विश्वास/अविश्वासको घनचक्कर

✍️ शम्भु कोइराला
नमागिएको सल्लाह :

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधिसभाबाट प्रचण्ड बहुमतका साथ विश्वासको मत हासिल गर्नुभएको छ । पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन कायम गर्ने मेसो नजानेर बज्रपात भएसरहको परिस्थितिबाट गुज्रिएको नेपाली कांग्रेस पार्टीले समेत विश्वासको मत दिएको कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आत्मविश्वास बढेको छ भने एमाले वृत्तमा संशयको सञ्चार भएको छ । संस्थापन पक्षीय कांग्रेसजन बुढो स्यालजस्तो कहिले झर्ला र खाउँला भन्ने मनस्थितिमा रहेका छन् । अन्यदलहरूको सौदाबाजी गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको छ भने नेपाली जनतामा भने राजनीतिक स्थायित्व होला कि भन्ने आशाको सञ्चार भएको छ ।

देउवाको व्यक्तित्व र अकर्मण्यताबाट आजित बनेका जनतामा भने देउवाको बहिर्गमन र रवि लामिछाने जस्ता युवा जमातको मन्त्रिमण्डलमा सहभागिताको कारण झिनो आशा पलाएको हुनुपर्छ । सारांशमा देउवा-आरजुले कम्पनीको रूपमा चलाएको कांग्रेसका देउवाको शासनभन्दा नयाँ बनेको पुष्पकमल दाहालको सरकारबाट नयाँपनको अनुभव गरेको र केही आशाको सञ्चार गरेको छ भन्नलाई कन्जुस्याइँ गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।

प्रचण्ड बहुमतसाथ संसद्बाट विश्वास हासिल गरेका प्रधानमन्त्रीको सत्तायात्रा भने सहज देखिँदैन । आफूलाई धरामण्डलकै चतुरो ठान्ने र पार्टीभित्र एकल निर्णय गर्ने हैसियत बनाएका ओलीको चुरीफुरी पाँचदलीय गठबन्धन भत्काएर नयाँ गठबन्धन बनाएपछि त थामिनसक्नु गरी बढेको छ । यो प्रसंगमा उनलाई देवत्वकरण गर्ने चाटुकारहरूको आवागमन बालकोटतिर बाक्लिएको होला भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । आफ्नो दुनो सोझ्याउन देवत्वकरण गरिएका ओलीलाई सन्तुलनमा राख्ने चुनौती नयाँ प्रधानमन्त्रीसामु छँदैछ ।

सम्झौताबमोजिम साँढे दुई वर्षपछि प्रधानमन्त्रीमा सत्तारूढ भएपछि एमालेबाट बन्ने सम्भावित राष्ट्रपतिसँग साँठगाँठ गरेर अहिलेका राष्ट्रपतिले जस्तै मनमौजी काम गर्नसक्ने र त्यसले संविधानलाई पुनः धरापमा पार्नसक्ने सम्भावनालाई प्रधानमन्त्री र उहाँ नजिक सहकर्मीहरूले बुझेकै विषय हो । ओलीको अहिलेको सन्तुलन पनि राष्ट्रपति सभामुखलगायत पदहरू प्राप्तिसम्म मात्र हो भन्ने विषय पनि अहिलेका उत्साहित प्रधानमन्त्रीले नबुझ्ने कुरै भएन ।

राष्ट्रपति विद्याको पालामा राष्ट्रपति कार्यालयलाई जसरी ओलीले आफ्नो सचिवालय जस्तो गरी चलाएका थिए, अब बन्ने सम्भावित राष्ट्रपति एमाले पक्षीय भएमा त्यसैगरी र यसभन्दा अमर्यादित तवरले चलाउने कुरा विगतका र वर्तमान घटनाक्रमलाई विश्लेषण गर्दा सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

झन् संसद्को सुरुवाती बैठकमा नै आफ्नो संसद् विघटन प्रतिगमन होइन भन्ने अनावश्यक विषय झिकेर ओलीले मौका पाए संविधानको मनमौजी व्याख्या गरेर अबको तीन वर्षपछि एमालेको राष्ट्रपति भएको अवस्थामा पुनः संसद् विघटन गर्ने, चुनावी सरकार भएकाले चुनावलाई नै आफ्नो अनुकूल बनाउने संशयको बीजारोपण स्वयंले गरिदिएका छन् । जनताको सर्वोच्च संस्थाको पहिलो बैठकमा हचुवा उदाहरण दिएर आफ्नो विघटनलाई सही थियो भन्ने बनाउन खोज्ने दुस्साहसभित्र धेरै कुरा लुकेको अनुमान गर्न सकिन्छ । बेलायतमा आफ्नै पार्टीभत्रको नेतृत्व परिवर्तनको कारण भएको प्रधानमन्त्री परिवर्तनलाई संसद् विघटन भएको हचुवा र अल्पज्ञान देखिने उदाहरण पेश गरेर सर्वोच्च संसद्लाई रेला गर्ने थलामा परिणत गरिदिएका छन् ओलीले ।

आफ्नो पार्टीभित्र फरक मतविहीन बनाएका ओलीले पार्टीभित्र दन्त्यकथाहरूमा सुनिएजस्तै सेतोलाई कालो देखिन्छ होइन त ? भनेर प्रश्न गरे भने हुनत सेतो हो ख्वामित्, हजुरले भनेपछि त मैले पनि कालो/कालो नै देखे भन्ने अवस्था छ । राष्ट्रपति एमालेले पाएको अवस्थामा यस्तै आज्ञाकारीलाई ओलीले राष्ट्रपतिमा पठाउने हुन् । स्वाभिमान र विवेक प्रयोग गर्ने हैसियतको व्यक्ति एमालेबाट राष्ट्रपतिको प्रत्याशी हुनेछैन । राष्ट्रपति विद्याको पालामा राष्ट्रपति कार्यालयलाई जसरी ओलीले आफ्नो सचिवालय जस्तो गरी चलाएका थिए, अब बन्ने सम्भावित राष्ट्रपति एमाले पक्षीय भएमा त्यसैगरी र यसभन्दा अमर्यादित तवरले चलाउने/चल्ने कुरा ज्योतिषीय भविष्यवाणी गर्ने हैसियत नभए तापनि विगतका र वर्तमान घटनाक्रमलाई विश्लेषण गर्दा सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

यो चुनौती प्रधानमन्त्रीले नबुझ्ने विषय भएन । बुझेर पनि कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय चाहिँ उहाँको क्षमतामा भर पर्दछ । देउवा नेतृत्वको कांग्रेस संस्थापन पक्ष, सत्ता गुमेको कारण, पानीविनाको माछाजस्तो भएको छ । दुई-चार सिट जितेका नवप्रवेशीहरू झण्डा हल्लाएर चुरीफुरी देखाइरहेको अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका संस्थापन पक्षीय जडसूत्रवादीहरू मुख लुकाएर हिँड्नुपर्ने अवस्थामा छन् ।

यसलाई नैतिकताबोध गरेर सभापतिको अक्षमतालाई महसुस गराएर नेतृत्व परिवर्तन गराउनतिर लाग्नुपर्नेमा देशभरिका कार्यकर्ताको भावनाविपरीत देउवालाई नै नेतृत्वमा राखेर दिन प्रतिदिन कांग्रेसको लोकप्रिय मत घटाइरहेका छन् । सत्ताप्राप्तिका लागि आतुर यो पक्षले हुने नहुने घटनाक्रम विकास गरेर भावी पुस्ताका लागि सम्भावनाविहीन कांग्रेस उत्तराधिकारमा छोडेर जाला कि भन्ने चिन्ता देशभरिका कांग्रेसजनमा व्याप्त छ ।

हालै संसद्मा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने सन्दर्भमा गरेको निर्णय सत्ता प्राप्तिका लागि फालेको जाल हो भन्नेमा शंका छैन । तर, संसद्लाई प्रतिपक्षविहीन बनाएको भन्ने आरोप खेपेर विश्वासको मत दिनुपर्ने अवस्था भने पक्कै पनि थिएन । बयोवृद्ध नेता रामचन्द्र पौडेलले जति नै आदर्शका कुरा गरे तापनि पाँचदलीय संयन्त्रको पक्षमा गरेको मलजलको फल चाख्ने लालसा लुकेको छ भन्ने कुरा सामान्यजनले पनि बुझिसकेको विषय हो । नेता देउवालाई त जनचाहनाभन्दा ज्योतिषीको चाहना पूरा गर्नुछ । देश, समाज र कांग्रेसको नयाँ पुस्ता भाँडमा जाओस् मतलव छैन । व्यावहारिक राजनीतिको चरमोत्कर्ष अवसरवादबाट आक्रान्त देउवा नेतृत्वको कांग्रेसलाई पनि सत्ताको चटनी चटाएर सत्तायात्रा अगाडि बढाउनु प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अर्को चुनौती हो ।

राष्ट्रपति संविधान बुझेको, कसैको दबाबमा काम नगर्ने, विवेक प्रयोग गर्ने र संविधानबमोजिम चल्ने हैसियतको नभएमा कुनै पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएको तर बहुमत कायम रहेको अवस्थादेखि नै किचलो सुरु हुने अवस्था छ । राष्ट्रपति चयनमा सत्पात्र नआएको अवस्थामा संविधान क्षतविक्षत त हुने नै छ । यो पाँच वर्ष पनि यस्तै सत्ता लुछालुछमा समाप्त हुनेछ । प्रधानमन्त्री चनाखो नबनेमा उहाँको यो मौका यसै खेर जानसक्ने सम्भावनालाई नजर अन्दाज गर्न सकिँदैन ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायतले जति नै आदर्शका कुरा गरे पनि सत्ता सुन्दरीको सम्मोहनमा परेपछि पहिले गरेका वाचा विस्मृतिमा जाने लक्षण देखिसकिएको छ । अदालतले सजाय तोकेको सांसद् संसद्मा गएर मतदान गर्दासम्म एउटै कक्षमा रहेका गृहमन्त्रीलगायत सत्ताधारीहरूले देख्न सकेनन् । जब काम तमाम गरेर उनी फरार भए गृहमन्त्रीको पक्राउ गर्ने फर्मान जारी भयो । हिजो सिधा कुरा जनतासँग चलाउने टिभी पत्रकार रवि लामिछाने भइदिएको भए गृह प्रशासनलगायत सरोकारवाला सरकारी निकायको कति धज्जी उडाउने थिए होला भनेर सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

त्यसैगरी, २०५२ सालमा मुसा प्रवृत्ति देखाउने बुढा नेताहरूलाई दायाँ र बायाँ राखेर बसेका राप्रपा नेता राजेन्द्र लिङदेनको अवस्था पनि आदर्शको कुरा गरेजस्तो सजिलो छैन । २०५२ को जस्तो सत्ता लुछाचुँडीको अवस्था आयो भने राप्रपालगायत पार्टीहरू टुक्रिएर क्षतविक्षत नहोलान् भन्न सकिँदैन । यस्तो अवस्था आउन नदिन मूलधारका दुई ठूला पार्टीलाई विश्वासमा लिएर राजनीतिक अस्थिरता आउन नदिनु नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्रीका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि हुनेछ । उत्तर र दक्षिणका विशालकाय छिमेकीलाई सन्तुलनमा राखेर मुलुकको समृद्धि र विकासलाई अघि बढाउनु नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्रीका लागि महत्वपूर्ण कार्यभार हुनेछ ।

भारतको विरोध गरेको देखाएर आफूलाई राष्ट्रवादी देखाउने शक्तिको दबाब र प्रभावबाट बचेर सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध बनाउनु प्रधानमन्त्रीका लागि अर्को चुनौतीपूर्ण कार्य हो । नेपालमा सत्ता परिवर्तन भएपछि उत्तर छिमेकी उत्साहित भएको छ । उसले नाका खोल्ने, रेलमार्ग सर्भेक्षण गर्नेलगायत काम देखाएर खुशी व्यक्त गरेको छ । उसको खुशी र सक्रियता देखेर दक्षिण छिमेकीको मनमा चिसो पसेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

सत्ता परिवर्तन र उत्तरको सक्रियता बढेको कारण दुखेको मनलाई मलमपट्टी गरेर दक्षिणलाई सन्तुलनमा राख्नु नयाँ प्रधानमन्त्रीको सफलताका लागि धेरै महत्वपूर्ण हुनेछ । भारतका आफ्ना स्वार्थका विषय धेरै छन् । ऊ नेपालमा सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्न बानी परेको छ । त्यो भएको नेपाली नेता प्रशासकको भारतपरस्त आत्मसमर्पणवादी र मुलुकलाई केन्द्रमा नराख्ने सोचका कारण भएको हो । तथापि, नेपालको आर्थिक सम्भावनाका क्षेत्र विद्युत् व्यापार, पर्यटन र कृषि उत्पादन वृद्धि र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि भारतको सहयोग र समर्थनको महत्व अरू देशसँग तुलना गर्न मिल्दैन ।

वर्तमान प्रधानमन्त्रीको भावभंगीमा हेर्दा उहाँमा केही गरौँ भन्ने हुट्हुटी देखिन्छ । गर्ने प्रयास पनि गर्नुहोला । जबसम्म सात्तासाझेदार दलका मुख्य नेताले नै बिचौलियालाई गरेको संरक्षण रोक्न सक्ने हिम्मत हुँदैन यस्तो प्रयास सफल हुने अवस्था छैन ।

भूराजनीतिक आधारमा नेपालको आर्थिक विकासका लागि भारतजस्तो छिमेकी अरू हुन सक्दैन भन्ने यथार्थलाई बुझेर असंलग्न कूटनीतिक सम्बन्धका आधारमा उसलाई सन्तुलनमा राख्नु र उसलाई नेपालको स्वार्थका लागि प्रयोग गर्नसक्नु नै नेपालका राजनीतिज्ञको खुवी मान्न सकिन्छ । यसो भन्नुको अर्थ उत्तर छिमेकी वा अमेरिकालगायत पश्चिमी छिमेकी कम महत्वका छन् भन्न पक्कै पनि खोजिएको होइन । हुन त, सबै देशले आफ्नो स्वार्थ हेर्ने हुन् । हाम्रो मायाले कोही कसैले सहयोग गर्ने होइन । तथापि, चीनको अनुदान सहयोग अति नै कम हुने र ऋण सहयोगमा बनेका आयोजना ले ऋण तिर्न नसकेर उसले नै सञ्चालन गर्ने गरेका अन्य देशका उदाहरणलाई हेर्दा चीन अरूभन्दा चतुर व्यापारी र सामरिक स्वार्थका लागि बढी सजग राष्ट्रको रूपमा परिचित हुँदै गएको छ । यस्ता अन्तर्वस्तुलाई बुझेर सन्तुलित कूटनीति अपनाएर देशको समृद्धिका लागि केही पाइला अघि बढाउनसक्नु नेपालको नयाँ सरकारका प्राथमिकतामा पर्न जरुरी छ ।

सारांशमा, नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्रीका लागि आन्तरिक र बाहृय सन्तुलन अनिवार्य छ । एमाले र कांग्रेसको समर्थन कायम राखेर जानसके साना पार्टीहरूको सैदाबाजी सीमाभित्र रहने भएकाले राजनीतिक विकृतिले मुलुकलाई आक्रान्त बनाउने छैन भने आर्थिक विकासका विषयलाई अघि बढाउन सकिनेछ । अदालतलगायत संवैधानिक अंगहरू गएको पाँच वर्षमा क्षतविक्षत भएका छन्, तिनीहरूको पुनर्संरचना गरेर असल र उपयुक्त पात्रहरूलाई स्थापित गरेर ती संस्थाहरूको विश्वसनीयता बढाउन ढिला गरिनु हुँदैन । जति ढिला भयो उति हाम्रो मुलुकको सामाजिक न्याय कमजोर बन्दैजाने छ ।

हरेक क्षेत्रमा रहेको बिचौलियाको बिगबिगी नहटाएसम्म मुलुकमा कमिसन र भ्रष्टाचारको जालो तोड्न कठिन छ । सबैजसो मुख्य पार्टीका नेता र प्रशासकहरूद्वारा नै परिपोषित भएको कारण बिचौलियाहरूले आफैंलाई सत्ताको सञ्चालक भएको महसुस गर्ने परिस्थिति छ । यो परिस्थितिमा बदलाव नआएसम्म कुनै पनि सकारात्मक परिवर्तन हासिल गर्न कठिन छ । वर्तमान प्रधानमन्त्रीको भावभंगीमा हेर्दा उहाँमा केही गरौँ भन्ने हुट्हुटी देखिन्छ । गर्ने प्रयास पनि गर्नुहोला । जबसम्म सात्तासाझेदार दलका मुख्य नेताले नै बिचौलियालाई गरेको संरक्षण रोक्न सक्ने हिम्मत हुँदैन यस्तो प्रयास सफल हुने अवस्था छैन ।

वर्तमान सरकारले कूटनीतिक नियुक्तिमा सही पात्रको चयन गरेर विश्व समुदायसँग सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध कायम राख्दै आन्तरिक र बाहृय परिस्थिति अनुकूल बनाएर मुलुकको समृद्धिको यात्रालाई अघि बढाउने हो कि सत्ताको खिचातानीका लागि विश्वास/अविश्वासकै घनचक्करमा रुमल्लिएर आफ्नो कार्यकाल बिताउने हो, नेपाली जनताको भविष्य यसैमा निर्भर रहनेछ । नयाँ सरकारलाई, नेपाल आमाले र परमेश्वरले सद्बुद्धि दिऊँन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई सफलताका लागि शुभकामना ।