हृयुमन राइट्स वाचको प्रतिवेदनः मानव अधिकारका घटनामा सरकार गम्भीर नभएको निष्कर्ष

काठमाडौं । विश्वभरको मानव अधिकार अवस्था विश्लेषण गरिएको एक प्रतिवेदनले नेपाल गैरन्यायिक हत्याको घटनामा गम्भीर नभएको जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था हृयुमन राइट्स वाचले बिहीबार सार्वजनिक गरेको मानव अधिकारको विश्वव्यापी अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदनमा सुरक्षाकर्मीद्वारा नै दुव्र्यवहारका घटना हुने गरेको उल्लेख गरेको हो । त्यस्तै, संस्थाले संघीय संसद्ले नागरिकता ऐन पारित गरे पनि राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेपछि हजारौँ नागरिक नागरिकताविहीन बन्न पुगेको उल्लेख गरेको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले संसद्बाट पारित भएको नागरिकता विधेयक दोस्रोपटक पनि प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गर्नुभएको थियो । संसद्बाट पारित भएर दोस्रोपटक आएको विधेयकलाई १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक दायित्वबाट राष्ट्रपति भण्डारी पछि हट्नुभएको थियो । अझै पनि पुरुषलाई भन्दा महिलालाई नागरिकता लिन कठिन भएको उल्लेख गर्दै ह्युमन राइट्सको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘२०७९ भदौमा संघीय संसद्ले नयाँ नागरिक ऐन पारित गर्‍यो तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसलाई स्वीकृत गर्न मानिनन् । यो ऐन कानुन बनेमा यसअघि बहिष्करणमा परेका हजारौँ व्यक्तिलाई नागरिकतासम्बन्धी कागजात उपलब्ध गराउन सक्छ । तर, यसमा अझै पनि आफ्ना सन्तानलाई नेपाली नागरिकता दिलाउनमा पुरुषको दाँजोमा थप कठिन बनाउँदै महिलाविरुद्ध विभेद गर्ने प्रावधान बाँकी छन् ।’

यौनिक तथा लैंगिक पहिचानसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनको अभाव
त्यस्तै, नेपालमा यौनिक तथा लैंगिक पहिचानसम्बन्धी केही कानुन बने पनि कार्यान्वयनमा समरूपता नभएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल तथा पारलैङ्गिक (एलजिबिटी) व्यक्तिका अधिकारबारे नेपालको रवैया मिश्रित प्रकृतिको छ । केही हिसाबमा नेपालको कानुनी प्रगति यस क्षेत्रमा उदाहरणीय छ तर ती कानुनको कार्यान्वयनमा समरूपता छैन ।’

गैरन्यायिक हत्याको छानबिनमा नेपाल गम्भीर देखिएन
त्यस्तै, हृयुमन राइट्स वाचको प्रतिवेदनमा कुनै पनि विषयमा विरोध प्रदर्शन हुँदा अत्यधिक वा अनावश्यक शक्ति प्रयोग भएको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा नेपालको संक्रमणकालीन न्याय, विधिको शासन, महिला तथा बालिकाका अधिकार, बालअधिकार तथा यौनिक झुकाव तथा लैङ्गिक पहिचानका बारेमा उल्लेख गरिएको हो ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सुरक्षाकर्मीद्वारा निरन्तर गरिएका दुव्र्यवहार अन्त्य गर्नमा अधिकारीहरू असमर्थ रहेका छन् । विरोध प्रदर्शन नियन्त्रणका क्रममा अत्यधिक वा अनावश्यक शक्ति प्रयोगका कारण हुने मृत्यु तथा हिरासतमा हुने मृत्यु र यातनाका आरोपबारे बिरलै मात्रै अनुसन्धान हुने गर्छन् । त्यस्ता अपराध गर्ने अपराधीलाई न्यायको दायरामा झनै कम ल्याइन्छ ।’

प्रतिवेदनमा हातहतियार र फिरौतीको आरोपमा तीनपटक जेल परिसकेका विजयविक्रम शाहलाई बाहिर निकालेर उनको नाममा जेलमा राखिएका नाबालक सुन्दर हरिजन रोल्पा जेलमा मृत फेला परेको घटनालाई पनि उल्लेख गरिएको छ । सरकारी छानबिनमै सुन्दर हरिजनको मृत्यु शंकास्पद परिस्थितिमा भएको देखिए पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको ह्युमन राइट्सको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, प्रतिवेदनमा बर्दियामा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट आउने वन्य जनावरबाट थप सुरक्षाको माग गर्दै राजमार्ग अवरुद्ध गरिरहेका स्थानीय बासिन्दाविरुद्ध कारबाहीमा प्रहरीले अश्रुग्यास र गोली प्रयोग गर्दा २३ जेठ २०७९ मा बर्दियाकी १८ वर्षीया युवती नवीना थारूको मृत्यु भएको घटनामा पनि सरकार गम्भीर नदेखिएको उल्लेख छ ।

नेपाल सरकारले प्रहरी तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागका कर्मचारी संलग्न अनुसन्धान समिति गठन गरे पनि दोषीलाई कुनै कारबाही नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

संक्रमणकालीन न्याय नेपाल सरकारले टुंग्याउन नसकेको प्रति खेद
संस्थाको प्रतिवेदनले संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई नेपाल सरकारले टुंग्याउन नसकेकोप्रति खेद प्रकट गरेको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘२०७९ साउनमा नेपाल सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१, संशोधन प्रस्ताव संसद्सामु पेस ग¥यो । त्यस ऐनलाई २०७२ मा सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो । २०६३ सालमा १० वर्षे माओवादी विद्रोह अन्त्य भएयता बनेका विभिन्न सरकारले यस ऐनलाई संशोधन गर्न नसक्नु नै द्वन्द्वकालीन अपराधका लागि उत्तरदायित्व निश्चित गर्न तथा न्याय सम्पादन गर्नमा एक मुख्य अवरोध रहेको छ ।’

नेपालमा दुई भिन्न संक्रमणकालीन न्याय आयोग छन्- सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग । यी दुई आयोगले पीडितहरूबाट ६० हजारभन्दा धेरै उजुरी प्राप्त गरेका भए पनि हालसम्म यौटै पनि अनुसन्धान सम्पन्न गर्न सकेका छैनन् ।