गृहमन्त्री नियुक्तिबारे सत्ता गठबन्धनमा खटपट

काठमाडौं । आकस्मिक रूपले भएको राजनीतिक घटनाक्रमबाट पुस १० गते बनेको वर्तमान सात दलीय सत्ता गठबन्धनमा खटपट सुरु भएको छ । मन्त्रालय बाँडफाँड, सत्तासाझेदार दलका जिम्मेवार नेताहरूको गणतन्त्र र संघीयताविरोधी अभिव्यक्ति र सरकारका काममा हस्तक्षेपको प्रयासले गठबन्धन बनेको एक महिनामै देखिएको मतभेद केही दिनयता गृहमन्त्री पदको विषयलाई लिएर थप विवादित बनेको हो । छोटो समयमै देखिएको सत्ता गठबन्धनभित्रको विवादलाई कतिपयले सत्ता समीकरणमा फेरबदल ल्याउने प्रयासको रूपमा अर्थ लगाएका छन् । सत्तासाझेदार दलहरूभित्रको विवाद र बहसमा सरकारमा सहभागी पहिलो ठूलो दल नेकपा एमाले र सरकारको नेतृत्व गरेको दोस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्र प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन् ।

शुक्रबारदेखि गठबन्धनभित्रको विवाद गृह मन्त्रालयमा केन्द्रित देखिएको छ । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले सत्तासाझेदार तेस्रो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धमा गरेको फैसलाले पद खारेज भयो । त्यसपछि गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सम्हाल्नुभएको छ । आइतबार आवश्यक प्रक्रिया मिलाएर लामिछानेले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पुनः लिएसँगै रास्वपा गृह मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडानमा छ । नागरिकता लिएसँगै लामिछानेले गैरसांसदको रूपमा गृहमन्त्री बन्न दौडधुप गरिरहनु भएको छ । लामिछानेले आइतबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर गैरसांसदको रूपमा ६ महिनासम्म गृहमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गर्नुभयो । प्रचण्डलाई भेट्नुअघि लामिछानेले सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्नुभएको थियो । ओलीसँगको भेटमा पनि लामिछानेले गैरसांसदको रूपमा मन्त्री बनाउनका लागि भूमिका खेल्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।

नागरिकताको विषय टुंगो लागेसँगै एमाले अध्यक्ष ओली लामिछानेलाई पुरानै जिम्मेवारीमा फर्काउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई निरन्तर दबाब दिइरहनु भएको छ । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने लामिछानेलाई पुरानै जिम्मेवारीमा फर्काउन अनिच्छुक देखिनुभएको छ । उपप्रधानसहित गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा नफर्काए सरकारबाट बाहिरिनेसम्मको चेतावनी रास्वपाले दिए पनि नागरिकता र पासपोर्टसम्बन्धी गम्भीर विषयमा लामिछाने मुछिएकाले जिम्मेवारीमुक्त हुनेबित्तिकै पुनः पुरानै जिम्मेवारीमा फर्काउँदा बाहिर राम्रो सन्देश नजाने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बुझाइ छ । नेकपा एमाले भागबण्डाअनुसार गृह रास्वपालाई नै दिनुपर्ने र त्यसमा पनि लामिछानेलाई नै पुनः नियुक्त गर्नुपर्ने पक्षमा छ । नेपाली नागरिकता पुनः कायम गरिसकेपछि उहाँलाई गैरसंसद्का रूपमा मन्त्री नियुक्त गर्न कानुनी अड्चन नरहेको एमालेको तर्क छ । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सत्तासाझेदार एमालेको दबाबका वाबजुद गृह मन्त्रालय आफ्नै पार्टीको पोल्टामा पार्ने दाउमा देखिनुभएको छ । रवि लामिछाने पदमुक्त भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पुनः गृह मन्त्रालय दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अनुदार देखिनु र पावर सेयरिङका क्रममा पार्टीले पाएको गृह फेरि आफैँले पाउनुपर्ने रास्वपाको अडान तथा उक्त अडानमा एमालेको बलियो साथ र समर्थनले गठबन्धनभित्र द्वन्द्व चर्किएको छ ।

एमालेले दबाब दिएको छैन : महासचिव पोखरेल
नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउन बालकोटले दबाब नदिएको दाबी गर्नुभएको छ । रवि लाछिानेलाई नै पुनः गृहमन्त्री बनाउन एमालेले प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिइरहेको सन्दर्भमा सोधिएको प्रश्नमा महासचिव पोखरेलले भन्नुभयो, ‘गृहमन्त्रीबारे अहिले दबाब दिइएको छैन । गृहमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा सत्ता गठबन्धन र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबीच हुने सहमतिले मात्रै टुंगो लाग्छ ।’

माओवादीभित्र गृहमन्त्री आफूसँगै राख्न तीव्र दबाब
नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र गृह मन्त्रालय आफूसँगै राख्नुपर्ने दबाब बढेको छ । सोमबार बसेको पदाधिकारी बैठकमा गृह मन्त्रालयका विषयमा नेताहरूले जोडदार रूपमा धारणा राख्नुभएको हो । नेताहरूले गृहमन्त्रीबाट रवि लामिछानेले राजीनामा दिएपछि माओवादीले लिनुपर्ने धारणा राख्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री सफल हुन गृह, अर्थ र परराष्ट्रमध्ये एक मन्त्रालय हुनुपर्ने तर अहिले ती कुनै पनि मन्त्रालय माओवादीको भागमा नभएकाले रवि लामिछानेले गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि पार्टीले लिनुपर्ने पदाधिकारीहरूको जोड छ । रवि लामिछानेको मुद्दा किनारा लागि नसकेको अवस्थामा पुनः गृह मन्त्रालयमा फर्काउने गल्ती गर्न नहुने धारणा अधिकांश पदाधिकारीहरूले सत्तासाझेदार दललाई गठबन्धनमा जोगाउने नाममा गैरसांसदलाई मन्त्री नबनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दबाबसमेत दिएका छन् ।

बैठकपछि पार्टी उपाध्यक्षसमेत रहनुभएका पार्टी प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले गृहमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने कुराको टुंगो लगाउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको भएको बताउनुभयो । निर्णय गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको भएको स्पष्ट पार्दै महराले भन्नुभयो, ‘गृहमन्त्रीको विषयमा बैठकमा प्रवेश नै गरिएन । यो सरकारको विषय हो । गृहमन्त्री को हुन्छ, को हुन्न भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले टुंगो लगाउने कुरा हो । यो पार्टीले टुंग्याउने कुरा होइन ।’

गृहमन्त्री नियुक्तबारे प्रधानमन्त्रीको जवाफ : ‘बनेपछि थाहा हुन्छ’
गृहमन्त्री नियुक्तिको विषयमा सत्ता गठबन्धनमा विवाद चर्किएको बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो विषयमा कुनै अभिव्यक्ति दिनुभएको छैन । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा सोमबार बसेको पदाधिकारी बैठकपछि बाहिरने क्रममा प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई पत्रकारहरूले प्रश्न सोधे, ‘गृहमन्त्री कसलाई बनाउनुहुन्छ ? जवाफमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘बनेपछि थाहा पाउनुहुन्छ ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो विषयमा थप कुराकानी गर्नै चाहनुभएन । एकातिर रवि लामिछानेलाई पुनः गृहमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने सत्तासाझेदार दलको दबाब अर्कोतिर गृहमन्त्री पार्टीसँगै राख्नुपर्ने पार्टीभित्रको दबाबका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने दोहोरो चेपुवामा पर्नुभएको छ ।

‘राष्ट्रपतिमा एमालेलाई नसघाए माओवादी भद्रगोलमा पर्छ’
नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य गोकुल बाँस्कोटाले राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमालेलाई नसघाए नेकपा माओवादी केन्द्रको भद्रगोल हुने बताउनुभयो । नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन नेपाल खेलकुद महासंघले विराटनगरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बाँस्कोटाले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले नेपालमा राजनीतिक कोर्स परिवर्तन गर्न विभिन्न बाह्र-सत्ताइस खेल भयो भने देश दुर्घटनातिर जाने सम्भावना रहेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले नेपालको राजनीतिक अवस्था षड्यन्त्रदेखि षड्यन्त्रसम्म र गठबन्धनदेखि गठबन्धनसम्म भएकाले एमालेका उम्मेदवारलाई माओवादीले सघाउने दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सभामुख र राष्ट्रपतिमा एमालेका उम्मेदवारलाई सघाउने सहमति भएकोछ, माओवादीले नैतिकताका आधारमा सघाउनुपर्ने हुन्छ ।’ उहाँले बीचमा आएर राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ भने एउटाको मात्रै भद्रगोल नहुने बताउँदै देशकै भद्रगोल हुने चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।