संघीयताविरोधी अभिव्यक्ति नदिन मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन

कांग्रेसको जोड राष्ट्रिय सहमतिमै

फाईल फाेटाे

अनिल क्षेत्री
Read Time = 14 mins
A A- A+

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीयताविरुद्ध अभिव्यक्ति नदिन मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीयताविरुद्ध अभिव्यक्ति दिने मन्त्रीहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्नेसमेत चेतावनी दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि पहिलोपटक मंगलबार राष्ट्रियसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानको मर्मअनुसार चल्न निर्देशन दिँदै भन्नुभयो, ‘मेरै क्याबिनेटका एकजना मन्त्रीले नै संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्नुभयो भनेर यहाँ सुनाउनुभयो माननीय सदस्यले । मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यो स्पष्टीकरणको विषय हुन्छ । मन्त्रिमण्डलभन्दा बाहिर गएर आफ्नो कुरा राख्ने अधिकार सबै राजनीतिक दल र माननीय सदस्यलाई पनि हुन्छ । तर, मन्त्रिमण्डलभित्र बसेर संघीयताको विरुद्ध, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध बोल्ने या प्रचार गर्ने अधिकार नैतिक रूपले पनि, कानुनी रूपले पनि हुन सक्दैन ।’ उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनले हालै संघीयता खारेज गर्नुपर्ने आशयको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । मन्त्रिपरिषद्मै सामेल राप्रपा संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रविरोधी पार्टी हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुरुदेखि नै संघीयता, समावेशी समानुपातिक लोकतन्त्र र गणतन्त्रका बारेमा विवाद, विमति र बहस चल्दै आएको बताउनुभयो ।

संघीयता प्रभावकारी बनाउन ऐन जारी गर्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन ऐन जारी हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । मंगलबार राष्ट्रियसभामा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीयतालाई बलियो बनाउन ऐन र अरू मौलिक अधिकारसँग सम्बन्धित ऐन जारी गर्नुपर्ने बताउँदै भन्नुभयो, ‘संघीयता कार्यान्वयन गर्ने हो भने निजामती ऐन, शिक्षा ऐन, प्रहरी समायोजन ऐन, अरू मौलिक अधिकारसँग सम्बन्धित ऐनहरू बनाउने र कार्यान्वयन गएमा जनतालाई संघीयता कति ठूलो रहेछ भन्ने अनुभूति हुनेछ । संघीय मन्त्रालयहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा दिएका अधिकार पनि केन्द्रमा ल्याउन रुचि देखाउने देखिएको छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा ठूलो दुर्घटना निम्त्याउने देखिन्छ ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रदेश र स्थानीय सरकार केन्द्रका इकाइ नभएको समेत बताउनुभयो ।

मैले स्वार्थका लागि राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गरेको होइन : पौडेल
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता एवं सांसद रामचन्द्र पौडेलले आफूले स्वार्थका लागि राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्ताव नउठाएको प्रष्ट पार्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा बौल्दै सांसद पौडेलले अहिले मूलतः तीन कारणले राष्ट्रिय सहमतिको खाँचो रहेको जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘मैले अहिले मात्रै होइन, पहिलेदेखि नै राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्दै आएँ । तर, कतिपयलाई आफ्नो स्वार्थका लागि राष्ट्रिय सहमति खोज्यो भन्ने हुनसक्छ, तर त्यो होइन । म पहिलेदेखि नै राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा उभिएर आएको हुँ । देशलाई संकटबाट मुक्त गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हुन जान्छ । अहिले मुलुकको कमसल अर्थतन्त्र, भूराजनीतिक दबाब र शान्ति प्रक्रियाका कामको पूर्णताका लागि राष्ट्रिय सहमति जरुरी छ ।’ पूर्वसभामुखसमेत रहनुभएका पौडेलले सभामुखको जिम्मेवारी चुनौतीपूर्ण हुने भन्दै विधिको शासनलाई स्थापित गर्न सभामुखको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताउनुभयो । पौडेलले भन्नुभयो, ‘सभामुखको जिम्मेवारीमा रहँदाखेरि पक्ष र विपक्षलाई सन्तुलन मिलाएर लग्ने कुरा धेरै नै अफ्ठ्यारो छ । सभामुखको हैसियतमा मैले पनि केही अनुभव प्राप्त गरेँ । त्यसैले अहिले यो घडीमा सभामुखजीलाई मेरो शुभकामना छ, सदनमा पक्ष-विपक्षको सन्तुलन मिलाएर लैजानुहोला ।’ नेता रामचन्द्र पौडेलले २०५४ सालमा आफूले सभामुखको हैसियतमा एमाले विभाजन नगरेको स्पष्टीकरणसमेत दिनुभएको छ । केही दिनअघि प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमाले सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले २०५४ सालमा र २०७८ सालमा सभामुखले एमाले विभाजन गरिदिएको आरोप लगाउनुभएको थियो । पौडेल २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनबाट सभामुख चयन हुनुभएको थियो ।

वर्तमान व्यवस्था जोगाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ : नेता केसी
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले यो व्यवस्था जोगाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ आफूहरू सबै परीक्षामा रहेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मंगलबार सभामुख र उपसभामुखलाई बधाई दिने कार्यसूचीमाथि आफ्नो धारणा राख्दै अध्यक्ष केसीले भन्नुभयो, ‘फौजदारी अभियोग लागेकालाई पनि आफ्नो पार्टीमा हुल्ने भइरहेको छ । किन हो काखी च्याप्ने, संरक्षण गर्छन् । यसले विधिको शासन हुँदैन । त्यस्त व्यक्तिलाई पार्टीमा ल्याउँदा त पार्टीकै बद्नाम हुन्छ नि । तर, पनि किन त्यस्तो गर्छन् ?’

ज्ञानेन्द्र शाहीको प्रश्न : ‘कर्णाली यो देशमा पर्छ कि पर्दैन ?’
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले कर्णाली यो देशमा पर्छ कि पर्दैन ? भन्ने प्रश्न गर्नुभएको छ । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै शाहीले सरकारले कर्णालीलाई उपेक्षा गरेको भन्दै उक्त प्रश्न गर्नुभएको हो । उहाँले कर्णाली राजमार्ग मृत्युमार्गमा परिणत भएको भन्दै त्यसको स्तरोन्नतिमा सरकारले उपेक्षा गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नतिमा सरकारले बजेट नछुट्याएको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो । सबै माननीयहरूका सन्तान सरकारी विद्यालयमा पढ्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्दै सांसद शाहीले कर तिरेअनुसार जनताले सुविधा नपाएको भन्दै कर किन तिर्ने ? भन्ने प्रश्नसमेत गर्नुभयो ।

संसद्का कर्मचारीमाथि सांसद सुवालको आक्रोश
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले संघीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीमाथि आक्रोश पोख्नुभएको छ । संघीय संसद् सचिवालयले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई विपक्षी दलको नेता भनेपछि सुवाल कर्मचारीमाथि खनिनुभएको हो । मंगलबार प्रतिनिधिसभामा नवनिर्वाचित सभामुख र उपसभामुखलाई बधाई दिन रोष्टमबाट बोल्दै सांसद सुवालले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २ अनुसार सरकारलाई विश्वासको मत दिने नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुने अवस्था नरहेको दाबी गर्नुभएको छ ।

सांसदहरूलाई बोल्ने समय दिँदा सिट संख्या नहेरियोस् : सांसद राउत
जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले नवनिर्वाचित सभामुख र उपसभामुखले दलभन्दा माथि उठेर काम गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभएको छ । मंगलबार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै सांसद राउतले कुनै पार्टीका सांसदलाई तुरुन्त निलम्बन गर्ने र कुनै पार्टीका सांसदलाई निलम्बन नगर्ने व्यवहार नदेखाउनसमेत आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सांसदमा बोल्न पाउने समयका बारेमा पनि असन्तुष्टि जनाउनुभयो । सिट संख्याका आधारमा बोल्ने समय दिँदा ९० सिट भएको पार्टीको सांसदले ९० मिनेट र एक सिट भएको वा स्वतन्त्र सांसदलाई एकमिनेट मात्रै बोल्न दिइनु वैज्ञानिक नभएको उहाँको भनाइ थियो ।

संसद् भवनअघि एक व्यक्तिद्वारा आत्मदाहको प्रयास
संघीय संसद् भवन बानेश्वर अगाडि मंगलबार दिउँसो एक व्यक्तिले आफैँलाई आगो लगाएर आत्महत्याको प्रयास गरेका छन् । बानेश्वरबाट तीनकुने मार्गमा मुख्य सडककै बीचमा इलाम पञ्चकन्याका प्रेमप्रसाद आचार्यले पेट्रोल खन्याएर आफैँलाई आगो लगाएका हुन् । आचार्यले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संसद् भवनबाट बाहिर निस्केलगत्तै आत्मदाहको प्रयास गरेका हुन् । आचार्यलाई प्रहरीले उद्धार गरेर बर्न अस्पताल कीर्तिपुर भर्ना गरेको छ ।

इलामको सूर्यदोय नगरपालिका-११ निवासी ३६ वर्षीय आचार्य एकजना व्यवसायी रहेको खुलेको छ । इलाममा उत्पादित अकबरे खोर्सानी, गुन्द्रुक, तामाको अचार र घ्यूसहितका स्थानीय उत्पादनको व्यापार गर्दै आएका उनले संसद भवनअगाडि आत्मदाहप्रयास गर्नुअगाडि फेसबुकमा भावुक स्टाटससमेत लेखेका थिए । पेट्रोल खन्याएर आत्मदाह प्रयास गर्दा उनको शरीरको ८० प्रतिशत भाग जलेको छ । उनले आत्मदाह प्रयासअगाडि फेसबुकमा ६ हजार ५३५ शब्द लामो आत्मलाप लेखेका थिए । आफूले आत्मदाह गर्नुपर्ने कारणसहित जीवनको लामो भोगाइको वर्णन उनले त्यसमा गरेका छन् । उद्यमीको परिचय बनाइसकेका उनले आफूले जीवनमा गरेका अनेक प्रयास असफल भएपछि यो कदम चाल्नुपरेको उल्लेख गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको नियमावली मस्यौदा गर्न २१ सदस्यीय समिति गठन

प्रतिनिधिसभाले प्रतिनिधिसभाको नियमावली मस्यौदा गर्न २१ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । समितिमा सांसदहरू अनिता देवी, अमरेशकुमार सिंह, गंगाधर चौधरी, चित्रबहादुर केसी, जीवन परियार, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, नागिना यादव, प्रकाश ज्वाला, प्रदीप यादव, प्रेम सुवाल, महेश बर्तौला रहेका छन् । त्यस्तै, रमेश लेखक, लीलानाथ श्रेष्ठ, विद्या भट्टराई, शक्ति बस्नेत, सवेन्द्रनाथ शुक्ला, सीता गुरुङ, सुवासचन्द्र नेम्बाङ, सोविता गौतम, हितराज पाण्डे र ज्ञानबहादुर शाही रहनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको नियमावली मस्यौदा समिति गठनसम्बन्धी प्रस्ताव मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकले सर्वसम्मतले पारित गरेको हो । समितिलाई १५ दिनको समय तोकिएको छ र समितिको सभापति समितिले चयन गर्नेछ ।

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?