मन्त्रिपरिषद्को निर्णयद्वारा अर्थका ६ सहित २६ सहसचिवको एकमुष्ट सरुवा

काठमाडौं । सरकारले २६ सहसचिवको सरुवा गरेको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको सहसचिव सरुवाको सूची सार्वजनिक गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, आयोग, प्रदेश तथा निकायमा कार्यरत सहसचिवको सरुवा गरिएको हो । यसअघि संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सरुवा गर्दै आएकोमा यसपटक क्याबिनेटबाट सहसचिवको सरुवा गरिएको हो ।

सूचीअनुसार यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक डा. टोकराज पाण्डेयको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा सरुवा भएको छ भने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिव इन्द्रमणि पोखरेलको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा सरुवा भएको छ ।

यस्तै, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव भुपाल बरालको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, केदारनाथ शर्माको गृह मन्त्रालय, रमेशकुमार केसीको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र बाबुराम सुवेदीको राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयमा सरुवा भएको छ । यसैगरी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव सेवन्तक पोखरेल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल, राष्ट्रिय योजना आयोगका धनीराम शर्माको अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गण्डकी प्रदेश पोखराका सचिव रामप्रसाद आचार्य, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव रमेश अर्याल र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्यको पनि अर्थ मन्त्रालयमा नै सरुवा भएको छ ।

यस्तै, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम भण्डारीको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेशका सचिव दीपक लामिछानेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा सरुवा भएको छ । वातावरण विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, निर्वाचन आयोगका विश्वप्रसाद अर्यालको बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन आयोग, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सुशीला अर्यालको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालयका मोहनराज चापागाईंको सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय प्रदेश नं १ र सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय प्रदेश १ का सचिव अशोककुमार साहको सहरी विकास मन्त्रालयमा सरुवा भएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका प्रदेश सचिव दिनेशसागर भुसाललाई गृह मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सहमहालेखा नियन्त्रक जितेन्द्र बस्नेतलाई गृह मन्त्रालय, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितलाई गृह मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । त्यसैगरी, राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक मदन दाहाल र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा, अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशका सचिव नेत्रप्रसाद सुवेदीको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव यज्ञ कोइरालाको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सरुवा भएको छ ।

नेपाल प्रहरीका ५० एसपीको सरुवा
नेपाल प्रहरीले ५० जना प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)को सरुवा गरेको छ । प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंहको निर्णयअनुसार एसपीहरूको सरुवा गरिएको प्रहरीका सहप्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक उमेशराज जोशीले जानकारी दिनुभयो । ३८ किलो सुनकाण्ड प्रकरणका आरोपी विकासराज खनाल बारामा सरुवा हुनुभएको छ । पक्राउसमेत परेका उहाँलाई उच्च अदालत मोरङले साधारण तारेखमा रिहा गरेको थियो ।

त्यतिबेला उहाँ मकवानपुरमा एसपी हुनुहुन्थ्यो र २०७५ वैशाख ११ गते पक्राउ पर्नुभएको थियो । विभिन्न जिल्ला प्रदेश प्रहरी कार्यालय प्रहरी प्रधान कार्यालय, ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो, दंगा नियन्त्रण, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलगायत विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत एसपीहरूको पनि सरुवा भएको छ ।

यातायात क्षेत्र सुधारका लागि ६ सदस्यीय सुझाव कार्यदल गठन
उपप्रधानमन्त्री एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले, मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर प्राडा. राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय सुशासन सुधार सुझाव कार्यदल गठन गर्नुभएको छ । कार्यदल सदस्यमा पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई, रामकृष्ण सापकोटा, हरि बस्याल तथा विषय विज्ञका रूपमा डा. लिना गुरुङ हुनुहुन्छ । कार्यदलमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सुपरिटेन्डेन्ट इञ्जिनियर अर्जुनप्रसाद अर्याल सदस्य सचिव हुनुहुन्छ ।

कार्यदललाई मन्त्रालयको कार्य जिम्मेवारीभित्रका सडक पूर्वाधार, सडक पुल, रेलवे सेवा, यातायात क्षेत्र व्यवस्थापन तथा इञ्जिनियरिङ सेवा व्यवस्थापन (इञ्जिनियरिङ काउन्सिल) समेतको कार्यविधिमा रहेर सुझाव प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ । कार्यदललाई एक महिनाको समय दिइएको छ ।

सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त, सेवाग्राही मैत्री, प्रभावकारी, सुशासन मैत्री तथा अनियमितता, भ्रष्टाचार, चुहावट, मिलेमतो अन्त्यका लागि शून्य सहनशील हुन अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत, कार्यप्रक्रियागत र संस्थागत सुधारका विषयहरू प्रस्तुत गर्ने म्याण्डेट कार्यदललाई दिइएको छ ।