‘अब सार्वजनिक संस्थानमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदैन’

हिमालय टाइम्स
Read Time = 8 mins
A A- A+

काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक संस्थाहरूले आर्थिक मितव्ययिता अपनाउँदै खर्च कटौती गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । मंगलबार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ५८औँ वार्षिकोत्सवको उद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । सार्वजनिक संस्थाहरूले आर्थिक मितव्ययिता, फजुल खर्च कटौती र स्रोत परिचालनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उहाँले बैंकहरूले पनि त्यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

साथै अर्थमन्त्री पौडेलले सार्वजनिक संस्थानलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाइने बताउनुभयो । सार्वजनिक संस्थानमा व्यावसायिक दृष्टिकोणले सक्षम पात्रलाई प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले आफू अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहँदासम्म सरकारतर्फबाट बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंक वा अन्य संस्थानमा कसैप्रति कुनै पनि राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने दाबीसमेत गर्नुभयो । मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘राजनीतिक हस्तक्षेप भएको देखिए मन्त्रालयमा खबर गर्नुस्, अब राजनीतिक हस्तक्षेपको चिन्ताबाट बाहिर आउनुपर्छ ।’

उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही समस्या र चुनौतीको चाप रहेको भन्दै राजस्व परिचालन, पुँजीगत खर्च, बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम तरलता सहज बनाउनुपर्ने र बैंककोे ब्याज वाञ्छित सीमामा राख्नुपर्ने चुनौती रहेको बताउनुभयो । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन, उद्यमशीलता विकास गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न बैंकको महत्वपूर्ण भूमिका हुने उहाँको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘अहिलेका अर्थतन्त्रको चुनौती सामना गर्न बैंकको सकारात्मक र रचनात्मक भूमिका रहने अपेक्षा गरेको छु । सरकारको लगानी भएका बैंक आफ्नो मुनाफामा मात्रै केन्द्रित हुनुहुँदैन । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको मुनाफामात्रै राष्ट्रिय उद्देश्य होइन, वाणिज्य बैंकले राष्ट्र बैंकले निर्माण गर्ने वित्तीय नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै विपन्न समुदायको उत्थानका लागि स्रोतसाधन प्रभावकारीरूपमा परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

अर्थमन्त्री पौडेलले आफू अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहँदासम्म सरकारतर्फबाट बैंक, राष्ट्र बैंक वा अन्य संस्थानमा कसैप्रति कुनै पनि राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने दाबी गर्नुभएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकारी बैंक मर्जरमा जानु उपयुक्त हुने बताउनुभएको छ । यस वर्ष निजी क्षेत्रका १२ वाणिज्य बैंकहरू मर्जर तथा प्राप्ति भएर आफ्नो कष्ट, इफिसियन्सी बढाउने, बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक सेवा पुर्‍याउने काम गरिरहेको भन्दै सरकारी बैंक पनि आवश्यकता महसुस गरेर मर्जरका लागि तयार हुनुपर्ने बताउनुभएको हो ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले अहिले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक निजी तथा संयुक्त लगानीका बैंकसँगको तुलनामा कुनै पक्षमा कमजोर नरहेको दाबी गर्नुभयो । व्यवहार र प्रतिफलबाट पूर्ण सरकारी स्वामित्वको बैंक भएता पनि निजी तथा संयुक्त लगानीको बैंकसँग कुनै पक्षमा कम नरहेको उहाँको भनाइ थियो । पछिल्ला वर्षमा वित्तीय सूचकांक र व्यवस्थापनमा उल्लेख्य सुधार गरेको जिकिर गर्दै संस्थागत सुशासन तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली थप सुदृढ बनाउन आवश्यक कार्य सञ्चालन गरिने उहाँले बताउनुभयो । बैंकले अधिकतम स्रोत परिचालन तथा व्यवसाय विस्तार, निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन, रि-ब्राण्डिङ तथा प्रविधिमा सुधारलगायतमा काम गरेको जानकारी दिँदै एनआइडिसी डेभलपमेन्ट बैंकसँगको मर्जर, सहायक कम्पनीका रूपमा आरबिबी मर्चेन्ट सञ्चालन, नेपाल टेलिकमसँगको संयुक्त लगानीमा नेपाल डिजिटल पेमेन्ट कम्पनीको स्थापना र सञ्चालन बैंकको उपलब्धि रहेको बताउनुभयो ।

हाल बैंकको कुल चुक्ता पुँजी १५ अर्ब ६३ करोड रहेको छ भने देशभर दुई सय ६५ शाखा, दुई सय ६९ एटिएम, ५१ एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा रहेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को अर्धवार्षिक अवधिसम्ममा बैंकको निक्षेप दुई खर्ब ८२ अर्ब, कर्जा दुई खर्ब ३४ अर्ब र नेटवर्थ ३४ अर्ब ३४ करोड पुगेको छ भने निष्क्रिय कर्जा २.७९ प्रतिशत, आधारदर ९.२९ प्रतिशत र कर्जा निक्षेप अनुपात ८१.६५ प्रतिशत रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कुल निक्षेप तीन खर्ब, कुल कर्जा दुई खर्ब ५८ अर्ब, मुनाफा चार अर्ब ९७ करोड, शाखा संख्या तीन सय, ग्राहक संख्या ३९ लाख ७१ हजार पुर्‍याउने पनि बैंकको लक्ष्य छ । वार्षिकोत्सवका अवसरमा बैंकले ‘आरबिबी डिजिटल संसार’ सेवासमेत सुरु गरेको छ ।

सो अवसरमा बैंकले विभिन्न ११ योजना सार्वजनिक गरेको छ । योजनाअन्तर्गत कर्जा प्रवाह प्रक्रिया छिटो, छरितो र सरल बनाउन लोन ओरिजिनेसा एण्ड अप्रुभल अटोमेसन सिस्टम लागू गर्ने, वैदेशिक मुद्रामा ऋण प्राप्ति, ऋणपत्र जारी गर्ने, म्युचुअल फण्ड जारीलगायतका कार्य अघि बढाउने, ठूलो संख्यामा नेपाली कामदार रहेका मुलुकबाट बैंकिङ प्रणालीमार्फत् रेमिट्यान्स ल्याउन त्यस्ता मुलुकमा सम्पर्क कार्यालय खोली रेमिट्यान्स प्रतिनिधि व्यवस्था गर्नेलगायत रहेका छन् ।

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?