धमाधम मन्त्रालय घटाउँदै प्रदेश सरकार

काठमाडौं । प्रदेश सरकारहरू धमाधम मन्त्रालयको संख्या घटाउनेतिर लागेका छन् । धेरै मन्त्रालय बनाउँदा खर्च भार बढी भएको भन्दै प्रदेश सरकारहरू मन्त्रालय घटाउनेतिर लागेका हुन् । यसअघिको कार्यकालमा सत्ता साझेदार दलहरूबीच भागबण्डा मिलाउन प्रदेश सरकारहरूले मन्त्रालय बढाएका थिए । जसका कारण प्रदेशको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको थियो । थपिएका मन्त्रालयले राज्यलाई आर्थिक भार बढाउनुका साथै संघीयतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेपछि यसपालि भने मुख्यमन्त्रीहरू मन्त्रालय घटाउनेतिर लागेका हुन् ।

मधेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाहेक पाँच प्रदेशमध्ये केहीले मन्त्रालय घटाइसकेका छन् भने केही प्रदेश घटाउनेतिर लागेका छन् । सुदूरपश्चिमले गत कार्यकालमा पनि मन्त्रालय बढाएको थिएन । तर, राज्यमन्त्री थपेर भने आलोचना खेपेको थियो । सुदूरपश्चिममा सात मन्त्रालय छन् । यसपटक सातवटै मन्त्रालयलाई निरन्तरता दिने भएको छ । तर, राज्यमन्त्री भने नराख्ने सहमति सत्तासीन दलबीच भएको छ । मधेशमा १० मन्त्रालय छन् । मधेशले यसपालि पनि यिनै मन्त्रालयलाई यथावत् राख्ने भएको छ ।

मन्त्रालय घटाउने अभियानको सुरुवात प्रदेश १ बाट भएको हो । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले १३ वटा मन्त्रालयबाट घटाएर नौमा झार्नुभएको छ । लुम्बिनीले पनि १३ बाट १० वटा मन्त्रालय कायम गर्ने तयारी गरेको छ । मुख्यमन्त्री लीला गिरीले खर्च कटौती र छरितो मन्त्रिपरिषद् बनाउन १० सदस्यीय बनाइने बताउनुभएको थियोे । गण्डकीले १२ बाट सात कायम गरेको छ । गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले १२ बाट घटाएर सातवटा मन्त्रालय बनाउने निर्णय लिनुभएको छ । कर्णालीले एक मन्त्रालय घटाएर सात बनाउने भएको छ ।

बागमतीमा ११ मन्त्रालय, राज्यमन्त्री नराखिने
सबैभन्दा धेरै मन्त्रालय र मन्त्री बनाएर आलोचनाको शिकार बनेको बागमती प्रदेशले मन्त्रालयको संख्या घटाउने भएको छ । १४ मन्त्रालय रहेको बागमतीमा ११ मन्त्रालय कायम गराइने भएको छ । मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले मन्त्रालयको संख्या घटाउनका लागि तयार पारेको कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा प्रदेशमा बढीमा ११ वटा मन्त्रालय कायम गरिने बताउनुभएको छ । मन्त्रालयको संख्या घटाउन गठित कार्यदलले प्रदेशमा अधिकतम ११ र न्यूनतम नौवटा मन्त्रालय कायम गर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

प्रतिवेदन बुझेसँगै मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले गठबन्धन दलमा मन्त्रालयको संख्या हालको तुलनामा तीनवटा घटाउने र राज्यमन्त्री नियुक्त नगर्ने सहमति भइसकेको बताउनुभयो । हाल प्रदेशमा १४ वटा मन्त्रालय कायम छन् । अघिल्ला मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले १४ पु¥याएर मन्त्रिमण्डल १८ सदस्यीय बनाउनुभएको थियो ।

राष्ट्रियसभाको संसदीय समितिले संघदेखि प्रदेशसम्म मन्त्रालय घटाउन सुझाव दिएको थियो । राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल देवकोटा नेतृत्वको समितिले प्रदेशसभा सदस्य संख्याको १० प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

करिब दुई अर्ब खर्च घट्ने
प्रदेश सरकारहरूले मन्त्रालय घटाएसँगै प्रशासनिक खर्चसमेत कटौती हुने भएको छ । प्रदेश सरकारहरूको तयारीअनुसार सातै प्रदेशमा कम्तीमा १५ मन्त्रालय र त्यति नै संख्यामा राज्यमन्त्री घट्ने भएका छन् । सातै प्रदेशमा मन्त्री र राज्यमन्त्रीको सेवा-सुविधा फरक-फरक भए पनि औसतमा एउटा मन्त्रालयको वार्षिक प्रशासनिक खर्च करिब ११ करोड हुने गरेको देखिएको छ । यसमा प्रति राज्यमन्त्रीको पनि वार्षिक २० लाख बढी खर्च हुने गरेको छ । यसरी १५ मन्त्रालय र करिब यति नै संख्यामा राज्यमन्त्री घटाउँदा करिब दुई अर्ब खर्च कम हुने देखिएको छ । १५ मन्त्रालय घटाउँदा राज्यकोषको कम्तीमा एक अर्ब ६५ करोड र त्यति नै संख्यामा राज्यमन्त्री घटाउँदा ३० करोड गरी कुल एक अर्ब ९५ करोड बढी खर्च कटौती हुने देखिएको हो ।

‘प्रदेशमा १० प्रतिशतभन्दा बढी मन्त्री नबनाउने सहमति छ’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रदेशमा संसद्को १० प्रतिशतभन्दा बढी मन्त्री नबनाउने विषयमा सत्तारूढ गठबन्धनमा सहमति भएको बताउनुभएको छ । मंगलबार राष्ट्रियसभाको संघीयता कार्यान्वयन अनुगमन विशेष समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विगतमा भएको गल्ती सच्याउने बताउनुभयो । ‘प्रदेश खर्चिलो र भड्किलो भयो भन्नेमा आलोचना भएको छ । मन्त्रालय र खर्च बढाउँदै लैजाने क्रियाकलाप विगतमा देखियो । त्यसले प्रदेशमा बेकारमा खर्च मात्रै बढ्यो भन्नेहरूलाई मलजल गरेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘मेरो नेतृत्वको सरकार बनिसकेपछि हामीले बढो दृढताको साथ लिएका छौँ । दश प्रतिशतभन्दा बढी मन्त्री बनाइने छैन । मन्त्री घटाउने काम हुन्छ । सरकारमा साझेदार दलहरूमा सर्वसम्मत बनाएर नै मन्त्रालय घटाउनेतिर हामी गइनै सकेका छौँ ।

संसदीय विशेष समितिको सिफारिस : संघमा १५ वटा मन्त्रालय, प्रदेशमा न्यूनतम पाँच मन्त्री
संसदीय समितिले प्रदेशसँगै संघमा मन्त्रीहरूको संख्या घटाउन सिफारिस गरेको छ । मंगलबार राष्ट्रियसभामा पेस भएको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०७९ मा प्रदेशसँगै संघमा मन्त्रीहरूको संख्या घटाउन सिफारिस गरेको हो । समितिको प्रतिवेदनमा संघमा मन्त्रालय संख्या १५ मा सीमित गर्न सिफारिस गरिएको छ । यस्तै, प्रतिवेदनमा प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या प्रदेशसभाको १० प्रतिशतमा सीमित गर्न सुझाव दिइएको छ । समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रदेश मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्याको बढोत्तरीका कारण प्रशासनिक खर्चमा भएको वृद्धि लगायतका कारण आमजनतामा संघीयताप्रतिको विश्वासमा कमी आएको र व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक धारणा प्रवाह भएको स्थितिमा प्रदेश मन्त्रीको संख्या न्यूनतम पाँच जनाभन्दा कम नहुने गरी कुल प्रदेशसभा सदस्यको १० प्रतिशतमा सीमित गर्ने ।’ संविधानमै मन्त्रिपरिषद् बढीमा २५ सदस्यीय बनाउन सकिने व्यवस्था छ भने हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित २२ वटा मन्त्रालय छन् । संसदीय विशेष समितिका संयोजक खिमलाल देवकोटा भन्नुहुन्छ, ‘हिजो केन्द्रले गर्ने धेरै काम तल भएको छ । यति धेरै मन्त्री किन चाहियो ? १५ जना पर्याप्त छ ।’ संविधानमा प्रदेशसभाको कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थालाई टेकेर प्रदेश संरचना क्रियाशील भएको पाँच वर्षमा प्रदेशहरूमा मन्त्रालय संख्या ४९ बाट बढेर ७८ पुगेको छ । अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समिति २०७४ ले पनि संघमा १५ मन्त्रालय राख्न सिफारिस गरेको थियो भने सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ ले पनि १६ वटा मा झार्न सुझाएको थियो ।