काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई लोकसेवा आयोगले खोल्ने विज्ञापनहरुमा उमेर हद लगाएर नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको तर्फबाट उपमहासचिव युवाचन्द्र घिमिरेले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार चुँडालको एकल इजलासले शुक्रबार लोकसेवाले दरखास्त आहृवान गरेका विज्ञापनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई उमेर हदका कारण सहभागी हुनबाट नरोक्न आदेश दिएको हो ।
‘कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरू निजामती सेवा सम्बन्धी ऐन बमोजिम उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गरेकोले तत् तत् तहमा समायोजित कर्मचारीहरूको निजामती सेवासँगको सम्बन्ध निरन्तर रहेको र यसअघि लोक सेवा आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि भनी खोलेका विज्ञापनहरूमा आवेदन दिई उत्तीर्ण भई तत् तत् तहमा पदस्थापन भएका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास सम्बन्धमा निजहरू बहालवाला सरकारी कर्मचारीहरू नै भएकोले लोक सेवा आयोगले खोल्ने विज्ञापनहरूमा उम्मेदवार हुन निजहरूलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १० ९१० ९ग० को ९३० बमोजिम उमेर हद नलाग्ने’ न्यायाधीश डाक्टर चुडालको इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ ।
अदालतले कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरू निजामती सेवा सम्बन्धी ऐन वमोजिम उम्मदेवार हुन पाउने व्यवस्था गरेकाले सम्बन्धित तहमा समायोजित कर्मचारीको निजामती सेवासँगको सम्बन्ध निरन्तर रहनेसमेत जनाएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच