निर्यात प्रवद्र्धनको अपरीहार्यता

✍️ डा. सुमनकुमार रेग्मी

निर्यात प्रवद्र्धनको आवश्यकता छ । आ.व २०७९/८० को पाँच महिनामा देशको व्यापार घाटा ५ खर्ब ९७ अर्ब पुगी ६ खर्बको हाराहारीमा पुगेको छ । निर्यातभन्दा आयात बढी हुँदै आएकाले नेपालको व्यापार घाटा बढ्दै आएको छ । २०७९/८० मा भएका कूल व्यापारमा निर्यात हिस्सा ९ प्रतिशत मात्र छ । त्यसैगरी आयाात हिस्सा ९१ प्रतिशत रहेको छ । सबभन्दा बढी व्यापार घाटा भारतसँगै रहँदै आएको छ । भारतसँग मात्र पाँच महिनामा ३ खर्ब ५२ अर्ब ८० करोड २९ लाख ६७ हजारको व्यापार घाटा भएको छ ।

समग्रमा व्यापार घाटाको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा भारतले ओगटेको छ । अधिक व्यापार घाटा हुने दोस्रो देशमा चीन परे पनि चीनसँग व्यापर घाटा ९४ अर्ब ३३ करोड ६३ लाखमात्र रहेको छ । व्यापार घाटामा भएको तेस्रो देशमा रहेको इण्डोनेशियासँग २० अर्ब ८३ करोड ४ लाख ६२ हजार छ । चौथो स्थानमा रहेको युएई १५ लाख र पाँचौं स्थानमा रहेको अर्जेन्टिनासँग १४ अर्ब ४३ करोड छ । व्यापार घाटा रहेको अन्य देशमा क्रमशः कतार, ओमान, मलेशिया, जोडन, युक्रेन, अष्ट्रेलिया, सउदी अरेबिया, बेल्जियम, थाइल्याण्ड, भियतनाम, कोरिया, ब्राजिल, बंगलादेश, पाराग्वे, फ्रान्स, सिंगापुर, साउथ अफ्रिका, ताइवान, जापान, क्यानडा, मुख्य छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपालमा १६४ देशबाट १९ खर्ब २१ अर्बभन्दा बढीको सामान आयात भएको छ । भारतबाट २०७८÷७९ मा नेपालले १२ खर्ब १५ करोड २७ लाखभन्दा बढीको सामान आयात गरेको थियो । १२ खर्बभन्दा बढीको सामान आयात हुँदा एक खर्ब ५५ अर्ब २२ करोड ३० लाख बराबरका सामान निर्यात भएको थियो । नेपालले भारतसँग मात्र २०७८/७९ मा १० खर्ब ४४ अर्ब ९३ करोड ४ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको व्यापार घाटा व्यहोरेको थियो ।

सन् साठीको दशकको मध्यभन्दा पहिले नेपालको नियमित व्यापार भारतमा केन्द्रित थियो । १९७० मा व्यापार प्रवद्र्धन केन्द्रको स्थापनापश्चात् नेपालको निकासी तथा पैठारीमा विविधीकरण गरियो र सन् १९८८ तिर समुद्रपार निकासी व्यापारले नेपालको निकासीमा ८८ प्रतिशत ओगट्न सफल भयो ।

भारतपछि ठूलो मात्रामा आयात चीनबाट भएको छ । २०७८/७९ मा चीनबाट २ खर्ब ६४ अर्ब ७८ करोड ३७ लाख बराबरको आयात भएकोमा ८० करोड ८७ लाख ५४ हजार बराबरको मात्र सामान निर्यात हुँदा चीनसँग २ खर्ब ७३ अर्ब ९७ करोड ४९ लाख बराबरको व्यापार घाटा भएको थियो । चीनसँगको आयातसँगै निर्यात वृद्धि हुँदै आएको छ । २०७८/७९ मा नेपालले २ खर्ब ३० करोड ९६ लाख बराबरको स्वदेशी कूल वस्तु निर्यात गरेको थियो । २०७७/७८ मा नेपालले १ खर्ब ४१ अर्ब १२ करोड ४० लाखको निर्यात गरेको थियो । २०७७/७८ को तुलनामा २०७८/७९ माआयात २४.७२ र निर्यात ४१.७४ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ । आयातको तुलनामा न्यूनमात्रामा निर्यात हँदा नेपालको ब्यापार घाटा वृद्धि भएको थियो । २०७७/७८ को तुलनामा २०७८/७९ मा २३ प्रतिशतले व्यापार घाटा वृद्धि भएको देखिन्छ । २०७७/७८ को तुलनामा २०७८/७९मा २३ प्रतिशतले व्यापार घाटा वृद्धि भएको थियो । २०७८/७९ मा देशको व्यापार घाटा १७ खर्ब २० अर्ब ४१ करोड ७३ लाख पुगेको थियो । आ.व २०७७/७८ मा व्यापार घाटा १३ खर्ब ९८ अर्ब ७१ करोड २९ लाख बराबरको थियो । २०७८/७९ मा नेपालले २१ खर्ब २० अर्ब ४७ करोड ९३ लाख बराबरको वैदेशिक व्यापार गरेको थियो ।

तर, २०७७/७८ को तुलनामा २६.१५ प्रतिशतले बढी रहेको छ । २०७७/७८ मा नेपाल १६ खर्ब ८० अर्ब ९६ करोड ११ लाखबराबरको वैदशिक गरेको थियो । भारतपछि चीनसँग २ खर्ब ६३ अर्ब ९७ करोडको व्यापार घाटा रहेको छ । एक वर्षमा नेपालले २१ खर्ब २० अर्ब ४७ करोेडको वैदेशिक ब्यापार रहेको छ । आव २०७७/७८ मा नेपालले १६ खर्ब ८० अर्ब १७ करोडको वैदेशिक ब्यापार भएको थियो । सबै देशसँग ब्यापार घाटाको कुरा गर्ने हो भने आव २०६९/७० मा ५ खर्ब ३६ अर्ब २३ करोड थियो भने दश वर्षपछि अर्थात् आव २०७८/७९ मा १७ खर्ब २० अर्ब ४१ करोड रहेको छ ।

आव २०७८/७९ मा मात्र डिजेलमा १ खर्ब ६८ अर्ब २३ करोड, पेट्रोल ७१ अर्ब ३८ करोड र एल.पी. ग्यासमा ६५ अर्ब ५५ करोड व्यापार घाटा छ । नेपालको निर्यात व्यापार २ खर्ब ३० करोड पुगेको छ । निर्यात व्यापार २०७७/७८ मातुलनात्मक रुपमा २०७८/७९ मा ४१.७ प्रतिशतले बढेको छ । २०७८/७९ मा निर्यात भएका वस्तुहरूमा प्रशोधित भटमासको तेल ४५ अर्ब ३५ करोडको, प्रशोधित पाम तेल ३७ अर्ब ९४ करोड, सेन्थेटिक यार्न १० अर्ब १४ करोडको, उनी गलैँचा र कार्पेट ७ अर्ब, तयारी कपडा ५ अर्ब ७६ करोडको रहेको छ ।

व्यापार घाटा कम गर्न सरकार प्रयत्नशील
सन् साठीको दशकको मध्यभन्दा पहिले नेपालको नियमित व्यापार भारतमा केन्द्रित थियो । १९७० मा व्यापार प्रवद्र्धन केन्द्रको स्थापनापश्चात नेपालको निकासी तथा पैठारीमा विविधीकरण गरियो र सन् १९८८ तिर समुद्रपार निकासी व्यापारले नेपालको निकासीमा ८८ प्रतिशत ओगट्न सफल भयो । तर, सन् १९९० का दशक र त्यसपछिका वर्षमा गलैँचा, पश्मिना र तयारी पोशाकको निकासी कम भयो । सोही अनुसार नेपालको निकासी संरचनामा परिवर्तन आयो । सन् १९९६ मा भारतसँगको व्यापार सन्धि नवीकरणपछि सन् २००० पश्चात् नेपालको भारतमा निकासी बढ्यो । सोहीअनुसार निकासीमा भारतको योगदान ६० प्रतिशत भयो । नेपालको जिडिपीमा औद्योगिक वस्तुमध्ये ९० प्रतिशत योगदान लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको हुँदै आएको छ । धेरैजसो निर्यातजन्य सामान लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको उत्पादित छन् ।

निर्यात् गरिएका कच्चा पदार्थका रूपमा भारत र तेस्रो देशहरूमा निकासी गर्ने गरिएको छ । साना उद्योग सञ्चालन गर्न उद्यमीले ४० प्रतिशत र बाँकी ६० प्रतिशत सरकारले व्योहोर्र्ने गरेको छ । नेपालमा सन् २०२२ अर्थात् २०७९ सालसम्म पनि बाहृय एक्रिडिटेड प्रयोगशाला परीक्षण सुविधा नहुँदा नेपालबाट प्रचुर मात्रामा कच्चा पदार्थको निर्यात कम हुन गएको छ । नेपाल सरकाले निर्यात प्रबद्र्धन नीति समयसापेक्ष आएको देखिँदैन । पूर्णबन्देज वा परिमाणात्मक बन्देज लगाइएका सामानबाहेक अन्य वस्तुहरूको निकासी गर्न इजाजत चाहिने छैन । परिमाणात्मक बन्देज लगाइएका वस्तुको हकमा सोधखोज गरी निकासी इजाजतपत्र दिइनेछ । तर वैदेशिक मुद्राको कमी हुने अवस्था लागेकाले २०७८ माघपछि केही वस्तुमा आयातमा पूर्वप्रतितपत्र लिनुपर्ने गरिएको थियो । २०७९ वैशाखमा २०७९ आषाढसम्म हुनेगरी १० वटा वस्तुको आयात बन्द गरिएको थियो । २०७९ मंसिरपछि गाडी, मोटरसाइकल, मदिरा र मोवाइल आयातमा मात्र आयात बन्द गरिएको अवस्था हटेको छ ।

सन् १९९६ मा भारतसँगको व्यापार सन्धि नवीकरणपछि सन् २००० पश्चात् नेपालको भारतमा निकासी बढ्यो । सोहीअनुसार निकासीमा भारतको योगदान ६० प्रतिशत भयो । नेपालको जिडिपीमा औद्योगिक वस्तुमध्ये ९० प्रतिशत योगदान लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको हुँदै आएको छ ।

अघिल्लो वाणिज्य नीति २०६५ र नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०१० ले पहिचान गरेका निर्यात हुने वस्तु तथा सेवाको उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न उत्पादनशील आयात, मूल्यअभिवृद्धि र मूल्यशृंखला व्यवस्थापनमा जोड दिँदै निर्यात प्रबद्र्धन गर्ने, निर्यात व्यापारका लागि पहिचान गरिएका र गरिने वस्तुको देशगत एवं वस्तुगत व्यापार विविधीकरण गर्ने र वाणिज्य सम्बद्ध तथा सुदृढीकरणमा जोड दिँदै यसको अधिकतम उपयोग गर्ने भनिएको थियो । साथै उद्योग क्षेत्रको लक्ष्यमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास र विस्तारद्वारा रोजगारीमा वृद्धि, निर्यात प्रबद्र्धन र आयात प्रतिस्थापन गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको अभिवृद्धि गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । त्यस्तै उद्योग क्षेत्रको उद्देश्यमा औद्योगिक वस्तुहरूको निर्यात वृद्धि गरी व्यापार घाटामा कमी ल्याउने भनिएको कल्पना थियो ।

पन्ध्रौं योजना २०७६-०७७ देखि २०८०-०८१ सम्म कायम रहनेछ । हाल चालुु २०७८-०७९ पन्ध्रौं योजनाको तेस्रो वर्ष रहेको छ । योजनाको पहिलो दुई वर्षमा नेपाललाई विकासशील देश बनाउने, विसं २०८७ सम्ममा सम्पूर्ण नागरिकलाई निरपेक्ष र बहुआयामिक गरिबीको अवस्थाबाट मुक्त गर्दै दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने तथा मध्यम आयस्तर भएको देशमा स्तरोन्नति गर्ने र विसं २१०० सम्ममा समुन्नत देशको स्तरमा पु¥याउन २५ वर्ष अवधिको दीर्घकालीन सोच निर्माण गर्ने राखिएको छ ।