राष्ट्रपति निर्वाचनमा संवैधानिक आयोगको अन्योलता

कार्यकाल सकिनु एक महिनाअगावै निर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानकै बेवास्ता

यज्ञराज पाण्डे
Read Time = 8 mins
A A- A+

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिको निर्वाचन ऐनले तोकेको समयावधिभन्दा एक महिना ढिलो गरी गर्ने संकेत गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल आगामी फागुन २८ मा सकिने भएपछि यही माघ २८ गतेभित्र राष्ट्रपतिको निर्वाचन भइसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, निर्वाचन आयोगले भने सरकारसँगको परामर्शमा फागुन अन्तिम साता मात्रै निर्वाचन हुने संकेत गरेको छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐनले कार्यकाल सकिनु एक महिनाअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि संविधानले राष्ट्रपतिको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने भनेर उल्लेख गरेकाले फागुनमा मात्रै निर्वाचन गर्ने तर्कलाई आधार मानेर आयोगले फागुनमा मात्रै निर्वाचन गर्ने संकेत गरेको हो । तर, आयोगले भनेजस्तो फागुन अन्तिम साता राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्न कानुन बाधक हुने देखिन्छ । कानुनमा एक महिनाअघि नै चुनाव गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

के छ राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था ?
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको चुनाव निर्वाचन आयोगले गर्ने संवैधानिक एवं कानुनी प्रावधान छ । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ मा भएको प्रावधानअनुसार पनि उक्त निर्वाचनको मिति तोक्नेदेखि निर्वाचन गराउनेसम्मको सबै दायित्व निर्वाचन आयोगकै हो । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐनको दफा ४ मा राष्ट्रपतिको निर्वाचन मिति तोक्नेसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ । ऐनको दफा ४ (१)मा उल्लेख छ, ‘आयोगले राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि वा अन्य कुनै कारणले सो पद रिक्त हुन आएमा त्यस्तो पद रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र निर्वाचन हुने गरी निर्वाचनको मिति तोकी सोको जानकारी नेपाल सरकारलाई दिनुपर्छ ।’

संविधानलाई आधार मानेर निर्वाचन एक महिना सार्नुपर्ने प्रमुख आयुक्त थपलियाको भनाइ
त्यसो त राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐनलाई आधार मान्ने हो भने यही माघ २८ गतेभित्र राष्ट्रपति र फागुन ३ गतेभित्र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, निर्वाचन आयोगले उक्त ऐनभन्दा पनि संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकारसँगको परामर्शमा राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति तोक्ने तयारी गरेको हो ।

निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै निर्वाचनको मिति तोकिने बताउनुहुन्छ । संविधानमा राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी स्पष्ट व्याख्या नभए पनि राष्ट्रपतिको कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्था छ । नेपालको संविधानको धारा ६२ को उपधारा (७) मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिको निर्वाचन र तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ ।’ धारा (६३)को उपधारा (१)मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ ।’ सोही धाराको उपधारा (२) मा ‘उपधारा (१) बमोजिमको पदावधि समाप्त भएको राष्ट्रपतिले अर्को निर्वाचित राष्ट्रपतिले पदभार नसम्हालेसम्म यस संविधान बमोजिमको कार्य सम्पादन गर्नेछ,’ भन्ने उल्लेख छ ।

संविधानले राष्ट्रपतिको कार्यकाल निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्ष भनेकाले एक महिनाअगावै नयाँ राष्ट्रपति चुन्दा देशमा दुई राष्ट्रपति हुने अवस्था आउने तर्क प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको छ । ‘राष्ट्रपतिको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ । पदावधि गणना निर्वाचित भएको मितिले प्रारम्भ हुने भन्ने संविधानमा उल्लेख छ । एउटा राष्ट्रपति भइरहेको अवस्थामा पाँच वर्षभित्र चुनाव हुन सकेन भने पनि त्यही राष्ट्रपति निरन्तर रहने कुरा पनि संविधानमा छ,’ थपलिया भन्नुहुन्छ, ‘अस्ति हामीले नेपाल सरकारसँग छलफलमा राखेको कुरा पनि के हो भने मानौँ माघ २८ गते निर्वाचन भयो, तपाईं राष्ट्रपति हुनुभयो, मचाहिँ पुरानो राष्ट्रपति थिएँ, अब मेरो कार्यकाल कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भन्ने कुरा कानुनमा कहीँ पनि लेखिएन ।’

थपलिया थप्नुहुन्छ, ‘संविधानमा राष्ट्रपतिको पदावधि गणना निर्वाचित भएको मितिदेखि भनियो, न कि शपथ लिएको मितिले । दुईवटा राष्ट्रपति त हुनुभएन फेरि । एउटा जाने र अर्को आउने हुनाले सरकारसँगको छलफलमा पनि संविधानको भावनाअनुसार राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति तोक्ने भनी कानुनी व्याख्या भयो ।’

स्थानीय र संसदीय चुनावमा पनि यस्तै प्रश्न आउँदा संविधानलाई आधार मानिएको उहाँको तर्क छ । ‘पदावधिमा संविधानको व्याख्या र यो ऐनको व्याख्या फरक–फरक छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधिको इस्यु पनि अहिलेजस्तै उठेको थियो । अस्ति प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पदावधिको विषयमा पनि प्रश्न उठेको थियो, त्यसलाई संविधानबमोजिम नै गरिएको हो ।’ राष्ट्रपतिको पदावधि घटाउने अधिकार आफूहरूलाई नभएकाले संविधानअनुसार नै जाने थपलियाको दाबी छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘संविधानको प्रावधानबमोजिम राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको पदावधि ५ वर्षको छ, त्यसलाई घटाउन सक्ने अधिकार कानुनले निर्वाचन आयोगलाई दिएको छैन, चुनाव गराएर पनि कहाँ लगेर राख्नु ? चुनाव भएपछि हामीले त्यो पदको मान्छे त सिर्जना गर्छौं ।’

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?