समाजवादी पाइला चाल्ने कि सरकार

✍️ मेघनाथ दाहाल

सन् नब्बेको दशकबाट विश्वभरि उदाएको उदारवादले हामीलाई नछुने कुरै भएन । भारतीय अर्थतन्त्रसँगको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध एवं तत्कालीन समयमा विद्यमान हाम्रा कतिपय बाध्यताका कारण हामीले यस आर्थिक नीतिलाई स्वीकार गरेका हौं । प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछिको तीन दशकभन्दा लामो समयमा हामीले यस आर्थिक नीतिको सबै दलले सत्ता सञ्चालनमा भरपुर उपयोग गर्दै आएका छौं । यसमा बुच पचाउनुपर्ने कुनै कारण नै छैन । कुनै दल विशेषहरूले आजका दिनमा पनि आम मानिसहरूमा हामी उदारीकरणका विपक्षमा रहेका छौं भन्ने भ्रम छर्न सकेका छन् कसैले सकेका छैनन् । कुरा यतिमात्र हो ।

आजसम्म भएका निर्वानमा सबै राजनीतिक दल तथा तिनका निर्वाचनताका ल्याइएका घोषणापत्रमा यस तथ्यलाई सबैले स्वीकार गरिएकै छ । निर्वाचनताका ल्याइएका कुरामा मात्र नभएर सत्तामा रहँदा बजेट निर्माण तथा नीतिगत पक्षहरूमा सिंहदरबारमा विराजमान हुने सबैले यसलाई सहर्ष स्वीकार गरेकै हो । तर यसको ठाडो आरोप नेपाली कांग्रेसलाई मात्र लाग्ने गरेको छ । समयक्रम तथा आफ्नै राजनीतिक शुद्धिविनाका कामले आदरणीय कांग्रेसी दिग्गज मित्रसमेत आज यस्तो ठाउँमा पुगेका छन् कि आफ्नो पक्षमा तर्क गर्न सक्छन् न त विपक्षमै कुरा राख्ने सामथ्र्य रहेकोमा विश्वस्त छन् । राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्रलाई निजी एवं व्यावसायिक रूपमा परिवर्तन गर्ने कुरामा, उदार आर्थिक नीतिको व्यस्थाले काम नगरेको भन्न सकिँदैन । यदि हामी पुरानै नीतिगत व्यवस्थामा रहन चाहेको भए आज लगभग आठौं योजनाको सुरुवात तिरकै आर्थिक अवस्थामा हुने थियौं । त्यस समयमा सरकार नाम मात्रको थियो । हाम्रो आवश्यकताको उचाइ सगरमाथाभन्दा माथि तर स्रोतसाधन चाँहि कन्याकुमारीतिर रहेको स्थिति थियो । आर्थिक तथा व्यावसायिक जगत भनेको एकाध घरानाहरू र तिनको वरिपरि रहेका थिए । रोजगारीको केवल स्रोत परम्परागत कृषि र मुग्लानतिरको मौसमी यात्रा थियो ।

समान्य मानिसले बुझ्ने भाषामा समाजवादी अर्थतन्त्रमा आममानिसका आधारभूत वस्तु तथा सेवाको व्यवस्थापनमा सरकारको प्रत्यक्ष एवं कडा निगरानी रहने प्रावधान भएकाले हाम्रो जस्तो मुलुकमा यस्तो शासकीय व्यवस्थामा मानिसले झट्टै विश्वास गरिहाल्ने गरेका छन् ।

थोरै भाग्यमानी अरबतिर फाट्टफुट्ट त्यो गैरकानुनी रूपमा जान थालेका थिए भने अमेरिका तथा अन्य विकसित देश भनेको त दिव्य शक्ति भएकाको मात्र गन्तव्य जस्तो थियो । शहरको स्वरूप काठमाडौंले थोरै लिएको थियो भने बाँकी मुलुक पुरापुर अठारौं शताब्दीको जस्तो रहेको थियो । शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवा, पूर्वाधार, प्रशासनलगायत सारा व्यवस्था राजधानी केन्द्रित थिए । उदारीकरणको सहायतामा हामीले नेपालको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा चमत्कारी काम गर्न सफल भयौं भन्न खोजेको होइन तर काम कत्ति पनि हुँदै नभएको चाँहि पक्कै होइन ।

अर्थतन्त्रलाई जे जसरी नामकरण गरे तापनि अन्तिम लक्ष्य जनता, तिनको जीवन यापन तथा सुविधा हुन् । यसैको आधारमा कुनै सरकार तथा तिनको कार्यक्षमताको लेखाजोखा गर्ने गरिन्छ । आजको विश्व परिवेशमा समाजवादी, पुँजीवादी र मिश्रित जस्तोसुकै आर्थिक व्यवस्था भएको शासन प्रणाली भए तापनि अन्तिम सत्य भनेको सर्वसाधारण जनता र तिनको सजिलो जीवनयापन शैली हो । हामीले धेरै किसिमका राजनीतिक, सामाजिक परिवर्तनपछि अबको अन्तिम सत्य आर्थिक क्षेत्र हो भन्न थालेको केही समय भइसकेको छ । काम चाँहि कत्ति पनि नभएको यथार्थ चित्रण हाम्रै अगाडि छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रलाई पूर्णतः समाजवादी धारमा लैजाने अन्तिम लक्ष्यका साथ राजनीति गरेका कम्युनिष्टहरूको बोलवाला भएको त्रिसठ्ठी सालदेखि हो । जब माओवादीसहितको राजनीतिक गोलमेच सम्मेलन र सोपश्चात मुलुकमा विकसित आन्दोलनले राजतन्त्रात्मकसहितको व्यस्थालाई किनारा लगाएर मुलुकमा संघीयतासहितको गणतन्त्रात्मक प्रजातन्त्रलाई सुरुवात गरियो ।

यसरी भिœयाइएको गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने क्रममा संविधानसभाको दुई पटकको निर्वाचनमार्फत २०७२ सालमा नयाँ संविधानको निर्माण एवं लागू गरियो । त्यसपछि दुई-दुई पटकको स्थानीय, प्रान्तीय तथा संघीय सरकारका लागि आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको छ । सरकार पनि बनेका छन् । उनीहरूले नियम कानुन र स्रोतसाधनले भ्याएसम्मका काम गर्न भ्याएका छन् । जनता यी सरकारका कामबाट कति लाभान्वित हुनसके भन्ने कुरा चाँहि स्वयं नेपाली समाजको वस्तुस्थितिले बताउँदै गरेको छ । यसअघिका सम्माननीय प्रधानमन्त्री ओलीले पनि स्थायित्वको साथमा विकासको नारा दिएर पाएको झण्डै दुई तिहाइ समयसम्म चलाउन सकेनन् । त्यसपछिको सानो समय देउवालाई भएभरका मित्रहरूलाई राजनीतिक रूपमा अंकमाल गर्दै बित्यो । निर्वाचनले तेस्रो दल बनाइदिएयता ओलीका सहयोग र अन्य मित्रहरूको साथले सिंहदरबारमा प्रचण्डको तेस्रो पुनरागमनबाट समाजवादी चिन्तनले स्थान पाएको हो ।

किनभने राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्रमा गणतन्त्रको बिउ छर्ने काम यिनै महान् नायकबाट भएको हो भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन । उग्र समाजवादी चिन्तन र शासकीय व्यवहारको दुहाइ दिएर सोझासिधा नेपालीहरूको प्रयोगबाट आजको गणतान्त्रिक यात्रा सम्भव भएको हो । पुरापुर एकदशक चलेको सशस्त्र राजनीतिले सतहमा मात्र सत्र हजारले ज्यान गुमाएका थिए । वास्तवमा त्यो एक दशकको समयमा हिमाल, पहाड र तराईका लाखौं नेपालीहरूको पुस्तेनी थातथलो रीतिथितिलगायत जीवन पद्धति अस्तव्यस्त तालमा बिगारिएको थियो । समान्य मानिसले बुझ्ने भाषामा समाजवादी अर्थतन्त्रमा आममानिसका आधारभूत वस्तुको व्यवस्थापनमा सरकारको प्रत्यक्ष निगरानी रहने प्रावधान भएकाले शासकीय व्यवस्थामा मानिसले झट्टै विश्वास गरिहाल्ने गरेका छन् । यस सैद्धान्तिक विचारको कारण नेपाली समाजमा कम्युनिष्ट भनेर चिनाउन रमाउने दलहरूलाई राजनीति गर्न सजिलो भएको छ तर वास्तविकता के हो भने उनीहरू स्वयं लागू गर्नमा तत्पर देखिँदैनन् । विगत डेढ दशकमा यो मुलुकमा काम गर्न कसैले पनि उनीहरूलाई छेकेको छैन ।

नेपाली कांग्रेस रचनात्मक हुने निहुँमा एजेन्डाविहीन एवं यिनै नवसमाजवादी दलहरूको पुच्छर हुँदै समय बिताइरहेको छ । संसद्मा अहिले आफूलाई कम्युनिष्ट भन्न रुचाउनेहरूको प्रतिशत दुई तिहाइको छेउछाउ छँदैछ । नयाँ संविधानको निर्माण समयमा नेपालीहरूको आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिको व्यवस्थापनमा कुनै दलले आनाकानी नगरेकाले संविधानतः समाजवाद उन्मुख मुलुक भनेर लेख्न सकिएको हो । संविधानको यसै मर्ममा टेकेर हामीले ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेका छौं तर यी व्यवस्था बाँदरको पुच्छर लौरो न हतियार जस्ता हुँदै गएका छन् । समाजमा विद्यमान व्यथिति हेर्ने हो भने कहालिलाग्दो छ । सर्वसाधारण नेपालीले शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, खानेपानी, यातायात, सुरक्षा जस्ता कुरामा कहिले आत्मनिर्भर तथा ढुक्क हुने दिन आउने हो भन्न सकिँदैन । समाजको आँखा भनेर चिनिने शिक्षा क्षेत्र सबैभन्दा तहसनहस भएको छ । एक्काइसौं शताब्दीमा हामी कस्तो शिक्षा मुलुकलाई चाहिन्छ भनेर बहस गरिरहेका छौं । सरकार भएका सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरूको सबलीकरण गर्नमा तत्पर देखिँदैन ।

नयाँ विश्वविद्यालय तथा संस्थाको सिर्जनामा लागि परेको छ । शैक्षिक क्यालेण्डर गुणस्तर, परीक्षालगायत बजारलाई आवश्यक शिक्षित जनशक्तिलाई मध्यनजर राखेर गर्नुपर्ने नीतिगत काम नितान्त व्यक्तिगत सनक र लहडमा राजनीतिक नाफा घाटाको आधारमा गरिरहँदा मुलुकको शिक्षाले कसरी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताले हामी स्पष्ट हुन सकिरहेका छैनौं । कृषिप्रधान मुलुक वार्षिक ५० अर्बभन्दा माथिको चामलमात्र आयात गर्ने बाध्यतामा पुगेको छ । हामीले सदीयौंदेखि नितान्त नेपाली उत्पादन भनेर घमण्ड गर्ने गुन्दु्रक पनि अघिल्लो वर्ष १५ करोड रुपैयाँको आयात गर्नुपरेको आकडाले देखायो । नेपाली श्रमबजारमा भित्रिएको वार्षिक साढे पाँच लाखभन्दा बढीको श्रमशक्तिलाई कोरा रूपमै विदेश पठाएर प्राप्त अत्यन्त झिनो विप्रेषणमा रमाइरहेका छौँ । यो विप्रेषण घरको काम गर्ने सदस्य विदेशिएर कमाएको पैसाले उक्त घरको आधारभूत आवश्यकता मात्र टारिरहेको छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्रको दूरावस्थामा वार्षिक ८० अर्बभन्दा माथिको यो खर्चको औचित्य चुनावी नारामा मात्र सीमित गर्ने कि कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको एक अभिन्न अंगका रूपमा विकास गर्ने भन्नेमा पनि सरकारले अब ढिला गर्नु नहुने भइसकेको छ ।

उक्त परिवारलाई भोलि सजिलो हुने वा आर्थिक उपार्जन हुने कुनै काम गर्न सकेको देखिँदैन । बिरामी, केटाकेटी र समान्य अवस्थामा भएका बारेमा हाम्रो वर्तमान अवस्था राज्यले स्पष्ट नीति लिन सकेको छैन । जलस्रोतको अत्यन्त ठूलो स्रोतलाई कृषि घरायसी वा औद्योगिक कुनै कामको प्रयोगमा रनभुल्लको अवस्था छ । सामाजिक सुरक्षामा भएको राज्यको खर्चले थोरै आन्तरिक मागमा वृद्धि गरेको मात्र छ । यसको पुनरावलोकन गर्ने समय भइसकेको छ । अत्यन्त आवश्यक भएकाका लागि र नचाहिनेका लागि राज्यको दृष्टिकोण स्पष्ट पार्ने भन्ने कुरामा सबै दलको मतैक्यता खट्किन थालेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको दूरावस्थामा वार्षिक ८० अर्बभन्दा माथिको यो खर्चको औचित्य चुनावी नारामा सीमित गर्ने कि कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको एक अभिन्न अंगका रूपमा विकास गर्ने भन्नेमा सरकारले अब ढिला गर्न नहुने भएको छ । यी यावत् अवस्थाका माझमा प्रचण्डको यो सरकारले समाजवादी राज्य निर्माणमा सहयोगी हुने किसिमका नीति, कार्यक्रम ल्याउन सफल हुन पुगेमा मात्र मुलुकले प्रजातान्त्रिक विधि तथा संस्कारसहितको समाजवाद उन्मुख राज्यको रूपमा मुलुकलाई अगाडि बढाउन सफल हुनेछ ।

प्रधानमन्त्रीको लाइनमा पुनः एक पटक फोटो झुण्ड्याउने कामले मात्र स्वयं प्रचण्डको हिजोको त्यो गरिमालाई सुरक्षित राख्न सक्छ न त हजारौंको संख्यामा बलिदानी दिएका आत्माले शान्ति पाउने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ । यसका लागि समाजिक-आर्थिक परिवेश, जनताको आवश्यकता र भूराजनीतिक धरातलको ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै आन्तरिक तथा बाहृय शक्तिसँगको सौहार्दपूर्ण सम्बन्धको साथमा उत्पादनमुखी राज्यसंयन्त्रको परिकल्पना, सुरुवात तथा विकासले मात्र संविधानले कल्पना गरेको समाजवादी गन्तव्यमा पुग्न सजिलो होला ।