सरकारले बढाएको तलबमा न्यायाधीश समाजको आपत्ति

काठमाडौं । प्रचलित कानुनविपरीत हचुवाको भरमा आफूहरूको तलबमान निर्धारण भएको भन्दै न्यायाधीशहरूले विरोध गरेका छन् । देशभरका न्यायाधीशहरूको संस्था न्यायाधीश समाज, नेपालले गत ५ माघमा सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको तलबमान निर्धारणसम्बन्धी सूचनालाई आपत्ति जनाएको हो ।

माघ ५ मा सरकारले ‘राज्यका विभिन्न पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक’ सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेको थियो । त्यो सूचनालाई न्यायाधीश समाजले ‘अनुचित र आपत्तिजनक निर्णयहरू’ भनेको छ । समाजले सरकारको निर्णय सच्चिएर नआएसम्म तलबमान अस्वीकार गर्न र ५ माघभन्दा अघिको पारिश्रमिक र सुविधामात्रै ग्रहण गर्न आग्रह गरेको छ ।

‘न्यायाधीशहरूको मर्यादाक्रम र तलबमानको सम्बन्धमा गरिएका अनुचित र आपत्तिजनक निर्णयहरू तत्काल सच्याउन हामी नेपाल सरकारसँग विनम्र अनुरोध गर्दछौ’, न्याायाधीश समाजको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतसँग परामर्श गरी प्रत्येक तीन वर्षमा सबै तहका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक र सुविधामा पुनरावलोकन गर्ने प्रयोजनका लागि ऐनमा भएको (व्यवस्था अनुसार) तत्काल न्यायिक तलब सुधार आयोग गठन गर्नसमेत नेपाल सरकारसँग न्यायाधीश समाज नेपाल अनुरोध गर्दछ ।’

अहिले आफूहरूले कुनै थप वा विशेष सुविधा नमागेको भन्दै न्यायाधीशहरूले रकम प्राप्त गर्ने कुराभन्दा पनि आफूहरूले ‘न्यायाधीशहरूप्रति राज्यको जिम्मेवारी र मर्यादापूर्ण व्यवहार’मा प्रश्न उठाएको दाबी गरेका छन् । उनीहरूले यो समस्या सच्याउनका लागि पहल गर्न सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश सम्मिलित हुने पूर्ण बैठकसँग पनि माग गरेको छन् । उनीहरूको दाबीमा ‘अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कर्मचारीतन्त्रले विवेकहीन र गैरजिम्मेवार’ व्यवहारका कारण यो अवस्था आएको हो ।

गत ६ साउनमा नै आफूहरूले बैठक बसेर न्यायाधीशहरूको मर्यादाक्रम र तलबमानमा रहेको त्रुटि सच्याउन कानुन मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको अनि सर्वोच्च अदालतले पनि प्रधानमन्त्रीकोमा सुझाब पठाएको भन्दै न्यायाधीशहरूले यसक्रममा कानुन मन्त्रीहरू गोविन्द बन्दी र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई भेटेर समस्याबारे अवगत गराएको जनाएका छन् ।

कानुनी व्यवस्थाको पालना नभएको पूर्वन्यायाधीशहरूको दाबी
न्यायाधीशहरूको तलब निर्धारणका लागि दुईवटा ऐन छन् । प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्तसम्बन्धी ऐन, २०७४ र उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्तसम्बन्धी ऐन, २०७४ अनुसार, सरकारले सर्वोच्च अदालतसँग परामर्श गरी तलब निर्धारण गर्छ । अनि प्रत्येक तीन वर्षमा न्यायाधीशहरूको तला पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था छ । तर यसपटक कानुनी व्यवस्थाको पालना नभएको न्यायाधीशहरूको दाबी छ ।

न्यायाधीश समाजका अनुसार, यो आर्थिक वर्षमा जिल्ला न्यायाधीशको तलब ६४ हजार ८९५ रुपैयाँ छ भने सहसचिवहरूको अन्तिम तलबमान ७० हजार छ । उच्च अदालतका न्यायाधीशको तलब ७६ हजार ३८३ छ भने सचिवहरूको अन्तिम तलबमान ७६ हजार ८८८ रुपैयाँ छ । त्यसैगरी उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको तलब ८० हजार ७०७ रुपैयाँ छ । मुख्यसचिवको अन्तिम तलबमान ८२ हजार ३५९ रुपैयाँ छ । न्यायाधीशहरूले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्, ‘यो अवस्था हामी न्यायाधीशहरूका लागि कदापी स्वीकार्य छैन ।’

न्यायाधीश समाजको दाबी अनुसार, २०४८ सालदेखि २०७२ सालसम्म जिल्ला न्यायाधीशको तलब सहसचिवको तलबभन्दा बढी हुनेगरी निर्धारण गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा जिल्ला न्यायाधीशहरूको तलब सहसचिवहरूको भन्दा १७० रुपैयाँमात्रै बढी बनाइयो । त्यसैगरी उच्च अदालतका न्यायाधीशको तलब सचिवहरूको भन्दा ५४० रुपैयाँले मात्रै बढी छ भने उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र मुख्यसचिवको तलब ९५० रुपैयाँले बढी हुनेगरी कायम भयो ।

न्यायाधीश समाजले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ, ‘हठात विनाआधार र कारण अर्मयादित रूपमा परिवर्तन गरी जिल्ला तथा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको तलबमान घटाउँदै लगिएको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था कायम रहेको छ ।’

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको पारिश्रमिकमा वृद्धि भएको वर्षमा सर्वोच्च अदालतसँग सामान्य परामर्शसम्म नगरी नेपाल सरकारले स्वेच्छाचारी र अमर्यादित रूपमा न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिकमा समेत केही अंक वृद्धि गर्ने तदर्थवादी रबैयालाई निरन्तरता दिँदै आएको छ भन्ने हामीलाई महसुस भएको छ ।’

यस्तो छ सरकारले गरेको नयाँ तलब वृद्धि
सरकारले न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको तलब पारिश्रमिक तोकेको छ । सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको नयाँ तलबमानमा प्रधानन्यायाधीशको तलब एक लाख दुई हजार २९३ रुपैयाँ तोकेको छ । न्यायाधीशहरूको तलब भने ८५ हजार ४३ रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यस्तै उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको तलब ८० हजार ७०७, न्यायाधीशको ७६ हजार ३८३ र जिल्ला न्यायाधीशको तलब ६४ हजार ८९५ रुपैयाँ तोकिएको छ ।

त्यस्तै न्यायपरिषद्का सदस्यको तलब पनि न्यायाधीशकै सरह ८४ हजार ४३ रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यस्तै संवैधानिक निकायका प्रमुख पदाधिकारीको ८० हजार ७०७ रुपैयाँ छ भने पदाधिकारीको ७६ हजार ३८३ रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय आयोजना आयोगका उपाध्यक्षको ७९ हजार ३८३ र सदस्यको ७७ हजार ६६० तोकिएको छ । यता संघीय संसद्को महासचिवको ७७ हजार २११ रुपैयाँ तोकिएको छ भने सचिवको ७२ हजार ८२ रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्तको ८० हजार ७०७ र आयुक्तको ७६ हजार ३८३ रुपैयाँ तोकिएको छ ।