न्यायमूर्तिहरू नै अन्यायमा ?

एउटा अचम्मलाग्दो विपर्यास देखापरेको छ, जो सम्पूर्ण अन्यायमा परेकालाई न्यान दिन न्यायालयको न्यायासनमा बस्नुभएको छ उहाँहरू आफैं अन्यायमा परेको भन्ने गुनासो आएको छ । न्यायाधीशले पीडित पक्षलाई न्याय दिने हो तर आफैं अन्यायमा परेको कुण्ठा र चिन्ताको मनोवैज्ञानिक तनाव लिएर उहाँहरूले न्याय दिन सक्ने कुरा भएन । न्याय वास्तवमा कानुनका दफाहरूमा टेकिएर दिनुपर्ने हुन्छ । कतिपय त्यस्ता बुँदाहरू गहिरिएर अध्ययन गरी त्यसको राम्ररी विश्लेषण गरेपछि मात्र न्यायको निरूपण गर्न सकिने खालका हुन्छन् । तर, कतिपय अवस्थामा कानुनका दफाहरूमात्र होइन न्यायाधीशले स्वविवेकीय अधिकारको प्रयोग गरेर पनि न्याय दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

त्यसकारण न्याय दिने न्यायाधिकारी कुण्ठा र चिन्ताविहीन अवस्थामा रहनुपर्दछ । न्यायाधिकारी पनि मानिस नै हो । उसमा पनि अरूमै जस्ता अनेकौं संवेग रहेका हुन्छन् । एकातिर मनमा त्यस्ता संवेग उकुसमुकुस भएर रहेको अवस्थामा अर्कातिर न्यायिक इजलासमा बस्नुपरेको न्यायाधीशले ऐनका दफाहरूको राम्ररी विश्लेषण गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ । त्यसको भावना, मर्म राम्ररी केलाउन र विश्लेषण गर्न नसकेको अवस्थामा न्यायाधीशबाट सही न्याय प्रदान गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । कानुनका कतिपय स्थापित सिद्धान्तहरू छन् । उपयुक्त मौकामा त्यस्ता कानुनी सिद्धान्तको सही प्रयोग भएको हुनुपर्छ । ‘न्याय दिएरमात्र हुँदैन, न्याय दिएको जस्तो पनि देखिनुपर्छ’ भन्ने सिद्धान्त विभिन्न सिद्धान्तमध्येको एक हो ।

त्यसैले न्याय गरेको देखिनका लागि न्याय दिने न्यायाधिकारी संवेगरहित अवस्थामा रहनु आवश्यक छ । कुण्ठा र कुनै प्रकारको तनावमा रहेको न्यायाधीशबाट पीडित पक्षले पाउनुपर्ने खालको न्याय पाउन सक्दैन । त्यसैले न्यायाधीश न्याय निरूपणका समयमा तनावरहित रहनु आवश्यक छ । न्यायधीशलाई तनाव र कुण्ठामा रहनुपर्ने कारक धेरै हुनसक्छन् । रिसका बेला ब्राहृमणले वेद पढ्दैन भनेजस्तै संवेगको सवार भएका बेला इजलासमा बसेको न्यायाधीशले दिनुपर्नेभन्दा फरक प्रकारको न्याय दिन सक्ला । यसो भयो भने जित्ने पक्षले हार्छ र हार्ने पक्षले जित्छ । अनि त्यसबाट समाज र व्यक्ति फरक ढंगले निर्देशित हुन सक्छन् । राष्ट्रसमेत फरक ढंगले प्रभावित बन्नसक्छ । बरू अपराधी छुटोस् तर पीडितले सजाय नपावस् भन्ने कानुनको सिद्धान्तको सधैं पालना हुनुपर्छ ।

न्यायाधीशमा कुण्ठा रहेको खण्डमा त्यस्ता सिद्धान्तहरू पालना हुन सक्दैनन् । यी सबै कानुनी सिद्धान्तका आधारमा भन्ने हो भने सम्पूर्ण अन्ययमा परेका पक्षलाई न्याय दिने र अन्याय गर्ने पक्षलाई सजाय गर्ने अधिकारीको कुर्सीमा बसेको व्यक्ति आफैं मनोवैज्ञानिक रूपमै तनावमा रहेका बेला उसबाट रत्ति नबिराई न्याय निरूपण होला भन्न सकिँदैन । त्यसकारण सरकारले बढाएको तलब र त्यसको पदीय असमानताको आवाज उठाएको न्यायाधीश समाजले के-कस्ता सन्दर्भमा आफूमाथि अन्याय भएको भनेको छ त्यसमाथि सरकारले पुनर्विचार गर्नैपर्छ । न्यायाधीशहरूमाथि अन्याय भएको छ/छैन भन्ने सबाल हाम्रो होइन त्यो सरकार र न्यायाधीशहरूको दुई पक्षीय सबाल हो ।

तर, न्यायाधीशहरूले भनेबमोजिम अन्याय भएको छ भने सरकार बेखबर हुनुहुँदैन । उनीहरूले उठाएका विषयमाथि पुनर्मूल्यांकन गरेर त्यसको निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सबाल हो । न्यायपालिका सरकारका तीन अंगमध्येको एउटा सबल अंग हो । जसको उद्देश्य न्याय निरूपण गर्नु हो । जुन अंगले न्याय निरूपणको सिंगो जिम्मेवारी बोकेको छ त्यही अंग नै अन्यायमा पर्नु हुँदैन । न्यायाधीशहरू भनेका त्यही एउटा स्थूल अंगअन्तर्गत पर्ने सूक्ष्म पार्टपुर्जा हुन् । यदि पार्टपुर्जा सही सलामत भएनन् भने सिंगो उपकरणले काम गर्न सक्दैन । सोही रूपमा यसलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ । माथि नै भनियो न्यायाधीशहरू अन्यायमा परेका हुन् वा होइनन् त्यो फरक कुरा हो, यदि उनीहरू अन्यायमा परेका छन् भने अरू जो–कोही जस्तै उनीहरू पनि अन्यायमा पर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो सबाल हो ।