कर्णालीमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अलमल

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अलमल देखिएको छ । नयाँ जनादेश अनुसार सरकार गठन भएको छैटौँ दिन भइसक्दा पनि मन्त्रिमण्डलले तत्काल पूर्णता पाउने सङ्केत देखिएको छैन् ।

मुख्यमन्त्रीसहित दुई जना मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् । सत्ता साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले)ले एक/एकजनालाई मन्त्री बनाएका छन् । दुई जनाले मन्त्रीको शपथ लिएपनि उनीहरूको जिम्मेवारी भने तोकिएको छैन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले)बीच मन्त्रालयको संख्या भागबन्डा भएपनि कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्नेमा सहमति जुटेको छैन्  । जसले गर्दा नियुक्त भएका मन्त्रीसमेत बिना विभागीय छन् । सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सुरुवातमै सकस देखिएको हो ।

मुख्यमन्त्रीमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का राजकुमार शर्मा र बिना विभागीय मन्त्रीमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का मङ्गलबहादुर शाही तथा नेकपा (एमाले)का विनोदकुमार शाह नियुक्त हुनुभएको छ  । अहिले महत्वपूर्ण मानिने मन्त्रालय कसले हत्याउने भन्नेमा दुई दलबीच रस्साकस्सी छ  । नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले)मा मन्त्रीका आकांक्षी समेत धेरै छन् । दललाई उनीहरूको व्यवस्थापनमा सकस परेको छ  । सुरुमा सरकारको नेतृत्व लिन हानथाप गरेका सत्तारूढ दलले चार बुँदे सहमतिपछि पनि मन्त्रिमण्डल विस्तारमा ढिलाइ गरेका हुन्  । यीदुई दलको सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्रीसहित चार मन्त्रालय नेकपा (माओवादी केन्द्र) र तीन मन्त्रालय नेकपा (एमाले)ले लिने भएका छन् तर, कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्नेमा सहमति जुटेको छैन् ।

मन्त्रालयको जिम्मेवारीका बारेमा देखिएको खिचातानीको गाँठो फुकाउन नसक्दा मन्त्रिमण्डल विस्तार अझै केहीदिन लम्बिने देखिएको माओवादी केन्द्रका एक सांसद बताउनुहुन्छ । उहाँकाअनुसार खासगरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय कसले लिने भन्नेमा कुरा मिलेको छैन् ।

सत्ता साझेदार दुई दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले) सरकार विस्तारका लागि आन्तरिक तयारीमा जुुटेका छन् । सरकार गठनपूर्व दुई दलबीच भएको आधारभूत सहमतिअनुुसार नै अघि बढ्ने गरी तयारी थालिएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) कर्णाली प्रदेश कमिटी अध्यक्ष विमला केसी बताउनुहुन्छ  । उहाँले भन्नुभयो, “पार्टी भित्र कसलाई मन्त्री बनाउने भन्नेमा गृहकार्य भइरहेको छ, मुख्यमन्त्रीसहित नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले तीन मन्त्रालय पाउनेछ, हामी अहिले त्यसकै आन्तरिक तयारीमा छौँ ।” सभामुख, उपसभामुख चुनिएसँगै सरकारले विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रिमण्डल विस्तार गरिने उहाँको भनाइ छ  ।

सत्ता गठबन्धनको सहमतिअनुसार कर्णालीमा मुख्यमन्त्री र उपसभामुख नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले पाउनेछ भने सभामुख नेकपा (एमाले)ले लिनेछ  । नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले)ले एक–एक जनालाई मन्त्रिमण्डलमा पठाइसकेकाले अब दुवै दलले थप दुई-दुई जनालाई मन्त्री नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नेछन् । मुख्यमन्त्री ताकेको नेकपा (एमाले)ले उक्त अवसर नपाएपछि अहिले मुख्यमन्त्रालयको दाबी गरिरहेको छ  । बिना विभागीय मन्त्री एवं नेकपा (एमाले) कर्णाली प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष विनोद शाहले कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्नेमा निर्णय भइनसकेको जानकारी दिनुभयो  । सरकार गठनपूर्व बुधबार भएको चार बुँदे सहमतिको मर्ममा टेकेर नै अघि बढ्ने उहाँको भनाइ छ  ।

मन्त्रालयको जिम्मेवारीका सवालमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) उदार बन्नुपर्ने नेकपा (एमाले) नेताहरूको भनाइ छ  । नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले यसबारे आन्तरिक तयारी र अनौपचारिक छलफल गरे पनि संयुक्त बसाइ भने भएको छैन् ।