काठमाडौं । संविधान तथा कानुनका जानकार एवम् संसद्का प्रतिनिधिहरूले संवैधानिक नैतिकतामा संकट आएको टिप्पणी गरेका छन् । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै संविधान तथा कानुनका जानकार एवम् विगतमा संसद्को नेतृत्व गरेका व्यक्तित्वहरूले नयाँ संविधान जारी भएको ८ वर्ष बित्दा पनि संवैधानिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न नसकिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । शनिबार संसदीय अध्ययन तथा विकास संस्थापनाले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘समसामयिक संवैधानिक सवालहरूमा छलफल’ अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै विज्ञहरूले संवैधानिक गतिविधिलाई अवलोकन गर्नसमेत आवश्यक परेको जोड दिएका हुन् ।
सबैलाई बाँध्न बनाएको संविधानले कसैलाई बाँधेन : ढुंगाना
पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले संविधानको निर्माण सबै अंगबीचको सहकार्यका लागि ल्याइए पनि यसले राज्यका सबै संयन्त्रबीच सहकार्य स्थापना गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भनेको प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था भए पनि जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर गइसकेपछि राज्यका सबै संयन्त्रले समन्वयमै काम गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । अदालत कतिसम्म स्वतन्त्र हुने र सरकार वा संसद्ले के कस्तो भूमिका खेल्ने यस्तो कुरामा तीनै अंगबीच सहकार्य भएन भने संविधान नै चल्न नसक्ने उहाँको दाबी छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘संविधान युगौँयुगका लागि बनाइने हो, तर हामीलाई तत्कालको बेलामा एउटा सदस्यलाई मन्त्री बन्नबाट रोक्नको लागि बनाएका छौँ । संविधानमा दूरदृष्टि हुनुपर्छ, त्यो हाम्रोमा भइरहेको छैन, हामीले तत्कालिक कुरालाई रोक्नका लागि संविधान बनाएका छौँ । सबैलाई बाँध्नका लागि संविधान बनाउँदा कसैलाई पनि नबाँधिने संविधान भएको छ, अहिले संविधानले कसैलाई बाँधेको छैन । संविधानको कार्यान्वयन हेर्न एउटा उच्च निकाय बनाउन आवश्यक छ ।’
यति ठूलो परिवर्तनपछि संविधान आए पनि हामीले संवैधानिक संस्कृति वा प्रजातान्त्रिक संस्कृतिलाई स्थापना गर्न नसकेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभएको हो ।
संसद्को प्रभावकारितालाई विश्लेषण गरी आगामी दिनमा सुधार गर्नुपर्छ : अधिकारी
वरिष्ठ अधिवक्ता तथा राष्ट्रियसभाका पूर्वसांसद राधेश्याम अधिकारीले संसद्को प्रभावकारितालाई विश्लेषण गरी आगामी दिनमा सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले यसअघिको संसद्ले नागरिकता ल्याउन नसक्दा लाखौँको संख्यामा नागरिकहरूले नागरिकता प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुनुपरेको बताउनुभयो । त्यस्तै, संघीयतालाई अपनाइसक्दा पनि प्रदेशमा दिने अधिकार तथा स्थानीय तहमा दिने अधिकारको यो पाँच वर्षमा निकै कञ्जुस्याँइ गरेको उहाँको टिप्पणी छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘एउटा संविधान आइसकेपछि जति अफ्ठ्यारो आइपर्छ त्यो अफ्ठ्यारोलाई सुरुको ८-१० वर्षमा समाधान गर्नुपर्छ । त्यसका लागि संविधान तथा कानुनमा पुनरावोलकन गरिराख्नुपर्ने हामीलाई एउटा संयन्त्रको आवश्यक भयो ।’ संविधानलाई ‘रिभ्यु’ गर्नुपर्ने कुनै न कुनै रूपमा एउटा अयोगको आवश्यक परेको उहाँको टिप्पणी छ ।
संघीयतामाथि प्रश्न गरेर द्वन्द्व ननिम्त्याऔँ : गौतम
संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले संघीयतामाथि प्रश्न गरेर द्वन्द्व ननिम्त्याउन आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले पछिल्लो समय संघीयताको विषयलाई लिएर विभिन्न प्रश्न उठिरहेको भन्दै संघीयतामाथि प्रश्न गरेर द्वन्द्व ननिम्त्याउन सम्बन्धित पक्षहरूलाई आग्रह गर्नुभएको हो । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘संघीयता भएपछि सात प्रदेश छन्, सात हुँदा पनि चलाउन सकेनौँ भनेका छौँ, यसमा म अप्रेसनल कुरा देख्छु । अब संघीयतालाई फेरि अर्को क्वेसन गरेर यसलाई द्वन्द्व निम्त्याउनु छ र हामीले ? सकौँला ? हामी सधैँ १०/१५ वर्षमा कन्स्टिट्युसन फेर्र्दै जाने ? हामी यही नै हो त, हामी यहाँबाट परिष्कृत हुने हो ।’
उहाँले हरेक १५ वर्षमा देशको संरचना परिवर्तन गरेर जान नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो । महासचिव गौतमले संघीयतामाथि प्रश्न उठाउँदै जाने हो भने सबै ठूलो संकटमा पर्ने बताउनुभयो । संघीयतालाई जति ठूलो विषय बनाइन्छ त्यति नै फस्दै जाने सम्भावना रहेको बताउनुभयो ।
फरक प्रसंगमा महासचिव गौतमले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाभियोग निष्प्रभावीबारे लेखेको पत्र आफ्नो प्रशासनिक कुरा भएको र आफूले बारम्बार सोचेर लेखेको भन्दै सही र गलत भन्ने कुरा अदालतले फैसला गर्ने बताउनुभयो ।
संसद् दल र सरकारबाट नियन्त्रित भयो : भट्टराई
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई संसद् स्वतन्त्र हुनुपर्नेमा दलहरूबाट नियन्त्रित भएको बताउनुहुन्छ । उहाँले संसद्को छायामा सरकार हुनुपर्नेमा सरकारको छायाँमा संसद् भएको टिप्पणी गर्नुभएको हो । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘संस्थाहरूको स्वसञ्चालन सबैभन्दा ठूलो समस्या देखिएको छ । संसद् आफ्नै नियम कानुन र स्वाभाविक गतिमा हिँड्न सकेको छैन । संविधानले दिएको सार्वभौम अधिकार सांसद्ले प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनन् । स्वसञ्चालनमा संसद्को समस्या देखिन्छ ।’ संसद् आफ्नै निर्णयमा टिक्न नसक्नु र बाहिरका अन्य संरचनाबाट हस्तक्षेप हुनुले संविधानको संस्थागतमा चुनौती देखिएको वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईको तर्क छ ।
सभामुखको कार्यालय हाइज्याक भयो, संसद्मा कुनै प्रतिपक्ष छैन : त्रिपाठी
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सभामुखको कार्यालय पनि हाइज्याक भएको बताउनुभएको छ । उहाँले सरकारमा सहभागी हुनबाट रोक्न हेतु नेकपा एमालेले हतारमा सभामुखसँग मिलेमतो गरेर नेपाली कांग्रेसलाई प्रतिपक्ष दलको दर्जा दिन लगाइएको बताउनुभयो । नेकपा एमाले र सरकार सभामुखसँग चाँडोभन्दा चाँडो कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा धकेल्न लगाइएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले संसद्लाई राष्ट्रिय पञ्चायत जस्तो बनाइएको आरोप लगाउनुभयो ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘हतारमा सभामुखसँग मिलेमतो गरेर एउटा राजनीतिक पार्टीको समर्थनमा यो सरकार बनेको त्यसको चाहनामा नेपाली कांग्रेसलाई अपोजिसनको दर्जा दिन लगाइएको छ, सभामुखको प्रयोग गरेर, त्यो एमाले पार्टीको चाहनामा भएको छ । सभामुखको कार्यालय पनि हाइज्याक भएको छ, किनभने चाँडोभन्दा चाँडो नेपाली कांग्रेसलाई अपोजिसनमा धकेल भनिएको छ । त्यो भयो भने एमालेकै चाहनामा सरकार हुने भयो ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले अहिलेका पार्टीहरूसँग नेसन्स बिल्डिङ र ट्रान्सफरमेसनको कुनै एजेण्डा नभएको बताउनुभयो । उहाँले पार्टीहरू सत्ता र पदको लागि अवसरको खोज्ने काममा नै लागिपरेको बताउनुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पछिल्लो भूमिकाले अवसर खोज्ने कुरामा मात्रै पार्टीहरू केन्द्रित भएको पुष्टि गरेको बताउनुभयो । उहाँले राजनीतिक पार्टीहरू एजेण्डा र विचारविहीन भइसकेको बताउँदै पार्टीहरूलाई दासहरूको कुम्भ भेलाको संज्ञा दिनुभयो ।
राष्ट्रपति भण्डारीमा दलगत गन्ध धेरै आयो : बिडारी
राष्ट्रियसभाका पूर्व–सांसद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले राष्ट्रपतिमा दलगत गन्ध आउने पछिल्लो उदाहरणले देखाएकाले राष्ट्रिय सहमतिमा नै राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने बताउनुहुन्छ । राष्ट्रपति पद एकता, संघीयता र गणतन्त्रकै प्रतीक भएकाले सबैको सहमतिमा राष्ट्रपति बनाउन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति बनाए अहिले झेल्नुपरेका समस्याहरूबाट मुक्ति मिल्ने बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘राष्ट्रपति एकताको प्रतीक हो । संघीयताको प्रतीक हो, गणतन्त्रको प्रतीक हो ।
यसलाई देशका सबै राजनीतिक दलले गम्भीरपूर्वक छलफल गरेर सबैको सहमतिमा राष्ट्रपति बनाउन सक्ने वातावरण बनायौँ भने राष्ट्रपतिबाट अहिले जेजे दुःख पाएका छौँ, त्यो भोग्नु पर्दैन । तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवको पालामा रूकमाङ्गत कटुवालको बाहेक अन्यमा बहस गर्नुपरेन तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पालामा धेरै राजनीतिक गन्ध आयो । दलीय प्रभाव परको, गर्नु नहुने काम गर्नुभयो । राष्ट्रपति बडो विचार गरेर बनाउनुपर्ने रहेछ, पहिलो यो फालेको पद जस्तो थियो, अहिले प्रधानमन्त्री रोक्न र बनाइदिन पनि सक्नुहुने रहेछ । राष्ट्रपतीय पद्धतिलाई परिमार्जन गर्नको निम्ति विद्यत वर्गले सुझाव दिनुपर्छ ।’
त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारीले संविधानले विपक्षी दलको व्याख्या नगरेको बताउनुभएको छ । विपक्षी दलले सरकारको समर्थन गर्नै हुँदैन भन्ने हिसाबबाट बुझ्न नहुने उहाँको भनाइ छ । उहाँले सरकारलाई सबै दलले समर्थन गर्नुलाई राजनीतिक दलहरूले विपक्षीरहित बनाउने उद्देश्यका साथ गरिएको व्याख्या भएको बताउनुभयो । उहाँले संविधानले विपक्षी नेताको व्याख्या गरेको भए पनि विपक्षी दलको व्याख्या नगरेको उहाँको भनाइ छ ।
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका