धादिङको आँखु खोलामा अवैध क्रसर बन्द भएन, प्रशासन मौन

धादिङ । गृहमन्त्री रवी लामिछानले पुस २२ गतेबाट देशभरका अवैधानिक रुपमा सञ्चालित क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएपछि अवैध क्रसरहरु बन्द भएका छन् । उहाँले निर्देशन दिएको एक सातामै देशभरका ७ सय ३७ क्रसर उद्योग बन्द भएका छन् ।

दर्ता नभई सञ्चालनमा आएका क्रसर र बालुवा प्रशोधन केन्द्र स्थानीय प्रशासनले बन्द गराएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता (सहसचिव) फणिन्द्रमणी पोखरेलले बताउनुभयो । प्रक्रिया पुरा गरेर दर्ता भएको तर, नवीकरण नभएको क्रसर र बालुवा उद्योगको संख्या १४३ छन् ।

व्यावसायिक प्रयोजनमा सञ्चालित त्यस्ता उद्योग नवीकरण प्रक्रियामा रहेको बताइएको छ । दर्ता र नवीकरणसहित व्यावसायिक प्रयोजनमा देशभर ७ सय ३४ वटा क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । विकास आयोजनाहरूले दर्ता र नवीकरण गरेर १०८ वटा त्यस्ता उद्योग सञ्चालन गरेको भेटिएको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार अहिले देशभर वैधानिक रूपमा ८४२ क्रसर र बालुवा उद्योग सञ्चालनमा छन् ।

वर्षा, चाडपर्व तथा निर्वाचनपछि सुरु हुन थालेका निर्माणका काम क्रसर तथा खानी उद्योग बन्दले प्रभावित भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । गिट्टी, बालुवा, ढुंगा, माटो लगायतका निर्माण सामग्रीहरू उत्खनन, ओसारपसारलगायतमा लगाइएको रोकले निर्माण उद्योगमा गम्भीर असर परेको महासंघले जनाएको छ ।

गृह मन्त्रालयले दर्ता र नवीकरण नभएका क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएपछि देशभरै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अवैध रुपमा चलिरहेका अधिकांश क्रसर बन्द गरेको छ । तर, धादिङको त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका र निलकण्ठ नगरपालिकाको साँध भएर बहने आँखु खोलामा भने अवैध क्रसरहरु बन्द हुन सकेको छैनन् ।

त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका अन्तर्गत सल्यान्टार जोड्ने टारीवेशी पुल नजिकै आँखु खोलामा अवैध क्रसर संचालन भइरहेको छ । धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको वडा नं २ पड्केघारी, वडा नम्बर १ को टारीबेसी र वडा नम्बर ७ मा अझै क्रसरहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । तर यस विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङ भने मौन रहेकाे छ ।

अबैध रुपमा गतिविधि दिनेलाई कानुनी कारबाही गर्नुको साटो उल्टै संरक्षण दिन थालेको स्थानीयहरुले आरोप लगाएका छन् । यस्तै कांग्रेसका नेता, केही गुण्डा र जनप्रतिनिधिको समेत लगानीमा सञ्चालन रहेको उक्त क्रसरलाई जिल्ला स्थित प्रशासनले समेत खुलमखुल्ला छुट दिएको स्थानीयको आरोप छ । धादिङवेशी टारीवेशी सडक खण्डको कालोपत्रेका लागि लामा कन्स्ट्रक्सनले उक्त खानी संचालनमा ल्याएको भएपनि अहिले निर्माण कार्य पुरा भएको स्थानीय उप्रेन्द्र पाण्डेले बताउनुभयो ।

नदीजन्य पदार्थ संकलन लागि निर्धारित दूरी सम्बन्धी मापदण्डमा नदी खोलाबाट तराईमा ५ सय मिटर र पहाडमा ३ सय मिटरको दूरीमा हुुनुपर्ने उल्लेख छ । रुपन्देहीमा अवैध रुपमा सञ्चालनमा रहेका ६१ वटा क्रसर उद्योग बन्द भएको छ । दर्ता नभएका तथा नवीकरण नगरिएका, सञ्चालन अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेका ढुंगा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन् र प्रशोधन कार्यमा संलग्न रहेका सबै क्रसर उद्योग बन्द गराइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले बताउनुभयो ।

तनहुँमा सञ्चालनमा रहेका २० वटा क्रसर उद्योगमा ताला लगाइएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक शान्तिरमण वाग्लेले बताउनुभयो । पूर्वी नवलपरासीमा अवैध रुपमा सञ्चालन गरिएका ४४ वटा क्रसर उद्योगमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आइतबार सिलबन्दी गरेको छ । दर्ता तथा नवीकरण नगरिएका र मापदण्ड विपरित सञ्चालित सबै क्रसर उद्योग बन्द गरिएको प्रशासनले जनाएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुमन घिमिरेले मापदण्ड विपरितका सबै उद्योगमा सिल गरिएको र विद्युत् लाइन समेत काटिएको जानकारी दिनुभयो । कपिलबस्तु जिल्लमामा अवैधरुपमा सञ्चालनमा रहेका १५ क्रसर उद्योग बन्द गराइएको छ । गत पुस २० गते गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई मापदण्ड विपरीतका क्रसर उद्योग बन्द गर्न परिपत्र गरेको थियो ।

जिल्लामा ३३ मध्ये १५ वटा यस्ता उद्योग बन्द गराइएका छन् भने बाँकी १८ वटा पहिलेदेखि नै बन्द अवस्थमा थिए । मन्त्रालयको परिपत्र प्राप्त गरेपछि गत पुस २१ गते जिल्लाका १५ क्रसर उद्योग बन्द गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्रकुमार मिश्रले बताउनुभयो ।