सत्तासीन हुनेहरू सबै धनी जनता र राज्य सधैँ कंगाल किन ?

आम्दानी र खर्चमा सन्तुलन राख्ने विषयमा व्यक्ति, घरपरिवार, सामाजिक संस्थाहरू र राज्य समेतको विवेकपूर्ण ध्यान जानुपर्छ । आम्दानी र खर्चमा संतुलन ल्याउन विवेक पुर्‍याउने विषय मानवीय धर्म हो।संसारका प्रायः धेरै क्रियाकलापहरू आम्दानी र खर्च बीच संतुलन गर्न मानव जाती सधैँ क्रियाशील भएको दृश्य हामीले सर्वत्र देख्छौँ । आम्दानी र खर्चको सन्तुलनको शीर्षकमा जति मानव मस्तिष्कको कार्यघण्टा खर्च भएको छ सायदै अन्य विषयहरूमा यति धेरै कार्यघण्टा खर्च भएको होला ।

मानवीय आवश्यकताहरूले जहिले पनि खर्चलाई निम्ता गर्दछन् भने खर्चको निर्णायक तत्व फेरि आम्दानी भएकोले संसारका क्रियाकलापहरू प्रायः सबै आम्दानी र खर्चको सेरोफेरोमा घुम्छन् भन्दा अत्युक्ति नहोला । आम्दानीको तुलनामा खर्च बढी भयो भने अब व्यक्ति, परिवारको मात्रै होइन सबै सामाजिक संस्थाहरू र राष्ट्र समेतको दुर्दिन सुरु हुन्छ । जहाँ खर्चको मात्रा आम्दानी भन्दा बढी हुन्छ त्यहाँ चिन्ता, पश्चातापले बास गर्छ । जहाँ खर्चको तुलनामा आम्दानी बढी हुन्छ त्यहाँ खुसी र आनन्दको राज हुन्छ । खर्चभन्दा आम्दानी बढी हुँदा व्यक्ति, परिवार, संस्था मात्रै होइन राज्य र त्यसका नागरिकहरू सबै सुखानुभूति गर्दछन् ।

यदि आम्दानीलाई खर्चले उछिन्यो भने त्यो व्यक्ति, परिवार, संस्था र राष्ट्र दुःखी हुन्छ । आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएको दुर्दिनहरूलाई पन्छाउन संसारका मानिसहरू अहोरात्र चिन्तनशील र क्रियाशीलमात्रै छैनन् त्यसको अध्ययन र अनुसन्धान समेतमा व्यस्त छन् ।

त्यसैले सम्भावित आम्दानी भन्दा बढी खर्चलाई कम गर्न र आम्दानीलाई वृद्धि गर्न मानव मात्र अनादिकाल देखि चिन्तनशील र प्रयत्नशील रहदै आएको छ । जहाँ प्रयत्न सफल हुन्छ त्यहाँ खर्चलाई आम्दानीले उछिन्छ । यदि आम्दानीलाई खर्चले उछिन्यो भने त्यो व्यक्ति, परिवार, संस्था र राष्ट्र दुःखी हुन्छ । आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएको दुर्दिनहरूलाई पन्छाउन संसारका मानिसहरू अहोरात्र चिन्तनशील र क्रियाशील मात्रै छैनन् त्यसको अध्ययन र अनुसन्धान समेतमा व्यस्त छन् ।

आम्दानी र खर्चलाई सन्तुलनमा राख्न उच्च पदमा रहनेहरू देखि जोगी, सन्यासी, भिखारी, हाकिम, व्यवसायी, श्रमिकलगायतका सबै तह तप्काका व्यक्तिहरू क्रियाशील र चिन्तनशील हुन्छन् । अझ सामाजिक संस्थाहरू, औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू र राज्यले त खर्च र आम्दानीलाई संन्तुलित र व्यवस्थित बनाउन आफ्नो आर्थिक हैसियत अनुसारका विज्ञ तथा विशेषज्ञहरूको नियुक्ति समेत गरेर यसलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक कसरी गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन, अनुसन्धान समेतलाई नियमित र व्यवस्थित गर्दछन् ।

प्रायः सबैले आम्दानी र खर्चलाई सन्तुलित बनाउने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुको मुख्य कारण के हो भने आम्दानीको तुलनामा खर्च ज्यादा गर्नेहरूको भविष्य अन्धकार मात्रै होइन यसले सम्बन्धित व्यक्ति,संस्था तथा राज्यको अस्तित्वलाई नै समाप्त गर्ने खतरा हुन्छ । व्यक्ति, सामाजिक संस्था मात्रै होइन राष्ट्रसमेत जब आम्दानीको तुलनामा खर्च धेरै गर्छ भने ऊ टाट पल्टन्छ ।

त्यसको परिणाम के हुन्छ भने उसको अस्तित्व समाप्त हुन्छ । तसर्थ अस्तित्व रक्षाका लागि व्यक्तिले, परिवारले, सामाजिक संस्थाहरूले र राज्यले आम्दानी र खर्चलाई सन्तुलित बनाउन हर प्रकारका प्रयासहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सदैव क्रियाशील रहन वाञ्छनीय सम्झन्छन् । संसारका प्रायः धेरै क्रियाकलापहरू आम्दानी र खर्चको संतुलनको सेरोफेरोमा घुमिरहन्छन् भन्दा पनि अन्यथा नहोला ।

तर, नेपाली राजनीति, राजनीतिक चिन्तकहरू र राजनीतिको निर्णायक तहमा क्रियाशील जिम्मेवारहरूमा भने यो चेतना र विवेकको संस्थागत रूपमा पदीय जिम्मेवारी निर्वाहको क्रममा नितान्त खडेरी देखिन्छ । संस्थागतरूपमा सम्बन्धित संस्थाको उत्थान र विकासमा असफल र विवेक शून्यहरू मध्येका सबैजसो जिम्मेवार पदमा रहनेहरूले व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो आम्दानीलाई भने खर्चको तुलननमा लाखौं गुना बढाएका छन् । सरकारी सम्पत्ति घटाउने र व्यक्तिगत सम्पत्ति बढाउने विशेष कला हुनेहरूकै सेरोफेरोमा शताब्दीऔंदेखि हाम्रो देशको केन्द्रीय प्रशासन कब्जामा छ । हिजोका सबै सुकुम्बासी नेताहरू जसको न जागिर, न खेतीपाती न कुनै उद्योग व्यवसाय थियोे न त आम्दानीका अन्य स्रोतहरू थिए अहिले सबै धनी भएका छन् ।

हिजो तिनीहरूमा हातमुख जोड्ने समस्या थियो । ती सबै एकाएक देशका घरानिया व्यवसायी, उद्योगपतिहरू भन्दा पनि सम्पन्न भए । उनीहरूको अस्वाभाविक सम्पन्नताको कारण अरू केही थिएन त्यो थियो र हो भ्रष्टाचार । अत्यन्तै छोटो समयमा सम्पन्न बन्दा यिनीहरू पुराना साथीहरू जसले हिजो दुःखको बेलामा सहयोग गरेका थिए तिनीहरूको उपस्थिति उनीहरूका लागि उकुसमुकुस हुँदोरहेछ ।

त्यसैले होला उनीहरूले पुराना सहयोगीहरूसँग एकाएक सम्बन्ध विच्छेद गरे । त्यसपछि उनीहरू देशका गिनेचुने तस्कर, ठेकेदार, उद्योगपति, व्यापारी, बिचौलिया, सट्टेबाज र गलत धन्दामा संलग्नहरूसँग मात्रै सम्बन्ध गर्न थाले । जसले उनीहरूलाई व्यक्तिगत आर्थिक फलिफाप हुनथाल्यो । हिजोको प्रतिष्ठा स्खलित भएको विषयलाई बेवास्ता गर्दा जनताबाट टाढा भए ।

दशकौंदेखि जागिर खानेहरू, उद्योग तथा अन्य आय मुलक पेशा गर्नेहरूको आर्थिक अवस्था दयनीय हुँदैगर्दा सत्तामा केही महिना अवसर पाउनेहरू र अवसर पाउनेहरूका नजिककाहरू यसरी धनी भए कि उनीहरू छोटो समयमा सजिलैसँग सम्पन्न भएका कारण जागिर र अन्य व्यवसायीहरूलाई समेत राजनीतिले आकर्षण गर्न थाल्यो । त्यसैले अहिले धेरै जागिरेहरू, उद्योग व्यवसायीहरू लगायत विविध पेशाका व्यक्तिहरू राजनीतिमा आकर्षित भएका छन् । यो आकर्षण देशको सौभाग्य हो वा दुर्भाग्य यसको छनोफानोको जिम्मा समयलाई नै दिनु उपयुक्त होला ।

अहिले सत्तामा हुने र सत्ताको आसपासमा हुने सबै जिम्मेवारहरू सम्पन्न र धनी भएका छन् । देशको दुर्भाग्य इमानदारीलाई सबै नेतृत्व र त्यसको इर्दगिर्दमा रहनेहरूले सम्पन्नतासँग विनिमय गरे । इमानदारी लिलाम गर्नेहरू सबै धनी भए । जिम्मेवारीमा हुनेहरू बीच अहिले इमानदारीको लिलामीको प्रतिस्पर्धा छ । तर, तिनै आफूलाई नाटकीय रूपमा संपन्न बनाउन सिपालुहरूले हाँकेको मेरो देश दिनप्रतिदिन किन विपन्न हुँदैछ ? नेपाली जनता सधैं यसको उत्तरको खोजीमा छन् । यस विषयका प्रश्नहरूलाई गोलमटोल उत्तर दिएर टार्नेहरू जसलाई राज्यकोषको दुरूपयोग गर्ने लत बसेको छ तिनीहरूलाई खबरदारी र निषेध गर्ने समय र अवसर हो निर्वाचन ।

तर, निर्वाचनको समयमा जनताको सधैँ होस गुम बनाउने शस्त्र र अस्त्र यिनीहरूले अवैध र अनैतिक धन्दाबाट जम्मा गरेका छन् । त्यही अवैध धन र गुण्डागर्दीको बलमा गलतभन्दा पनि गलत व्यक्तिहरू सधैं निर्वाचित हुदा निर्वाचन प्रति नै जनआस्था शून्य प्रायः भएको छ । यो रोगले राज्यको साथै नेपाली जनताको आम्दानी र खर्चको असन्तुलन आउँदा दिनहरूमा अझै तीब्र बन्दै जाने विषयलाई वर्तमान निर्वाचनको परिणामले फेरि पुष्टि गरेको छ । परिणामस्वरूप राज्य दिनहुँ गरिब हुँदै जाने तर नेताहरू दिनहुँ सम्पन्न हुँदै जाने रोगले देश केही वर्ष यता गम्भीर संकटमा छ ।

त्यो संकटको निरन्तरता नै नेपालीहरूको दुर्भाग्य भन्नुपर्छ । अब हाम्रो अर्थतन्त्र टाट पल्टने क्रममा हुँदा पनि देशका उद्योगी,व्यवसायी, अर्थ विज्ञहरूले अर्थतन्त्र संकटग्रस्त छ भनीरहदा वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा जसले देशको अर्थ विज्ञानको कखरा पनि जान्दैनन् उनी विज्ञहरू, व्यवसायीहरू र उद्योगपतिहरूलाइँ त्यसो नभन्न उर्दी र आदेश जारी गर्दछन् ।

उनलाई जतिसकिन्छ अवैध आर्जन गर्नु छ त्यसैले उनले पदमा रहँदासम्म अर्थतन्त्र राम्रो देख्ने चस्मा लगाएका छन् । त्यो पद जानासाथ उनले सधैँ अर्थतन्त्र राम्रो देखिने चस्मा फुकाल्छन् र वास्तविक चित्र पदमुक्त भएपछि देख्छन् । दुर्भाग्य नेपाली अर्थ–राजनीतिमा यो क्रम युगौंदेखि चल्दै आएको छ । जो जो जिम्मेवारीमा हुन्छन् सत्तामा हुन्छन् उनीहरू कमाउन ब्यस्त छन् । उनीहरूको यही कमाइकले देशको अर्थतन्त्र थाला परेको छ ।

निराशालाई आशामा बदल्ने प्रयत्नहरू गर्नुपर्ने प्रतिपक्ष झन् निराशाको पहाड बनाउँछ । संविधानका कमजोरीहरूलाई सुधार्ने, नियमकानुन साथै सरकारका गलत कामहरूलाई खबरदारी गर्ने, अदालत समेतमा भएको हस्तक्षेप र अनियमिततालाई प्रहार गर्ने अस्त्र भनेको प्रतिपक्ष हो । तर, प्रतिपक्ष पनि हिजो सत्तारूढ हँुदा चुकेको र भोलि सत्तारूढ हुँदाका बखत अनियमिततालाई नै पुनरावृत्ति गर्ने सोचका कारण अनियमितता र भ्रष्टाचारको विषयमा तैँ चुप र मैँ चुपको अवस्थामा भएको विषयले नेपाली जनतालाई झन निराश बनाएको छ ।

आम्दानी र खर्चलाई संतुलन बनाउने एउटा अर्को सूत्र हो मितव्ययिता । यदि लोक जीवनमा मितव्ययितालाई आत्मसात गरियो भने समाजमा व्याप्त फजुल खर्चको प्रदर्शन र उपभोग समेतमा कटौती हुनसक्छ । हिन्दु संस्कृतिको आदर्श भनेको नै सादगी, संयम, अनावश्यक खर्चमा नियन्त्रण, त्याग र आडम्बररहित जीवनलाई प्राथमिकता दिनु हो । राष्ट्रिय स्रोत र साधनहरूको अर्थहीन अतिरिक्त उपभोग एकातिर छ भने अर्कोतिर अधिकांश जनसंख्या जीवनको अनिवार्य आवश्यकताहरू पूरा गर्न असमर्थ हुँदा तड्पिरहेका छन् ।

संघीयताले प्रदेशका माननीयहरू मन्त्री र मन्त्रालयहरूको अनावश्यक व्यवस्थाका कारण संविधानले नै मितव्ययता विपरीतको अवस्था सिर्जना गरेर आम्दानीको तुलनामा खर्चको मात्रा वृद्धि गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न नेताहरूले आपसी मिलोमतोमा धेरै अनावश्यक पदहरू सिर्जना गरे ।

यस्तो आर्थिक विषमताले अन्ततः सामाजिक विषमता जन्मन्छ । जहाँ विषमता हुन्छ त्यहाँ हिंसा र द्वन्द्व हुन्छ । विषमता, हिंसा र द्वन्द्वको मुख्य कारण अतिरिक्त संग्रह, असीम भोग, अनुचित वैभवको प्रदर्शन हो । साधनहरूको र सत्ताको उच्चतम दुरूपयोगका कारण सत्तारूढ वर्गको विलासितापूर्ण जीवनशैली र आचरण हो।यस्तो आर्थिक संरचनाले हिंसा, भ्रष्टाचार र क्रुरतालाई बढाउँछ र मानवीय संवेदना खुम्च्याउँछ ।

हाम्रो शिक्षाको पाठ्यक्रमले मितव्ययिताको जानकारी दिन्छ तर ज्ञान दिन असमर्थ हुदा हाम्रो समाजमा संचय र फजुल खर्च प्रदर्शन जस्ता रोगहरूको सिकारको कारण राज्य व्यवस्थाका जिम्मेवारहरू गैरजिम्मेवार हुँदा समस्या समाधानतिर होइन झन् विकराल बनाउन सत्ताधारीहरू उद्यत भएका कारण सत्तासीनहरू प्रति असन्तोष चुलिएको छ।विद्यमान परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा ल्याउने भनेको वर्तमान र भूतपूर्व कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका मुख्य मुख्य भ्रष्टाचारीहरूको सम्पत्तिको छानबिन र अवैध सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गर्नु नै हो ।

संघीयताले प्रदेशका माननीयहरू मन्त्री र मन्त्रालयहरूको अनावश्यक व्यवस्थाका कारण संविधानले नै मितव्ययता विपरीतको अवस्था सिर्जना गरेर आम्दानीको तुलनामा खर्चको मात्रा वृद्धि गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न नेताहरूले आपसी मिलोमतोमा धेरै अनावश्यक पदहरू सिर्जना गरे । अझ समानुपातिक जस्तो नेताहरूले नै पदलाई लिलाम बढाबढ गरेर आफू धनी हुने सूत्रको कार्यान्वयन गर्दा नेता धनी र देश टाट पल्टने व्यवस्थाले अहिले नेपालको अर्थतन्त्र थाला परेको छ।स्वार्थी र विलासी राजनीतिक नेतृत्वले देशलाई संकटग्रस्त अवस्थामा पु¥याएको छ ।

अनियमितता, भ्रष्टाचार, विधि बिहिनताको खरो प्रतिरोधका शब्द उच्चारण गर्नेहरू सबैलाई प्रतिक्रियावादीको संज्ञा दिएर खबरदारी गर्ने शक्तिलाई कमजोर बनाउने प्रयत्न नै अहिले नेपाली राजनीतिको मुल एजेन्डा हो न कि विकास, समृद्धि र जनताको आर्थिकसामाजिक उत्थान ।