काठमाडौं । विगत १५ दिनदेखि बागमती प्रदेशसभा बैठक बस्न सकेको छैन । सरकारले बिजनेस नदिँदा बागमती प्रदेशसभा बैठक अनिश्चित बनेको हो । गत पुस १८ गते प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा यसअघिका सरकारले ल्याएका पाँच अध्यादेश टेबुल भएको थियो । त्यसपछि पुस २९ र माघ २ र ३ गते प्रदेशसभा बैठक बसेको थियो । पुस २९ गते सभामुख, माघ २ गते उपसभामुखको निर्वाचन र माघ ३ गते मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुभएको थियो । माघ ३ गते मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले विश्वासको मत लिएपछि बागमती प्रदेशसभा अनिश्चित कालका लागि स्थगित भएको छ । त्यसयता प्रदेशसभाको बैठक बस्न सकेको छैन । सदनमा सरकारले पर्याप्त बिजनेस दिन नसक्दा संसद् बैठक बस्न नसकेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालय सरकारसँगको छलफलपछि मात्र सदन आहृवान गर्ने पक्षमा रहेको छ । सरकारले ल्याएका पाँच अध्यादेश स्वीकृत गर्दै यसलाई कानुनी मान्यता दिन सदनले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन अनुमति दिए पनि सरकारले हालसम्म नल्याएको संसद् सचिवालयका कर्मचारी बताउँछन् । सरकारले पहिलो चरणमा संसदीय समितिलाई पूर्णता दिने तयारी गरेको छ । संसद्को पाँचवटै समितिले पूर्णता पाएलगत्तै कानुन निर्माण प्रक्रियालाई तीव्रता दिने सरकारको तयारी छ । आगामी माघको अन्तिममा संसद् बैठक बोलाउने सरकारको तयारी छ ।
गत कार्यकालमा लक्ष्यभन्दा आधा मात्रै ऐन निर्माण
गत कार्यकालको पाँच वर्षमा बागमती प्रदेश सरकारले ९९ वटा ऐन निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, लक्ष्यको आधाभन्दा थोरै मात्रै बढी ऐन बनाउन सफल भयो । सरकारले लक्ष्य लिएको ९९ ऐनमध्ये गत कार्यकालमा प्रदेशसभाले ४५ वटा कानुन निर्माण गर्दा ५६ वटा संशोधन गरेको थियो । सरकारले पहिचान गरेको ९९ वटा ऐनमध्ये ३७ वटा ऐन अझै बन्न बाँकी नै छन् । प्रदेशसभा सचिवालयले दिएको तथ्यांकअनुसार पहिलो कार्यकालमा प्रदेशसभाबाट हालसम्म ७० वटा विधेयक पारित भए । तीमध्ये १५ वटा संशोधन विधेयक हुन् भने १० वटा सरकारको पाँच वर्षको बजेटसम्बन्धी विधेयक हुन् ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार गत पाँच वर्षको अवधिमा ५६ वटा ऐन जारी, १४ वटा कानुन संशोधन र ७० वटा ऐन बनेका हुन् । त्यस्तै १३ वटा अध्याधेश जारी भएको, चार प्रतिस्थापन र चार वटा निष्क्रिय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । गत पाँच वर्षको अवधिमा १९० कानुन निर्माण भएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ५६ वटा ऐन, २१ नियमावली, ३३ कार्यविधि, पाँच मापदण्ड, पाँच गठन आदेश, तीन निर्देशिका र दुई विनियमावली निर्माण गरिएको छ । बागमती प्रदेशसभा बुधबारदेखि पाँच वर्ष पूरा भएर छैटौँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । २०७४ सालको आमनिर्वाचनपछि स्थापना भएको बागमती प्रदेशसभा छैटौँ वर्षमा प्रवेश गरेको हो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच