प्रधानमन्त्री दाहाललाई संसद्‌मा ‘प्रचण्ड’ बहुमत

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसद्मा विश्वासको मत पाउनुभएको छ । संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका प्रचण्डले मंगलबार संविधानको धारा ७६ (४) को व्यवस्थाबमोजिम प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुभएको हो । प्रचण्ड पुस १० गते सात दल र तीन स्वतन्त्र गरी १६९ सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको १६औँ दिनमा प्रचण्डलाई २६८ सांसदले विश्वासको मत दिएका छन् । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले सत्ता गठबन्धन र सरकारमा सहभागी नभए पनि प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिन हृवीप नै जारी गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कांग्रेसका ८५ सांसदले विश्वासको मत दिएका छन् । सांसदहरू किशोरसिंह राठोर, मनोरमा शेरचन र अम्बिका बस्नेत भने मंगलबारको बैठकमा अनुपस्थित थिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई उहाँकै दल नेकपा माओवादी केन्द्रसहित नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, स्वतन्त्र सांसदहरू अमरेशकुमार सिंह, प्रभु साह र योगेन्द्र मण्डलले मत दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले भने विश्वासको मत दिनुभएन । प्रतिनिधिसभामा २७५ सदस्य छन् । त्यसमध्ये एक सांसद निलम्बित छन् भने राप्रपा सांसद पशुपति शमशेर जबरा बैठकको अध्यक्षता ग्रहण गरेकाले मतदानमा सहभागी हुनुभएन । मंगलबार भएको मतदानमा २७० सांसद मात्रै सहभागी भएका थिए । सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू नेकपा एमालेका ७९, नेकपा माओवादी केन्द्रका ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १३, जनता समाजवादी पार्टीका १२, जनमत पार्टीका ६, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार र तीन स्वतन्त्र सांसदले मत दिएका छन् भने नेपाली कांग्रेसका ८५, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १० र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका चार सांसदले सरकारमा सहभागी नभए पनि विश्वासको मत दिएका छन् ।

सहमति, सहकार्य र आपसी विश्वासको राजनीतिलाई अगाडि बढाउँछु : प्रधानमन्त्री दाहाल
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सहमति, सहकार्य र आपसी विश्वासको राजनीतिलाई अगाडि बढाउन तयार रहेको बताउनुभएको छ । मंगलबार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको प्रस्ताव पेस गर्दै प्रचण्डले आफू निषेध, अपमान र प्रतिशोधका आधारमा अगाडि नबढी सहमति र सहकार्यका आधारमा चल्ने बताउनुभएको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालमा अहिलेसम्म भएका राजनीतिक परिवर्तनहरू वाम-लोकतान्त्रिक शक्तिकै सहकार्यमा भएको स्मरण गर्नुभयो । आपसी विश्वासको राजनीतिलाई अघि बढाउनका लागि विश्वासको मत दिन अपिल गर्दै भन्नुभयो, ‘म यो सार्वभौम संसद्मा सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको संकल्पसहित प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत माग्नका लागि उपस्थित भएको छु । प्रधानमन्त्रीका रूपमा म निषेध, अपमान र प्रतिशोध होइन, सहमति, सहकार्य र आपसी विश्वासको राजनीतिलाई अगाडि बढाउन प्रतिबद्ध छु । यो देशमा जति पनि सार्थक परिवर्तन भएका छन् । वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्ति मिलेर भएका छन् । राष्ट्रिय संकटका संवेदनशील क्षणहरूमा पनि हामी राजनीतिक शक्तिहरू एकैठाउँमा उभिँदै आएका छौँ । हामी मिल्दा देश अगाडि गएको छ । नमिल्दा देश संकटतिर गएको छ ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्नो पहिलो कार्यकाल सोचेजस्तो नभएको, दोस्रो कार्यकालमा केही गरेको र तेस्रो कार्यकालमा मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने संकल्प लिएको बताउनुभयो ।

संविधानको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध छौँ
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप नै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । विश्वासको मत लिने आफ्नो प्रस्तावमाथि दलहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधिसभा विघटन ठिक कि बेठिक भन्ने बहसतर्फ जान नचाहेको भन्दै भन्नुभयो, ‘सदन विघटन सही थियो कि थिएन ? हाम्रो विषय होइन । प्रतिनिधिसभा विघटन सही थियो वा थिएन भन्ने विषयमा अहिले गठबन्धनको एजेण्डा होइन, यो हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । भोलि संविधान संशोधन गर्ने, नयाँ ठाउँमा पु¥याउने हुनसक्छ । संविधान संशोधन नहुँदासम्म त्यसको मर्म र भावनाअनुसार अघि बढ्न प्रतिबद्ध छौँ । संविधानको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’

विश्वासको मतका लागि भएको छलफलमा भाग लिँदै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विगतको उदाहरण दिँदै आफू प्रधानमन्त्री हुँदा गरेको दुई पटकको प्रतिनिधिसभा विघटनको बचाउ गर्नुभएको थियो । ओलीपछि बोल्न आउनुभएका एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले ओलीको धारणा गठबन्धनको धारणा हो ? भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो ।

रेशम चौधरीलाई प्रक्रिया पुर्‍याएर रिहा गर्ने प्रतिबद्धता
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई कारागारमा रहेका रेशम चौधरी लगायतका व्यक्तिहरूलाई रिहा गर्नेबारे आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘रेशम चौधरीको विषय अलि अप्ठ्यारो र जटिल छ । तर, रेशम चौधरीसहित अन्य निर्दोषहरूलाई रिहाइ गर्ने कुरा विश्वास व्यक्त गर्छु ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शपथग्रहणको अवसरमा दौरा सुरुवाल र कोट लगाएको विषयमा पनि प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । उहाँले आफू दौरा सुरुवालविरोधी कहिल्यै नभएको प्रष्ट पार्नुभयो । अन्य कपडा लगाउन सहज भएको भन्दै अन्य मन्त्रीहरूलाई पनि पहिरनमा अनिवार्य नगरेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधिसभामा भएको अपार विश्वासको वातावरणले आफूलाई जनतामाझ गरिएका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयनमा निकै ठूलो अवसरको अनुभूत भएको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष नेपालको प्रश्न : ‘संसद् विघटनबारे गठबन्धनको धारणा के हो ?’
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले संसद् विघटन गर्न पाइने भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाइमा गठबन्धनको धारणा माग गर्नुभएको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले संसद् विघटन गर्ने आफ्नो कदमको बचाउ गरेपछि अध्यक्ष नेपालले गठबन्धनको धारणा माग गर्दै भन्नुभयो, ‘यही रोष्टममा मैले सुनेँ संसद् विघटन गर्न पाइन्छ । यो धारणा गठबन्धन दलको हो ? यो मान्यता गठबन्धन दलको हो भने खतरनाक संकेत हो । पहिले प्रतिनिधिसभालाई बीचैमा विघटन गरियो ।’

नेपालमा रहेको व्यवस्था ब्रिटेन र भारत मात्रै नभएर यसअघिको नेपालमा भएको जस्तो व्यवस्था अहिले नभएको भन्दै अध्यक्ष नेपालले भन्नुभयो, ‘के यो पुरानो नेपाल हो ? यो २०५१ सालको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको समय हो ? यो २०५८ सालको शेरबहादुर देउवाको समयको सरकार हो ? होइन ख्याल रहोस् उहिले राणाकालमा संविधान पहिलोपटक बन्यो, २००५ सालमा । हेक्का रहोस्, प्रधानमन्त्रीले जथाभावी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउँदैनन् ख्याल होस् । संसद् विघटन गरेर प्रतिगमनको कदम चालिएको थियो, कहिल्यै नचालियोस् ।’
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई लक्षित गर्दै नेपालले भन्नुभयो, ‘मैले ठानेको थिएँ, यो गठबन्धनले शिक्षा लिएको होला, महसुस गरिएको होला आत्मालोचना गरिसकेको होला भनेको त गर्जिएको देख्दा अचम्म पनि लाग्यो । त्यही पनि स्वर ठूलो ?’
यसअघि बोल्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवाले पनि संसद् विघटन गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै आफ्नो कदमको बचाउ गर्नुभएको थियो ।

संविधान रक्षाका लागि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत : देउवा
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सम्बोधनको आलोचना गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको विश्वासको मतको प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा बोल्दै सभापति देउवाले अध्यक्ष ओलीले संविधानको पूर्णकालीन संसद्को व्यवस्थाको विपरीत फेरि पनि संसद् विघटन गर्न सकिने कुरामा जोड दिएको भन्दै आलोचना गर्नुभएको हो । सभापति देउवाले भन्नुभयो, ‘प्रतिनिधिसभाको हिजो बसेको पहिलो बैठकमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा वर्तमान सत्ता गठबन्धनका समेत नेताको सम्बोधनमाथि हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । उहाँले संविधानको पूर्णकालीन संसद्को व्यवस्थाको विपरीत फेरि पनि संसद् विघटन गर्न सकिने कुरा जोडदार रूपमा दोहोर्‍याउनु भएको छ । संविधानको पालना र रक्षाका लागि हिजोका दिनमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीसहित हामी एक ठाउँमा उभिएका थियौँ । सर्वोच्च अदालतले पनि संविधानको व्यवस्थाअनुरूप विघटित संसद्को पुनःस्थापना गरेको थियो । आज फेरि वर्तमान सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटकका नेताबाटै संवैधानिक व्यवस्थालाई चुनौती दिएको परिप्रेक्षमा संविधानको रक्षाका लागि खरो रूपमा उभिने चुनौती हाम्रो सामुन्ने आएको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्रीका लागि पनि यो परीक्षणको घडी हो ।’ सभापति देउवाले वर्तमान सरकार र प्रधानमन्त्री दाहाल संविधानका रक्षाको पक्षमा उभिने विश्वाससहित कांग्रेसले विश्वासको मत दिएको बताउनुभयो ।

शेरबहादुरजीले डेमोक्रेसीको नयाँ भाष्य बनाउनुभयो : ओली
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले डेमोक्रेसीको नयाँ भाष्य बनाएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । मंगलबार प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीमाथि विश्वासको प्रस्तावमाथिको छलफलमा अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने कांग्रेसको निर्णयप्रति व्यंग्य गर्दै देउवालाई डेमोक्रेसीको नयाँ भाष्य बनाएको टिप्पणी गर्नुभएको हो । पूर्व-प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका ओलीले कांग्रेसले दिएको समर्थनमा शंका व्यक्त गर्दै भन्नुभयो, ‘यस समर्थनभित्र सदाशयताबाहेक अन्य कुरा छैन भन्ने विश्वास छ । यदि यो समर्थन कुनै जाल होइन भने यो समर्थन ढोक्सा होइन भने स्वागतयोग्य छ । ढोक्सा हो भने भन्न चाहन्छु, जाल हो भने भन्न चाहन्छु माछा नभएको नदीमा जाल Çयाँकेको छ । यसभित्र भोलिका निम्ति अरू खालको विशेष आग्रह सोचिएको छ भने ढोक्सा रित्तै हुनेछ । त्यो ढोक्सा थापिएको खोला वा खोल्सीबाट कुनै माछा बग्ने छैनन् ।’

प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्छ, तर सजिलो छैन : लिङ्देन
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मतका लागि प्रस्तावको क्रममा जारी गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । तर, उक्त प्रतिबद्धता पूरा गर्न सजिलो नभएको जिकिर गर्दै अध्यक्ष लिङ्देनले भन्नुभयो, ‘विगतबाट शिक्षा लिएर आगामी दिनमा सुशासन, विकास र सेवा प्रवाहमा राप्रपाको समर्थन छ । राप्रपा आगामी दिनमा प्रधानमन्त्री दाहालको नेतृत्वमा प्राप्त हुनेछ । त्यसमा हाम्रो साथ र समर्थन छ । सहज र सजिलो पनि छैन । शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु सफलता प्राप्त होस् । जनताले सामान्य सेवा लिनका लागि लामोलामो लाइन बस्नु नपरोस् भन्ने चाहन्छु ।’ सरकारले पृथ्वी जयन्तीका अवसरमा पुस २७ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेकोप्रति अध्यक्ष लिङ्देनले धन्यवाद दिनुभयो ।

माग पूरा नभएसम्म प्रतिपक्षमा बस्छौँ : श्रेष्ठ
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने तर सरकारमा सहभागी नहुने बताउनुभएको छ । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै रेशम चौधरीसहित थारू बन्दीहरू रिहा नभएसम्म आफूहरू प्रतिपक्षमै बस्ने जानकारी दिँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘तपाईंको सरकारलाई विश्वासको मत दिन्छौँ, किनभने राष्ट्रपतिसमक्ष हस्ताक्षर गरेर समर्थन जनाइसकेपछि हामी झुट्टा हुन चाहँदैनौँ । धेरै माननीयलाई लाग्ला विश्वासको मत दिएर पनि किन प्रतिपक्षमा बस्ने, यसको उत्तर तपाईंसँगै छ । जबसम्म हाम्रो माग पूरा हुँदैन, तबसम्म हामी प्रतिपक्षकै कुर्सीमा बस्नेछौँ ।’

५० प्रतिशत प्रतिबद्धता मात्रै कार्यान्वयन भयो भने स्वर्णकाल हुन्छ ः सिंह
स्वतन्त्र सांसद अमरेश सिंहले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसद्मा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताको ५० प्रतिशत काम मात्रै भए पनि आधुनिक इतिहासको स्वर्णकाल हुने बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिने विषयको छलफलमा भाग लिँदै सांसद सिंहले भन्नुभयो, ‘उहाँले विश्वासको मत माग्ने क्रममा आफ्नो सरकारको प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नुभयो, यो यो कुरा गर्छु भन्नुभएको छ । उहाँको कुरा सुन्दा ठिक र कर्णप्रिय थिए । तर, उहाँले व्यक्त गर्नुभएको ५० प्रतिशत मात्रै कार्यक्रम लागू भयो भने आधुनिक इतिहासको सबैभन्दा गोल्डेन पिरियड हुन्छ ।’

दाहाल उपयुक्त पात्र : राई
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का संघीय परिषद् अध्यक्ष अशोक राईले देशमा पछिल्लो समय देखिएका समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड उपयुक्त पात्र भएको दाबी गर्नुभएको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको विश्वासको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद राईले भन्नुभयो, ‘संघीयतामा गइसके पनि प्रदेशहरूले काम गर्न सक्ने वातावरण बनिसकेको छैन । २०७४ सालपछि मुख्यमन्त्री बन्नुभएका व्यक्तिहरूले गर्नुभएको क्रन्दन आज पनि याद आइरहेको छ ।’

दसौं लाख मानिस अझै राज्यविहीन अवस्थामा छन् : शुक्ला
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले देशमा अझै १०औँ लाख मानिसहरू राज्यविहीन अवस्थामा रहेको बताउनुभएको छ । पटकपटक बनेका सरकारले आफूहरूसँग सहमति र सम्झौता गरे पनि त्यसले पूर्णता पाउन नसकेको भन्दै सांसद शुक्लाले नागरिकता विधेयक अगाडि बढ्न नसकेकोमा आपत्ति जनाउनुभयो । जनताले सरकारसँग धेरै अपेक्षा गरिरहेको तर दलहरू संसदीय खेलमा अलमलिन नहुने सुझाव दिँदै शुक्लले भन्नुभयो, ‘सरकारले हुन्छ हुन्छ भन्दै टार्दै आएको छ । नागरिकताको समाधानको कुरा अध्यादेशमार्फत आयो तर पूरा भएन । विभिन्न समयमा बनेका सरकारसँग सहमति र समझदारी गरियो तर नागरिकताको विषयले पूर्णता पाएन । सहमतिको कुरा पनि अन्तिम समयमा पुगेर ब्रेक लाग्यो ।’

लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनकै लागि सरकारमा छौँ : परियार
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद् सन्तोष परियारले जनताको अभिमतअनुसार नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा सहभागी भएको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विश्वासको मतको प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा बोल्दै सांसद् परियारले भन्नुभयो, ‘जनताले हामीलाई राजनीतिमा जाऊ मात्रै भन्नुभएको छैन, सरकारमा जाऊ भनेर यो मौका दिनुभएको हो । तदनुरूप हामी आज सरकारमा छौँ । हामीसँग यो लोकतन्त्रलाई अझ बलियो र समृद्ध बनाउनुको विकल्प छैन ।’