✍️ चन्द्रमणि गौतम
लोकले औंल्याएको, समाजले राम्ररी भोगेको र न्यायप्रेमी नेपाली नागरिकले घृणा गरेको साझा विषय मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र अराजकता हो । चौतर्फी राष्ट्रिय संकटको उद्गम प्रमाणित, यो महारोगबाट मुलुकका सबैजसो अंगहरू मरणासन्न अवस्थामा पुगेका छन् । विभिन्न परिसूचकको कसीमा नेपाल दक्षिण एशियामा अफगानिस्तान पछि, विधिविहीनता, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र अराजकताबाट ग्रसित मुलुकको रुपमा चिनिएको छ ।
विश्वका मुलुकहरूको भ्रष्टाचारबारे तथ्यगत अध्ययन, विश्लेषण, निष्कर्ष र सुझाव प्रकाशित गर्दै आएको संस्था ‘ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल’ ले १८० मुलुकको अध्ययनमा नेपाललाई अति भ्रष्टाचार हुने मुलुक भनेर ११७औं स्थानमा राखेको छ । यो पनि भनेको छ,- नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको स्थिति निरन्तर नाजुक भइरहेको छ । नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता (१९८७), कोस्टारिकाका पूर्वराष्ट्रपति ओस्कार एरियास साङ्केजले नोबेल पुरस्कार समारोहमा प्रत्युत्तर भाषण दिँदा भनेको सम्झिनलायक छ, ‘गरिब देशमा हुनेगरेको भ्रष्टाचार गरिबको झुपडीमा गरिएको डकैती जस्तै हो ।’
कार्यपालिका र न्यायपालिका सम्बन्धित राजनीतिक भ्रष्टाचार विषयमा भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्टले गरेको सर्वेक्षणमा नेपालले ३० अंकमात्र पाएको छ । यसको अर्थ, भ्रष्टाचार निवारणमा ठोस भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने निकायहरू नै बढी भ्रष्ट मानिन्छन् भन्ने हो ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले निराधार रुपमा औपचारिक निष्कर्ष बनाउँदैन । उसले प्रतिवेदन तयार गर्नका निम्ति आफ्नै संयन्त्रको साथै विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मञ्च, ग्लोबल इन्साइट, बर्टेल्सम्यान फाउण्डेशन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्टले विषयगत रूपमा अलगअलग सर्वेक्षण गरेकोलाई आधार बनाउँछ । उल्लिखित संस्थाहरूले विभिन्न विषयविज्ञ र व्यवसायी/व्यापारीहरूबीच सर्वेक्षण गरेर धारणा मापन गरेका आधारमा ट्रान्सपरेन्सीले आफ्नो प्रतिवेदन तयार पार्ने हो ।
कार्यपालिका र न्यायपालिका सम्बन्धित राजनीतिक भ्रष्टाचार विषयमा भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्टले गरेको सर्वेक्षणमा नेपालले ३० अंकमात्र पाएको छ । यसको अर्थ, भ्रष्टाचार निवारणमा ठोस भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने निकाय नै बढी भ्रष्ट मानिन्छन् भन्ने हो । भ्रष्टाचार र शासकका सम्बन्धमा समाजशास्त्री तथा चर्चित पुस्तक ‘एसियन ड्रामा’ का लेखक गुन्नार मिर्दाल लेख्छन्, ‘शासनमा आउने नयाँ जमातले क्षणिक रूपमा देखाउनका लागि पुरानालाई भ्रष्ट घोषित गरी दण्ड दिएजस्तो गर्छन् तर नयाँ स्वयं भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन पुग्छन् ।’ नेपाल यो भनाइको परिस्थितिबाट अछुत छैन । सरकारमा पुग्ने नेताहरू भ्रष्टाचारविरुद्ध लच्छेदार भाषण गर्न बिर्सँदैनन् । सरकार र पार्टीहरूका औपचारिक दस्तावेजमा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने ठूलठूला बाचाहरू नलेखिएको होइन । सरकार र माओवादीका बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता २०६३ देखि वर्तमान गठबन्धन सरकारको २१ बुँदे न्यूनतम साझा कार्यक्रमसम्म, संविधान होस् वा पार्टीहरूका निर्वाचन घोषणापत्रसम्म भ्रष्टाचार निवारणका अनेकौं वाचा उल्लेख छन् ।
तर, बोली एकातिर गतिविधि ठीक अर्कैतिर भएका नेताहरूको द्वैधचरित्र नै दण्डहीनता, भ्रष्टाचार र अराजकता हौसिने मलजल हो भन्नेमा विवाद नहोला । आफ्नो आर्थिक आचरणमाथि कतैबाट प्रश्न नउठोस् र जति भ्रष्टाचार गरे पनि कानुनको कठघरामा उभिनु नपरोस् भन्ने नेता र उच्चप्रशासकहरूको चाहना र चेष्टा नै मुलुक संकट हुनाको एक कारण हो । पछिल्लो कालखण्डमा त न्यायालयमा पनि दलहरूले न्यायाधीशका रूपमा आफ्नो निहित स्वार्थका संवाहक पार्टी–कार्यकर्ता भर्ती गरिरहेका छन् । प्रश्न आउँछ, मन्त्रिस्तरसम्मको भ्रष्टाचार छानविन गर्ने र मुद्दा चलाउने अधिकार पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो कर्तव्य किन ठीकसँग सम्पादन गरिरहेको छैन ? यस अर्धन्यायिक आयोगले मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयबाहेक मुलुकका जुनसुकै निकायमा नीतिगत वा कार्यान्वयन प्रक्रियामा भए–गरेका भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान गरेर कानुनी कारबाही चलाउने अधिकार राखेको छ ।
तर, यसले काम गरेको देखाउने नाममा खरदार मुखियाले खाएको २/४ हजार घुस खोज्दै र उनीहरूका गोजी छाम्दै हिँडिरहेको छ, मानौं, मुलुकको सबभन्दा गम्भीर समस्या नै खरदार-मुखियाले खाएको ५-१० हजारको घुस हो । नीतिगत तहको अर्बौंको घोटालालाई आँखा चिम्लिरहेको छ । अर्थात् कुखुरा चोरलाई जेल हाल्ने, हात्ती चोरलाई छाती फुलाएर हिँड्न छाडा बनाउने काम अख्तियारका गतिविधिबाट भइरहेको छ । मुलुकमा एकपछि अर्को नीतिगत भ्रष्टाचारका ठूला काण्डहरू छानविनका नाममा अनेक आलटाल गरेर मुद्दा चलाउने अवधि नै घक्र्याइन्छ ।
कोभिड औषधि खरिद प्रकरण, नेपाल एयरलाइन्सको वाइडबडी जहाज काण्ड, आयल निगमको जग्गा प्रकरण, फुटबल संघ (एन्फा)को घोटाला, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ् प्रेसको कमिसन लेनदेन काण्ड, हयात होटलको जग्गा बेचिएको काण्ड, नेपाल ट्रस्टका जग्गा निजी कम्पनीलाई कौडीको भाउमा भाडामा लिजमा दिन गरिएको भ्रष्टाचार, सरकारी संरक्षणमा ३३ किलो सुनको तस्करी, ललिता निवासको सरकारी जग्गा माफियाले हत्याएको काण्ड, सुडान शान्ति मिशनको लागि बख्तरबन्द गाडी र बन्दोबस्तीका सामग्री खरिदमा भएको चालिसौं करोडको भ्रष्टाचार, राष्ट्रको वार्षिक बजेट तर्जुमाको अन्तिम चरणमा मध्यराति कानुनको ठाडो बर्खिलाप हुनेगरी बाहिरिया मान्छे बजेट तर्जुमाको अत्यन्त गोप्य कोठामा प्रवेश गराई भन्सार, अन्तःशुल्क र सम्पत्तीकरमा गम्भीर हेरफेर गराएको काण्ड मुलुक र नागरिकहरूको मुटु हल्लाएका भ्रष्टाचारका मुख्य काण्ड हुन् ।
यस्तै राहदानी, यातायात, मालपोतजस्ता कार्यालयको कार्यशैली र तिनमा सक्रिय बिचौलियाको सञ्जालले सार्वजनिक सेवामाथि नागरिकको पहुँच कति दुष्कर बनाएको छ, सर्वविदितै छ । के यी सबै तथ्य भ्रष्टाचारको विराट रूप होइन र ! भ्रष्टाचारी र कालोधनका खेलाडीका बीच घनिष्ठ साँठगाँठ रहेको छ । आतंकवादी क्रियाकलापबाट आर्जित कालोधनविरुद्ध सूक्ष्म निगरानी, ‘समानान्तर’ (अवैध तथा आपराधिक) अर्थतन्त्रमाथि कडाइका साथ नियन्त्रण तथा कारवाही, कडाइका साथ छापा मारेर त्यस्तो सम्पत्ती जफत गर्नुका साथै तस्कर, माफिया, दलाल वा विचौलिया, कालोधनलाई हौस्याउने एजेन्टहरू र त्यसमा मिलेका सरकारी कर्मचारी र ब्यापारी पनि भए तीसबैलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने तर्क दिएर नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली प्रधानमन्त्रीको पालामा उक्त आवश्यकतालाई मौनतापूर्वक अनिवार्य ठानेर केही जरुरी वित्तीय निकायहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा पु¥याइयो । संसद्मा नेपाली कांग्रेसले यस हर्कतको जोडदार विरोध गरेको थियो । तर पाँचदलीय खण्डबन्धनको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवाले पनि ती निकायलाई यथास्थानमा नफर्काउने नियत लिएर फगत विरोधका लागि विरोध गरेको देखाए ।
परिणाम र प्रभाव :
हाल पाकिस्तान चरम आर्थिक संकटको भुमरीमा फसेको छ । संकटको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिनमा दाताहरूले सैन्य बजेट कटौती तथा सेनाको संख्या घटाउनुपर्ने, भ्रष्टाचार तथा दण्डहीनता कडाइका साथ अन्त्य गर्ने, वित्तीय अनुशासन र सुशासन कायम गर्नुपर्ने जस्ता कडा सर्त तेस्र्याउने कुरा श्रीलंका र पाकिस्तानका संकटहरूले देखाएका छन् । नेपालमा चलिरहेको अस्थिरतावादी, विषाक्त र फोहोरी सत्ता-राजनीतिले मुलुकलाई चरम आर्थिक संकटतिर धकेलिरहेको धरातलीय वास्तविकतालाई आत्मसात गर्ने हो भने ती मुलुकले भोगिरहेको संकट सामनाको क्रममा दाताले राखेका कडा शर्तलाई नेपालले पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
वित्तीय अनुाशासन, सुशासन, दण्डहीनता र भ्रष्टाचारको अन्त्य भन्ने कुरा नारामै सीमित रहेको र सरकारी संरक्षणमा एकपछि अर्को अर्बौंका काण्डहरू भइरहेको पृष्ठभूमिमा, ‘मुद्रा निर्मलीकरण अनुगमन गर्न बनेको अन्तरसरकारी वित्तीय कार्यदल’ फाइनेन्सियल एक्सन टास्कफोर्स नामक एउटा शक्तिशाली अध्ययन-अनुसन्धान टोली नेपाल आउने सम्भावना बढ्दैछ, जसमा ३७ वटा विकसित मुलुक सदस्य छन् । सातवटा सबभन्दा विकसित मुलुकहरूको गठबन्धन ‘जी-७’ ले सन् १९९० को दशकमा ‘एफ् ए टी एफ्’ नामक कार्यदल गठन गरे । यस कार्यदलले संसारभरि घुमीरहेको आपराधिक गतिविधि र त्यससँगैको कालोधनको चलखेललाई नियाल्छ । यससम्बन्धी कानुन बनाएर नियन्त्रण गर्ने मुलुकलाई ३७ राष्ट्रले विश्वासमा लिन्छन्, नत्र कालोसूचीमा परेको मुलुकका नागरिकलाई आफ्नो मुलुकमा प्रवेशाज्ञा (भिसा) नदिने, त्यस्तो मुलुकबाट वस्तु वा सेवा आयात नगर्ने, त्यो मुलुकमा खोलिएको एल्.सी.लाई वैधता नदिने, त्यस्तो मुलुकलाई आर्थिक सहयोग नदिनेजस्ता कदम चलाउन सकिने सो कार्यदलले तर्जुमा गरेको प्रावधानमा उल्लेखित छ ।
उत्तरको छिमेकी चीनमा राष्ट्रपति सि चिनफिङ हुन् वा दक्षिणको छिमेकी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, उनीहरूले भ्रष्टाचार निवारण, सुशासनको प्रत्याभूति र दण्डहिनताको समाप्तीको अवस्था बनाउन सक्नु नै आफ्नो टड्कारो सफलताको रूपका लिएका छन् । यसबाट नेपालले पनि शिक्षा लिनु बुद्धिमानी हुन्छ ।
यो टोलीले यहाँका विज्ञ भनाउँदाको कुरा सुनेर रिपोर्ट बनाउने होइन, ४० वटा मापदण्डका आधारमा आफैँले बस्तुस्थिति जाँचेर रिपोर्ट तयार गर्दछन् । सो रिपोर्टमा नेपालको वित्तीय शासकीय अवस्था खराब देखियो भने नेपालले अर्को नाकाबन्दीमात्र होइन, कालोसूची पनि व्यहोर्नुपर्ने खतरा आउँछ । आगामी दिनमा नेपालले यस्ता अनेकौं शर्त र अवरोध पार गर्न तयार हुनुपर्ने अवस्था नजिकै देखिन्छ ।
उत्तरको छिमेकी चीनमा राष्ट्रपति सि चिनफिङ् हुन् वा दक्षिणको छिमेकी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, उनीहरूले भ्रष्टाचार निवारण, सुशासनको प्रत्याभुति र दण्डहीनताको समाप्तीको अवस्था बनाउन सक्नु नै आफ्नो टड्कारो सफलताको रुपका लिएका छन् । उनीहरूले हासिल गरेको यो सफलताबाट नेपालका नेताहरूले शिक्षा लिनु बुद्धिमानी हुन्छ । भ्रष्टाचार निवारणमा नेपालको लागि चीनले अपनाएको निर्मम व्यवहार नेपालका लागि नमुना हुनसक्छ ।
मुलुक र जनता भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, आर्थिक अपराध र वित्तीय अराजकताको भारीले यति नराम्रोसँग थिचिएका छन् कि संकटका यी रुपको अन्त्य गर्ने लक्षले स्थापित संस्थाहरूलाई स्वायत्तता, निष्पक्षता र परिणाममुखी भएर काम गराउने वातावरणको विकास अब पनि सरकारले गरेन भने ‘आमूल परिवर्तन’को सबै प्रयास र लक्षहरू निरर्थक र असफल हुनेमात्र होइन, बाध्यताका साथ स्वस्फूर्त रूपमा जनविद्रोहको विष्फोट हुने अवश्यम्भावी छ । सेवासुविधा, सुधार, विकास, सहज वातावरणजस्ता जनसुविधामा देखिने चहलपहलले मात्र आमूल परिवर्तनको सार्थकता प्रमाणित हुनसक्छ । cmgktm@gmail.com
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका