।
पुस १७ गते आइतवार धादिङ जिल्ला अदालतका न्यायधिस स्वीकृति पराजुलीको एकल इजलासले सिमेन्ट उद्योगले विद्युत खपत गरेवापतको रकम प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएको हो । उद्योगले लोड सेडिङको समयमा ट्रङ्क लाइनबाट जोडिएको विद्युत महशुल छुट पाउनुपर्ने भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विरुद्ध धादिङ जिल्ला अदालतमा मुद्धा दायर गरेको थियो । जिल्ला अदालतमा मुद्धा दायर गर्नुपूर्व उद्योगले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो तर, उच्च अदालतका तत्कालीन मुख्य न्यायधीस नहकुल सुवेदी र न्यायधीश टेकनारायण कुवरको इजलासबाट प्राधिकरणसँग सम्बन्धित निकायमा दावी नगरी सिधै उच्च अदालत आएको भन्दै उत्प्रेषणको आदेशबाट रिट बदर भएको थियो ।
विद्युत् महसुल संकलन नियमावली, २०७३ को विनियम ५ ९१३० तथा विद्युत् वितरण नियमावली, २०७९ को नियम ४५ मा नियमावली बमोजिम भए–गरेका कामकारबाही निर्णयउपर चित्त नबुझे प्राधिकरणकै पुनरावेदन समितिसमक्ष पुनरावेदन गर्न पाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै उच्च अदालतमा रिट दायर गरेकाले रिट बदर भएको आदेशमा उल्लेख छ ।
२०७३ भदौदेखि २०७५ चैतसम्म टङङ्क लाइन तथा डेडिकेटेड महशुल तिर्नुपर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ठहर गरी महशुल चुक्ता गर्न आग्रह गरेको थियो । तर, उद्योगले भने यो समयमा तिर्नुपर्ने देखिएको महसुल छुटका लागि दाबी गरेको थियो। उच्च अदालत पाटनले उत्प्रेषण आदेशको रिट खारेज गरेपछि उद्योगले बक्यौदा महसुल छुट दाबी गर्दै २०७६ पुस ८ गते जिल्ला अदालत धादिङमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
उच्च अदालत र जिल्ला अदालत गरी झन्डै चार वर्ष अदालतमा चलेको मुद्दालाई २०७९ पुस १७ गते बक्यौता महसुल तिर्नुपर्ने ठहर गर्दै जिल्ला अदालतले मुद्दाको किनारा लगाएको हो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच