जरायो चोरी सिकारीमा संलग्न दुई प्रदेश सांसदसहित ४९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौं । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले जरायो चोरी सिकार घटनामा संलग्न रहेको ठहर गर्दै दुईजना प्रदेशसभा सदस्यसहित ४९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । पर्सा क्षेत्र नम्बर ३(१) का प्रदेश सांसद प्रमोदकुमार जयसवाल, काठमाडौंका क्षेत्र नम्बर ५(२) का प्रदेश सांसद श्याम खड्का र सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष प्रदीप जयवालविरुद्ध वन्यजन्तुको अवैध चोरी सिकारीमा मतियारको रूपमा काम गरेको निष्कर्ष निकाल्दै मुद्दा दायर गरिएको निकुञ्जका सूचना अधिकारी सूर्य खड्काले जानकारी दिनुभयो ।

सांसद जयसवाल स्वतन्त्रबाट निर्वाचित हुन् भने खड्का नेपाली कांग्रेसका निर्वाचित सांसद हुन् । पूर्व-गाउँपालिका अध्यक्ष जयसवाल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा आबद्ध छन् । जरायो सिकारमा संलग्नमा मधेश प्रदेशसभा सदस्य जयसवाल, बागमती प्रदेशसभा सदस्य खड्का, पर्साको सखुवापर्सौनी गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष प्रदीपकुमार जयसवाल र सञ्जीव शाहीलाई वन्यजन्तु चोरी सिकारी घटनामा मतियार रहेको निष्कर्ष निकाल्दै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २७ बमोजिम सजायको निर्णय भएको सूचना अधिकारी खड्काले बताउनुभएको हो ।

उनीहरूलाई निकुञ्जले वन्यजन्तुको अवैध चोरी सिकारीका लागि मतियारको रूपमा काम गरेको ठहर गरेको हो । सूचना अधिकारी खड्काका अनुसार मतियारका रूपमा संलग्न उनीहरूलाई कसुरदारलाई लाग्ने सजायको आधा सजाय हुनेछ । कसुरदारलाई ५० हजारसम्मको जरिवाना र एक वर्षसम्मको कैद हुने व्यवस्था छ । यसर्थ मतियारलाई भने २५ हजारसम्मको जरिवाना तथा छ महिनासम्मको कैद सजाय हुने भएको हो ।

बागमती प्रदेशसभा सदस्य श्यामबहादुर खड्काको हकमा भने आफ्नो नाममा दर्ता भएको हतियार अन्य व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न दिएको र उक्त हतियारबाट वन्यजन्तु सिकार गरेको देखिएकाले खड्कालाई हातहतियार खरखजाना ऐन, २०२९ बमोजिम थप कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा पठाइएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । प्रतिवादीहरूले स्वदेश र विदेशको विभिन्न स्थानमा समूह बनाई आधुनिक हतियार समेतको प्रयोग गरी संरक्षित वन्यजन्तुको समेत सिकार गरी तिनका आखेटोपारहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ओसारपसार गर्ने गरेको प्रमाणको आधारमा संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन, २०७३ र संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० बमोजिम थप अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको निकुञ्ज प्रशासनले जनाएको छ ।

त्यस्तै, फरार प्रतिवादीहरू कुमार लामा, विकास सहनी र उपेन्द्र यादवको हकमा भने राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २६ को (३) बमोजिम २० हजारदेखि ५० हजार जरिवाना वा ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने निर्णय भएको उल्लेख छ । बाँकी रहेका ३४ जना फरार प्रतिवादीहरूको हकमा पहिचान खुली पक्राउ परी आएको बेला राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ बमोजिम सजाय हुने निर्णय भएको सूचना अधिकारी खड्काद्वारा शुक्रबार हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । घटनास्थलबाट बरामद भएका सवारी, ६ थान मोबाइल, रु. दुई लाख ९६ हजार ६३० नेपाली र एक हजार दुई सय भारतीय मुद्रा, बन्दुकलगायत अन्य बन्दोबस्तीका सामग्रीहरू राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २८ बमोजिम जफत गर्ने निर्णय भएको जनाएको छ ।

साथै प्रतिवादीमध्ये केही व्यक्तिहरूको अस्वाभाविक रूपमा वित्तीय कारोबार भएको समेत खुल्न आएकाले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ बमोजिम थप अनुसन्धान हुनका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा समेत लेखी पठाइएको सूचना अधिकारी खड्काद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यस्तो थियो घटना
गत २०७९ पुस ४ गते राति निकुञ्जको सुरक्षामा खटिएको नेपाली सेना र सिकारी टोलीबीच अकुवनियास्थित कोर जंगलमा जम्काभेट भएको थियो । सेनाको टोलीलाई देखेपछि भागेका सिकारीको गाडीको चक्कामा गोली हानेर नेपाली सेनाले पाँच जनालाई तत्काल पक्राउ गरेको थियो । केही व्यक्ति भने फार्म हाउसतर्फ भागेका थिए । पछ्याउँदै गएको सेनाको टोलीले फार्म हाउसमा छापा मारेर सिकारमा प्रयोग हुने सामग्री बरामद गरेको थियो ।

सेनाले अनुसन्धानका लागि बुझाएपछि निकुञ्जले त्यसदिन सिकारमा संलग्न रहेको आरोपमा पाँचजना, दुईवटा गाडी, सिकार खेल्न प्रयोग हुने सामग्री, सिकार गरी मारेको जरायोको मृत शरीर र चित्तलको टाउकोलगायत सार्वजनिक गरेको थियो । निकुञ्ज टोलीले मधेश प्रदेशसभा सदस्य प्रमोद जयसवालको नाममा रहेको फार्म हाउसबाट गाडेको अवस्थामा चित्तलको टाउको, गोली गठ्ठा, नाइटभिजन बाइनाकुलरलगायत सिकारमा प्रयोग हुने सामग्री बरामद गरेको थियो । सिकार खेल्न जयसवाल इन्टरप्राइजेजको नाममा रहेको प्र२-०२-०३-००१ च ३०९० नंको गाडी प्रयोग भएको निकुञ्ज स्रोतको दाबी छ ।

अनुमति नलिई निकुञ्जभित्र वन्यजन्तुको सिकार गर्नु कानुनविपरीत हो । निकुञ्जले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण ऐन २०२९ (पाँचौँ संशोधन)अनुसार वन्यजन्तु चोरी निकासी मुद्दाअन्तर्गत यो घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको छ । संरक्षित वन्यजन्तु मार्ने वा घाइते बनाउनेलाई रु एक लाखदेखि पाँच लाखसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ । बरामद सबै सामग्री परीक्षणका लागि वस्तु निकुञ्जले विधिविज्ञान प्रयोगशालामा पठाइएको थियो ।