खर्च कटौती र खर्च रोक्का गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट र खर्चमा मितव्ययिता गरी सरकारको वित्त सन्तुलन कायम राख्न खर्च कटौती र खर्च रोक्का गर्न विभिन्न १४ बुँदे निर्णय गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार संघीय सरकारको सबै मन्त्रालय/निकायको स्वीकृत बजेटको इन्धन, मर्मतसम्भार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, पत्रपत्रिका, छपाइ तथा सूचना प्रकाशन, सेवा र परामर्श, सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर सञ्चालन खर्च, भ्रमण, अन्य भत्ता, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन मूल्यांकन खर्च, कर्मचारी तालिम, गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला, विविध खर्च, मेसिनरी तथा औजार, फर्निचर तथा फिक्चर्स, निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार तथा पुँजीगत सुधार खर्चलगायतका खर्च शीर्षकमा विनियोजित बजेटमा खर्च भई बाँकी रहेकोमध्येको बजेट तत्काल लागू हुने गरी २० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमभित्र परेका तर खरिद प्रक्रिया सुरु भई नसकेका आयोजना तथा कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति/सहमतिमा मात्र खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने, अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृतिबिना कुनै प्रकारको नयाँ दरबन्दी सिर्जना हुने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगर्ने, नयाँ दरबन्दी थप नगर्ने, दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी कुनै पनि निकायमा नखटाउने र खटाउनैपर्ने भएमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरीमात्र गर्ने, चालु आवमा कुनै पनि थप नयाँ संगठन स्थापना नगर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी सरकारको स्रोततर्फका सबै प्रकारका गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला हाललाई स्थगन गर्ने, फर्निचर र नयाँ सवारीसाधन खरिद शीर्षकमा विनियोजित रकम खर्च नगर्ने गरी हाललाई रोक्का राख्ने, सरकारको स्रोतमा सरकारको प्रतिनिधित्व गरी अनिवार्यरूपमा सहभागी हुने कार्यक्रमका लागि वैदेशिक भ्रमण गर्नुपर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति अनिवार्यरूपमा लिने, अर्थ मन्त्रालयको सहमति नलिई कुनै निकाय र स्तरबाट थप दायित्व पर्ने कुनै निर्णय नगर्ने निर्णय भएको छ ।

त्यस्तै, चालु आवका लागि चालु खर्चतर्फ स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमभित्र परेका कार्यक्रमको परिमाण र लक्ष्य कम हुने गरी सरकारको स्रोततर्फ हाललाई रकमान्तर नगर्ने, सामान्यतया आर्थिक सहायता प्रदान नगर्ने, गर्नैपर्ने अवस्थामा स्वीकृत मापदण्डबमोजिम अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिने, सरकारको स्रोतमा विनियोजित निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार खर्च र पुँजीगत सुधार खर्च हाललाई स्थगन÷रोक्का गर्ने, कार्यक्रम खर्चअन्तर्गत विनियोजन भएका तर सुरु नभएका कार्यक्रम रोक्का गर्ने निर्णय भएको छ ।

त्यसैगरी चालु आवमै भुक्तानी दिने गरी थप दायित्व सिर्जना नगर्ने, उल्लेखित निर्णय सबै विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, समिति, नियामक निकाय, बोर्डलगायत सबै सार्वजनिक संस्थानमा समेत लागू हुने, चालुतर्फको खर्चमा अनिवार्य दायित्वबाहेक न्यूनतम २० प्रतिशत कटौती गर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ । खर्च कटौतीको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा १० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बचत हुने र खर्च रोक्का राख्दा करिब १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरका कार्यक्रम स्थगन हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कोरोना प्रभाव, युक्रेन-रसियाको युद्ध तथा अन्य विविध कारणबाट विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामा परेको प्रतिकूल प्रभाव र बाहृय क्षेत्रमा परेको चाप व्यवस्थापन गर्न केही वस्तुको पैठारीमा गरिएको पूर्ण बन्देजपछि देशभित्रको आर्थिक गतिविधिमा संकुचन हुन गएको समेतका कारण चालु आवमा लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली नभएको, बजेटरी सहायता समयमा प्राप्त नभएको, राष्ट्रसेवकको तलब, निवृत्तभरण र सामाजिक सुरक्षा, रासायनिक मल आपूर्ति र विपद् व्यवस्थापनका लागि बढ्न गएको व्ययभारलगायत कारणले चालु खर्चको भार बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आन्तरिक ऋणको ब्याजदर बढ्नुका साथै नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरसँग कमजोर हुँदा वैदेशिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न विनियोजन गरिएको रकम अपर्याप्त हुन गएकाले सरकारको स्रोतमा चाप परेको छ । चालु आवको संघीय सञ्चित कोष हाल करिब ९० अर्ब ऋणात्मक रहेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक फास्ट ट्र्याकमा
सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकमा अघि बढाउने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा मंगलबार बसेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय पुनरवलोकन परिषद्को बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकमा अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आइतबारसम्म विधेयकको मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने र मन्त्रिपरिषद्ले फास्ट ट्र्याकमा संघीय संसद्मा पठाउने बताउनुभयो । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिने उल्लेख गर्दै उहाँले अन्तर्राष्ट्रियरूपमा नेपालको छवि बिग्रन नदिने बताउनुभयो ।

बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधान, मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, विभिन्न मन्त्रालयहरूका सचिवलगायतको उपस्थिति थियो ।