संशोधित कर्जाप्रति सिएनआईको मिश्रित धारणा

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ(सिएनआई)ले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ मा लचकता देखाउँदै संशोधनले वर्तमान अर्थतन्त्रको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा निजी क्षेत्रको खस्केको मनोबल उकास्न केहीमात्रामा भए पनि सहयोग पुग्ने भन्दै स्वागत गरेको छ । समृद्धिका साझेदार उद्योगी व्यवसायी हाल कष्टपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिनुपरिरहेको अवस्थामा अर्थतन्त्र जोगाउन पुराना ऋणीको हकमा चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ दुई वर्ष पर सार्नुपर्ने सुझाव आंशिकरूपमा सम्बोधन भएको पनि सिएनआईले जनाएको छ ।
संशोधित मार्गदर्शनबाट यसअघि ५० लाखसम्म चालु पुँजी कर्जाको सीमा नलाग्ने रकम बढाएर एक करोडसम्म पुर्‍याउनु सकारात्मक भएको भन्दै नयाँ व्यवस्थाले साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीलाई समेत राहत पुग्ने जनाएको छ । पुराना चालु पुँजी कर्जाका हकमा कर्जा सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको देखिएमा आगामी २०८२ असारसम्ममा कर्जा सीमाभित्र ल्याउने समय उपलब्ध गराइनु पनि सकारात्मक भएको सिएनआईको भनाइ छ ।

तर, त्यस्तो कर्जा अर्धवार्षिक किस्तामा भुक्तानीको अनिवार्य व्यवस्थाभन्दा अधिक समय दिई कर्जा मिलान गर्ने सुविधा उपलब्ध गराउँदा उद्योगी व्यवसायीलाई सहज हुने जनाएको छ ।

पाँच करोडभन्दा कमको चालु पुँजी कर्जाका हकमा ग्राहक स्वयंबाट प्रमाणित त्रैमासिक विवरण तथा पाँच करोडभन्दा बढीको चालु पुँजी कर्जाका हकमा आन्तरिक लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित अर्धवार्षिक विवरण बुझाए हुने व्यवस्थाले उद्योगी व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्ने बताइएको छ । त्यस्तै, चालु पुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था तीन वर्ष कायम गरिनु पनि सकारात्मक रहेको सिएनआईले जनाएको छ । तर, चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण हुनसक्ने उसको आशंका छ ।

मार्गदर्शनमा भएका व्यवस्थाबारेमा ग्राहक, बैंक तथा वित्तीय संस्था र केन्द्रीय बैंकबीच बुझाइमा एकरूपता हुन अत्यावश्यक रहेको भन्दै केन्द्रीय बैंकले आवश्यकताअनुसार तालिम तथा परामर्शका साथै सहजीकरणका लागि विज्ञसँग पहुँचसहितको हेल्प डेस्क÷कल सेन्टरको व्यवस्था गर्न आग्रह पनि गरेको छ ।

संशोधित चालु पुँजी कर्जामा गरिएको सकारात्मक व्यवस्थाका बाबजुद उद्योगी व्यवसायीका समस्याहरूलाई पूर्णरूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको सिएनआईको भनाइ छ । उद्योग तथा व्यवसायलाई स्थानीय प्रकृतिभन्दा आंशिक प्रकृतिको कर्जा अधिक आवश्यक पर्ने भएकाले २५ प्रतिशत चालु पुँजी कर्जाको सीमा बढाएर ४० प्रतिशत गर्न आवश्यक रहेको सिएनआईको सुझाव छ । प्रत्येक त्रैमासको अन्तिम महिनामा चालु पुँजी कर्जाको सीमा वृद्धि गर्न नपाइने तथा नयाँ चालु पुँजी कर्जा स्वीकृत नहुने व्यवस्थाले उद्योग व्यवसायको वास्तविक आवश्यकता नजरअन्दाज गरेको भन्दै यसमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ ।

साथै आर्थिक वर्षको कुनै एक समय कम्तीमा लगातार सात दिन कर्जा खाता शून्य बक्यौता कायम गर्नुपर्ने प्रावधान व्यावहारिक नभएकाले संशोधन गरिनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाग्राहीको चालु सम्पत्ति तथा चालु दायित्वको अनुगमन वर्षको चारपटक गर्नुपर्ने व्यवस्थाले नियमित उत्पादन प्रक्रियामा अवरोध हुने भएकाले अव्यावहारिक रहेकाले एकपटक आकस्मिक निरीक्षण तथा त्रैमासिकरूपमा स्वघोषणा गर्ने गरी संशोधन गरिनुपर्ने जनाएको छ ।

त्यसैगरी मौसममा आधारित व्यावसायिक चक्र भएका, क्यास कन्भर्जन साइकल लामो भएका, निर्माण क्षेत्रलगायतका उद्योग व्यवसायको प्रकृतिअनुसार चालु पुँजी कर्जाको व्यवस्था फरक हुनुपर्ने बताइएको छ ।

सिएनआईका अनुसार हाल अर्थतन्त्रमा लगानीयोग्य पुँजी अभाव, निष्क्रिय कर्जामा भइरहेको तीव्र वृद्धि, उच्च ब्याजदरलगायतका कारण लगानी महँगो हुँदा नयाँ लगानीका योजना स्थगन भइरहेका छन् । यी सबै कारणले अर्थतन्त्रको समग्र मागमा नै व्यापक संकुचन आउँदा उद्योगी व्यवसायीको आत्मबल खस्किएको छ ।