कुनै पनि देशको आधिकारिक नागरिक बनाउने मुख्य दस्तावेज हो त्यो देशको नागरिकता । नागरिकले जागिर, राजनीति, उद्योग, व्यापार आदि विषयमा विनाभेदभाव भाग लिन पाउने एकमात्र कानुनी आधार नागरिकता हो । नागरिकता विनाकुनै जिम्मेवारी प्राप्त नहुने नियम र कानुन हुँदाहुँदै नेपालको संविधान र निर्वाचन कानुन अनुसार नेपाली नागरिकता नै नभएको व्यक्ति सांसदको उम्मेदवार बन्न के सम्भव छ ? नेपालको संविधान र निर्वाचन कानुन अनुसार अनागरिकले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने विषय असम्भव मानिन्छ । नेपाली नागरिक नै नभएका रवि लामिछाने सांसदको उम्मेदवार बन्न पाउने विषय सम्भव कसरी भयो ?
उम्मेदवारहरूको दर्खास्त दर्ताका बखत नागरिकता लगायत अन्य आवश्यक कागजातको छानविन गर्ने सामान्य जिम्मेवारीलाई निर्वाह निर्वाचन आयोगले गरेको भए यो दुर्घटना हुँदैनथ्यो । त्यसैले यो नागरिकता प्रकरणमा रवि लामिछानेलाई मात्रै दोषी करार गरेर निर्वाचन आयोगलाई पूर्णतः उन्मुक्ति दिँदा यस्तो दुर्घटना पुनः दोहरिन सक्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले विवेक किन पुर्याएन ? हुन त अदालतको फैसलाको पूर्णपाठमा निर्वाचनका जिम्मेवारहरू पक्कै दण्डमुक्त हुनेछैनन् । उम्मेदवारी दर्ताका बखत उम्मेदवारको दरखास्तलाई अन्तिम स्वीकृति दिने अधिकारीले गरेको गम्भीर लापरबाहीको उदाहरण हो रवि लामिछानेको उम्मेदवारी ।
उम्मेदवार बन्न आवश्यक हकदैया नै नभएको व्यक्तिलाई निर्वाचन आयोगले कसरी बनायो उम्मेदवार ? यस प्रकरणमा मुख्य दण्डको भागिदार हुनुपर्ने निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरू किन दण्डित नहुने ? आयोगका पदाधिकारीले गरेको लापरबाहीका सन्दर्भमा किन सर्वोच्च अदालतको फैसला मौन रहृयो ? रवि लामिछानेको उम्मेदवारी नेपालको संविधान र कानुन अनुसार असम्भव विषय हो । निर्वाचन आयोगजस्तो जिम्मेवार संस्थाको चरम लापरबाही हो । क्षमादान नै नहुने अपराध हो । निर्वाचन आयोगको सानु गल्तीले अनागरिकलाई राज्यले सम्मानित गरेको अवस्थाले राज्यको शिर निहुरिएको छ । यो अक्षम्य अपराधको जिम्मेवारी प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलगायत आयुक्तले लिनुपर्ने कि नपर्ने ?
नागरिकता जस्तो उम्मेदवार बन्ने न्यूनतम आधारभूत विषयलाई छानविन, तहकिकात नगर्ने निर्वाचन आयोगद्वारा यसअघि भएका निर्वाचन नियम, कानुनसम्मत भएनन् र थिएनन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्न अब अन्यथा हुँदैन । अब यो नागरिकता घटनाले निर्वाचन आयोगका सबै काम कारबाहीलाई अविश्वसनीय बनायो ।
नागरिकता जस्तो उम्मेदवार बन्ने न्यूनतम आधारभूत विषयलाई छानविन, तहकिकात नगर्ने निर्वाचन आयोगद्वारा यसअघि भएका निर्वाचन नियम, कानुनसम्मत भएनन् र थिएनन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्न अब अन्यथा हुँदैन । अब यो नागरिकता घटनाले निर्वाचन आयोगका सबै काम कारबाहीलाई अविश्वसनीय बनायो । सर्वोच्च अदालतबाट भएको रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणको फैसलाले निर्वाचन आयोगको अहिलेसम्मको शाखलाई धुलिसात पार्यो । यस घटनाक्रमले आगामी दिनमा निर्वाचन आयोगले नियम र कानुनको दलिल दिने आधार समाप्त बनायो । वर्तमान प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यसअघि नेपाल सरकारको मन्त्रालयको सचिवजस्तो उच्च र मर्यादित पदको जिम्मेवारी निर्वाह गरेको नेतृत्वले निर्वाचनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा झन् अव्यवस्थित गरेको विषय छाताछुल्ल हुँदा नैतिकताको आधारमा पदबाट राजीनामा तत्काल गरेर जनतासँग क्षमायाचना गर्ने काम किन भएन ? नैतिकताको खडेरी जनप्रतिनिधिमात्रै होइन सरकारका उच्च पदाधिकारी, संवैधानिक अंगका पदाधिकारी र प्रमुखहरूसँग भएको कुरा रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणले पुष्टि गरेको छ ।
उम्मेदवार हुन पाउने न्यूनतम आधारविना उम्मेदवारी दर्ता र निर्वाचन परिणामसमेत घोषणा हुँदा स्वच्छ निर्वाचन हुन्छ भन्ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलगायत उच्च पदस्थ अधिकारी कति गैरजिम्मेवार हुन्छन् भन्ने नजिर स्थापित भएको छ । यसले निजामती र संवैधानिक अंगका सबै पदाधिकारी नागरिकहरूको अविश्वासमा परे । यो घटनाले संवैधानिक अंगका जिम्मेवारहरू र सरकारका पदाधिकारीका साथै कर्मचारी जगतको शाख एकैसाथ लिलामी भएको छ । नागरिकता प्रकरण वास्तवमा प्रशासनिक, कानुनी र संवैधानिक दृष्टिकोणबाट अत्यन्तै लज्जास्पद विषय हो । हाम्रा कार्यालयका कर्मचारी, संवैधानिक अंगका पदाधिकारी र संवैधानिक अंगका प्रमुखसमेत गैरजिम्मेवार भएको यसभन्दा ज्वलन्त प्रमाण अर्को के हुनसक्छ ? यसको उत्तरदायित्व निर्वाचन आयोग खासगरी प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले लिनुपर्ने कि नपर्ने ? रवि लामिछानेलेलाई संसद् सदस्यको उम्मेदवार हुने अधिकार दिने निर्वाचन आयोग अहिलेको सन्दर्भमा मुख्य दोषी हो । सर्वोच्च अदालतले दोष सबै रविमा थुपारेर उनलाई मात्रै दण्डित गर्ने निर्णयले संवैधानिक अंग र सरकारका पदाधिकारीमा दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने अवस्था वास्तवमा दुर्भाग्यपूर्ण भन्नुपर्छ ।
निर्वाचन आयोगका विषयमा सर्वोच्च अदालतको मौनताले कानुनी राज्यमा गलत गर्ने जोकोही दण्डित हुन्छन् भन्ने सिद्धान्तलाई पूर्णतः अवहेलना गरेको अनुभूति आमजनतामा हुने अवस्था कानुनी राज्यका लागि अशोभनीय भन्नुपर्छ । कानुनी शासन र कानुनी राज्यका दृष्टिकोणले विश्लेषण र व्याख्या गर्दा आमनागरिकमा रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरण बारे सर्वोच्चको फैसलाले नागरिकमा असन्तुष्टिको बीजारोपण गरेको छ । यहाँ सर्वोच्च अदालतले गल्ती गर्ने सबैलाई सचेत बनाउने, दण्डित गर्ने जिम्मेवारीबाट पन्छेको जनताको अनुभूति छ । यसले सर्वोच्च अदालत प्रतिको आस्था र जनविश्वासमा प्रश्नचिहृन लागेको छ । देशको विधायिकाको निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले सामान्य प्रक्रियामा विवेक नपुर्याउँदा अनागरिकलाई सांसद बनायो । निर्वाचन आयोगले समयमै छानविन गरेको भए चितवन दुईका मतदाताहरूले अनागरिकलाई मतदान गर्नुपर्ने दुर्भाग्य भोग्नुपर्ने थिएन । अनागरिक देशको उपप्रधानमन्त्री हुने थिएन । अनागरिकलाई राष्ट्रले सम्मान गर्ने अव्यवस्था निर्माण गर्ने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगले लिनुपर्ने कि नपर्ने ? राज्यको कानुन र व्यवस्थालाई लज्जित बनाउने दृष्टिकोणले यो घटनामा रवि लामिछानेभन्दा दोषी निर्वाचन आयोग छ । यस प्रकरणमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरू कसरी पानीमाथि ओभानो हुनसक्छन् ? निर्वाच आयोगमा उजुरीसमेत परेको अवस्थामा नागरिकता ऐनलाई सामान्य अध्ययन र विश्लेषण गर्दा रविले उम्मेदवार बन्ने आधार थिएन ।
निर्वाचन आयोगले दरखास्तसँगै नागरिकता माग्ने विषयलाई आयोगले महत्वहीन बनाएको प्रमाणित भएको छ । कुनै पनि विषयमा प्रमाणित कागजातको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्ने विषयमा निर्वाचनका पदाधिकारी बेहोस् भएको यसभन्दा अर्को उदाहरण के हुनसक्छ ? समयमा रवि लामिछानेको नागरिकताको छानविन गरेको भए यस्तो गम्भीर दुर्घटना हुने नै थिएन । कानुनतः अनागरिकलाई गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुर्याउने भूमिकाको व्याख्या गर्दा निर्वाचन आयोग नै मुख्य दोषी छ । मुख्य दोषीप्रति सर्वोच्च अदालत आफ्नो फैसलामा किन बोलेन ? देशमा कानुनी शासनको जग स्थापना गर्न कानुनको दृष्टिमा गलत गर्नेहरू निर्मम रूपमा दण्डित हुनुपर्छ । अबका दिनमा सबै उम्मेदवारलाई नागरिकताको विषयमा सचेत हुने नजिर स्थापना गर्न सफल सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगका लापरबाहीलाई सम्बोधन गरेको भए समग्र संवैधानिक निकाय र प्रशासनिक संयन्त्रमा सचेतना आउने थियोे । गलत गर्ने सबै दण्डको भागी हुनुपर्ने विषयलाई नजिर बनाउने अवसरबाट सर्वोच्च अदालतको फैसला किन चुक्यो ?
सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेको सांसद पदको खारेजीलाई मात्रै समस्याको समाधान ठहर ग¥यो । समस्यालाई उत्पन्न गर्ने निर्वाचन आयोगको लापरबाहीपन मुख्य दोषी हो । निर्वाचन आयोगको चरम लापरबाहीलाई किन दण्डित गरेन ? अदालतले यो घटनाको मुख्य दोषी निर्वाचन आयोगलाई पूर्णतः उन्मुक्ति दिएको यदि हो भने यो फैसला त्रुटिपूर्ण मानिन्छ । निर्वाचनलाई निरर्थक बनाउने निर्वाचन आयोगले चितवन दुईको निर्वाचनमा भएको खर्चको दुरुपयोगको जिम्मेवारी लिनुपर्ने कि नपर्ने ? यस्तो निरर्थक खर्च गर्ने अधिकारीबाट पदीय हैसियत अनुसार यस्तो खर्च सरकारी बाँकी सरह असुल गर्ने निर्णय अदालतले गरेको भए सरकारी कर्मचारीलाई खर्च गर्दा कतै दण्डित हुनपर्छ कि भनेर सधैं सतर्क बनाउने अवसरलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाले किन सम्बोधन गरेन ? लामिछानेको नागरिकता प्रकरणका सन्दर्भमा पदमा रहेर पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्न असमर्थ प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले पदबाट राजीनामा गरेर सम्पूर्ण नेपाली जनताका साथै विशेषतः चितवन दुईका मतदाताहरूसँग क्षमायाचना गर्नुपर्ने कि नपर्ने ? सरकारी रकम दुरुपयोगको कानुन प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा किन आकर्षित नहुने ? यस्ता गम्भीर प्रश्नको निराकरण सर्वोच्च अदालतको फैसलामा सामेल हुनुपर्ने थियो । उच्च पदमा रहने जोकोहीले नैतिक जिम्मेवारी लिनै पर्ने नजिर स्थापित भएको भए देशको हित हुन्थ्यो ।
निर्वाचन आयोगले उम्मेदवार हुने नागरिकता जस्तो आधारभूत विषयमा छानविन नगरिकन किन उम्मेदवार हुन दियो ? यस्तो गम्भीर गल्ती गरेर कानुन र नियमलाई खिल्ली उडाउँदा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई सर्वोच्चको फैसलाले किन दण्डित गरेन ? अनागरिकलाई मन्त्री, प्रधानमन्त्रीसम्म बन्ने बाटो निर्माण गर्ने निर्वाचन आयोग किन र कसरी दोषमुक्त हुन्छ ? पूर्णतः दोषी निर्वाचन आयोग छ किन सबै दोषको भागिदार रवि लामिछानेलाई मात्र बनाइयो ? निर्वाचन आयोगले समयमा बिबेक पुर्याएको भए रवि लामिछाने दुर्घटनाको सिकार हुनुपर्ने थिएन ।
रवि लामिछानेले आफ्नै बलबुताले राजनीतिमा अत्यन्तै छोटो समयमा गरेको चमत्कारबाट छट्पटी हुनेहरूको षड्यन्त्रको सिकार कतै रवि बनेका त होइनन् ? नेपालमा कानुन व्यक्ति र परिस्थिति अनुसार आकर्षित हुन्छ भन्ने नजिर पनि हो सर्वोच्चको फैसला ।
देशमा कुशासन र भ्रष्टाचारको बिगबिगीको समयमा राज्यसंरचनामा रहेको भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न भ्रष्टलाई कारबाही गर्ने रविको प्रतिबद्धता, कांग्रेस, एमालेको भ्रष्ट शासनबाट वाक्कदिक्क जनताको आशा, विश्वासमा तुषारापात हुने थिएन । रविको नागरिकतासम्बन्धी प्रक्रियागत कमजोरीलाई सर्वोच्चले दण्डित गर्यो । यो राम्रो सुरुवात हो । यसअघि विभिन्न भ्रष्टाचार र अन्य अपराधमा संलग्न दण्डका भागिदार कसरी र किन निर्वाचित भए ? यस सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले जिम्मेवारी लिनुपर्ने कि नपर्ने ? प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका व्यक्ति सभामुख हुँदा पनि प्रहरीले वास्ता नगरेको विषयमा अधिवक्ताले के हेरे ?
रविले आफ्नै बलबुताले राजनीतिमा अत्यन्तै छोटो समयमा गरेको चमत्कारबाट छट्पटी हुनेहरूको षड्यन्त्रको सिकार कतै रवि बनेका त होइनन् ? रवि आफ्नै अज्ञानता र लापरबाहीले ठूलो दण्डको भागिदार बने । नेपालमा कानुन व्यक्ति र परिस्थिति अनुसार आकर्षित हुन्छ भन्ने नजिर हो, सर्वोच्चको फैसला । सर्वोच्च अदालतबाट रविको सांसदको पदको खारेजीले भ्रष्टाचारी दण्डित हुन्छन् कि भन्ने जनताको आशामा भने तुषारापात भएको छ । भ्रष्टहरू दण्डित हुने भयबाट मुक्त हुने अवस्था सुशासनको दृष्टिकोणले नकारात्मक भन्नुपर्छ ।
नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा दुई डुंगामा यात्रा गर्ने विदेशिएका सबै नेपालीलाई सर्वोच्चको यो फैसलाले झस्काएको छ । पढ्न गएका नेपाली जसले नेपाल आमालाई नै बिर्सेर चरन क्षेत्रमै स्थायी बसोवासको योजना बुनेर स्वार्थबस नेपाली नागरिकता प्रयोग गर्ने स्वार्थीलाई यो फैसलाले एकपटक सोच्न बाध्य बनायो । सर्वोच्च अदालतको यो फैसला ऐतिहासिक र साहसपूर्ण छ । न्यायालयको शाखलाई अभिवृद्धि गर्ने दृष्टिकोणले विशेष महत्व राख्छ । मुख्य दोषी को भन्ने विषयमा फैसलाले किन निक्र्यौल गर्न सकेन ? फैसलाले यसबारे निर्णय दिएको भए सुनमाथि सुगन्ध हुन्थ्यो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच