सरकारमै बसेर संविधानविपरीत वकालत गर्दै नेताहरू

काठमाडौं । पछिल्लो समय सरकारमै सहभागी भएका दलका नेता तथा मन्त्रीहरू समेत संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध वकालत गरेको देखिन्छ । नेपालको वर्तमान राज्य व्यवस्थाका सन्दर्भमा सरकारका मन्त्री र सत्तारूढ सांसदहरूबाटै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्धमा आवाज उठ्न थालेका हुन् । योसँगै संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका सांसदहरूले संविधानले गरेको व्यवस्थाविपरीत वकालत गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ ।

वर्तमान व्यवस्थाप्रति राप्रपाको विरोध
यसअघिको संसद्को बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले धर्म, गणतन्त्र र संघीयताका सवालमा संसद्मा बोल्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो । सांसद शाहीले अहिलेकै संविधानबाट गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताका विषयलाई टुंग्याउन सकिने बताउनुभएको थियो । नेपालको संविधानले सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता प्रतिकूल हुनेगरी संशोधन गर्न नसकिने भए पनि गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षताका विषयहरूलाई संशोधन गर्न संविधान बाधक नभएकाले त्यसमा छलफल गरी सच्याउन सकिने बताउनुभएको थियो । संविधान बनाउने क्रममा संघीयता र धर्म निरपेक्षता चाहिने कि नचाहिने ? भन्दै सांसदबाट संकलन गरिएको रायलाई सार्वजनिक नगरिएको प्रति सांसद शाहीको आपत्ति थियो । उहाँले यही संसद् र संविधानबाट गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता चाहिन्छ या चाहिँदैन ? भन्ने टुंगो लगाउन सकिने बताउनुभएको हो ।

त्यसैगरी, राजासहितको प्रजातन्त्रको वकालत राप्रपाकै सांसद धवलशमशेर जबराले गर्नुभएको थियो । राप्रपाले जनताकै ‘म्याण्डेट’ लिएर संसद्मा पुगेकोले जनताले दिएको मतबमोजिम राजासहितको प्रजातन्त्रको वकालत गरेको सांसद जबराको तर्क थियो । उहाँको भनाइ थियो, ‘हामी नेपालमा फेरि सनातन हिन्दु राज्य कायम गर्न आएका छौँ । हामी फेरि राजासहितको प्रजातन्त्र कायम गर्न आएका छौँ, त्यो कुरा संविधानले रोक्दैन ।’ उहाँले आफूहरूले संविधान मान्ने बताउँदै यही संविधानभित्र बसेर आफ्ना मूल्य र मान्यता पूरा गर्ने बताउनुभएको थियो ।

वर्तमान व्यवस्थाप्रति बोल्ने मन्त्रीहरू मन्त्रिमण्डलबाटै बाहिरिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको आशय
त्यसो त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीयता र गणतन्त्रविरुद्ध बोल्ने भए मन्त्रिपरिषद्बाहिरै रहनुपर्ने बताउनुभएको थियो । त्यसरी वर्तमान संविधानले व्यवस्था गरेको संवैधानिक प्रावधानविरुद्ध नै आवाज उठेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वर्तमान व्यवस्थाविरुद्ध नबोल्न सचेत गराउनुभएको थियो । उहाँले मंगलबार राष्ट्रियसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नैतिक र कानुनी दृष्टिले पनि मन्त्रिमण्डलमा बसेर व्यवस्थाका विरुद्धमा बोल्ने छुट कसैलाई नभएको बताउनुभएको थियो । ‘जनताको आन्दोलनको बलमा उठेका विषयलाई संविधानमा संस्थागत गरिएको छ । जनताको आन्दोलनको बलमा स्थापित गरिएका विषयमाथि कुनै न कुनै कोणबाट प्रश्न उठाउने काम भएको छ । मन्त्रिपरिषद्मा बसेर संघीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध बोल्ने छुट कसैलाई छैन, यो स्पष्टीकरणको विषय हुनेछ’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ थियो ।

संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत बोल्ने छुट नभएको संविधानविद् शर्माको जिकिर
संविधानविद् डा. रुद्र शर्मा कुनै पनि सांसदलाई संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध बोल्ने छुट नभएको जिकिर गर्नुहुन्छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको संविधानबमोजिम नै सबै सांसदले शपथ लिएकाले कुनै पनि सांसदलाई आफूले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संविधानविरुद्ध बोल्न छुट नमिल्ने संविधानविद् शर्माको भनाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘संवैधानको पालना गर्ने प्रतिज्ञा गरेका सांसदले संविधानविरुद्ध बोल्न मिल्दैन । झन् संविधानलाई कार्यान्वयन गर्छु भनी सरकारमा सहभागी भएको दलका नेताले त त्यसरी अभिव्यक्ति दिनु नै गलत हो ।’

संविधान नै संशोधन गरेर यसमा रहेका धर्म निरपेक्षता, संघीयता लगायतका प्रावधानलाई सच्याउने मूलतः राप्रपाका नेताहरूको तर्क छ । राप्रपा स्वयं सरकारमा भएकाले उसलाई संविधानविरुद्ध बोल्न नमिल्ने डा. शर्माले बताउनुभएको हो । सरकारमा सहभागी भए पनि त्यस दलका कुनै सांसदले संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध अभिव्यक्ति दिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने हिमालय टाइम्सको प्रश्नमा डा. शर्मा भन्नुहुन्छ, ‘सदन भनेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको थलो पनि हो । वाक स्वतन्त्रता संविधानले दिएको छ । त्यस हिसाबले संसद् सबैको साझा थलो भएकाले कसैलाई कुनै मुद्दा महत्वपूर्ण छ भन्ने लाग्छ भने उक्त मुद्दामा बोल्न दिए हुन्छ । सभामुखले त्यो कुरालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्छ । तर, सोही दलको नेता नै मन्त्रिमण्डलमा सहभागी छ भने त उक्त दलको सांसदले त्यसरी व्यवस्थाविरुद्ध बोल्न मिल्दैन किनकि ऊ संविधान कार्यान्वयन गर्ने पदमा रहेको हुन्छ ।’ अभिव्यक्ति हकको अधिकारका रूपमा आफ्नो मत संसद्मा राखे पनि त्यसलाई एजेण्डा नै बनाएर संसद्लाई नै अवरुद्ध बनाउनु संविधानविपरीत कदम हुने डा. शर्माको तर्क छ ।

संविधान बनाउँदा लिएका सुझावमाथि प्रश्न
त्यसो त अहिलेको संविधान निर्माणताका जनताको सुझाव संकलन गरिए पनि ती सुझावको बारेमा संविधानसभामै छलफल नगरिएको राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीको तर्क थियो । सुझावमाथि विचार नै नगरी संविधान फास्ट ट्र्याकबाट जारी गरिएपछि जनताको विचारलाई संविधान नसमेटिएको उहाँको दाबी छ । संविधानविद् डा. शर्मा पनि उक्त सुझाव संविधानमा समेटिएको भए यो संविधानले सबैको अपनत्व प्राप्त गर्न सक्थ्यो भन्ने तर्कमा भने सहमत हुनुहुन्छ । संविधानसभाबाट संविधानलाई बहुमतबाट पारित गरिए पनि उक्त सुझावहरूलाई संविधानमा नसमेटिँदा अहिले केही दलले पार्टीको घोषणापत्रमै संविधान विपरीतका व्यवस्था गरेर निर्वाचन जितेको डा. शर्माको तर्क छ ।
निर्वाचनका बेला संविधानले गरेका व्यवस्थालाई संशोधन गरिने भनी राप्रपा निर्वाचनमा सहभागी भएको थियो । तर, ती मुद्दालाई चुनावी एजेण्डा बनाएर भोट मागे पनि संसद्मै प्रवेश गरेर शपथ गरेपछि संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध बोल्न नमिल्ने डा. शर्माले तर्क गर्नुभएको हो ।

संसद्बाहिर बोल्न मिल्ने मिश्रको तर्क
संघीयता खारेजीको एजेण्डा लिएर १४ सिटसहित संसद्मा छिरेको राप्रपाले संघीय गणतन्त्र खारेजी र राजसंस्था सहितको हिन्दुराष्ट्र कायम गराउनुपर्ने बताउँदै आएको छ । संघीयता देशका लागि घाँडो भएको बताउँदै आएका राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले प्रधानमन्त्रीको चेतावनीबारे भन्नुभयो- ‘प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा संघीयताका विरुद्धमा बोल्न नहुने भनेर भन्नुभएको हो । बाहिर त हाम्रो एजेण्डा मन्त्री सांसदहरूले उठाउन पाउँछन् ।’

त्यसो त संघीयता खारेजीको एजेण्डा जनमोर्चाले समेत उठाउँदै आएको छ । यो व्यवस्था सुरु हुनु अघिदेखि नै राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संघीयता खारेजीको मुद्दा सदनदेखि सडकसम्म निरन्तर उठाउँदै आउनुभएको छ । जनमोर्चा वर्तमान सरकारमा सहभागी नभए पनि संघीय संरचनाको खिलापमा रहेका राप्रपा र रास्वपाका अध्यक्षसहित सांसदहरू गणतन्त्रवादी नेता प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर उहाँकै मन्त्री बनेका छन् । वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि सरकारमा गएका दलका नेता तथा मन्त्रीहरूले नै संविधानविपरीत बोल्न थालेपछि यो विषयमाथि गम्भीर विमर्श सुरु भएको हो ।