श्रीलंकाको आर्थिक संकट र नेपाल

✍️ चन्द्रमणि गौतम

प्रधानमन्त्री भएपछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारका सचिवहरूलाई भेला गरेर तीस बुँदे निर्देशन दिँदै मुलुकको संकटजनक आर्थिक अवस्थाको भयावह तथ्यांक प्रस्तुत गरे । उनका अनुसार साउनदेखि यता पुस १५ सम्म आर्थिक वर्ष आधा जति बितिसकेको अवधिमा वार्षिक लक्ष्यको करिब २५ प्रतिशतमात्र राजस्व संकलन, अनुदानसहितको स्रोत करिब २७ प्रतिशत संकलन भएको र सो अवधिमा कूल खर्च करिब २८ प्रतिशत भएकाले आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएको पाइयो ।

प्रधानमन्त्रीले ‘वित्तीय प्रशासनको पूरा चक्र नै समस्याग्रस्त रहेको’, आयकरसमेत लक्ष्यबमोजिम नउठेको खुलस्त गरेका छन् । बजेटको साधारण खर्च करिब ३३ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च करिब ११ प्रतिशतमात्र भएको र वैदेशिक अनुदान ५५ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुने वार्षिक लक्ष्य राखिएकोमा पुस १५ सम्म ३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ (करिब ६ प्रतिशत) मात्र प्राप्त भएको बताएकोमा ‘होइन’ भन्ने आधार नै रहेन । श्रीलंकाको जस्ता आर्थिक संकटका लक्षण यस्तै हुन्छन् । तसर्थ हाल विप्रेषण (रेमिटान्स) को परिमाण बढेकोलाई हेरेर निस्फिक्री हुने छुट छैन । यो पनि निवर्षौं, हिजोअस्तिसम्म अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री अध्यक्ष भएकै पार्टीका वरिष्ठ नेताले सम्हालेका थिए । यस अवधिमा आर्थिक क्षेत्रमा पहिले कहिल्यै नघटेका र नसुनिएका घटना पनि भए । बजेट प्रस्तुत गर्नेपूर्व राति त्यसलाई अन्तिम रूप दिँदै गर्दा अर्थमन्त्री स्वयंले बाहिरको मानिसलाई अवैध रूपमा बजेट तर्जुमाको अत्यन्त गोप्य कोठामा हुलेर भन्सार र करका दरमा असाधारण हेरफेर गराएको र त्यसले दिएको दुष्परिणामको जिम्मेवारी कसले लिने ?

आर्थिक क्षेत्रमा चिल्लापात देखाउन नसक्ने राजनीति व्यर्थ हुन्छ । आजसम्मका बजेट र सरकारहरूले ‘असारे विकास’ को विकृति कडाइका साथ रोक्नुपर्नेतर्फ इच्छाशक्ति देखाएकै छैनन् । त्यो विकृति पञ्चायतकालदेखि ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ सम्म विरासतका रूपमा संरक्षित र सुरक्षित हुँदै आयो ।

निर्वाचन हुनुभन्दा अघि अमेरिकाबाट अवैध रूपमा भित्र्याइएको ६५ करोड रुपैयाँबराबरको अमेरिकी डलर जफत र अभियुक्त पक्राउ परेको घटनामा निज अर्थमन्त्रीको संलग्नता, त्यही काण्डमा राष्ट्रबैंकका गभर्नर हटाएको र अदालतले पुनर्बहाली गरेका जस्ता अनेकौं खेलहरूमा आज प्रधानमन्त्रीले देखाएको देशको चिन्ताग्रस्त आर्थिक अवस्था जोडिएका छैन् भनी कसरी मान्ने ? उक्त काण्डमा तत्कालीन अर्थमन्त्रीको अस्वाभाविक संलग्नतालाई आधार बनाएर अर्थ–विश्लेषकहरूले ‘रकम प्रचण्डकै हुनुपर्छ, दश वर्षे हिंसात्मक कालमा बटुलेको...’ भन्ने अर्थ लगाए । यसभन्दा अघि प्रचण्डकै निकटतम् संदिग्ध व्यापारीले ब्रिटिश भर्जिन आइल्याण्डबाट नेपाल भित्र्याएको र कतै कर नतिरिएको तीसौं करोडको रकमबारे यस्तै विश्लेषण पुष्टि भएको थियो ।

देशका गतिला निर्माण आयोजनाको ठेक्का आफ्ना प्रियपात्रलाई दिलाउने, उनले कहिल्यै काम पूरा नगर्दा अभयदान र प्रश्रय दिएर अर्थ प्रशासनको पूरै चक्र समस्याग्रस्त बनाउनमा आफू संलग्न हुने, अनि सचिवहरूले यसलाई ठीक-ठेगानमा ल्याइदिनुपर्ने कुरा ‘आफैं धामी आफैं बोक्सी’ भन्ने दोहोरो चरित्रको प्रदर्शनबाट वित्तीय प्रशासनमा सुधार आउला र ! आपूmमाथि लागेको सवाअर्ब भ्रष्टाचारको अभियोगबारे प्रतिवाद गर्दै तत्कालीन आयल निगमका कार्यकारी अध्यक्ष गोपालबहादुर खड्काले निगमका लागि जग्गा खरिद गर्दा अख्तियारको सहमतिमात्र होइन, प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री रहेको बेला उनकै सहमति लिएर कारबाही अगाडि बढाएको रहस्य, बयानको क्रममा खोलेको र त्यसको प्रतिवाद नभएको तथ्य सम्झिन लायक छ । भ्रष्टहरू यसरी नै बलिया हुँदै जाने र आर्थिक अपराधका मुद्दा भने कमजोर बन्दैजाने प्रवृत्तिको निरन्तरता छ नेपालको सत्तावृत्तमा ।

आर्थिक क्षेत्रमा चिल्लापात देखाउन नसक्ने राजनीति व्यर्थ हुन्छ । आजसम्मका बजेट र सरकारहरूले ‘असारे विकास’को विकृति कडाइका साथ रोक्नुपर्नेतर्फ इच्छाशक्ति देखाएकै छैनन् । त्यो विकृति पञ्चायतकालदेखि ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’सम्म विरासतका रूपमा संरक्षित र सुरक्षित हुँदैआयो । यस्ता अनेकौं गतिविधि रोक्न सचिवहरूलाई भेला गरेर हुकुमी शैलीको निर्देशन दिनुपर्ने जरुरत नै पर्दैन, यदि राजनीतिक नेतृत्वले इमानदारीपूर्वक कर्तव्य निर्वाह गर्ने हो भने । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डका मन्त्रीहरूले सचिव छान्ने र ‘मनपरेको सचिव’लाई आफ्नो मन्त्रालयमा तान्ने परिपाटीमा ‘क्रमभंग’ गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? ‘काम गरेर देखाउने’ उनको बाचाको परीक्षामा पहिलो सवाल यही हुनसक्छ ।

वित्तीय प्रशासनमा सुधार र अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि राज्यमा अनेक संस्थाहरू छन् तर ती सबै निरिह र सत्तारुढ उच्च राजनीतिक नेतृत्वका लाचार छायाँसरह बनाइएका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मेवारी बोकेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारी नै अख्तियार दुरुपयोग गरेर अदालतद्वारा दोषी ठहर भएका विवाद र बदनामीमा मुछिने गरेको छ । त्यसका एक पूर्वआयुक्त, जो राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा अख्तियारको आयुक्त बनाइएका थिए, हालै विशेष अदालतबाट घुस्याहा ठहर भई तीन वर्ष जेल सजाय तोकिएको विषयले सोही आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतले योग्यता नपुगेको ठहर गर्दै छ वर्षअघि पदबाट हटाएको घटना सम्झाउँछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मेवारी बोकेको संवैधानिक अंग यस्तो हालतमा भएको देशमा भ्रष्टाचार कुन हालतमा होला, अर्थतन्त्रमा विकृति र विसंगति कुन तहमा होला, सहजै विश्लेषण गर्न सकिन्छ । यस्ता आयुक्तहरूको नियुक्तिमा ठूला पार्टीका शीर्ष नेताहरूको भागबण्डा त उनीहरूको मौलिक अधिकारजस्तै भइसकेको छ ।

राजस्वका दिगो राष्ट्रिय स्रोतहरूलाई सरकारले परिचालन गर्न सकेन । लगानीलाई आकर्षित गर्न सकेन, न त दुःखले आर्जन गरेको विप्रेषणलाई लगानीयोग्य पुँजीको रूपमा विकसित गर्न सक्यो । प्रियतावादी बाटो लिएको सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च र दायित्व बढाउनुपर्ने भएपछि मुद्रा प्रदाय बढ्ने, मुद्राको क्रयशक्ति, मूल्य घट्ने, मुद्रास्फीति तथा महँगी बढ्नेलगायत प्रतिकूल गतिविधि बढ्नु स्वाभाविक छ । डलरको तुलनामा र सूनको मूल्यवृद्धिको आधारमा नेपाली मुद्रा निरन्तर कमजोर भइरहेको छ । सरकार जबसम्म ‘समानान्तर अर्थतन्त्र’को रूपमा चलखेल गरिरहेको कालोधनलाई तह लगाउन सक्दैन, तबसम्म आर्थिक विफलताको शृंखलाले देशलाई श्रीलंकाको जस्तो आर्थिक संकटमा धकेल्ने जोखिम झन् बढ्छ ।

सिंहदरबारलाई आर्थिक अपराधी, कालोधनका मालिक र माफियाहरूले आफ्नो कब्जामा लिइसकेका छन् । त्यसैले नेपाल आर्थिक संकटको खतरामा छ । कर्मचारीलाई तलब-भत्ता दिन आन्तरिक वा बाहृय ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । तथ्यांकहरूले खतराको घण्टी बजाइरहेका छन् भने प्रधानमन्त्री त्यसलाई मुखरित गरिरहेका छन् ।

यसअघि एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको अवधिमा सबभन्दा बढी आर्थिक अनिमियतता वा भ्रष्टाचार हुनेगरेका राजस्व प्रशासनलगायत विभाग प्रधानमन्त्रीको मातहतमा राखिएको भए पनि, भ्रष्टाचार गतिविधिबारे विश्वव्यापी जाँच गर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले आफ्नो वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा भ्रष्टहरूको संरक्षकको रूपमा प्रधानमन्त्रीकै नाम किटानीसाथ उल्लेख गरेको सम्झना ताजै छ । किनभने मुलुकको कार्यकारी प्रमुखमा तीन-चार व्यक्तिको आलोपालो जस्तै छ र ढिलो–चाँडो तिनै व्यक्ति र चरित्र सत्ता चलाउन बारम्बार आइपुग्ने गरेका छन्, आउने छन् ।

नेपाल विश्वमै सबभन्दा धेरै किसिमका र उच्चदरको कर लाद्ने मुलुकको रूपमा परिचित छ । धेरै समय भएको छैन, एनसेल कम्पनीलाई ४० अर्बको कर छुट दिने करामत देखाउनमा हाल सत्ता-राजनीतिका यिनै खेलाडी हुन् । एकातिर संकटमा पनि मालामाल भइरहेका खर्बपति व्यवसायीलाई अर्बौंको कर छुट दिने, अर्कातिर अत्यन्त साना व्यवसायीलाई करले बाँध्ने र हरेक व्यक्तिलाई स्थायी लेखा नम्बर (पान) लिनै पर्ने बाध्यता खडा गरिएपछि आर्थिक अवज्ञा भयानक तरिकाले बढ्दै गएको छ । भ्रष्टाचारलाई लिएर गायक पशुपति शर्माको ‘लुट्न सके लुट कान्छा....अरू देशमा पाइँदैन नेपालमै हो छुट......’ गीतले समाजमा ल्याएको तरंग र दुई तिहाइ बहुमतको जगमा बनेको सरकारलाई हल्लाएको रन्को अझै सेलाएको छैन ।

नेपाल विश्वमै सबभन्दा धेरै किसिमका र उच्चदरको कर लाद्ने मुलुकको रूपमा परिचित छ । धेरै समय भएको छैन, एनसेल कम्पनीलाई ४० अर्बको कर छुट दिने करामत देखाउनमा हाल सत्ता-राजनीतिका यिनै खेलाडी हुन् ।

राजनीतिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार सबभन्दा खतरनाक छ । यसमा प्रायः नीतिगत भ्रष्टाचार हुनेगर्छ, यसको परिमाण विशाल र व्यापक छ । पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले दुई वर्षअघि ‘बुढीगण्डकी आयोजनाबाट देउवा, ओली र प्रचण्डले ९ अर्ब रुपैयाँको कमिसन बाँडेर खाएका छन् । त्यसको प्रमाण मसँग छ, आवश्यकता परेको दिन सार्वजनिक गर्नेछु....’ भनेको, आजै असान्दर्भिक भइहालेको छैन, बरू नीतिगत भ्रष्टाचारको परिमाणको नमुना र उदाहरण बनेर रहेको छ । नेताहरूले सत्तामा पुगेपछि असुल गर्ने लक्ष र आशाले निर्वाचनमा खर्च गरेका हुन्छन् । भ्रष्टाचारलाई निर्ममताका साथ रोकिदिने हो भने असुल नहुने लगानी हुनगई निर्वाचनमा पैसाको खोलो बगाउने प्रवृत्ति स्वतः रोकिन्छ ।

जनताले परिवर्तनका लागि व्यक्तिको विकल्प खोज्न थालेको यथार्थ गत स्थानीय तहको र यही मंसिरमा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनको परिणामले नयाँ पार्टीहरूको उदय देखाएर व्यक्त गरेका छन् । तल्लो तहका कर्मचारी उपर भ्रष्टाचारविरुद्ध अख्तियारले चलाएका केही कारबाहीहरू जनतालाई झुक्याउने फगत तमाशा हुन् भन्ने जगजाहेर भइसकेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रजस्ता संस्था राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त भएर क्रियाशील हुनसकेमा, न्यायमना, इमानदार तथा नैतिकवान व्यक्तित्वले यसको नेतृत्व लिएमा, युवा समुदाय तथा इमानदार सांसदहरू संघर्षका लागि मिलेर आए भने भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलन पार लाग्न सक्छ ।

राजनीतिक अस्थिरता, दण्डहिनता र भ्रष्टाचारको अन्त्य हुन सकेमा मुलुकको आर्थिक संकट स्वतः हटेर उन्नति र समृद्धिको नयाँ दिन सुरु थाल्छ । तबमात्र श्रीलंकाले भोगेजस्तो आर्थिक संकटको भयावह अवस्थाबाट नेपाल बच्न सक्छ ।cmgktm@gmail.com