निजी क्षेत्रको सुधार नभएसम्म अर्थतन्त्र सुध्रन

पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा निजीक्षेत्र सरकारको आर्थिक शक्ति हो । निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सरकारका आर्थिक गतिविधि निर्देशित भइरहेका हुन्छन् । सरकारले निजी क्षेत्रका लागि सुविधा प्रदायक, उत्साहबद्र्धक, नियमित र नियन्त्रकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । यो क्षेत्र सरकारको प्रमुख विकास साझेदार हो । यसलाई सुधार र विकास गर्न सरकार निरन्तर रूपमा लागि पर्नु पर्दछ । उद्योग व्यापार र लगानीको वातावरण बनाउन सरकारको नीतिगत भूमिका सक्रिए हुन्छ । निजी क्षेत्रले सरकारसँग अविभावकत्वको अपेक्षा गरिरहेका हुन्छन् ।

पछिल्ला दिनमा नेपालका निजी क्षेत्र विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित बन्दै आइरहेका छन् । विसं २०७२ को भूकम्प र सन् २०१९ पछिको कोरोना महामारीका कारण निजी क्षेत्रको कारोबार चौपट बन्यो । कोरोना महामारीले त विश्व अर्थतन्त्रलाई नै मन्दीतर्फ धकेलिदियो । नेपाल पनि आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएको मुलुक हुनाले यसले मन्दीको सामना गरिरहनुपरेको छ । यसको तत्काल सामना गर्न सरकारले निजी क्षेत्रले गरिरहेको कारोबारमाथि प्रतिबन्ध लगायो । जसले गर्दा निजी क्षेत्र झनै प्रभावित बन्न पुग्यो ।

अहिले निजी क्षेत्र आवधिक चुनाव सम्पन्न भएसँगै नेतृत्वको पर्खाइमा छ । राजनीतिक र आर्थिक स्थायित्वको अपेक्षा राखेको छ । सरकारको नीतिगत स्थायित्वले लगानीको वातावरण सिर्जना गर्दछ । यसका निम्ति राजनीतिक स्थायित्व प्रारम्भिक शर्त हो ।

सरकारले गाडी, मोवाइल, मदिरा र मोटरसाइकल आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । मंसिरपछि यो प्रतिबन्ध खुकुलो बनाउने निर्णय गरेपनि निजी क्षेत्र यो सुधारप्रति आशावादी हुन सकिरहेको छैन । पछिल्ला दिनमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुधारिएको समाचार आएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा नेपालमा विप्रेषण आप्रवाह बढ्ने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरेको छ । न्यून परिमाणमा भए पनि वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप थपिँदै गएको छ । अर्थतन्त्रका यी सूचकहरूमा आएको सकारात्मक परिवर्तनले अर्थतन्त्रका परिवेशहरू सहज हुँदै जानुपर्ने हो । तर, निजी क्षेत्र यस अवस्थालाई सहज मान्न तयार देखिँदैन । निजी क्षेत्र सशंकित नै छ आन्दोलित नै छ ।

निजी क्षेत्रको गिर्दो अवस्थाले उत्पादन र उपभोग दुवै प्रभावित बनिरहेका छन् । सरकारी तथ्यांकलाई निजीक्षेत्रको मनोविज्ञानले स्वीकार गर्न सकेमात्र उत्पादनले गति लिन्छ लगानी भित्रिन थाल्छ । सरकारले आर्थिक अवस्था र लगानी वातावरण सुध्रिएको बताइरहँदा अर्थ व्यवस्थाको एउटा प्रमुख आर्थिक अंग निजी क्षेत्र त्यसलाई पत्याउन तयार छैन । त्यसलाई सुधार मान्न तयार पनि देखिँदैन । आजभोलि उत्पादन र उपभोग दुवैमा ह्रास आएको छ । वैदेशिक व्यापारमा न्यूनता आएको छ । आयातमा आधारित अर्थव्यवस्थामा आयात घट्नु भनेको माग खुम्चिनु हो । यसले बजारलाई साँगुरो बनाउँछ । यस अवस्थामा सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने नीति अवलम्बन गर्न जरुरी हुन्छ । सरकारको चासो र चिन्तन वर्तमान अर्थतन्त्रको समुन्नतितर्फ मोडिनु पर्दछ ।

अहिले निजी क्षेत्र आवधिक चुनाव सम्पन्न भएसँगै नेतृत्वको पर्खाइमा छ । राजनीतिक र आर्थिक स्थायित्वको अपेक्षा राखेको छ । सरकारको नीतिगत स्थायित्वले लगानीको वातावरण सिर्जना गर्दछ । यसका निम्ति राजनीतिक स्थायित्व प्रारम्भिक शर्त हो । राजनीतिक ऊर्जाजति सत्ता निर्माण, विघटन र बचाउमै लाग्दा विकास र समृद्धिका एजेण्डाले ठाउँ पाएनन् । अस्थिर राजनीतिकका कारण राजनीतिक वृतमा देखिएका अनेकौ असंगति निजी क्षेत्रले भोगेकै हो । यसले गर्दा निजी क्षेत्र राजनीति नेतृत्वसँग विश्वस्त हुन सकिरहेको छैन । उद्योग व्यापार र लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने सरकार सीमित स्वार्थ समूहको प्रभावमा नीतिगत चलखेलमा लाग्दा समग्र निजीक्षेत्र सडकमा उत्रिनु परेको तथ्य जग्जाएरै छ । यी सबै अस्थिर राजनीतिको धमिलो पानीमा अर्थतन्त्रको प्रणाली बिगार्ने बद्नियतपूर्ण कार्य हुन् ।

राजनीतिसँग जोडिएको वैचारिक परिवेशले लगानीकर्ताको मनोबल प्रभावित हुने गर्छ । निजीक्षेत्र जहिले पनि राजनीतिक उदारवादमा आफ्नो क्रियाकलापलाई सुरक्षित ठान्छ । तर, दुई तिहाइ बहुमतको कम्युनिष्ट सरकार गठन हुँदा स्थायित्वका हिसाबले लगानीकर्ताको मनोबल उच्च हुनुपर्ने हो, हुन सकेन । उक्त सरकारले लिएको अनुदार र नियन्त्रणमुखी नीतिको प्रभावले निजीक्षेत्र आहत हुन पुग्यो । त्यसै समयका पाँच वर्ष प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी निरन्तर ओरालो लागेको तथ्यांकले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ यता प्रतिबद्धताको तुलनामा वैदेशिक लगानी निरन्तर घटेको तथ्यांकले प्रष्ट्याइरहेका छन् । कोरोना महामारी चलेसँगैका वर्षहरूमा यो अझ निराशाजनक बन्न पुग्यो ।

पछिल्ला दिनमा नेपालको आपूर्तिमात्र होइन, दैनिक प्रशासनिक खर्चसमेत आयातमा आधारित राजस्वको भरमा चलेको छ । सरकार यतिखेर आयात प्रतिबन्ध हटाउने निर्णयमा पुग्नुका पछाडि आर्थिक सूचकमा आएको सुधारभन्दा पनि प्रशासन चलाउने खर्चको कमीलाई मुख्य कारण मान्न सकिन्छ । सरकारले आर्थिक क्षेत्र सुधारको बाटोमा गइरहेको बताउँदा निजीक्षेत्र अझै पर्ख र हेरकै मनस्थितिमा रहेको हो । अर्थतन्त्रसँग सरोकार राख्ने मन्त्रालयमा नियन्त्रित व्यवस्थाका पक्षपातीहरूको बोलाबाला रहने त्रास निजीक्षेत्रमा छ । स्वार्थ समूहसँगको मिलेमतोमा नीतिगत चलखेल सत्ता राजनीतिको चरित्र बनेको अवस्थामा लगानीकर्ता उत्साहित हुन नसक्नु पनि स्वाभाविक नै मान्न सकिन्छ ।

यतिखेरको आर्थिक संकटकले आन्तरिक र बाहृय गरी दुई धार बोकेका छन् । विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीपछि प्रभावशाली र ठूला अर्थतन्त्र मानिएका मुलुकहरू रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन् । अहिले उनीहरू अर्थ व्यवस्थालाई कसरी लयमा फर्काउने भन्नेमै लागिपरेका छन् । अर्थतन्त्र एकोहोरिएको अवस्थामा बाहृय कारणलाई सहजै समाधान गर्न सकिँदैन । इन्धन, ढुवानी, डलरको भाउमा आउने उतारचढाव, आयातित कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको मूल्य कुनै पनि मुलुकको नो मुठीमा छैन । यी क्षमताभन्दा बाहिरका विषय हुन् । अब मुलुकले आ–आफ्नै प्रयासमा गर्न सक्ने सुधारमा अग्रसर हुनुपर्छ उदासीन हुनु हुँदैन । बरु लगानीकर्ताको मनोबल कसरी उकास्न सकिन्छ भन्ने विषयको खोजी गर्नु पर्दछ ।

आजभोलि मुलुकको व्यापारघाटा निरन्तर बढिरहेको छ । यसलाई समस्यामात्र नभएर अवसरका रूपमा पनि विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । समस्यालाई निराकरण गर्न उत्पादन, उपभोग, विनिमय र वितरणलाई कसरी उपयोग गर्ने ? भन्ने विषयको गहन अनुसन्धान जरुरी छ ।

आजभोलि मुलुकको व्यापारघाटा निरन्तर बढिरहेको छ । यसलाई समस्या मात्र नभएर अवसरका रूपमा पनि विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । समस्यालाई निराकरण गर्न उत्पादन, उपभोग, विनिमय र वितरणलाई कसरी उपयोग गर्ने ? भन्ने विषयको गहन अनुसन्धान जरुरी छ । देशको सबैभन्दा धेरै व्यापारघाटा भारत र चीनसँग छ । यी दुवै उदीयमान अर्थतन्त्र भएका मुलुक हुन् । यी हाम्रा लागि बजार पनि बन्न सक्छन् । आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिने वस्तुहरूको उत्पादनमा कहिल्यै ध्यान दिइएन । जलविद्युत् उत्पादन र निकासीको फाल्तु गफमात्र बजारमा प्रचार गरियो । यसको स्वदेशमै सस्तो ऊर्जा उत्पादन र खपतमा चासो दिइएन ।

पछिल्लो समय कोरोना महामारीलाई संकटका रूपमा मात्र हेरियो । यो अर्थतन्त्रमा भएका कमिकमजोरीलाई सुधार्ने मौका पनि हो तर हामी संकटमा विचलितमात्र बन्यौँ यसमा अवसर देखेनौँ । यसबेलामा उत्पादन अवरुद्ध हुँदा अधिकांश देशले आफ्नो आपूर्ति व्यवस्थापनमा अनेक उपाय अपनाए । हामीले पनि कोरोनामा खेपेको सकसलाई अर्थतन्त्रको सबलीकरणको उपायमा रूपान्तरण गर्न सक्नेथियौँ । सधैँजसो संकटको समयमा उत्पादन अभिवृद्धि र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको मनन् हुन्छ तर ती कुरामा सीमित हुन्छन्, पछि विस्तारै सेलाएर जान्छन् । हिजोको संकट बिर्सिइन्छ र पुरानै मनस्थितिले ठाउँ ओगट्छ ।

देशको नेतृत्व इमानदार भए सुशासन टाढाको विषय होइन । अध्ययन अनुसन्धानहरूले सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार राजनीतिमै औंल्याएका छन् । हाल औंल्याइएका समस्यालाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न नीतिगत स्थायित्व चाहिन्छ । उत्पादनको उच्च लागत हाम्रो अर्थतन्त्रको मूल समस्या हो । राजस्व नीति, पुँजीको लागत, ऊर्जा, श्रमलाई सस्तो बनाएर वस्तु तथा सेवालाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ । आयातित वस्तुको मूल्यवृद्धिलाई घटाउन नसकिएला तर आन्तरिक स्रोत परिचालनको लागतलाई अवस्य घटाउन सकिन्छ ।

मुलुकमा लगानीलाई आकर्षण गर्ने उपायको आवश्यक्ता बढ्दै गएको छ । आहृवान गरेकै भरमा लगानी आउने भए नेपालीहरूले रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने थिएन । अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन उत्पादन र निर्यातमा जोड दिनुपर्ने हो तर हामी के उत्पादन गर्ने भन्नेमै अल्मल्लिरहेका छौं । त्यसैले नेपाल आयात प्रवद्र्धन अर्थतन्त्रमा अल्झिरहेको छ । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा उत्पादनको जिम्मा नीति मातहतमा निजी क्षेत्रलाई नै दिनुपर्दछ जसले उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा गर्दै गुणस्तरीय निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्न सक्छ ।