निर्यात प्रबद्र्धनमा उदासिनताले व्यापारघाटा वृद्धि

नेपालको वैदेशिक व्यापार सधैं घाटामा छ । अझ यो घाटा वर्षेनी बढ्दो क्रममा छ । तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने व्यापार घाटाको अवस्था साँच्चै कहालीलाग्दो नै छ । त्यो कहालीलाग्दो अवस्थाले नेपाली अर्थतन्त्रको चिन्ताजनक अवस्थालाई झल्काइरहेको देखिन्छ । देशका प्रधानमन्त्रीले नै अर्थतन्त्रको अवस्था चिन्ताजनक रहेको बताएका छन् । माघ १२ गते काठमाडौंमा आयोजित मारबाडी सेवा समाजको ७०औं साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले यस्तो बताएका हुन् । अहिले पनि अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक नरहेको र अर्थतन्त्र चलायमान र गतिशील बनाउने चुनौती रहेको समेत प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन् ।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कूल व्यापार घाटा १७ खर्ब २० अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जसअनुसार कूल २ खर्ब ३ करोडको वस्तु निर्यात हुँदा १९ खर्ब २० अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भएको छ । कूल व्यापारमा आयातको हिस्सा ९०.२ प्रतिशत छ । आयातको यति बृहत् परिणामसामु नेपालको निर्यात अति नगण्य देखिन्छ । नेपालले आयात गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बराबरको कूल वस्तु निर्यात गर्न नसक्नु नेपाली अर्थतन्त्रका लागि लज्जाको विषय हो । गत आर्थिक वर्षमा नेपालले कूल ३ खर्ब ८३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेको थियो । भन्सार विभागको पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना अर्थात् पुससम्ममै व्यापारघाटा ७ खर्ब ११ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ । यो अवधिमा ७ खर्ब ९२ अर्ब ६७ करोडको वस्तु आयात हुँदा हुँदा ८० अर्ब ८१ करोड रुपैयाँको मात्रै वस्तु निर्यात हुन सकेको छ ।

यसो त राज्यले निर्यात प्रबद्र्धनका विविध नीति नअपनाएको होइन तर नीतिहरू कागजमा सीमित भए । नेपालको विश्व व्यापार संगठनमा प्रवेश, सापल्टा र बिमस्टेक जस्ता क्षेत्रीय व्यापार प्रणालीसँगको आबद्धता, द्विपक्षीय व्यापार क्षेत्रको विस्तार एवं व्यापार सहजीकरणमार्फत प्रतिस्पर्धात्मक लाभको खोजी, आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धि, बजार तथा वस्तु विविधीकरण तथा व्यापार सन्तुलन कायम राख्ने प्रयास राज्यका तर्फबाट हुँदै आएको छ । तर, त्यस्तो प्रयास अपर्याप्त र प्रभावकारी हुनासक्दा निर्यातमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन ।

एकातिर ‘निकासी प्रबद्र्धन गरी समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने’ लक्ष्यसहित बनाइएको ‘वाणिज्य नीति २०७२’ छ भने अर्कोतिर ‘उपयुक्त वाणिज्य वातारण सिर्जना गरी निर्यात व्यापारमा वृद्धि गर्ने र निकासीयोग्य वस्तुको विकास गर्ने’लगायत उद्देश्यसहित विभिन्न १२ वटा वस्तुलाई निर्यातका दृष्टिले मुख्य प्राथमिकतामा राखेर बनाइएको ‘नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०७३’ छ । अनि ‘देशमा तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका वस्तु, सेवाको विकास गर्ने र निर्यात प्रवद्र्धन तथा अभिवृद्धि गर्ने’लगायत उद्देश्यसहित बनाइएको ‘व्यापारघाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना २०७५’ छ । यी सबै नीति तथा रणनीतिमा निर्यात प्रवद्र्धनका धेरै प्रावधान छन् । तिनको कार्यान्वयनको अवस्था शून्य देखिन्छ । जसको परिणाम देश उच्च व्यापारघाटा व्यहोर्न बाध्य छ ।

निर्यात प्रवद्र्धनका लागि बनाइएका सरकारी नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा न सरकारको तदारुकता देखियो, न त निजी क्षेत्रको नै । सधैं नीतिगत रूपमै सहुलियत र अनुदानको माग गर्ने निजी क्षेत्रले सरकारी सुविधाको उपभोग गरे पनि उत्पादन वृद्धि र निर्यात प्रवद्र्धनलाई भने खासै प्राथमिकतामा राखेका छैनन् ।

निर्यात प्रबद्र्धनका लागि बनाइएका सरकारी नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा न सरकारको तदारुकता देखियो, न त निजी क्षेत्रको नै । सधैं नीतिगत रूपमै सहुलियत र अनुदानको माग गर्ने निजी क्षेत्रले सरकारी सुविधाको उपभोग गरे पनि उत्पादन वृद्धि र निर्यात प्रवद्र्धनलाई भने खासै प्राथमिकतामा राखेका छैनन् । राजनीतिक र सामाजिक कारणलाई देखाएर वस्तु उत्पादनभन्दा आयातीत वस्तुको व्यापारमा अभिरुचि देखाइरहेको निजी क्षेत्रले सरकारको नीति कार्यान्वयनमा सघाएका छैनन् । बरू उत्पादन बन्द गरेर वस्तु आयात र त्यसको व्यापारमा बढी अभिप्रेरित भइरहेका छन् । व्यापार घाटा बढ्नुको एउटा कारण यो पनि हो ।

उत्पादन र व्यापारको प्रकृतिमा भिन्नता छ । उत्पादनमा प्रतिफलका लागि लगानी सँगसँगै धैर्य चाहिन्छ तर व्यापारमा लगानी भए प्रतिफल तुरुन्तै पाइन्छ । मुलुकको राजनीतिक तथा सामाजिक चरित्रले उत्पादन क्षेत्रलाई जति ठूलो प्रभाव पार्छ, त्यति व्यापारलाई पार्दैन । त्यसैले राजनीतिक र सामाजिक चरित्रका कारण हुनसक्ने जोखिम तुलनात्मकरूपमा उत्पादन क्षेत्रभन्दा व्यापार क्षेत्रमा कम हुन्छ । यही कारणले ठूला लगानीकर्ता उत्पादन छोडी व्यापारतर्फ आकर्षित भएका हुन् भन्न सकिन्छ । तर, राज्यबाट नीतिगत सेवासुविधा लिएका निजी क्षेत्र अथवा लगानीकर्ता सजिलो र तत्काल प्रतिफलका लागि व्यापारतर्फ मोडिँदा देशले ठूलो व्यापारघाटा सहनुपरेको अवस्था अहिलेको यथार्थ हो ।
निर्यातजन्य उद्योगलाई कृषि, वन, पर्यटन आदि उत्पादनमूलक आर्थिक क्षेत्रहरूसँग एकीकृत गर्न नसक्नु, अधिकांश निर्यातयोग्य वस्तु आयातीत कच्चा पदार्थमा आधारित हुनु, निर्यातलाई टेवा पुग्नेगरी पर्याप्त मात्रामा भौतिक पूर्वाधारको विकास हुन नसक्नु एवं भएका पूर्वाधार पूर्ण उपयोगमा आउन नसक्नु र प्रमुख निर्यातजन्य उत्पादनको निश्चित मापदण्ड अनुसारको गुणस्तर कायम नहुनु तथा सोको प्रमाणीकरणको संस्थागत क्षमता अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप हुन नसक्नु निर्यात् प्रवद्र्धनलगायत समग्र वाणिज्य क्षेत्रका प्रमुख समस्याका रूपमा देखिएको तथ्यलाई नेपालका त्रिवर्षीय तथा पञ्चवर्षीय योजनामै उल्लेख गरिएका छन् । निर्यात प्रवद्र्धनमा देखिएका समस्याका बारेमा अवगत हुँदाहुँदै दिगो समाधानको पहल हुन नसक्नु निकै ठूलो अपसोचको कुरा हो । हरेक कुरामा राजनीतिक अस्थिरता र सरकार परिवर्तनलाई मात्रै दोष दिएर जिम्मेवार निकायले अकर्मण्यता प्रदर्शन गरिरहनु उचित होइन । जिम्मेवारी निर्वाहमा गम्भीरता र नीति तथा योजनाको कार्यान्वयनमा तदारूकता भए आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना छन् ।

नेपालबाट ठूलो परिमाणमा वस्तु निर्यात हुनसक्ने सम्भावना हुँदाहुँदै नेपालले त्यो अवसरलाई गुमाइरहेको अध्ययनले देखाइरहेका छन् । नेपालको वस्तु निर्यातको क्षमता हाल भइरहेको निर्यातभन्दा आठ गुणा बढिरहेको केही समयअघि सार्वजनिक विश्व बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदनमा समेटिएका ५० मुलुकमध्ये निर्यातको सम्भावनालाई खेर फालिरहेको मुलुकको रूपमा नेपाललाई औंल्याइएको छ । केही समयअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै विश्व बैंकका वरिष्ठ अर्थशास्त्री गोन्जालो भरेलालले नेपालसँग ९.२ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको वस्तु निर्यात गर्नसक्ने क्षमता रहेको बताएका थिए ।

विश्व व्यापार संगठनमा नेपालसँगै एकै दिन सदस्यता लिएका अति कम विकसित मुलुक कम्बोडिया र लाओसजस्ता मुलुकले निर्यात प्रबद्र्धन गर्न सकेको तर नेपालले चाहिँ नसक्नु विडम्बना हो । अझै पनि जिडिपीको आधा हिस्सा कृषिले ओगटेको र ८० प्रतिशत रोजगारी कृषिले प्रदान गरेको नेपालजस्तै भूपरिवेष्ठित मुलुक लाओसले पर्याप्त वैदेशिक लगानी भित्र्याएर वस्तुको निर्यात प्रवद्र्धन गर्न सकेको छ । तर, नेपालमा भने राजनीतिक कारणले वैदेशिक लगानी भित्र्याउने काममा अनेक व्यवधान खडा भइरहेकाले निर्यात प्रबद्र्धनले प्रोत्साहन पाउनै सकेको छैन ।

देशमा विद्यमान वस्तु उत्पादन र निर्यातको सम्भावनालाई हामी आफैंले पहिचान गर्न विलम्ब भइरहेको छ । त्यस्तो सम्भावनालाई अरूले औंल्याइदिनुपर्ने अवस्था उचित होइन । हामीलाई हामीसँग भएको क्षमताको पहिचान पनि अरूले नै गरिदिनुपर्ने कति परनिर्भर अवस्थामा छौं हामी ? स्रोतसाधनले भन्दा हामी हाम्रै सोचले बढी परनिर्भर हुँदै गइरहेका छौं । हामीले स्वदेशी वस्तुलाई प्राथमिकता दिने र प्रोत्साहन दिने नीति अँगाल्नसकेको भए सायद हाम्रो वैदशिक व्यापार यति असन्तुलित हुँदैनथ्यो होला । विदेशीले औंल्याएझैं आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरी अहिलेको भन्दा आठ गुणा बढी वस्तु निर्यात गर्न सकेको भए व्यापारघाटाबाट यति धेरै पिरोलिनु पर्दैनथ्यो हामीले । अनि हाम्रो अर्थतन्त्र यति धेरै परनिर्भर हुँदैनथ्यो । यति धेरै सम्भावना हुँदाहुँदै त्यो सम्भावनालाई लत्याएर हामी निरन्तर वस्तु आयात गरी उपभोग गर्दैछौं र अर्थतन्त्रलाई निरन्तर जोखिमतर्फ धकेल्दैछौं । दोष उत्पादक, उपभोक्ता र राज्य सबैको बराबर छ तर त्यो जोखिम न्यूनीकरणमा चाहिँ राज्यकै भूमिका अहम् हुन्छ । राज्यले निर्यात प्रवद्र्धन नीतिलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न–गराउन सक्यो भने व्यापारघाटा न्यूनीकरण सम्भव छ ।

निर्यात प्रबद्र्धनलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्य गर्न स्थापित व्यापार तथा निकासी प्रबद्र्धन केन्द्र केही तथ्यांक संकलन र प्रकाशनमा सीमित बनेको छ । त्यसलाई थप जिम्मेवार बनाई निर्यात प्रबद्र्धनमा परिचालन गर्ने हो भने उत्पादक प्रोत्साहित हुने, उत्पादन वृद्धि हुने र निर्यात प्रबद्र्धनमा सहजीकरण हुनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ । विदेशी लगानीको वातावरण सहज बनाई लगानी आकर्षित गर्नसके वस्तु निर्यातमा वृद्धि हुनसक्छ । तर राजनीतिक तथा सामाजिक कारणले नेपालमा विदेशी लगानी अभिवृद्धि हुन सकेको छैन । विदेशी लगानीलाई हेर्ने दृष्टिकोण संकुचित छ । विदेशी लगानीलाई अझै संशयपूर्वक हेर्ने प्रवृत्तिले न लगानीको वातावरण बन्न सकेको छ, न त लगानीकर्ता विश्वस्त हुनसकेका छन् । यस्तो परिस्थितिले उत्पादन र निर्यात प्रबद्र्धन कार्यसमेत प्रभावित हुँदै आएको छ । यस स्थितिमा सुधार आवश्यक छ ।

नेपालमा तुलनात्मक लाभका वस्तु उत्पादन गर्नसक्ने प्रशस्त सम्भावना छ । कृषिमै त्यस्ता धेरै वस्तु छन्, जसलाई नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिले औंल्याएको छ तर राज्यकै उदासिनताले त्यस्ता वस्तुको उत्पादनले प्रोत्साहन पाउन सकेको छैन । आर्थिक नीति नै उत्पादनमुखीभन्दा राजस्वमुखी भइदिँदा वस्तु उत्पादन र निर्यातले भन्दा आयातले प्रश्रय पाइरहेको अवस्था छ । आयात बढ्दा राजस्व बढ्ने र राजस्व बढ्दा सरकार सफल भएको ठान्ने प्रवृत्तिले राज्यस्तरमै आयातमाथि दबाब परिरहेको छ । उत्पादन वृद्धि र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि यो अवस्थामा सुधार हुनु आवश्यक छ ।