सर्वोच्चद्वारा रवि लामिछानेको विपक्षमा फैसला

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहनुभएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विपक्षमा फैसला सुनाएको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार लामिछानेको नागरिकतामा कैफियत देखाउँदै विपक्षमा फैसला सुनाएको हो । यससँगै लामिछानेको सांसद पद पनि खारेज भएको छ । लामिछाने गत मंसिर ४ मा भएको निर्वाचनमा चितवन २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको थियो ।

लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा पक्ष र विपक्षमा बहस सकिएसँगै अदालतले फैसला सुनाएको हो । संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार रविको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता नरेन्द्र केसीसहित अधिवक्ताहरू आशीष अधिकारी, सुदिग्य पन्द, यज्ञमणि न्यौपाने र शशिकुमार पोखरेलले बहस गर्नुभएको थियो । यस्तै, निवेदकको पक्षबाट सुरेन्द्र भण्डारी, रमन कर्ण, अनिता श्रेष्ठ, सन्तोष भण्डारी र कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले जवाफी बहस गरेसँगै सुनुवाइ सकिएको थियो । अधिवक्ता रविराज बसौला, युवराज पौडेल लगायतले लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । नेपाली नागरिकता नलिई राजनीतिक दल खोल्नुका साथै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरी सांसद बनेको जिकिरसहित उहाँको सांसद पद खारेजीको माग रिट निवेदनमा गरिएको थियो ।

लामिछानेको नागरिकता विवादका विषयमा निरूपण गर्न बुधबारदेखि संवैधानिक इजलासमा सुुनुवाइ सुरु भएको थियो भने मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेर शुक्रबार अन्तिम सुनुवाइ भएको हो । लामिछाने नेपाली नागरिक रहँदै गर्दा अमेरिकाको नागरिकता लिएको र अमेरिकाको नागरिकता लिने समयमा कुनै निवेदन पेस नगरेको, अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि पनि नेपाली नागरिकता त्याग गर्नका लागि निवेदन नदिएको र उताको नागरिकता प्राप्त गरेको कुरा गोप्य राखेको तथा अमेरिकाको नागरिकता त्याग गरेको भने पनि त्यसको निस्सा नबुझाएको कारण उहाँको नेपाली नागरिकता कायम नरहेको समेत रिटमा जिकिर थियो ।

संवैधानिक इजलासमा पुगेको उक्त मुद्दामा गत पुस २२ गते कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासबाट सांसद पदबाट तत्काल निलम्बन गर्न गरिएको अन्तरिम मागदाबी अस्वीकार गर्दै माघ ११ गते बुधबार पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश भएको थियो । सोही आदेशमा पेसी सार्न नमिल्ने गरी आदेश दिइएको थियो भने छिटो निरूपण गर्नुपर्ने विषय रहेको भन्दै अग्राधिकार दिने निर्णयसमेत भएको थियो । यसैबीच, लामिछानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’समक्ष राजीनामा बुझाउनुभएको छ । शुक्रबार साँझ सर्वोच्च अदालतले आफ्नो विपक्षमा फैसला सुनाएलगत्तै उहाँले पदबाट राजीनामा दिनुभएको हो ।

लामिछानेका कुन-कुन पद गुमे ?
नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिका लागि प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सांसदको उम्मेदवार हुन र सांसद निर्वाचित हुनेसम्म अयोग्य रहेको सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले उत्प्रेषणको आदेश दिँदै उहाँको सांसद पद पनि खारेज गरिदिएको छ । सांसद पद खारेज भएसँगै उहाँको उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको पद पनि गुमेको छ । त्यति मात्र होइन, उहाँकै सभापतित्वमा गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वको पद पनि गुमेको हो । सांसद नभएसँगै उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दलको नेताको पद पनि गुमाउनुभएको छ । सर्वोच्चको आदेशसँगै चितवन २ मा उपनिर्वाचन हुने निश्चित भएको छ ।

लामिछानेको सांसद पद खारेज गर्न सर्वोच्चले देखेका पाँच कारण
लामिछानेले नेपाली नागरिकता प्राप्त नगर्नुको पहिलो कारण नागरिकता प्राप्तिका लागि प्रक्रिया पूरा नगरेको देखिएको छ । लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्न नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ११ तथा नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ११ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा नगरेको सर्वोच्चको ठहर छ ।

लामिछाने नेपाली नागरिक नहुनुको दोस्रो आधार संविधानको धारा १३ लाई लिइएको छ । नेपालको संविधानको धारा १३ ले नागरिकताको प्राप्ति, पुनः प्राप्ति र समाप्ती संघीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १० मा आफूखुसी विदेशी नागरिकता लिएमा अथवा एकैसाथ नेपाली र विदेशी मुलुकको नागरिक हुने अवस्थामा नेपाली नागरिकता नरोजेमा नेपाली नागरिकता कायम नरहने प्रष्ट व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

विदेशी नागरिकता त्यागेको आधारमा मात्र नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न नसकिने सर्वोच्चले आधार लिएको छ । त्यसो त, विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता कायम रहँदैन । विदेशी मुलुकको नागरिकता आफूखुसी लिएको वा नेपाली नागरिकता त्यागेको दुवै अवस्थामा नेपाली नागरिकता कायम रहँदैन ।

सर्वोच्च अदालतले लामिछाने नेपाली नागरिक नरहनुको चौथो कारण विदेशी नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई नदिएको जनाएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गर्न कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गर्नु नै पर्ने हुन्छ । नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ११ मा ‘कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपालमा आई बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा त्यस्तो निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।’

त्यस्तै, विदेशी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता पाउनका लागि पुनः प्राप्तिको निवेदन नदिएकोले लामिछाने नेपाली नागरिक नरहेको पाँचौँ तथा अन्तिम आधार लिएको छ । लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको कुराको विधिवत जानकारी सम्बन्धित अधिकारी (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) लाई दिएको तथा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० र ११ लगायत नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ११ बमोजिम तोकिएको प्रक्रियाबमोजिम नागरिकता जारी गर्ने कार्यालयमा गई निवेदन दिई प्रक्रिया पूरा गरेको भन्ने देखिँदैन ।

लामिछानेले विधिवत रूपमा नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेको नदेखिएकाले सांसद पदमा रहिरहन नमिल्ने अदालतको ठहर छ । ‘प्रत्यर्थी रवि लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि विधिवत् रूपमा नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेको नदेखिएको हुँदा निजले प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको उम्मेदवार हुन वा सो पदमा निर्वाचित भई कायम रहन मिल्ने देखिएन,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ,’ निजले चितवन जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा उम्मेदवार हुन पाउने अवस्था नरहेकोमा उम्मेदवार भई निर्वाचितसमेत भएको देखिँदा निज प्रत्यथी रवि लामिछानेलाई उम्मेदवार कायम गर्ने, निजलाई निर्वाचित घोषणा गर्ने, प्रमाणपत्र दिने लगायतका काम कारबाही नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) (३) तथा धारा १३७ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।’

सो अनुसारको प्रक्रिया अपनाएको भन्नेसमेत प्रत्यर्थीले जिकिर लिएको नपाइएको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ । ‘यस अवस्थाका व्यक्तिलाई नेपालको संविधानको धारा ८७ (१) तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ को प्रयोजनका लागि उम्मेदवार बन्न योग्यता पुगेको भनी मान्न मिलेन’, अदालतको फैसलामा भनिएको छ ।

सर्वोच्चको फैसलाले देखाएका रविका दुई गल्ती
सर्वोच्चले सुनाएको फैसलाअनुसार रविबाट दुईवटा प्राविधिक गल्ती भएको देखाएको छ । उहाँको पहिलो गल्ती भनेको अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको जानकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नगराउनु हो भने दोस्रो गल्ती कानुनबमोजिम नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रियामा नजानु हो ।

रविले वंशजको आधारमा २०५० सालमा नेपाली नागरिकता लिनुभएको थियो भने २०७० सालमा अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गर्नुभएको थियो । २०७५ सालमा आएर उहाँले अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने प्रयोजनका लागि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासलाई सूचना दिएको तथा सोही वर्षको असार १४ गतेको जानकारीका आधारमा अमेरिकी नागरिकता त्यागेको फैसलामा उल्लेख छ ।

नेपालको संविधानको धारा १३ ले नागरिकताको प्राप्ति, पुनः प्राप्ति र समाप्ती संघीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार विदेशी मुलुकको नागरिकता लिए नेपाली नागरिकता कायम रहँदैन । यस्तो अवस्थामा नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गर्न कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

फैसलामा नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ११ लाई उद्धृत गर्दै भनिएको छ, ‘कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपालमा आई बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा त्यस्तो निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुनेछ ।’

तर, रविले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको कुराको विधिवत जानकारी सम्बन्धित अधिकारी (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) लाई नदिएको अदालतले जनाएको छ । साथै नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १० र ११ लगायत नेपाल नागरिकता नियमावली २०६३ को नियम ११ बमोजिम तोकिएको प्रक्रियाबमोजिम नागरिकता जारी गर्ने कार्यालयमा गई निवेदन दिई प्रक्रिया पूरा गरेको नदेखिएको पनि फैसलामा उल्लेख छ । ‘यस अवस्थाका व्यक्तिलाई नेपालको संविधानको धारा ८७ (१) तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १२ को प्रयोजनका लागि उम्मेदवार बन्न योग्यता पुगेको भनी मान्न मिलेन’, संवैधानिक इजलासको फैसलामा भनिएको छ ।

नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया पूरा नगरेको हुँदा रविले प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको उम्मेदवार हुन वा सो पदमा निर्वाचित भई काम रहन नमिल्ने अदालतको ठहर छ । यसबमोजिम अदालतले चितवनको क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा उम्मेदवार कायम गर्ने, निजलाई निर्वाचित घोषणा गर्ने, प्रमाणपत्र दिने लगायतका काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने अदालतको ठहर छ ।

रविको सांसद पदसँगै पार्टी अध्यक्ष पनि गुमेको वरिष्ठ अधिवक्ता संग्रौलाको टिप्पणी
वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज संग्रौलाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्षसमेत रहनुभएका रवि लामिछाने पार्टीको अध्यक्षमा बस्न नमिल्ने दाबी गर्नुहुन्छ । नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको स्वागत गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता संग्रौलाले लामिछाने नेपाली नागरिक नभएकाले कुनै पनि पदमा बस्न नमिल्ने तर्क गर्नुभएको हो । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘रविको नागरिकता गैरकानुनी हो भन्ने थाहा भएकै कुरा हो, सोहीअुनसार फैसला आयो । यो फैसलाले रवि लामिछानेको पद गयो’ । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले रविको नागरिकता कायम हुन नसकेको फैसला सुनाएपछि संग्रौलाले भन्नुभयो, ‘पार्टीको हकमा अध्यक्ष फेर्दा हुन्छ । अब उहाँ नेपाली नागरिक नै नभएपछि उहाँको अध्यक्षतामा कसरी पार्टी हुन्छ र ? स्वतन्त्र पार्टी भने रहन्छ ।’

लामिछानेलाई गृहमन्त्री पद अभिशाप देखिएको डा. आचार्यको तर्क
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले लामिछानेलाई गृहमन्त्री पद अभिशाप भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘प्रारम्भिक रूपमा फैसलाको कन्टेन्ट हेर्दा उहाँले पुनः नागरिकता प्राप्ति गर्नुपर्ने भन्ने देखिन्छ । नेपालको नागरिकता ऐनमा पनि त्यो प्रावधान छ । त्यसले गर्दा उहाँको सांसद पद खारेज हुने देखियो’ । रविलाई गृहमन्त्री पद अभिशाप देखिएको डा. आचार्यको टिप्पणी छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘उहाँलाई गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी नै अभिशाप जस्तो देखियो ।’

रविविरुद्ध रिट हालेका बसौला भन्नुहुन्छ- कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन
रवि लामिछानेविरुद्ध रिट दायर गर्नुभएका अधिवक्ता रविराज बसौलाले कानुनभन्दा माथि कोही नभएको बताउनुभएको छ । सर्वोच्च अदालतले लामिछानेलाई दोषी ठहर गर्दै सांसद पद खारेज गरेपछि अधिवक्ता बसौलाले कानुन सबैले मानेर जानुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, ‘उहाँ नागरिकताको विषयमा कानुनबमोजिम जानुभएन भन्ने विषयमा मात्रै हो । भोलि फेरि जानुहोला नागरिकता लिनुहोला । सबैले देश छाडेर विदेश गएर नागरिकता लिने र फेरि फर्केर आएर म यही देशको हुँ भन्ने र आफूलाई अनुकूल नहुँदाको अवस्थामा फेरि जाने यो प्रक्रिया बन्द हुनुपर्छ । हाम्रो अभियान थियो त्यसले सार्थकता पायो ।’

रविको सभापति पदसमेत नरहने
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको पार्टीको सभापति पनि गुम्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै कानुनतः लामिछानेको पद गुम्ने भएको हो । सर्वोच्चले लामिछानेको नागरिकता नै अवैध ठहर गरेपछि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि पेस गरेको निवेदन पनि अवैध भएको हो । लामिछानेले दर्ताका क्रममा पेस गरेको पुरानो नागरिकताले वैैधता प्राप्त नगरेपछि पार्टी सभापति र सदस्यतासमेत नरहने अवस्था आएको हो । निर्वाचन आयोगका अनुसार अब रास्वपाले अर्को व्यक्तिलाई सभापति बनाउनु पर्नेछ । मुद्दामा निर्वाचन आयोगसमेत विपक्षी भएकाले अदालतको संक्षिप्त आदेश निर्वाचन आयोगमा जानेछ । त्यसलगत्तै आयोगले निर्णय गरेर अभिलेखबाट लामिछानेको नाम र सदस्यता हटाउनेछ । नेपालको संविधानअनुसार कुनै पनि दलको सदस्य वा सांसद हुन नेपाली नागरिक हुनु अनिवार्य छ ।

चितवनमा उपनिर्वाचन हुने
रवि लामिछाने निर्वाचित चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा उपनिर्वाचन हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेसँगै उहाँ निर्वाचित चितवन–२ मा उपनिर्वाचन हुने भएको हो । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनमा कार्यकाल सकिनु ६ महिनाअघि निर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत निर्वाचित कुनै सदस्यको पद प्रतिनिधिसभाको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले रिक्त भएमा आयोगले तोकेको मितिमा त्यस्तो रिक्त सदस्यको पद उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिनेछ, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनमा भनिएको छ । रिक्त पदको निर्वाचनको घोषणा निर्वाचन आयोगले गर्नेछ । लामिछाने गएको मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित हुनुभएको थियो ।

रास्वपाको आकस्मिक बैठक
रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज भएपछि शुक्रबार साँझ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आकस्मिक बैठक बसेको छ । आगामी रणनीति बनाउन पार्टीको पदाधिकारी बैठक बसेको हो । ‘अब के गर्ने भनेर छलफल गर्न आज (शनिबार) बिहान बैठक बस्ने तयारी छ,’ रास्वपाका सहमहामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले जानकारी दिनुभयो । सरकारमा सहभागिता, नयाँ नागरिकता बनाउने प्रक्रिया, उपनिर्वाचनबारे छलफल गर्ने रास्वपाको तयारी छ । लामिछानेले नयाँ नागरिकता लिने हुनुभएको छ । ‘आइतबार या सोमबार नयाँ नागरिकता लिनुहुन्छ । नयाँ प्रक्रियाबाट फेरि आउनुहुन्छ,’ रास्वपाका एक केन्द्रीय नेताले भन्नुभयो ।

पार्टी सभापति के हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा ती सदस्यले भन्नुभयो, ‘फेरि वैधानिक तवरले उहाँ नै आउनुहुन्छ ।’ तत्काल रास्वपा पार्टी सभापति अर्को चयन गर्ने मनस्थितिमा छैन । सांसद पद गएपछि संसदीय दलको नेता अर्को चयन गर्ने पक्षमा पनि रास्वपा छैन । फेरि चुनावमा गएर उहाँ नै निर्वाचित भएर आउने विश्लेषण रास्वपाको छ । ‘अहिलेभन्दा धेरै मत ल्याएर जितेर आउनुहुन्छ । संसदीय दलको नेता अर्को बनाउनै पर्दैन । तत्काललाई उपनेताले हेर्नुहुन्छ । पाँच/६ महिना संसदीय दलको नेता नहुने भयो । यसले केही फरक पर्दैन,’ लामिछाने निकटका ती नेताले भन्नुभयो । तर, पार्टी प्रवक्ता मुकुल ढकाल भने कानुनविद्हरूसँग छलफल गरेर निर्णय गरिने बताउनुहुन्छ । ‘अहिले कुनै निर्णय भएको छैन । वकिलहरूसँग छलफल गर्छौं,’ उहाँले भन्नुभयो । ७ असार २०७९ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन गरी सभापति बन्नुभएको थियो ।

रास्वपामा दोस्रो व्यक्तिका रूपमा डोलप्रसाद अर्याल हुनुहुन्छ । हाल श्रममन्त्रीसमेत रहनुभएका अर्याल पार्टीका उपसभापति हुनुहुन्छ । यसैगरी महामन्त्रीमा डा. मुकुल ढकाल हुनुहुन्छ । पार्टीको २१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति छ । प्रायः युवा नेताहरू छन् । रविको नागरिकतासँगै पासपोर्टको विषय पनि विवादित छ । विदेशी नागरिकता छँदाछँदै नेपाली पासपोर्ट लिएको विषय पनि प्रहरी अनुसन्धानमा रहेकाले रविको अर्को नागरिकता लिँदैमा रविको संकटमोचन नहुन सक्छ ।

अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्छु : लामिछाने
सांसद पद खारेज भएपछि गृह मन्त्रालयबाट बाहिरिँदै रवि लामिछानेले यतिखेर आफू परिचय नभएको अनागरिक भएको बताउनुभएको छ । उहाँले सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई आफूले सम्मान गर्ने बताउनुभयो । उहाँले अहिले आफू अनागरिक भएकाले कसलाई प्रश्न सोध्नुभएको ? भन्दै सञ्चारकर्मीलाई प्रतिप्रश्न गर्नुभयो । ‘अनागरिकलाई प्रश्न गर्नुभएको छ । थाहा छैन । एउटा अनागरिकले के गर्छ ?’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अदालतको फैसलालाई स्वागत गर्छु । म अध्यक्ष छैन, केही पनि होइन । यतिखेर म परिचय नभएको अनागरिक भएको छु ।’