काठमाडौं । अन्तरबैंक एटिएम शुल्क घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन २०७९ जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेका भुक्तानी कार्ड स्वदेशभित्रै अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एटिएम प्रयोग गर्दा प्रतिकारोबार बढीमा १५ सम्म मात्रै शुल्क लिन पाइने व्यवस्था गरेको हो । यसअघि एउटा बैंकले जारी गरेको एटिएम कार्ड अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एटिएम प्रयोग गर्दा मासिक न्यूनतम दुईवटा कारोबारसम्म निःशुल्क हुने र दुईभन्दा बढी कारोबारमा प्रतिकारोबार २० रुपैयाँसम्म शुल्क लिन सकिने व्यवस्था थियो ।
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले विद्युतीय वालेटको माध्यमबाट गरिने रकमान्तर तथा भुक्तानीको सीमामा पनि संशोधन गरेको छ । बैंक खाताबाट वालेटमा प्रतिदिन ५० हजारसम्म रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्था रहेकोमा बढाएर प्रतिदिन दुई लाखसम्म रकम पठाउन सकिने व्यवस्था गरेको हो । वालेटबाट अन्य बैंकको खातामा पनि प्रतिदिन दुई लाखसम्म पठाउन सकिनेछ । एक वालेटबाट अर्को वालेटमा रकम पठाउँदा यसअघि एक दिनमा २५ हजारसम्म मात्रै पठाउन सकिने व्यवस्था रहेकोमा प्रतिदिन ५० हजारसम्म पुर्याइएको छ । मोबाइल बैंकिङ तथा इन्टरनेट बैंकिङबाट गरिने भुक्तानी कारोबारको सीमा पनि बढाएको छ । मोबाइल बैंकिङबाट प्रतिदिन दुई लाखसम्म कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था रहेकोमा बढाएर प्रतिदिन तीन लाखसम्म कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारको राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आरएमआइएस)मा आबद्ध भएका भुक्तानी सेवा प्रदायकले सञ्चालन गरेको वालेटमार्फत् सञ्चालन गरिने राजस्व भुक्तानीसम्बन्धी कारोबारमा लाग्ने शुल्कअन्तर्गत यसअघि तीन हजारसम्मको कारोबारमा पाँच प्रतिशत शुल्क लाग्ने गरेकामा अब सोही शुल्कमा पाँच हजारसम्मको कारोबार गर्न सकिनेछ । पाँच हजार एकदेखि १० हजारसम्मको कारोबारमा आठ प्रतिशत शुल्क लाग्नेछ । १० हजार एकभन्दा माथिको सबै कारोबारमा २० प्रतिशत शुल्क लाग्नेमा अब १० प्रतिशतमात्रै लाग्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई उपलब्ध गराउने विभिन्न कार्डबारेमा जानकारी गराई क्रेडिट, डेबिट र प्रिपेड कार्डलगायतका विद्युतीय भुक्तानी कार्ड आफैं छनोट गर्न पाउनेछन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेका विभिन्न भुक्तानी कार्डबाट नेपालमा नेपाली रुपैयाँमा गरिने कारोबारको फछ्र्योट नेपालभित्रै गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । उक्त प्रयोजनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्विचहरूका लागि कुनै जमानत/बण्ड जारी गर्नुपर्ने भएमा नेपाली रुपैयाँमै गर्नुपर्नेछ । भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीले विप्रेषण कम्पनीसँग सम्झौता गरी विदेशबाट आप्रवाह हुने रकम नेपालमा सञ्चालित विद्युतीय वालेटमा जम्मा हुने गरी रेमिट्यान्स गर्न सकिनेछ भने त्यसरी रेमिट्यान्स प्राप्त गर्दा वालेटमा रकम जम्मा गर्न तोकिएको सीमाको हदबन्दी लाग्नेछैन ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच