काठमाडौं । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले होटल, रेष्टुरेन्टले ग्राहकबाट लिँदै आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क खारेजीको स्वागत गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४४ बमोजिम उचित मूल्यमा गुणस्तरीय सेवा तथा सुविधा प्राप्त गर्ने मौलिक हक र धारा ११५ मा कानुनबमोजिम बाहेक अन्य कर उठाउन नपाउने व्यवस्था गरेकोमा संविधानको भावना र मर्यादाविपरीत व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै मञ्चले २०७५ असोज २२ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गरेको थियो ।
संविधानको धारा ११५ अनुसार सेवा तथा वस्तुमा कानुनले तोकेबमोजिम बाहेक अन्य कर लिन नपाइने व्यवस्थाविपरीत राजनीतिक दलका भ्रातृ संस्थाका रूपमा रहेको ट्रेड युनियनहरूको दबाबमा श्रम ऐन, २०७४ तथा नियमावली २०७५ मा संशोधन गरी सेवा शुल्क लिन पाउने र उपभोक्ताबाट त्यसरी उठाइएको १० प्रतिशत सेवा शुल्कमध्ये सम्बन्धित प्रतिष्ठानका कर्मचारी वा मजदुरले ६.८ प्रतिशत र सम्बन्धित व्यावसायिक प्रतिष्ठानले ३.२ प्रतिशतका दरले भागबण्डा गरी लिने जनहित र उपभोक्ता हितविपरीतको कार्य गर्दै आएका थिए ।
मञ्चतर्फबाट उपाध्यक्ष एवं अधिवक्ता पुष्पराम पौड्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता शरदप्रसाद कोइराला एवं अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले बहस पैरवी गरेको रिटमाथि बुधबार कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायधीश ईश्वरीप्रसाद खतिवडा, न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई एवं न्यायाधीश अनिलकुमार सिंहको संवैधानिक इजलासले सेवा शुल्क खारेजीको आदेश दिएको हो ।
श्रम ऐन, २०७४ को दफा ८७(३) तथा श्रम नियमावली २०७५ को नियम ८३ मा रहेको प्रावधान नेपालको संविधानको धारा ४४ तथा धारा ११५(१) को भावना र मर्म अनुकूल नदेखिएको, उल्लिखित संवैधानिक प्रावधानसँग बाझिन गएको हुँदा श्रम ऐन, २०७४ को दफा ८७(३) तथा श्रम नियमावली २०७५ को नियम ८२ लाई नेपालको संविधानको धारा १३३(१) बमोजिम अमान्य र बदर घोषित गरिएको छ । ऐनले स्पष्ट र किटानीरूपमा शुल्कको निश्चित दर तोकी असुल गर्ने गरी अख्तियारी दिएको अवस्थाबाहेक रोजगारदाताले सामूहिक सम्झौताका आधारमा शुल्क असुल गर्न नपाउने भएकाले सामूहिक सम्झौताअनुसारको शुल्क लिने कार्य गर्न नदिनु, नदिलाउनु, त्यस प्रकारको कार्य रोक्नू भनी इजलासले प्रतिषेध मिश्रित परमादेशसमेत जारी गरेको मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले जानकारी दिनुभएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच