विवादित र स्वार्थ बाझिनेलाई मन्त्री बनाइएपछि चौतर्फी आलोचना

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा स्वार्थ बाझिने पात्रलाई मन्त्री बनाइएको छ । पुराना दलका कमी कमजोरी र असफलतालाई, मुद्दालाई चुनावी प्रचारप्रसारको मुद्दा बनाएर जनमत बटुलेका नयाँ राजनीतिक शक्तिले समेत स्वार्थ बाँझिने गरी मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिँदा चौतर्फी आलोचना बढेको हो । स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी शक्ति केन्द्रमा बस्दा त्यहाँबाट निष्पक्ष काम हुनेमा शंका उत्पन्न भएको छ । सामाजिक सञ्जालदेखि बौद्धिक वृत्तमा समेत लामो समयदेखि यस्तो कार्यको आलोचना भए पनि मन्त्री बनाउँदा त्यसलाई बेवास्ता गरिएको छ । पुरानो राजनीतिका तमाम विकृति र बेथितिलाई पखाल्न भनेर चर्काचर्का नारा लगाएका राजनीतिक दलहरूले नै राजनीतिक र नैतिक आचरण नदेखाएको भनी आम जनमानसमा आक्रोश छाएको छ ।

विक्रम पाण्डेलाई मन्त्री बनाउँदा राप्रपाभित्र खटपट, लिङ्देनसँग अधिकांश नेताहरू रुष्ट
राप्रपा उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डेलाई सहरी विकासमन्त्री नियुक्त गरिएसँगै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र आन्तरिक खटपट सुरु भएको छ । पार्टीका अधिकांश शीर्ष नेताहरू अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँग रुष्ट बनेका छन् । राप्रपा सरकारमा जाने भएपछि मन्त्रीहरूको नाम छनोट गर्ने अधिकार पार्टीको संसदीय दलले अध्यक्ष लिङ्देनलाई सुम्पिएको थियो । त्यसअनुसार लिङ्देनले एकल निर्णयमा आफूसहित चारजना नेताको नाम छनोट गर्नुभएको थियो । तर, उहाँको निर्णय विवादरहित बन्न सकेन ।

स्वार्थको टकराव उत्पन्न हुने गरी निर्माण व्यवसायी पाण्डेलाई सहरी विकास मन्त्रालयको नेतृत्व दिइएकोमा सञ्चारमाध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालसम्ममा आलोचना भइरहेको छ । यसले पार्टीको सुध्रिँदो छविमा पनि आघात पुगेको भन्दै नेताहरू चिन्तित बनेका हुन् । पार्टीका एक शीर्ष नेताले भने, ‘अध्यक्षलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिए पनि उहाँले सबैसँग सल्लाह गरेर निर्णय लिनुहुने अपेक्षा थियो । तर, उहाँले आफूखुसी गर्नुभयो ।’

राप्रपालाई तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीको मात्र कोटा भए पनि थुप्रै नेताहरू मन्त्री बन्न लालायित थिए । बयोवृद्ध नेता पशुपतिशमशेर राणा उपप्रधानमन्त्री बन्न चाहनुहुन्थ्यो । तर, लिङ्देन आफैँ सरकारमा जान चाहेपछि उहाँको सम्भावना अन्त्य भयो । बाँकी दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीको कोटामा प्रत्यक्ष र समानुपातिकबाट सांसद बनेका अधिकांश नेताहरू इच्छुक थिए । लिङ्देनले उपाध्यक्षद्वय धुव्रबहादुर प्रधान र पाण्डेलाई मन्त्रीमा तथा दीपक सिंहलाई राज्यमन्त्रीमा रोज्नुभयो ।

पेसाले ठेकेदार रहेका पाण्डेले अर्बौंको ठेक्का लिएर विभिन्न योजना अलपत्र पारेको गुनासो व्याप्त छ । उहाँलाई नै सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएपछि ती ठेक्कामा स्वेच्छाचारिता बढ्नुका साथै नयाँ योजनामा उहाँको पहुँच बढ्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । अहिलेको अवस्थामा पाण्डेले करिब १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको ठेक्का लिएर अलपत्र पारेको बताइन्छ ।

नागरिकताको विवाद विचाराधीन भएको अवस्थामै गृहमन्त्री लामिछानेलाई स्वार्थ बाझिने गरी गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी
यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने आफैँ नागरिकता विवाद छिनोफानो नहुँदै स्वार्थ बाझिने गरी सरकारमा सामेल हुनुभएको छ । आफ्नो नागरिकता र राहदानीबारे छानबिन भइरहेको अवस्थामा सम्बन्धित मन्त्रालयमै आफैँ मन्त्री बनेर गएपछि छानबिन प्रक्रिया नै प्रभावित हुने आशंका धेरैले व्यक्त गरेका छन् । उहाँले नेपाली नागरिकता त्यागेर अमेरिकाको नागरिकता लिए पनि पछि नेपाल आएपछि नेपाली नागरिकताको पुनप्र्राप्तिका लागि निवेदन नदिँदा उहाँ नेपाली नागरिक नरहेको भन्ने दाबीसहित सर्वोच्चमा परेको उहाँविरुद्धको नागरिकतासम्बन्धी विवाद अहिले पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।

श्रममन्त्रीको म्यानपावरविरुद्ध ठगी मुद्दा कायमै
नवनियुक्त श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्याल अन्तर्राष्ट्रिय बजार निर्देशक रहेको सृष्टि ओभरसिज इम्प्लोइमेन्ट सर्भिस प्रालिले ठगी गरेको भन्दै क्षतिपूर्तिको लागि वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी परेको पाइएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार मनालाल महतासहित सात जनाले मलेसियामा रोजगारीमा जाँदा ठगिएको भन्दै सृष्टि ओभरसिज इम्प्लोइमेन्ट सर्भिसविरुद्ध क्षतिपूर्तिका लागि उजुरी गरेका थिए ।

तर, विभागबाट समयमै सुनुवाइ नभएपछि उनीहरू काठमाडौं धाउन छाडेका थिए । विभागका एक अधिकारीका अनुसार ३० कात्तिक २०७१ मा दर्ता भएको सृष्टि ओभरसिज इम्प्लोइमेन्ट सर्भिसविरुद्धको उजुरी अहिले पनि तामेलीमा छ । तामेलीमा भए पनि उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्न बाटो बन्द भएको छैन । उजुरीकर्ताले आवश्यक प्रमाणसहित सम्पर्क गरेमा छानबिन अघि बढ्ने विभागले बताएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीमा नियुक्त भएका नेता डोलप्रसाद अर्याल मेनपावर व्यवसायी मात्र नभएर हुण्डीका कारोबारीसमेत हुनुहुन्छ । उहाँले सृष्टि ओभरसिस इम्प्लोमेन्ट सर्भिसेजका बजार व्यवस्थापकका रूपमा रहँदै श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको हो ।

वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र नियमन गर्ने निकायमा उल्टै स्वार्थ बाझिने गरी अर्याललाई मन्त्री बनाइएको भन्दै आलोचना भएको छ ।

स्वार्थ बाझिने विषय नैतिक मात्रै भए पनि नेताहरूले यसलाई बेवास्ता गर्नुभयो : पूर्वमुख्यसचिव पौड्याल
स्वार्थ बाझिने गरी मन्त्री बन्न नपाउने कानुनको व्यवस्था नभएको पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको जिकिर छ । स्वार्थ बाझिने विषय नैतिक प्रश्न मात्रै भएकाले कानुनी रूपमा केही भन्न नमिल्ने उहाँको भनाइ छ । ‘प्रजातान्त्रिक मुलुकमा स्वार्थ बाझिनेलाई सम्बोधन गर्न छुट्टै कानुन छैन । अदालतमा स्वार्थ बाझिने मुद्दामा न्यायाधीशहरू बस्न हुँदैन भन्ने छ । न्यायाधीशहरू बसेर निर्णय गर्छन् । निजामती ऐेनमा स्वार्थ बाझिने गरी निर्णय नगर्नु भन्ने व्यवस्था छ,’ पौडेलले भन्नुभयो, ‘तर, राजनीतिज्ञहरूलाई स्वार्थ बाझिने गरी राजकीय जिम्मेवारी पाए केही गर्ने व्यवस्था नभएकाले कानुनी उपचार खोज्न पाइएको छैन ।’

यसरी स्वार्थ बाझिने गरी मन्त्रीहरू विगतमा समेत भएको भन्दै पौड्यालले यो पहिलो घटना नभएको बताउनु भयो । ‘यसअघि संसदमा आफ्नो स्वार्थ जोडिने सांसदहरू कानुन बनाउन बसेका थिए । शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन लुकाई राखेका छन् । मन्त्रीमात्रै होइन सांसद, कर्मचारी सबैले आफ्नो स्वार्थ जोडिने ठाउँमा बस्नु हुँदैन भन्ने भए पनि बसिरहेका छन्’ पौड्यालले भन्नुभयो, ‘नयाँ आशा गरेका दलहरू, केही गरेर देखाउँछौँ भन्नेहरू पनि उस्तै हुनु दुःख लाग्दो हो ।’

स्वार्थ बाझिएकाहरूलाई सरकारमा सामेल गराइएका कारण अहिलेको मन्त्रिपरिष्दमा देखिएको मन्त्रीहरूको नियुक्ति विवादले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समेत कठिनाइ बढाउने धेरैको आँकलन छ ।