रवि लामिछाने प्रकरण र नैतिकता

रवि लामिछाने अहिले पनि सञ्चारकर्मी नै भएको भए र फरार अभियुक्त भनिएका सांसद संसद्भित्र पसेर रजगज गरेको अवस्था भए रविले कस्तो टेलिभिजन कार्यक्रम बनाउँथे होलान् ? यदि ती सांसद सत्तापक्षका नभएका भए गृहमन्त्रीकै हैसियतले रविले अहिले जस्तै मैले त देखिन भनेर बस्थे होलान् ? उनलाई गृहमन्त्री बनाउन ती सांसदले मत नदिएका भए सबैका सामुन्ने इज्जत जोगाउनका लागि प्रहरीलाई निर्देशन दिइसकेको छु भनेर गृहमन्त्री सिरानी हालेर सुत्थे होलान् ? रवि प्रतिपक्षी दलको सांसदमात्रै भएका भए र अरू कोही गृहमन्त्री भएका भए रविले संसद्मा के बोल्थे होलान् ? सबै अनुमान लगाउँदै बस्न बाध्य भएका छन् ।

यो मात्र होइन, वर्तमान उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरण पनि उत्कर्षमा पुगेको छ । उनी सर्वाधिकार सम्पन्न नेपाली नागरिक हुन् कि पूर्वनेपाली नागरिक हुन् भन्ने सन्दर्भमा निकाश दिनका लागि हिजोदेखि संवैधानिक अदालतमा बहस सुरु भएको छ । विवादमा रहेका गृहमन्त्रीलाई अब ढिलोचाँडो विवादमुक्त त अदालतले बनाउने नै छ तर उनलाई सांसद् तथा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री बनाउने राजनीतिक निर्णयलाई चुनौती दिँदै उनका सबै पदहरूबाट उनलाई उन्मुक्ति दिई पुरानो नेपाली नागरिकतालाई वैध बनाउने मार्गमा अग्रसर हुन आदेश दिन्छ कि भइआएका कामलाई नै सदर गरिनेछ भन्ने जनताको चासो मेटिन चाहिँ केही दिनको प्रतीक्षा गर्नै पर्ने भएको छ ।

पुराना ठूला राजनीतिक दलहरूका निमित्त समस्या बनेर राजनीतिमा उदाएका सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने चितवनबाट संसदीय चुनाव जितेर गृहमन्त्री बनेपछि आफैँ समस्या बनेर उभिएका छन् । अरूको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै जनतामाझ लोकप्रिय बनेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेको नैतिकतामाथि नै धेरैले प्रश्न उठाउन थालेका छन् । जसलाई सबैभन्दा बढी आक्षेप लगाएर राजनीतिमा आकर्षणको केन्द्र बनेका थिए, उनीहरूकै दोराको फेर समातेर आफैँ नै आक्षेपको थुप्रोले पुरिन पुगेका रविको भावि दिशा के हुने हो भनी जानकारी पाउन संवैधानिक अदालतको फैसलालाई पर्खनै पर्दछ । अरूलाई सत्ताको खेलमा रमाउने पात्र भनी औँला ठड्याउने रविलाई अरूले त्यसै भन्न थालेका छन् ।

गएको स्थानीय निर्वाचनका स्वतन्त्र उम्मेदवार र संघीय निर्वाचनका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारहरूका बारेमा त न कसैले बोल्न हुने अवस्था छ, न कसैले कलम चलाउन नै मिल्ने देखिन्छ । उमेरले युवा देखिएका राजनीतिज्ञहरूका कमीकमजोरीका बारेमा कुरा राख्न ठूलै हिम्मत बोकेर नै अघि सर्नु पर्ने हुन्छ । कहिँ कतै जायज कुरा राखियो भने पनि सामाजिक सञ्जालहरूमा निकै ठूलो बेइज्जतीको सिकार हुनुपर्न अवस्था छ । श्लील खण्डन त स्वागतयोग्य नै हुन्छ, अश्लील गालीका पर्राहरूले सञ्जालहरू भरिने गर्दछन् । त्यसैले गृहमन्त्री सही हुन कि गलत त्यो विश्लेषण गर्नेतर्फ नलागौँ ।

संवैधानिक अदालतको फैसलाले रविलाई सही ठहर्‍याए के हुन्छ र रवि लामिछानेलाई नेपाली नागरिक हुनका लागि प्रक्रिया मिलाउन आदेश दिए के हुन्छ भनी अनुमान लगाउँदा बाहृयरूपमा अत्यन्त रोचक देखिन्छ भने नेपालको राजनीतिक, प्रशासनिक र कानुनी अवस्थाले भने सबैको मन रुवाउँदछ ।

बरू संवैधानिक अदालतको फैसलाले रविलाई सही ठहर्‍याए के हुन्छ र रवि लामिछानेलाई नेपाली नागरिक हुनका लागि प्रक्रिया मिलाउन आदेश दिए के हुन्छ भनी अनुमान लगाउँदा बाहृयरूपमा अत्यन्त रोचक देखिन्छ भने नेपालको राजनीतिक, प्रशासनिक र कानुनी अवस्थाले भने सबैको मन रुवाउँदछ । पाँचजना विवेकी न्यायाधीशहरूको जे फैसला आउँछ त्यसमा शंका गर्ने अधिकार पनि हुँदैन र ठाउँ पनि रहँदैन र पनि आमनागरिकका मनमा भने प्रश्नैप्रश्नका ओइरोले सताउने कुरा निश्चित नै छ । अदालतमा चलिरहेका मुद्दाहरूका बारेमा बोल्न हुँदैन र यस्तो निर्णय आउनु पर्दछ भनेर न्यायालयलाई प्रभावित पार्ने काम पनि गर्न हुँदैन तर त्यहाँबाट आउँने फैसलाले पार्ने प्रभावका बारेमा चाहिँ विश्लेषण गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्दछ ।

गृहमन्त्री लामिछाने जन्मका आधारमा नेपाली नागरिक हुन् कुनै शंका छैन । उनले विसं २०५० मा नेपाली नागरिकता लिएका थिए, त्यसैले विगतमा उनी अरू सरह अधिकार सम्पन्न नेपाली नागरिक थिए भनेर भन्न कसैलाई छेक्दैन । बीचमा उनले अमेरिकी नागरिक बनेर उतैको परिचय बनाए, त्यो उनको अधिकार हो र अमेरिकाले उनलाई दिएको अधिकारका बारेमा पनि कसैले विरोध जनाउनुको कुनै तूक छैन । प्रश्न कहाँ हो भने उनी अमेरिकाबाट फर्केर आएपछि फेरि नेपाली नागरिक हुने प्रक्रियामा गए कि गएनन् ? उनी प्रक्रियामा नगएको भए भिजिट भिसामा आएर कसरी यहाँका टेलिभिजनहरूमा कार्यक्रम चलाए ? नेपाली नागरिक नै होइनन् भने कसरी उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीसम्मको पद हासिल गर्न सफल भए ?

रवि लामिछानेले पुरानो नेपाली नागकिता ब्युँताउने प्रक्रिया आरम्भ गरेर अरू कदम चालेका रहेछन् भने उनी अन्य कतैको नागरिक नहुँदा नेपाली नागरिक हुन पाउनु उनको नैसर्गिक अधिकार हो । यसमा कसैले औँला ठड्याउन मिल्दै मिल्दैन । विगतका नेपाली नागरिकले आफ्नो नागरिकतालाई सक्रिय गराउन आवश्यक नपर्ने निर्णय अदालतले गरेमा पनि रविको सांसद् हुने र रविलाई मन्त्री बनाउने निर्णयलाई सबैले स्वागत गर्नै पर्दछ ।

यदि त्यसो होइन भने र उनले मुद्दा जिते भने नेपालमा विगतदेखि चर्चामा रहेको दोहोरो नागकिताका प्रसंग हराएर जानेछन् । नेपालको राजनीतिलाई विवादबाट मुक्त राख्न नसके पनि नेपाल र भारत दुबै देशको नागरिक भएर सांसद् मन्त्री बने भनी बेलाबेलामा हुने गरेका चर्चाहरू त्यसै बिलाउने छन् । अमेरिकाबाट आएर राजनीति गर्न मिल्ने भारतबाट किन नमिल्ने भन्नेहरू हावी हुन थाल्नेछन् ।

यदि रविले मुद्दा हारे भने जित्दाको भन्दा पनि हार्दाको अवस्था अझ भयानक देखिन्छ । केहीअघि थुनामुक्त भएर उनकै देश फर्काइएका चाल्र्स शोभराज नेपालको एयरपोर्टबाट हात्ती पनि छिराइदिन्छु भन्थे भन्ने कहावत प्रसिद्ध छ । ठ्याक्कै त्यस्तै अमेरिकाबाट नेपाल आएर नेपाली नागरिकता नलिइकनै पनि नेपालमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री बन्न सकिन्छ भन्ने नजिर बस्न सक्ने देखिन्छ । मुद्दा हारिसकेपछि पद जानु त सामान्य कुरा हो तर अधिकारै नभएका व्यक्ति भनौँ या कानुनले बर्जित गरेका व्यक्तिलाई त्यस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालय र त्यति ठूलो पदमा कसरी पुर्‍याइयो होला भन्ने विश्वलाई नै चकित पार्ने घटना हुन जान्छ ।

यी त संविधान, ऐन, कानुन र नियमहरूका कुरा भए । आजसम्म धेरैले संविधान मिचे, कानुनलाई लत्याए, ऐनलाई च्याते र नियमलाई खल्तीमा हालेर हिँडे । तिनैका त्यस्ता कदमहरूका विरुद्ध खरो उत्रिएर आएका रविले जहिले पनि नैतिकताको प्रश्न टड्कारो रूपमा उठाउने गरेका थिए । विशेषगरी स्वार्थ बाझिने गरी भएका नियुक्ति र निर्णयहरूमा उनका टेलिभिजन कार्यक्रम केन्द्रित हुने गर्दथे । अहिले ठ्याक्कै त्यस्तै आफ्नै नागरिकता विवादमा रहेका बेला उनी कुन नैतिकताले नागरिकता वितरण गर्ने मन्त्रालय गृह समाल्न पुगे भन्ने प्रश्नले भने धेरै शुभचिन्तकहरूलाई सताएको छ ।

मन्त्रीको नियुक्ति लिने बित्तिकै उनले म मेरो छानबिनमा अवरोध गर्दिन बरू सहयोग नै गर्छु भनेका थिए । उनको यति भनाइले पनि आमनागरिकको चित्त बुझ्न सकेको छैन, किनकि स्वार्थ बाझिने मन्त्रालय नै रविको छनौटमा किन प¥यो भन्ने प्रश्नको उत्तर न रविले दिएका छन् न अरू कसैबाट पाउन सकेका छन् । अन्तिम निर्णय लिने व्यक्ति अर्थात् आफ्नै तालुकवाला मन्त्रीका विरुद्धमा नेपालको प्रहरी प्रशासनले प्रतिवेदन पेश गर्न सक्छ भन्ने कसैले विश्वास गर्न सकेका छैनन् । राजनीति फोहोर बनाइयो भन्ने आरोप बारम्बार लगाउँदै आएका रविले राजनीतिलाई अझ दुर्गन्धित बनाउन खोजेका त होइनन् भन्ने नयाँ प्रश्न जन्माएको विश्लेषण गरिँदैछ ।

रविले म मेरो छानबिनमा अवरोध गर्दिन बरू सहयोग नै गर्छु भनेका थिए । यतिले पनि आमनागरिकको चित्त बुझ्न सकेको छैन । स्वार्थ बाझिने मन्त्रालय नै उनको छनौटमा किन प¥यो भन्ने प्रश्नको उत्तर न रविले दिएका छन् न अरू कसैबाट पाउन सकेको छ ।

विगतमा अर्थमन्त्री हुने बित्तिकै विदेशी डलर राखेको आरोप नेपाली कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महतमाथि लागेको थियो । आरोपले विकराल रूप लिनु त परको कुरा भयो, चर्चा चल्नेबित्तिकै उनले राजिनामा दिएका थिए र पछि छानबिन समितिको निर्णयानुसार त्यो रकम उनको विदेशी संस्थामा काम गर्दाको वैध ठहरिएपछि उनको पुनः नियुक्ति गरिएको थियो । जुन पार्टीलाई विकृति भित्र्याउने पार्टीका रूपमा रवि चित्रण गर्दथे, त्यही पार्टीका नेताले प्रदर्शन गरेको नैतिकता पनि रविले देखाउन नसक्नुलाई आमपर्यवेक्षकले उदेक मानेर हेरिरहेका छन् ।

बिग्रेको राजनीतिलाई सबैले सुधार्ने प्रयत्न गर्नै पर्दछ । रविकै भाषामा दुर्गन्धित राजनीतिलाई सुगन्धित बनाउने प्रयास हुनैपर्दछ । हराएको नैतिकतालाई राजनीतिमा पुनः फर्काउने कोसिस सबैबाट गरिनै पर्दछ । देश बनाउने भनेको असल राजनीतिले नै हो र देश डुबाउने पनि खराब राजनीतिले नै हो । सबैले धिक्कार्दै गरेको राजनीतिलाई अझै दुर्गन्धित हुनबाट बचाउन सबैले मिहिनित गर्न जरुरी छ । यसैको वकालत गर्दै आएका गृहमन्त्रीसँग त अनुरोध गर्नै परेन ।