राज्यको लापरबाही र निरीह जनता

देशसञ्चालन गर्न विधि र प्रक्रिया चाहिन्छ जसलाई राज्यले व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ चाहे त्यो सानो वा ठूलो राज्य नै किन नहोस् । जब राज्य सञ्चालनका सबै अंगहरू विधि र प्रक्रियामा चल्न थाल्छन् तबमात्र देशमा हुने सेवाप्रवाह प्रभावकारी हुन्छ । नेपालमा कानुनहरू नभएका होइनन् तर ती कानुनहरू प्रभावकारी हुन सकेन । प्रशासन तथा कर्मचारीतन्त्र चलायमान हुन नसकी घुसखोरीको फन्दामा फसेको छ । राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर बन्दै गएको छ । राज्य के हो ? यसको संरचना, कार्यशैली र अवस्थाले नै कुनै पनि देश कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । अव्यवस्थित राज्यको कारण नै विकासमा कार्यमा बाधा पुग्ने गर्दछ ।

राज्य एक वैधानिकतामा आधारित विधिशास्त्रसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था भएकाले राज्यको अस्थित्व स्पष्ट हुन्छ जुन भौतिक पक्षले मात्र नभई प्रशासनिक पक्षमा समेत स्पष्ट हुनुपर्दछ । केन्द्रीकृत राज्य र विकेन्द्रीकृत शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको राज्यमा जब नाताकुटुम्ब, व्यवसाय, नातावाद, कृपावाद र सर्वसत्तावाद हावी हुँदै जान्छ तब त्यस खालका राज्यमा जनताले सास्ती व्यहोर्नु पर्ने स्थितिको सिर्जना हुन्छ ।

समाजशास्त्री रोनाल्डको शब्दलाई सापटी लिने हो भने राज्य नागरिकमाथि शासन गर्ने केन्द्रीकृत सरकार हो जहाँ राज्यसञ्चालनका विभिन्न एकाइ रहेका हुन्छन् । तर, एरिस्टोटलका अनुसार राज्य गाउँ र परिवारको संगठन हो जसको उद्देश्यबाट नै पूर्ण आत्मनिर्भर र सम्मानित जीवन प्राप्त गर्न सकिन्छ । हुन त राज्य एउटा निश्चित क्षेत्रभित्रको विधिको शासन हो तर यो एउटा शोषणको कडी पनि हो जहाँ पहुँचवलाहरूले पहुँच नपुग्नेमाथि शासन गरिरहेका हुन्छन् र राज्य आफैँमा एउटा परिवार तथा झुण्डबाट विकासित भएको एक समाजिक संस्था हो जसमा जनता, सरकार र निश्चित भौगोलिक भूभाग रहेको हुन्छ ।

पहिलो कुरा त राज्यसँग जनताको अभिलेख स्पष्ट छैन र दोस्रो पक्ष भनेको राज्यले त्रुटि गर्छ तर जनतालाई दुःख दिने गर्दछ । जन्म दर्ता, नागरिकता, शैक्षिक कागजपत्र, विवाह दर्ता, राहदानीमा हुने गल्ती तथा लापरबाहीको जिम्मेवारी राज्यले लिने कि नलिने ?

वैधानिक, अधिकार सम्पन्न वैधानिक संस्थाभित्र कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका रहन्छ जहाँ प्रत्येक नागरिक राज्यका सदस्य हुन्छन् तर प्रत्येक समाजमा राज्य प्रणालीको ढाँचा फरक-फरक हुन्छ । हरेक राज्यभित्र राष्ट्रिय पहिचान, राष्ट्रिय सचेतना, राष्ट्रिय मनोभावना, राष्ट्रिय गौरव, देशभक्ति र राष्ट्रिय सदस्यता अनिवार्य हुन जरुरी छ तर राज्यले वा राज्यका विभिन्न अंंगले जनतामाथि गर्ने व्यवहार सच्चाउनु जरुरी छ ।

राज्यका अंंगहरू कार्यपालिका र कार्यपालिका अन्तर्गतका निकाय, न्यायपालिका र न्यायपालिका अन्तर्गतका निकाय, व्यवस्थापिका र यस अन्तर्गतका निकायले प्रवाह गर्ने सेवाको लापरबाहीका करण जनता आजित भएका छन् भने निरीह पनि बन्दै गएका छन् । नागरिकको सरकार वा राज्यसँगको सहयात्रा साना साना कुराहरूबाट सुरु हुन्छ । सबैभन्दा पहिले नागरिक आफ्नो टोल हुँदै वडा कार्यालयमा जोडिन्छ । जन्मदर्ताको सवालमा होस्, नागरिकताको सवालमा होस्, विवाहदर्ताको सवालमा होस्, नाता प्रमाणितको सवालमा होस् वा खानेपानी, विद्युत्, सञ्चार, यातायात सबै क्षेत्रमा राज्यले नागरिकमाथि नियन्त्रण राखेको हुन्छ तर उनै नागरिकलाई सास्ती हुनेगरी राज्यका अंंगले चरम लापरबाही गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।

आर्थिक प्रलोभनमा परेर विभिन्न नक्कली कागजातहरू बनाउने क्रम बढ्दै गएको छ । पहिलो कुरा त राज्यसँग जनताको अभिलेख स्पष्ट छैन र दोस्रो पक्ष भनेको राज्यले त्रुटि गर्छ तर जनतालाई दुःख दिने गर्दछ । जन्म दर्तामा हुने गल्ती, नागरिकतामा हुने गल्ती, शैक्षिक कागजपत्रमा हुने गल्ती, विवाह दर्तामा हुने गल्ती, राहदानीमा हुने गल्ती तथा लापरबाहीको जिम्मेवारी राज्यले लिने कि नलिने ?

हाल आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट जारी भइरेका व्यक्तिगत स्थायी लेखा परिचय पत्रमा धेरैजसो परिचयपत्रमा न त अधिकारीको हस्ताक्षर हुन्छ न त परिचयपत्र बाहकको सहीछाप नै हुन्छ । त्यस्तो चरम लापरबाही आखिर कहिलेसम्म ? कुरा आन्तरिक राजस्व कार्यालयको मात्रै होइन । विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका शैक्षिक कागजपत्रमा पनि त्यस्तै लापरबाही हुने गरेको छ । विद्यार्थीले एउटा विषयको परीक्षा दिन्छ नतिजा अर्कै विषयको आउँछ यसमा विद्यार्थीको लापरबाही वा विद्यालय तथा विश्वविद्यालयको चरम लापरबाही हो ? एकातिर, नक्कली डाक्टरहरू बढ्दै गएका छन् भने आर्केतिर निःशुल्क गरेका औषधिहरूमा राज्यले शुल्क लिन थालेको छ ।

जनतालाई यो वा त्यो नाममा पटक-पटक दुःख दिनु कति जाहेज हो ? यो प्रवृत्तिको अन्त्य कहिले हुने ? एउटा नागरिकलाई दर्जनौं परिचयपत्रहरू बोक्नुपर्ने आवश्यकता किन ? आफ्नो क्षेत्रका प्रत्येक नागरिकको रेकर्ड टोल विकास संस्थाले राखेको हुन्छ । वडा कार्यालयले त्यसैगरी अभिलेख राखेको हुन्छ र पालिकाले पनि त्यसै गरी अभिलेख राखेको हुन्छ । खानेपानी, विद्युत्, यातायात, अस्पताल, सञ्चार, विद्यालय, विश्वविद्यालय, राजस्व विभाग राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभाग, जिल्ला प्रकाशन कार्यालय, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, निर्वाचन आयोगलगायताका सस्थाले नागरिकको अभिलेख राख्ने तर कुनै पनि उपलब्धि दिन नसक्ने प्रवृत्तिले जनताले सास्ती व्यहोरिरहेको अवस्था छ ।

एउटा संस्थाले सर्भे गरी तथ्यांक विवरण संकलन गर्दछ, त्यसको एक हप्ता नपुग्दै फेरि अर्को संस्थाले सर्भे गर्दछ तर जनताले आफ्नो सानो कागज बनाउन समेत सबै कागजात बोक्नुपर्ने अवस्था छ । आखिर कहिलेम्म यो दूर्दशा भोग्नुपर्ने हो जनताले त्यो प्रश्न जटिल बन्दै गएको छ । भर्खरै सर्वोच्च अदालतले निर्वातमान गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता खारेज गरिदियो र उनको राहदानीमा समेत प्रश्न खडा गरिदियो । यसमा लापरबाही लामिछानेको हो वा राज्यको ? विदेशी नागरिकलाई राजनीतिक दल खोल्न दिने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई कसले दियो ?

निर्वाचनमा सहभागी हुन र सांसदको रूपमा बाटो खोलिदिने काम निर्वाचन आयोगको लापरबाहीले भएको स्पष्ट छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्रालय जस्तो जिम्मेवारी दिँदा प्रधानमन्त्रीले समेत एक पटक सोच्नुपर्ने होइन र ? हुन त नक्कली कागजात पेश गरेर सार्वजनिक पदमा रहनु एक गम्भीर अपराध हो तर यसमा लामिछानेको मात्रै होइन राज्यको पनि लापरबाही छ । नेपालमा यो घटना केवल प्रतिनिधि घटनामात्र हो यस्तो समस्या सबै क्षेत्रमा रहेको छ । हरेक नागरिकले आफ्नो जिम्मेवारी वा दायित्वबाट पन्छिनु हुँदैन कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नै पर्छ तर राज्यले जनतामाथि ज्यादती पनि गर्नु हुँदैन ।

प्रश्न यहाँनेर छ कि हरेक १०-१० वर्षमा गरिने जनगणनाको उपलब्धि के भयो अहिलेसम्म ? के पालिकाहरू तथा वडाहरूले जानताको अभिलेख व्यवस्थित गर्न सकेका छन् ? जनताले साँचै तिरेको कर राजस्वबापतको सुविधा पाएका छन् ? यदि छैनन् भने राज्य केका लागि ? एउटा नागरिक अभिलेख पटक-पटक राख्नुपर्ने अवस्था किन ?

एकातिर राज्यका निकायहरू बीचमा समन्वय हुन नसक्दा जनताले सास्ती व्यहोरिरहेका छन् भने अर्को, राज्यले गर्ने लापरबाहीको कारण जनता निरीह बनेका छन् । केही दिनअघिमात्र संसद् भावनअगाडि एकजना नागरिकले आत्मदाहको प्रयास गरे र उपचारको क्रममा मृत्युवरणसमेत गरे । त्यसमा दोष ती व्यक्तिको थियो वा राज्यको प्रश्न जटिल बन्दै गएको छ । सरकार गठन र विघटन गर्नुमात्र राज्यको काम होइन्, जनतालाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्नु पनि राज्यको जिम्मेवारी हो ।

सरकारका विभिन्न तहका निकायका प्रविधिसँग अभ्यस्त नभएका कर्मचारीलाई निरन्तरता दिनु पनि राज्यको लापरबाही हो जसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । योजनामा लक्ष्य उद्देश्यहरू तय गरियो तर कार्यन्वयन हुन सकेन । नीति तथा कार्यक्रम कागजमा मात्र सीमित भए कार्यान्वयन हुन सकेनन् संघीयताको नाममा खर्च बढ्दै गयो । गठबन्धनको नाममा लोकतान्त्रिक पद्धति र दलीय प्रतिस्पर्धामाथि धावा बोल्ने काम गरियो । देश प्रगतिको बाटोमा अगाडि नबढेर दुर्गतिको बाटोमा जान थाल्यो जसले देशको राम्रो भविष्यको संकेत गर्दैछैन ।

देशको विकासका लागि प्रक्रिया र विधिको शासन अनिवार्य छ । जनताको वा नागरिकको अभिलेख एक पटक रखिसकेपछि पटक-पटक दुःःख दिनु हुँदैन । राज्यको आधिकारिक निकायले एक पटक अभिलेख राखिसकेपछि पटक-पटक सर्भे गरिरहनु आवश्यक छैन ।

तसर्थ, देशको विकासका लागि प्रक्रिया र विधिको शासन अनिवार्य छ । जनताको वा नागरिकको अभिलेख एक पटक रखिसकेपछि पटक–पटक दुःःख दिनु हुँदैन । राज्यको आधिकारिक निकायले एक पटक अभिलेख राखिसकेपछि पटक-पटक सर्भे गरिरहनु आवश्यक छैन । जबसम्म राज्यले नागरिकको अभिलेखमा लापरबाही गरिरहन्छ तबसम्म देशमा नागरिक निरीह बन्छन् र सास्ती पाइरहन्छन् । कुरा विकसित र अविकसित देशको होइन विषय त राज्यभित्र गरिने क्रियाकलापको हो । हरेक मिनेटको महत्वलाई बुझ्न नसक्ने राज्य र राजनीतिक दलहरू गम्भिर र जिम्मेवार बन्नु आवश्यक छ ।

नीति निर्माताहरू नै ऐन कानुनको उलंघनमा अगाडि सरेपछि देशमा सुशासन कायम हुन सक्दैन । त्यसले नागरिकलाई सुरक्षा तथा अवसर प्रदान गर्न सक्दैन । अन्त्यमा, देश आफैंमा सुन्दर र प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण छ तर यसको व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । जबसम्म जनताका लागि शासन गरिँदैन र राज्यको लापरबाही तथा बेथिति कायम रहन्छ तबसम्म सेवाप्रवाहमा चुस्तता र दुरुस्तता आउँन सक्दैन । त्यसैले, राज्यका सबै अंगहरू, राजनीतिक दलहरू, विभिन्न संवैधानिक आयोग, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र सरोकारवाला निकायहरू संवेदनशील हुनु जरुरी छ ।

आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने अधिकार कसैलाई छैन । जनताका लागि जनताद्वारा गरिने शासन जबसम्म प्रभावकारी र पारदर्शी बन्न सक्दैन तबसम्म देशको विकास हुन सक्दैन । जनताको जाहेज मागहरूको सम्बोधन राज्यले गर्नसक्नुपर्छ तर समस्या सम्बोधनको नाममा अपराधीलाई संरक्षण गर्ने कार्य गर्नु हुँदैन । कानुनी प्रक्रिया सबै नागरिकले पालना गर्नैपर्छ तर राज्यले आफ्नो चरम लापरबाहीलाई सुधार गरी प्रजातन्त्र र विधिको शासनलाई सबल बनाउनुपर्छ ।