प्रधानमन्त्री दाहाललाई एकीकृत समाजवादीको २० बुँदे ज्ञापनपत्र

काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस)ले मुलुकको आर्थिक संकट समाधान गर्न भन्दै सरकारलाई २० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर मुलुकको आर्थिक संकट समाधानका लागि सुझावसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आर्थिक संकट समाधानका लागि २० बुँदे सुझाव दिँदै नेकपा एसले आर्थिक संकट समाधानका लागि तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेको छ । एकीकृत समाजवादीले आर्थिक संकट समाधानका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपाय अपनाउन पनि प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको छ । जिम्मेवार प्रतिपक्षको हिसाबले देशको आर्थिक अवस्था र समाधानका लागि पहल गर्न आग्रह गरेको जानकारी दिँदै प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी पार्टी उपमहासचिव डा. विजय पौडेलले भन्नुभयो, ‘महँगी नियन्त्रण गर्नुपर्ने, संविधानमा उल्लेखित आर्थिक नीति कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका छौँ । युवा, विद्यार्थी र बौद्धिक जनशक्ति पलायन रोक्न कदम चाल्नुपर्ने, कृषि उत्पादन र बिक्रीका योजना बनाउनुपर्ने सुझाव छ । देशको अर्थतन्त्र गम्भीर संकटतर्फ उन्मुख भइरहेको र आर्थिक संकटका कारण मजदुर किसान, साना तथा मध्यम व्यवसायीलगायत आमसर्वसाधारणले दैनिकजसो आत्महत्या गर्नुपरेका घटना बढिरहेको कुरामा सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिइएको सुझावमा देशको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनको लागि तत्काल अल्पकालीन उपाय अवलम्बन गर्नुका साथै दीर्घकालीन उपायहरू अपनाउन ढिलो गर्न नहुने, विधानमा उल्लेखित आर्थिक नीति कडाइका साथ लागू गर्न, युवा विद्यार्थी र बौद्धिक जनशक्ति पलायनका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न, कक्षा आठदेखि १२ सम्मका पाठ्यक्रममा एक विषय अनिवार्य सीपमूलक तालिम र देशभक्तिपूर्ण पाठहरू राख्न, विद्यार्थीहरूको विदेश पलायन रोक्नका लागि देशभित्र विद्यार्थीले पढ्न चाहेको विषयमा पर्याप्त सिट संख्या उपलब्ध गराउन, अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि कृषि उत्पादन वृद्धिमा जोड दिनुका साथै कृषि उपज बिक्रीको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, भौतिक निर्माण विकासका योजना निर्माण र बजेट विनियोजन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्न, भौतिक विकास निर्माणको योजना, उत्पादन बिक्रीतर्फ अति आवश्यकताको क्षेत्र छनोट गरेर रोजगारी वृद्धि हुनेगरी युवा, श्रम शक्ति देशमै अडाउने योजनाका साथ खर्च गर्ने, सोहीअनुसार बजेट विनियोजन गर्ने प्रणाली स्थापित गर्न, बहुवर्षीय योजनाका नाममा नाम मात्रैको बजेट छुट्याउने र वर्षौंवर्षसम्म आयोजना पूरा नहुने परिपाटी अन्त्य गर्न माग गरिएको छ ।

विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग बढाउँदै लैजान, जैविक इन्धन आायतमा कटौती गर्दै लैजाने सुनिश्चित योजना अघि सार्न, सस्तोमा विद्युत् निर्यात गर्ने र सुक्खायाममा महँगोमा खरिद गर्ने हालको व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न, सरकारी लगानीमा निर्माण गर्ने जलविद्युत् आयोजनाको कामलाई तत्काल प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन, सरकारी लगानीले नपुग्ने अवस्थामा निजी र सहकारी क्षेत्रलाई विशेष सहुलियत दिई विद्युत् उत्पादनमा लाग्न प्रेरित गर्न सुझाव दिइएको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्रको पैसा प्रणालीमा ल्याउन माग
एकीकृत समाजवादीले नोटबन्दी गरी अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको वा लुकाइएको पैसा अर्थतन्त्रको मूलधारमा ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सहज व्यवस्था गर्न, अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको र लुकाइएको रकम अर्थतन्त्रको मूलधारमा ल्याउनको लागि नयाँ नोट जारी गरी पुराना नोट साट्न लगाउने कार्यक्रम तत्काल सुरु गर्न, अर्थतन्त्रलाई दलालतन्त्रको कब्जामा भ्रष्टाचारबाट मुक्त गर्ने अभियान सुरु गर्न आग्रह गरेको छ । त्यस्तै, कृषियोग्य भूमि प्लटिङ गरी घडेरी बिक्री गर्ने प्रचलनलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न माग गरिएको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको वा लुकाइएको रकम अर्थतन्त्रको मूलधारमा ल्याउनका लागि नयाँ नोट जारी गरी पुराना नोट साट्न लगाउने कार्यक्रम तत्काल लागू गरियोस् ।’ गत चैत ४ गते भएको नागरिक लगानी कोषको ३२ औं वार्षिकोत्सव समारोहमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पैसा कता हरायो भनेर खोजिरहेको र सिरानीमुनि रहेको पैसा बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन आफूले काम गर्ने बताउनुभएको थियो । अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीले नोटबन्दी गरेर अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको पैसा अर्थतन्त्रको प्रणालीमा ल्याउन सुझाव दिएको छ ।

यस्तै, निक्षेपको ब्याजदर चार प्रतिशत र कर्जाको ब्याजदर बढीमा सात प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने एकीकृत समाजवादीको माग छ । उसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको बचत तथा ऋण नीतिमा तत्काल सुधार गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपमा बढीमा चार प्रतिशत ब्याज दिन पाउने र ऋण प्रवाहमा बढीमा सात प्रतिशत मात्रै ब्याज लिन पाउने व्यवस्था लागू गर्न पनि माग गरेको छ । यस्तै, सहकारी संस्थाहरूले निक्षेपमा बढीमा आठ प्रतिशत ब्याज दिन पाउने र कर्जा दिँदा बढीमा १२ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गर्न एकीकृत समाजवादीको माग छ । व्यवसायीले कर तिर्ने तथा बैंकको किस्ता तिर्ने समय २०८० असार मसान्तसम्म थप गर्नुपर्ने माग गर्दै ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘समस्याग्रस्त उद्योग तथा व्यवसायीले जरिवाना नतिरी कर तिर्ने सुविधा आगामी असार मसान्तसम्म प्रदान गरियोस् । भाका नाघेका ऋणीहरूले लिएको ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्ने अवधि अगामी असारसम्मलाई बढाइयोस् ।’

बैंक तथा विभिन्न वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसकेर दैनिकजसो किसान तथा साना र मझौला व्यवसायीहरूले आत्महत्या गरिरहेका र ठूला व्यवसायीहरू पनि गम्भीर संकटतर्फ उन्मुख भएकातर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै नेकपा एसले भनेको छ, ‘देशमा गरिखाने वातावरण नभएका कारणले युवाहरूको विदेश पलायन तीव्र भइरहेको छ । दैनिक उपभोग्य सामानको मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि हुनुका कारणले आम जनजीवन कष्टकर भएको छ । न्यून आयसमूहका श्रमिक वर्गका मानिस बाँच्नै मुश्किल भएको छ । मुद्रास्फिति झण्डै बाह्र प्रतिशत पुगेको छ । यसले जनजीवनमा व्यापक असन्तुष्टि सिर्जना भएको छ ।’

उद्योग-व्यवसाय धराशायी हुँदै गएपछि बैंकको ऋण असुलीमा गम्भीर समस्या देखिएको जनाउँदै ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘बैंकहरूले आफैँले स्वीकृत गरेको ऋण प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ तथा नयाँ परियोजनाका लागि ऋण प्रवाह गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ । वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा आंशिक सुधार भए तापनि खतराको अवस्था यथावत रहेको छ । वैदेशिक मुद्रा आर्जनको एक मात्र प्रमुख स्रोत विप्रेषण आय रहेको र नेपालीहरूले काम गर्ने देशहरू पनि आर्थिक संकटको सामना गर्न थालेका हुँदा नेपाली कामदार कटौतीको खतरा बढ्दै गएको देखिन्छ ।’

ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेतृत्वदायी टिमले आएर ध्यानाकर्षण गराएकोमा धन्यवाद दिँदै आफूले यी सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिने बताउनुभएको प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव डा. गंगालाल तुलाधरले जानकारी दिनुभयो ।